२१ व्या शतकातील भारत आणि झुंडशाहीच्या दिशेने जाणारी युवकांची मानसिकता
मला एक कळत नाही. छत्रपतींचे रक्ताचे वारस, आंबेडकरांचे (Ambedkar) रक्ताचे वारस किंवा अजून कुणी रक्ताचे वारस यांनीच का म्हणून पुढे यावे? यशवंतराव चव्हाण,(Yashwantrao Chavan) शरद पवार,(Sharad Pawar) बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथराव मुंडे,(Gopinath Munde) विलासराव देशमुख,(Vilasrao Deshmukh) सुशीलकुमार शिंदे (Sushilkumar Shinde) हे कुण्या गादीचे किंवा रक्ताचे वारस नव्हते. तरीही त्यांनी आपलं राजकीय स्थान व वर्चस्व देशात आणि राज्यात निर्माण केलं होतं.
सद्यस्थितीत आपण संविधान स्वीकारलेले असताना, सर्व भारतीय समान आहेत हे तत्व लागू असताना; रक्ताचे वारस हा प्रचार (Porpoganda) पुढे का यावा? त्याने साध्य होणार तरी काय? आणि का म्हणून त्यांनीच पुढे यावे? बाकीचे नागरिक जे so called royal blood चे वंशज नाहीत, त्यांच्यात क्षमताच नाहीत का? ही असली फालतू मानसिकता निर्माण होतेच कशी? आणि यांना बळ येतं तरी कुठून?
खरं तर ज्याला स्वतःला काहीच ओळख नसते, ते समाजाची ओळख घेऊन मिरवत असतात. अब्दुल कलाम(Abdul Kalam) यांना कधी म्हणावं लागलं का? की, ते भारतीय किंवा मुस्लिम आहेत? किंवा अजून कुठल्या प्रादेशिक ओळखीची त्यांना गरज पडलीच नाही; कारण त्यांनी त्यांचं कर्तुत्व सिद्ध केलं होतं. त्यांचं नाव घेतल्यास आपोआप देशाचं नाव आणि त्यांचं देशाप्रती केलेलं कार्य पुढे येतं. नाहीतर ज्याला स्वतःची ओळखच नाही तो मग मी या जातीचा, धर्माचा किंवा प्रदेशाचा किंवा अजून कुठल्या झुंडशाही वृत्तीच वर्तन दिसायला लागतं. ऐतिहासिक महापुरुषांचे वारस असलेल्यांप्रती आदर तेव्हाच निर्माण होईल जेव्हा ही वारसदार मंडळी त्यांचे विचार स्वतःच्या आचरणात आणून जनमानसात वावरतील. बरं त्यांच्याप्रती काहींना आदर असणे हे चुकीचं म्हणत नाही, पण त्याला उगाच राजकीय स्वरूप देऊन राजकारणात वंशपरंपरेचं उदात्तीकरण करणे निदान या शतकात तरी सर्वांसाठी फायद्याचं नाही ठरणार
२१व्या शतकात जगाने आणि भारत देशाने विज्ञानात उत्तरोत्तर प्रगती केलेली असूनही पुन्हा मागास विचारांची खैरात वाटत फिरणे यातच संकोचित मनोवृत्तीचे दर्शन व्हायला लागते. आपण सर्व विविधतेत एकतेने नटलेल्या या देशात राहतो, जिथे सर्वाना सारखेच संविधानिक अधिकार असताना अश्या वारसाने पुढे यावे; म्हणजे जे कुण्या ऐतिहासिक महापुरुषांचे वारस नाहीत त्यांच्या कर्तृत्वावर किंवा त्यांच्या क्षमतेवर अविश्वास दाखवणे झाले. म्हणजे पुन्हा कुणाच्यातरी समोर नतमस्तक व्हावे ही मानसिकता कशाचं उदात्तीतकरण करत आहे; आणि जर खरंच असे विचार पुढे यायला लागले तर संविधान असूनही त्याचं पालन न करण्यासारखेच होईल. मुळात आपण संविधानातील कलम १८ द्वारे सर्व पदव्या खालसा केलेल्या आहेत. म्हणजे कुणीही रक्ताच्या वंशपरंपरेने इतरांचा मालक होणार नाही आणि नसेलही.
आपण प्रजासत्ताक आहोत. म्हणजे राज्यकर्ता हा जनतेतील म्हणजेच आपल्यातील कुणीतरी एक असेल; ही आपल्या संविधानातील तत्वे. मग इतकं सगळं असताना या असंविधानिक मागण्या करणारे आहेत कोण? यांचं समाजातील अस्तित्व आणि समाजाप्रती दायित्व काय आहे? याला पत्रकार किंवा माध्यमे इतके महत्व का देतात? हा कळीचा मुद्दा आहे. बरं मुलाखत घेत असताना असे कुणी बोलतही असेल, तर त्याला खोडून लगेच ध्यानावर आणणे हे पत्रकारांचे काम नाही का? अर्थात हे करताना संविधानाचा आधार घेणेही सुयोग्य ठरेल.
भारत विज्ञानाची कास धरून प्रगतीच्या पथावर असताना आपल्याकडे लोकसंख्या लाभांश हा जगात सर्वात जास्त असून त्याचा वापर देशाच्या हितासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तीक विकासासाठी करून घेतल्यास आपण नक्कीच महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करू. झुंडशाही संपवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबत सत्तेचे खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण ही कल्पना यासाठीच आहे, जेणेकरून इतिहासातील वंशपरंपरेची स्वामित्व समूळ नष्ट होऊन प्रजासत्ताक आणि सार्वभौम मानसिकता वाढीस लागेल. राजकारणात पात्र युवकांना सामील करून तरुणाईच्या कल्पना आणि विचारांचा वापर लोकहितासाठी करून घेऊन कमी वेळेत जास्त आणि शाश्वत विकास साध्य व्हायला मदत होईल. जेणेकरून देशात आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल. यातच देशाचं आणि प्रत्येक नागरिकच हित दडलेलं आहे.
देश सुजलाम सुफलाम करण्याची पूर्णतः जबाबदारी आपली आहे आणि ती पार पाडण्यासाठी आपल्याला आपली कर्तव्ये निक्षून बजावी लावतील हे विसरून चालणार नाही. आपल्या देशाला मोठा इतिहास आहे, पण त्यात न जाता स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी बलिदान दिलेल्या महापुरुषांचे विचार अंगिकरून आपण देशाच्या सर्वांगिण प्रगतीला बळकटी देऊ शकू. आणि नागरिक म्हणून हाच आपला प्रथम अग्रक्रम असायला हवा.
जय हिंद
