'नरो वा कुंजरो वा' सारखी भूमिका घेण्याची ही वेळ नव्हे...

आरे प्रकरणात आता 'ज्याने पाप केलंच नाही, त्यानेच दगड मारावा' अशी एक येशूस्टाईल पोस्ट फिरायला लागलीय. म्हणजे पोस्ट लिहिणारे स्वतःला येशू समजतायत, असं म्हणायचं नाहीये. पण सूर साधारण तसाच आहे.

आता खरं तर पुरातन काळापासून प्रदूषण आणि मानवी संस्कृती यांचा परस्परांशी संबंध आहे. मानवाने जेव्हा अग्नीचा वापर केला तेव्हापासूनच प्रदूषणाला सुरुवात झाली असं म्हणता येईल. आता तेव्हपासून ते अगदी अलीकडे घडलेल्या वायूगळतीच्या किंवा तेलगळतीच्या घटना घडल्यावर या प्रश्नांची तीव्रता काही प्रमाणात लोकं सजग झालेत असंही म्हणता येईल. याशिवाय प्लास्टिकमुळे होणारं प्रदूषण, त्याबद्दल आता बरीच जनजागृती सुरु आहे.

पण या सगळ्यात आता सोशल मीडियावर सुरु असलेलं प्रदूषण भीषण होत चाललेलं आहे.

मूळ मुद्दा किंवा मूळ समस्या नेमकी काय आहे ते विचारात न घेता आपल्याला त्याबद्दल काहीतरी बोलायचंय अशी एक स्पर्धा सुरु झालेली आहे. या सिंड्रोमला भलेभले बळी पडतायत. त्यांना जे वाटतं ते त्यांच्या पोस्टमध्ये दिसतं, पण त्यावरच्या कमेंट वाचल्या की लक्षात येतं... मिळालेल्या व्यासपीठाचा गैरवापरच जास्त होतोय.

एक उदाहरण सांगतो. बऱ्यापैकी फॉलोअर्स असलेल्या कुणी एक पोस्ट टाकली की, आयफोन हा अतिशय टुकार फोन आहे, तर त्यावर आयफोनला शिव्या घालणारे लगेच गर्दी करतात. 'अगदी मनातलं बोललात' ही त्यातली कॉमन कमेंट असते. समजा, त्याच माणसाने आयफोन हा प्रचंड भारी फोन आहे अशी पोस्ट टाकली, तर त्यावर फार कमेंट दिसत नाहीत. उलट किडनी विकली का वगैरे नकारात्मक मस्करी बघायला मिळते. म्हणजेच नकारात्मक पोस्ट किंवा टीका असेल तर लोकांना त्यावर खूप बोलायचं असतं.

आता आयफोन जाऊदे, पण जेव्हा सामाजिक प्रश्नांचा विषय येतो तेव्हा खरंतर सोशल मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम व्हायला हवं होतं. पण आरे प्रकरणात पुन्हा एकदा हेच दिसलं की लोकांना माहिती करून घ्यायची नाहीये, त्यांना एकमेकांवर सोशल कुरघोडी करायच्या आहेत. सरकारने रात्रीच्या वेळेस वृक्षतोड करणं योग्य की अयोग्य, यावर चर्चा होण्यापेक्षा, मीच प्रदूषणाला हातभार लावतो, मग मला बोलण्याचा हक्क काय? असे प्रश्न विचारले जातायत. ठीक आहे, जे मनात आहे ते मांडण्याचं साधन म्हणून हे चांगलं आहे, पण मग अशा पोस्टमुळे चर्चा थांबते. या अशा पोस्ट व्हायरल केल्या जातात आणि विरोध पूर्णपणे संपवला जातो.

प्रदूषणाचा विचार केला तर मुंबईने त्याचा कळस गाठलेला आहे. एक नागरिक म्हणूनही आपण त्यात सपशेल अयशस्वी ठरलेले आहोत. आरे वाचवा सारखी आंदोलनं आहेत, ज्याचा वापर लोकांमध्ये जागरूकता करण्यासाठी होऊ शकतो. प्रश्न फक्त २७०० झाडांचा नसतो, तर सुवर्णमध्य न काढता कोर्टातले कागदी घोडे नाचवणाऱ्या सरकारी वृत्तीचा सामना करण्याचा असतो. एक नागरिक म्हणून तुम्ही तुमच्या घरामध्ये काय करता, हा सरकारी धोरणाचा भाग नाही. ती कर्तव्यं आपण लहानपणीच नागरिक शास्त्रात शिकलेले आहोत.

मुळात, आघाडी सरकारने मुंबईचा पायाभूत विकास १० वर्षे मागे नेऊन ठेवलेला असताना मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची गरज आहेच, पण त्यासाठी ज्यांचा विरोध आहे, त्यांना विश्वासात घेणं किंवा त्यांच्या हरकतींवर चर्चा घडवून आणणं हे सरकारला का जमलं नाही हाही महत्वाचा प्रश्न आहे आणि तो विचारला गेलाच पाहिजे. असे प्रश्न विचारताना तुम्ही स्वतः मोबाईल वापरून किती प्रदूषण करताय वगैरे भाबडेपणा टाळायचा असतो. (मी भाबडेपणा हा त्यातल्या त्यात सभ्य शब्द वापरलाय.)

वरळीतल्या मच्छीमार बांधवांनी एकत्रित येऊन वरळी-बांद्रा सी लिंकचा आराखडा बदलायला लावला होता आणि तेही सोशल मीडिया नसताना.

बीकेसी ज्या मॅन्ग्रोव्हवर उभं राहिलंय, त्या ७०० एकर मॅन्ग्रोव्हची कत्तल होताना असाच विरोध झाला होता. आंदोलनं झाली. कोर्टात केसेस झाल्या. पण तेव्हाच्या सरकारनेही प्रकल्प दामटवला. ज्याचे परिणाम नंतर २६ जुलैला भोगायला लागले. केवळ सखल भागात पाणी साचत होतं, पण बीकेसीमुळे सगळी मुंबई जलमय झाली आणि दरवर्षी होतेय. यावर दरवर्षी पालिकेला आणि राज्य सरकारला प्रश्न हे विचारावेच लागणार. मग तेव्हा नागरिक म्हणून मी माझी कर्तव्यं पार पाडतो का असले प्रश्न पडून कसं चालेल?

मुंबईमधल्या समस्यांचा आता कडेलोट झालेला आहे, हे मान्य करायलाच हवं आणि मुख्य म्हणजे ते सरकारनेही मान्य करायला हवं.

याच सरकारला प्लास्टिकबंदीचा निर्णय का घ्यावासा वाटला? म्हणजे कुठेतरी मुंबईच्या समस्यांची तीव्रता वाढलीये हे सरकारदरबारी पोचलंय ना? मग तेच सरकार जेव्हा रात्रीच्या अंधारात झाडांची कत्तल करते तेव्हा त्यांच्या हेतुंवर शंका घेतली जाणारच. असेच यापूर्वी फेरीवाले आणि अनधिकृत झोपडपट्टीविषयी कोर्टाचे निकाल आले होतेच की. पण त्यावेळेस सरकारला (मग ते कोणतंही असो) लगेच रात्री कारवाई करावीशी का नाही वाटली?

मेट्रोसंदर्भात जनसुनावण्या झाल्या. पण मग तेव्हा पर्यावरणवादी आणि सरकार आमने-सामने आले का? पर्यावरणवादी जे मुद्दे मांडत होते ते त्यांना प्रभावीपणे न्यायालयात मांडता आले नाहीत का? जी वृक्ष छाटली गेली ती तशीच्या तशी मुंबईतच दुसरीकडे पुनर्वसित करता आली नसती का? कांजूरमार्गमधील जागेत नेमकी काय समस्या होती? मुळात याचिकाकर्त्यांना कोर्टात जावंसं का वाटलं असेल? म्हणजे त्यांचा सरकारी यंत्रणेवर अजिबात विश्वास उरला नाही का? पंतप्रधान जशी 'मन की बात' करतात तसा सर्व माध्यमातून दिसेल असा एखादा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालयाला घेता आला असता का? आरे मध्ये कारशेड नाही, तर ती दुसरीकडे कुठे उभारता येऊ शकेल याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी काही पर्याय सुचवले होते का?

प्रश्न बरेच आहेत. फक्त ते विचारले गेलेच पाहिजेत आणि त्यावर चर्चा घडायलाच पाहिजे. 'नरो वा कुंजरो वा' सारखी भूमिका घेण्याची ही वेळ नव्हे.