Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > स्थलांतरितांचे यातनामय लॉक-डाऊन

स्थलांतरितांचे यातनामय लॉक-डाऊन

स्थलांतरितांचे यातनामय लॉक-डाऊन
X

आज स्थलांतरित मजुरांची जी शोकांतिका आपल्यासमोर टीव्ही स्क्रीनवर दिसत आहे, तशी शोकांतिका आपल्यापैकी कोणीही आपल्या आयुष्यात पाहिलेली नसेल हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो, कारण त्याची तुलना फक्त फाळणीच्या वेळी सामान्य जनतेची रस्त्यावर जी ससेहोलपट झाली तिच्याशीच करता येईल, आणि त्यावेळेस आपल्यापैकी कोणीही ती शोकांतिका पाहायला हजर नव्हते. एक महत्वाचा फरक आहे मात्र. फाळणीची परिस्थिती तेंव्हाच्या नेत्यांच्या पूर्णपणे नियंत्रणात नव्हती, कारण त्यावेळी वेगळे राष्ट्र पाहिजे असा आडमुठा हट्ट घेऊन बसलेला आणि त्यासाठी कितीही लोकांचे बळी द्यायला आणि घ्यायला तयार असलेला जिनांसारखा एक धर्मांध नेता आणि त्याला मदत करायला तयार असलेले ब्रिटिश सत्ताधारी होते. सध्याच्या परिस्थितीत मात्र तसे नाही. या परिस्थितीला आपलेच नेते आणि सरकार जबाबदार आहे.

आज आपण पाहतो आहोत की हजारो गरीब लोक थोडेफार सामान घेऊन बायका मुलांसकट शेकडो व अगदी हजारो किलोमीटर अंतर पायीच तुडवीत जाण्याची तयारी ठेऊन आपल्या गावाकडे निघाले आहेत. त्यातील कित्येक अगदी जीव धोक्यात घालून दुधाच्या टँकरच्या आत बसून निघाले आहेत. हातावर पोट असणारे हे लोक त्यांची जी काही दोन चार हजारांची बचत आहे, ती ट्रकचालकांना देऊन आपल्या घरी जायला तयार आहेत. सोशल मीडियावर काही व्हिडीओ आले आहेत ते तर अत्यंत हृदयद्रावक आहेत. एका व्हिडिओत आपल्या ९० एक वर्षाच्या वडिलांना खांद्यावर बसवून आणि बायका मुलांनासोबत घेऊन ८०० किमी चालत निघालेला माणूस आहे. दुसऱ्या एका व्हिडिओत आपल्या ८० वर्षाच्या आईला सायकलवर आणि सोबत बायकापोरांना घेऊन आठ दिवस प्रवास केलेला माणूस दिसतोय. त्याच्या आईची व्हिडीओ काढणाऱ्याला एकच विनंती आहे, ती गाडीची नाही, फक्त एक कप चहाची आहे. जालना-औरंगाबाद रेल्वे रुळावर विखरून पडलेले माणसांचे तुकडे आणि चपात्यायांचे फोटो तर आता इतिहास प्रसिद्ध होणार यात शंका नाही. सगळ्यात खिन्न करणारी गोष्टही वाटली की ह्या लोकांना आपल्याला कोणी मदत करील याची आशाच नाही. त्यांच्या चेहेऱ्यावर एक असहायता दिसून येते. नशिबाला पूर्णपणे शरण गेलेला एखादा माणूस ज्या प्रमाणे बोलेल त्याप्रमाणे हे लोक बोलतांना दिसतात. बातमीदारांशी बोलतांना त्यांचे स्वर उंच नाहीत, आक्रमक नाहीत. कित्येकदा तर ते कॅमेऱ्याकडे न बघता चालत राहतात. जे बोलतात तेही कोणाला दोष देतांना दिसत नाहीत. जणू काही आपल्याबाबत जे होते आहे, ते आपले भागधेयच आहे अशा पद्धतीचे त्यांचे वागणे आहे. लॉक-डाऊन झाल्यानंतर दोन दिवसांनी माझा एक मित्र दिल्ली-आग्रा महामार्गाने जात असतांना त्यांने अक्षरशः लाखोलोक .चालतांना पाहिले. काही थकव्याने आणि उन्हाने चक्कर येऊन पडत होते. १८० किमीपर्यंतच्या रस्त्यावर त्याला फक्त माणसेच माणसे दिसत होती. त्याने स्वतःचा डबा एका कुटुंबाला दिला. पैसे त्यांनी देऊनही स्वीकारले नाहीत, कारण ते भिकारी नव्हते. गाडीत बसल्यावर तो अक्षरशः ढसाढसा रडला. दोन चार दिवस तर स्वतः घरी जेऊ शकला नाही इतका तो सुन्न झाला होता.

आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे की या गरीब मजुरांचीही जी अवस्था झाली ती टाळता येण्यासारखी होती का?? अक्खा देश लॉक-डाऊन करण्याचा निर्णय घेणे योग्य होते का, आणि तो होताच तर त्याचे चांगले नियोजन करता आले असते का?

तर लॉक-डाऊनच्याबाबतीतील प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच होकारार्थी आहे. कोरोनाचा जगभरातील प्रभाव, त्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेत हजारोंच्या संख्येने पडलेले बळी, आपली लोकसंख्या, गरिबी, अस्वच्छता, अज्ञान इत्यादींचा विचार करता, हा रोग जर भारतात पसरला तर काय हाहाकार उडेल याची कल्पना करणेही अवघड आहे. आता राहिला दुसरा प्रश्न आणि तो म्हणजे सामान्य (खरे म्हणजे अत्यंत गरीब आणि मजुरी करणाऱ्या) जनतेचे जे प्रचंड हाल आज रस्त्यावर सुरु आहेत ते टाळता आले असते का? जे मजुरी करणारे फाटके लोक जीव घेऊन पळत सुटले आहेत त्याचे कारण काय? पंतप्रधानांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी आठ वाजता आपल्या भाषणात त्याच रात्रीच्या १२ वाजेपासून २१ दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. तो पर्यंत कोरोनाच्या दहशतीनंतरही, मुंबई, दिल्ली आदी महानगरात चुपचाप जीव मुठीत धरून बसलेले हे लोक अचानक जिवाच्या आकांताने शेकडो किलोमीटर पायपीट करून जायला का निघाले? याचे उत्तर हे आहे की तोपर्यंत आपली रोजंदारी ४ व ८ दिवसांनी सुरु होईल या आशेवर ते होते. जेंव्हा पूर्ण २१ दिवस आपल्या एक पैसाही मिळणार नाही हे लक्षात आले, तेंव्हा रोजच्या मजुरीवर रोज पोट भरणारे हे लोक हवालदिल झाले, आणि इथे उपासमारी ने मरण्यापेक्षा आपल्या गावाला जाऊन जगायचं काहीतरी उपाय असेल आणि किंवा किमान आपल्या माणसात जाऊन तरी मरूया टोकाच्या विचाराने गावाला जायला निघाले. पण तो पर्यंत उशीर झाला होता. सारा देश लॉक-डाऊन झाल्याने लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या, बसेस, असे त्यांचे मार्ग बंद झाले. मग मार्ग उरला काय? तर चार आठ दिवस का असेना, चालत जाऊन, आपल्या घरी पोहोचणे! ही गोष्ट आपल्या मध्यमवर्गीय विचारसरणीला जरा पटणार नाही. पण ज्यांना २६ जुलैचा प्रलय आठवत असेल, त्यांनी आठवावा. तेव्हा मध्यमवर्गीय देखील अर्धा दिवस चालून घरी पोहोचले होते. हे तर बिचारे खिशात पैसे नसलेले लोक आहेत. त्यांच्या पुढे प्रश्न फक्त उपासमारीने अनोळख्या शहरात मरायचे की गावाला जाऊन आपल्या लोकात जाऊन जगायचा प्रयत्न करायचा हा होता, आणि लोकांनी दुसरा पर्याय निवडला. पहिल्या २१ दिवसांच्या लॉक-डाऊननंतर दुसरा टप्पा आला ३ मे पर्यंतचा, आणि सध्या सुरु आहे तिसरा टप्पा १७ मे पर्यंतचा. आणि पहिल्या टप्प्यात सुरु झालेला गरिबांचा महामार्गांवरील प्रवास अर्थातच आजही सुरु आहे.

आता दुसरा प्रश्न हा आहे की, हे टाळणे शक्य होते का? तर हे टाळणे अशक्य नव्हते. हातावर पोट असलेले हे लोक मुळात एवढे बिथरून जाऊन शेकडो किलो मीटर चालायला तयार झाले, कारण त्यांना त्यांना आता २१ दिवस मजुरी मिळणार नाही हे माहित होते म्हणून. यावर उपाय होता का?

लॉकडाऊन होण्याआधीच काही दिवस या विषयावर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अशा लोकांसाठीच काही योजना सुचविल्या होत्या. त्यातील दोन मुद्दे केवळ अशा हातावर पोट असणाऱ्या लोकांसाठीच होते. पहिला मुद्दा म्हणजे शासनाच्या कोणत्याही कायद्याखाली नोंदीत असलेल्या मालकाने कोणत्याही परिस्थितीत नोकर कपात करता कामा नये, आणि वेतन कमी करता कामा नये. आता २१ दिवस सगळे व्यवहार ठप्प असतानां मालक असे का वेतन देतील? म्हणून चिदंबरम यांनी सुचविले होते की या दिवसाचे जे वेतन दिले जाईल, ते सरकारने मालकांना ३० दिवसात परत करावे. दुसरा मुद्दा जगण्याचा काहीही मार्ग नसलेले आणि रस्त्यावर राहणारे जे निराधार लोक आहेत, त्यांच्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये किंवा ब्लॉकमध्ये एक रजिस्टर तयार करून त्यात अशा लोकांची नोंद घेऊन त्यांना प्रत्येकी रु.३०००/- तात्काळ द्यावेत. समजा अशा प्रकारची उपाय योजना त्यादिवशी ८ वाजता जाहीर झाली असती, आणि आपली नोकरी जाणार नाही, आपले वेतन कमी होणार नाही, किंवा किमान रु.३०००/- आपल्याला मिळणार आहेत हे माहित असलेले लोक, असे जीव धोक्यात घालून शेकडो व हजारो किलोमीटर चालत आपल्या घरी जायला निघाले असते का? शक्यता फारच कमी वाटते. माणसे असे तेंव्हाच वागतात जेंव्हा त्यांना जगायला काहीच उपाय शिल्लक ठेवला जात नाही.

बरं अगदी सुरवातीच्या काळात चुका झाल्या असे म्हटले तरी, नंतर आजपर्यंत काय सुरु आहे? या लोकांना त्यांच्या राज्यात जाऊ द्यावे की नाही यावर काथ्याकूट अनेक आठवडे चालला. महाराष्ट्रातील बहुतांश मजूर उत्तर भारतातील आहेत. त्या राज्यांनी त्यांना येऊ देण्यास नकार दिला. वास्तविक पाहता या लोकांची मूळ जबाबदारी त्या राज्यांचीच आहे. पण इथे राजकारण आडवे आले. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे सरकार आहे, त्याला अडचणीत आणण्याची संधी साधायचे प्रयत्न सुरु झाले. रेल्वे सोडणे केंद्र सरकारच्या हाती, लोकांना परत घेणे उत्तर प्रदेश सरकारच्या हाती, अशा वेळी महाराष्ट्र सरकार काय करणार? या लाखो लोकांच्या स्वाब टेस्ट करूनच पाठवा अशी अशक्य अट योगी सरकार महाराष्ट्राला घालत असल्यावर काय होऊ शकणार? त्यामुळे किमान थर्मलटेस्ट करणे सुरु झाले तरीही हे अत्यंत वेळखाऊ काम आहे. त्यासाठी प्रचंड रांगा लागल्या. या सगळ्या गोष्टीला महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे असे ओरडायला स्थानिक भाजप नेते तयार होतेच! अशा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रसंगीही आपले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते त्यांचे घाणेरडे राजकारण करणे सोडत नाहीत हे एकंदरीतच आपल्या सडलेल्या राजकारणाचे निदर्शक आहे. आणि अर्थातच अशा प्रसंगी समाजातील सगळ्यात दुर्बल वर्गच भरडला जाणे हे अपरिहार्य आहे, आणि तेच आज आपल्याला होतांना दिसते आहे. या साऱ्या परिस्थितीवर हळूहळू मार्ग निघेलही, पण यातून काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. पहिली म्हणजे आपले राजकारणी हे जगातील बहुधा सर्वात नीच प्रकारचे राजकारण खेळणारे राजकारणी आहेत, आणि त्यांच्या निर्दयतेला सीमा नाही. दुसरे म्हणजे या देशात शेतकरी नेते मा. शरद जोशी म्हणत त्याप्रमाणे दोन देश अस्तित्वात आहेत, एक इंडिया आणि दुसरा भारत, आणि त्यांच्यात प्रचंड दरी आहे आणि उद्या भारत महासत्ता जरी झाला तरीही दरी सहजा सहजी भरून येणारी नाही.

सुनील सांगळे

(लेखक लोकसेवा आयोगातून सहायक विक्रीकर आयुक्त पदावर १९९१ साली रुजू झाले. विक्रीकर खात्यातून सहआयुक्त पदावरून निवृत्त झाले आहे. आणि "जातीव्यवस्था आणि महाराष्ट्रातील जातीजमाती" या पुस्तकाचे लेखक आहे.)

Updated : 14 May 2020 9:25 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top