Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > कांदा का भडकला?

कांदा का भडकला?

कांदा का भडकला?
X

गेली चार दशके कांद्याचे भाव भडकले की, माध्यमांच्या केंद्रस्थानी हा विषय येतो. १९७८ मध्ये दिल्लीत कांद्याचा रिटेल रेट १ रुपये झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने निर्यातबंदी केली. पर्यायाने चाकण बाजारात कांद्याचे भाव पडले. स्व. शरद जोशींनी त्याचवेळी आंबेठाणला शेती घेवून विधायक काम सुरू केले होते. 1978 च्या कांदा निर्यातबंदीने स्व.जोशी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला प्रेरित केले.

मुख्य मुद्दा असा की, गेल्या चार दशकात कांदा प्रश्न जैसे थे आहे. आपण कुठेही पोचलो नाहीत. ना माध्यमांच्या हेडलाईन्स बदलल्या ना कांदा उत्पादकांचे प्रश्न. याच चार दशकांत चीनसारख्या देशाने शेती क्षेत्रात संरचनात्मक बदल करून मोठे परिवर्तन घडवले. आज चीनच्या 13 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीत तेथील शेतीचा जीडीपी १ ट्रिलियन ड्रॉलर्स आहे. म्हणजे भारताच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत एक तृतीयांश आहे.

कांद्यातील तीव्र तेजी-मंदीचा पेच सोडवायचा असेल, तर काय करायला हवे, हा खरा प्रश्न. सध्या प्रायोगिक स्वरुपात कोल्ड स्टोअरेजचे पथदर्शक प्रकल्प, प्रयोग सुरू आहेत. काही खासगी तर काही सरकारच्या मदतीने. पारंपरिक चाळीत सहा-सात महिने टिकणारा उन्हाळ कांदा आपण एप्रिल-मे महिन्यांत चाळीत साठवतो, तो नोव्हेंबरपर्यंत टिकतो. नोव्हेंबरपर्यंत ठेवला तर डिहायड्रेशनमुळे जवळपास ४० टक्के घट होते, तर १० टक्के खराबा निघतो. म्हणजे, नोव्हेंबरपर्यंत एखाद्या शेतकऱ्याने पारंपरिक चाळीत माल ठेवला तर ५० टक्केच विक्री योग्य माल हाती लागतो.

तसे पाहता ऑगस्टपासून चाळीतला माल टप्प्याटप्प्याने बाजारात येतो. पण, कांद्यातील डिहायड्रेशन आणि सड यामुळे सुमारे ३० टक्के माल घटतो, असे निरीक्षण आहे. आजघडीला मध्यप्रदेशसह महाराष्ट्रात सुमारे साठ लाख टन क्षमतेच्या पारंपरिक लोखंडी पत्र्याच्या चाळीचे स्टोअरेज उभे आहे. यातील एकूण ६० लाख टन कांदा स्टॉकमधील ३० टक्के म्हणजे १८ लाख टन कांदा वाया जातो.

१८ लाख टन कांद्यातून भारताची एका महिन्याची गरज भागू शकते. दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल रेट नुसार १८ लाख टनाचे सुमारे ३६० कोटी रुपये होतात. म्हणजे एवढे नुकसान दरवर्षी होते. हे नुकसान रोखायचे असेल, संशोधित-सुधारित असे स्टोअरेज स्ट्रक्चर उभारावे लागेल. आणि ते का उभे राहत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. त्यावर जर माध्यमात, विधिमंडळ वा संसदेत चर्चा झाली तरच आपल्या हाती काही तरी लागेल.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कांद्याचा दर २०० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या नीचांकापर्यंत घटला होता, तर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये चांगल्या मालाचा सर्वसाधारण दर ८ ते १० हजार प्रतिक्विंटलच्या उच्चांकावर पोचला. एकच वर्षांत इतकी अस्थिरता हे काही चांगले लक्षण नाही. यामागे जशी नैसर्गिक परिस्थिती जबाबदार आहे, तसे सरकारी धोरणेही.

निर्यातबंदी आणि आयातीच्या धोरणांमुळे कांद्यात मंदी येते. शेतकरी कांदा लागवडीस प्रवृत्त होत नाही. परिणामी उत्पादन घटून सध्यासारखी तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण होते. यावर डॅमेज कंट्रोल म्हणून, स्टोअरेज स्ट्रक्चरमध्ये जी पायाभूत गुंतवणूक केली पाहिजे, ती होत नाही, बाजार सुधारणाही होत नाही. फॉर्म ते फोर्क - व्हॅल्यू चेनमध्ये गुंतवणुक वाढीसाठी ज्या उपाययोजना करायला पाहिजे, त्याही होत नाहीत.

यंदाचा कांद्यातील तुटवडा हा काही एका रात्रीत तयार झाला नाही. अगदी मार्च-एप्रिलमध्ये तुटवड्याचे संकेत होते. अॅग्रोवन दैनिकात तशा आशयाचे लेख, बातम्या प्रसिद्ध झाले आहेत. एक माध्यम जे पाहू शकते, ते देशभर अवाढव्य विस्तार असलेली कृषी यंत्रणा पाहू शकत नाही का?

खरे तर, दरमहा केंद्रीय व राज्यांच्या कृषी यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना, सरकारला, माध्यमांना पीक पेरणी, उत्पादकताविषयक अनुमाने देणे अपेक्षित आहे. पण तसे घडत नाही. भारतातील अन्नधान्यांच्या उत्पादनाच्या अनुमानासाठी आजही अमेरिकेच्या कृषी खात्याच्या World Agricultural Supply and Demand Estimates आधार घ्यावा लागतो.

अन्नधान्य पिकांमध्ये निदान पिकपेरा तरी मिळतो, पण हॉर्टिकल्चर पिकांमध्ये तर आनंदीआनंद आहे. गुजरातेत किती टोमॅटो लागण झाली, याची माहिती महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला मिळत नाही. मग त्याने लागणींविषयक निर्णय कुठल्या आधारावर घ्यायचा. असे प्रश्न विधिमंडळात, संसदेत किती चर्चेत येणार आहे..? त्यावर ठोस निर्णय कधी होणार?

आज कांद्याच्या उच्चांकी तेजीतच उद्याच्या मंदीची बीजे दिसत आहेत. उच्चांकी भाव आहे, चांगल्या पावसाळ्यामुळे भूजल साठाही विपूल आहे. देशभरात उन्हाळी व पुढे पावसाळी क्षेत्र वाढणार आहे आणि लवकरच लागणींच्या आकडेवारीवरून त्याचे कन्फर्मेशन मिळेल. पेरणीपूर्व काळात उच्चांकी भाव मिळाले की त्या पिकाचे क्षेत्र हमखास वाढते.

शिवाय, वर्षाआड तेजी-मंदीचे सायकलही सूचक आहे. कांदा बियाण्याचे दरच सांगताहेत की लागण क्षेत्रातील वाढ कुठल्या दिशेने जातेय...मुख्य मुद्दा असा आहे, की सध्याची निर्यातबंदी जर वेळेत उठवली नाही, तर हे मंदीचे सायकल आणखी तीव्र होईल. आणि एका दृष्टचक्राचे आवर्तन पुढेही सुरू राहील. ते टाळायचे असेल, तर आतापासून प्रतिबंधात्मक काम सुरू करायला हवे. (15 डिसेंबरपासून पुढे कांदा लागणीत वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी तीस टक्के घट करावी, असे माझे म्हणणे आहे.)

...प्रॉब्लेम्स आहेत हे मान्य, पण दिवसरात्र त्यावर खल करून काहीही हाती लागणार नाही. सोल्यूशन बेस्ड नॅरेशनची लाईन मीडियाने घेतली तरच शेतीबाबत काही उत्तरे हाती लागू शकतील.

कांदा तुटवड्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात...

अलिकडील अनुमानुसार देशात वर्षाकाठी तिन्ही हंगामात सुमारे २.३ कोटी टनापर्यंत कांदा उत्पादन मिळतेय. यातून सुमारे दहा ते बारा टक्क्यापर्यंत निर्यात होते. उर्वरित माल देशांतर्गत खपतो. आजघडीला ६० लाख टनाची पारंपरिक कांदा चाळ क्षमता आहे. महिनाकाठी १५ ते १६ लाख टनाच्या आसपास मासिक गरज असते. ( अन्य महिन्यांच्या तुलनेत श्रावण, मार्गशिर्षमध्ये कमी खपतो).

या वर्षी भयानक तुटवडा भासला कारण, १. मागील वर्षातील मंदी आणि दुष्काळामुळे साठवता येणारा उन्हाळ कांदा कमी पिकला. २. पावसाळी लागणीही मंदी व दुष्काळामुळे घटल्या आणि पुढे अतिपावसाच्या चक्रात सापडल्या. म्हणून १६ ऑगस्टपासून तेजीचा कल सुरू झाला. नोव्हेंबरमध्ये उच्चांक झाला. आता डिसेंबरच्या मध्यापासून तुटवडा कमी होत जाईल, असे दिसतेय.

दिपक चव्हाण

Updated : 17 Dec 2019 2:51 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top