न्यायिक आचारसंहितेची निरर्थकता
by ॲड. अतुल सोनक
आजच्या एकूणच सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत न्यायाधीशांचे न्यायालयातील आणि न्यायालयाबाहेरील वर्तन चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेषत: १२ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर अनेक न्यायाधीश सध्या लोकांच्या टीकेचे धनी होत आहेत. सरन्यायाधीशांवरही बरेच आरोप झालेत. न्या. लोया मृत्यूप्रकरणात तर प्रचंड गदारोळ उडाला. ‘या न्यायाधीशांचं करायचं काय?’ इथपर्यंत लोक बोलू लागलेत. लोकांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागलाय. निरनिराळ्या समाज माध्यमांतून या विषयावर सतत चर्चा सुरू आहे.
कोणताही माणूस, त्याला अमुक करायचे नाही, असे वागायचे नाही, असे करायचे नाही, तसे करायचे, वगैरे, वगैरे म्हटले तर तो केव्हा ऐकतो? मला तरी वाटते न्यायाधीश पदावरील माणूस इतका समजदार असला पाहिजे की तो स्वत:च्या पूर्णत: ताब्यात असला पाहिजे. त्याला स्वत: सर्वच बाबतीत संयम (self-restraint) पाळता आला पाहिजे. एकूणच मानवी प्रवृत्ती अशी असते की शिक्षेच्या भीतीनेच आपण एखादी गोष्ट करू नये असे आपण बालपणापासूनच शिकतो किंवा आपल्याला शिकवले जाते. ‘खोटं बोलू नको बरं, देवबाप्पा पाप देईल’ ‘चोरी करू नको बरं, पोलिस पकडून नेतील’ असे आपल्याला बालपणापासून शिकवले जाते.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९५० नंतर घटनेप्रमाणे आपण एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्वीकारली. घटनेत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका, कार्यकाळ वगैरेबाबत तरतुदी आहेत. त्यांच्या गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना काढून टाकण्याचीही तरतूद आहे. पण ती तरतूद इतकी क्लिष्ट आहे की आजवर त्या तरतुदीचा वापर करून एकाही न्यायाधीशाला काढून टाकता आलेले नाही. पण या संपूर्ण कालावधीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचार, गैरवर्तणूक, गैरप्रकारांच्या सुरस कथा माध्यमांतून झळकत होत्या. आपली न्यायपालिका बदनाम होत चालली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी एक आचारसंहिता ठरवली. न्यायाधीशांचे सार्वजनिक व प्रशासकीय आयुष्य कसे असावे व कसे नसावे याबाबत एक १६ कलमी आचारसंहिता १९९९ साली Restatement Of Values Of Judicial Life (1999)- CODE OF JUDICIAL ETHICS म्हणून आत्मसात केल्याचा ठराव सर्वसहमतीने पारित करण्यात आला. हीच आचारसंहिता पुढे सर्व उच्च न्यायालयांनीही स्वीकारली.
आचारसंहितेत न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक वागणुकीबाबत मार्गदर्शन आहे. त्यात न्यायाधीशांना सार्वजनिक क्लब, मंडळ आणि संस्थांच्या निवडणुका लढवणे अथवा सहभागी होण्यास प्रतिबंध आहे. वकील संघातील सदस्यांशी जवळीक टाळणे, कुटुंबातील सदस्य असलेले अपत्य, पत्नी, जावई, सून किंवा इतर कुठलाही जवळचा नातेवाईक त्याच न्यायालयात वकिली करीत असेल तर त्यांचे समक्ष कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यास मनाई, त्यांच्या शासकीय निवासस्थानाचा वापर करण्यास आणि तिथल्या सोयीसुविधांचा उपभोग घेण्यास परवानगी देण्यास मनाई, नातेवाईक, आप्तस्वकीय, मित्र यांची कायदेशीर प्रकरणे हाताळण्यास मनाई, कुठल्याही सार्वजनिक वादविवादात सहभागी होण्यास मनाई, राजकीय विषयांवर अथवा त्यांच्यासमोर अवलोकनार्थ प्रलंबित विषयांवर माध्यमांसमोर भाष्य करण्यास मनाई, माध्यमांना मुलाखत देण्यास मनाई, आप्तस्वकीय अथवा नातेसंबंधाव्यतिरिक्त भेटवस्तु अथवा आदरातिथ्य स्वीकारण्याची मुभा नाही, कुठल्याही कंपनीचे भागधारक असलेल्या प्रकरणात सुनावणी घेण्यास प्रतिबंध, शेअर बाजार अथवा तत्सम प्रकारात गुंतवणूक करण्यास प्रतिबंध, वैयक्तिक व्यवसाय अथवा भागीदारीत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवहार करण्यास प्रतिबंध, इत्यादी इत्यादी सोबतच न्यायाधीशांनी सदैव जाणीव ठेवावी की आपल्या उच्चपदाला आणि प्रतिष्ठेला आपल्या कृतीने अथवा कर्तव्याचा विसर पडून धक्का लागू नये याची पुरेपूर काळजी घ्यावी, असेही आचारसंहितेत नमूद केले आहे.
पण......... ही आचारसंहिता पाळली नाही किंवा एखाद्या न्यायाधीशाने आचारसंहितेचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने केले तर काय होईल? काय करता येईल? कोण काय करू शकेल? कोणाला कोणावर कारवाई करता येईल?, याबाबत आचारसंहितेत काहीही नाही. गृहीत धरा, एखाद्या उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने आपल्या हाताखाली काम करणार्या एखाद्या महिला कर्मचार्यानचा विनयभंग केला किंवा तिच्यावर बलात्कार केला तर काय होईल? एवढ्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीवर आरोप करायला ती पीडिता धजावेल?
गेल्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वश्री स्वतंत्रकुमार, ए.के. गांगुली आणि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. गांगेले यांचेविरुद्ध निरनिराळे आरोप झाले. न्या. गांगेले यांचे विरुद्ध विनयभंगाचे/लैंगिक अत्याचाराचे आरोप एका महिला जिल्हा न्यायाधीशानेच केले होते. ते तिला बंगल्यावर येण्यासाठी निरोप पाठवायचे, सरकारी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात लैंगिक शेरेबाजी करायचे आणि ती बधत नाही असे लक्षात येताच तिचा तीन वर्षांचा नोकरीचा कार्यकाळ संपायच्या आतच त्यांनी तिची दूर नक्षली भागात बदली करवून घेतली. त्यांचे विरुद्ध त्यांना पदावरून दूर करण्याबाबत ५८ राज्यसभा खासदारांनी नोटिस दिल्यावर राज्यसभेने एक समिती नेमली त्या समितीने न्या. गांगेले यांना निर्दोष ठरवलं. चौकशी दरम्यान त्या महिला न्यायाधीशाने राजीनामा देऊन टाकला. २०११ साली झालेल्या तक्रारीचे २०१७ साली असे निष्पन्न झाले. अशा संवेदनशील प्रकरणातही काही निष्पन्न होत नाही. पीडितेला न्याय मिळणे तर दूरच. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय देऊन या पीडितेला पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत म.प्र. उच्च न्यायालयाला सुचवले.
न्या. ए. के. गांगुली यांचेविरुद्ध एका कायद्याच्या विद्यार्थिनीने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीने सुद्धा त्यांच्यावर तसा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे त्यांना पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. परंतु नंतर त्या मुलीने पोलिसांसमोर तक्रार/बयाण देण्यास नकार दिल्याने प्रकरण संपुष्टात आले.
न्या. स्वतंत्र कुमार यांचेविरुद्ध ही एका विद्यार्थिनीने त्यांच्याकडे काम करत असताना त्यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप केले होते. त्यावर माध्यमातून चर्चा सुरू झाल्यावर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात काही माध्यम समूहांवर दावा टाकून त्या आरोपांबाबतच्या बातम्यांचे प्रकाशन आणि चर्चेवर बंदी आणली. २०१४ सालीच हे प्रकरण दुसरीकडे स्थलांतरित करावे अशी मागणी करणारी याचिका त्या मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली ती अजून प्रलंबित आहे. न्या. गांगुली त्यावेळी राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष होते. आता ते सेवानिवृत्तही झाले आहेत.
उपरोक्त तीन उदाहरणांवरून उच्चपदस्थ न्यायाधीशांविरुद्ध सामान्य व्यक्तिलाच नव्हे तर एका महिला न्यायाधीशालाही काही दाद मागायची असल्यास किती त्रास होऊ शकतो याची कल्पना येईल. कायदा सर्वांसाठी समान असतोच असतो परंतु त्याची अंमलबजावणी करणारे समान नसतात त्यामुळे घोळ होतो.
१९९७ विशाका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी तिथे काम करणार्या् महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबतच्या तक्रारींची दखल घेणे, चौकशी करणे, त्यावर योग्य ती कारवाई करणे इत्यादीसाठी एक अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी. पण त्यानंतर अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयातच अशी समितीच नेमल्या गेली नव्हती. त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नव्हते.
१९९९ साली जी आचारसंहिता वरिष्ठ न्यायपालिकेने स्वत:साठी बनवून घेतली आणि स्वीकारली तिचे पालन केल्या गेले की नाही हे बघायला गेलो तर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बाळकृष्णन यांचेवर प्रचंड अपसंपदा गोळा केल्याचे आरोप झाले. इतर अनेक न्यायाधीशांवर असे आरोप अधून मधून होतच असतात. बॉम्बे हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या संस्थेला मुंबईचा एक भूखंड फ्लॅट्स बांधायला आरक्षण बदलून दिला गेला. आणि तिथे बांधल्या जाणार्याा इमारतीत फ्लॅट मिळावा म्हणून खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचा आरोप मागे एका न्यायाधीशांवर झाला. प्रस्तुत प्रकरण सध्या न्यायाप्रविष्ट आहे. मुळात महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणाहून आलेल्या न्यायाधीशांना मुंबईत घरे हवीत कशाला?
न्यायाधीशांसाठीच्या आचारसंहितेत त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊ नये किंवा पत्रकारांना मुलाखती देऊ नये, असे म्हटले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासकीय अनियमिततेला वाचा फोडली. हे चूक की बरोबर यावर वाद झाले, होत राहतील. मग आचारसंहितेचे काय? मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राला न्या. लोयांच्या मृत्यूबद्दल माहिती देऊन काहीही संशयास्पद नसल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकले. असे करण्याची काही गरज नसताना तसे का केल्या गेले हे कळायला काही मार्ग नाही. त्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी त्यांच्याकडे गेला की ते त्याच्याकडे स्वत:हून गेले हे ही कळले नाही.
भ्रष्टाचार, लालफितशाही, भाईभतिजावाद हे तर आता काही मुद्देच राहिलेले नाहीत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला एखाद्या प्रकरणात काही शिक्षा झालेली आहे असे एक न्या. कर्णन यांचे प्रकरण वगळता कुठेही आढळत नाही (तीही न्यायालयीन अवमानाननेच्या प्रकरणात). त्याही प्रकरणात जातीयवादाचे आरोप झालेत. बाकी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून कोणालाही काहीही झालेले दिसत नाही. वरच्या न्यायालयात भ्रष्टाचार होत नाही असे आपण समजत असू तर आपण मूर्खांच्या नंदनवनात राहतो असे म्हणायला हरकत नाही. ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांवरील आरोपांची सुद्धा चौकशी सुरू आहे. न्या. इंद्रजीत मोहंती आणि न्या. संगम कुमार साहू हे ते दोन न्यायाधीश. न्या. मोहंती यांचे कटक येथे एक हॉटेल आहे म्हणे आणि त्यासाठी त्यांनी स्टेट बँकेकडून अडीच कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत म्हणे. तर न्या. साहू यांच्यावर असा आरोप आहे की त्यांनी २०१४ साली आपल्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणावर मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय केलाय. असे आरोप असलेले न्यायाधीश न्यायदानाचे तथाकथित पवित्र कार्य करीत आहेत.
एका निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने “न्यायाधीश कसा असावा?” याबाबत फार महत्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे. “न्यायाधीशाची नोकरी ही इतर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखी नाही. न्यायाधीशाचे कार्यालय हे जनतेच्या विश्वासाचे कार्यालय आहे. तो निष्पक्ष असावा, प्रामाणिक असावा, उच्च नैतिक मूल्ये जपणारा असावा, न्यायालयात न्याय मागणारा आला की त्याला खात्री पटली पाहिजे/ तो आश्वस्त असला पाहिजे की तिथे बसलेला न्यायाधीश नि:पक्षपातीपणे आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता न्याय देईल. न्यायाधीशाची वागणूक ही सामान्य माणसापेक्षा खूप चांगली असायला हवी, आदर्श असायला हवी. समाजाची नीतिमूल्ये रसातळाला गेली आहेत म्हणून समाजातूनच येणारे न्यायाधीश तसेच राहतील आणि न्यायाधीशाला आवश्यक असलेली उच्च नैतिक मूल्ये आणि नैतिक खंबीरपणा त्यांच्यात राहणार नाही हे म्हणणे योग्य नाही. सीझर च्या पत्नीप्रमाणे न्यायाधीश संशयातीत असावा. त्याचेवर कुठल्याही बाबतीत संशय घ्यायला जागा असू नये. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. लोकशाहीचा उत्कर्ष होण्यासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकण्यासाठी न्याययंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सशक्त असायला हव्या त्यासाठी प्रत्येक न्यायाधीशाने आपले कर्तव्य नि:पक्षपातीपणे आणि बौद्धिक प्रामाणिकपणाने पार पाडायला हवे.”
बरेच विषय असे आहेत की ज्यामुळे न्यायपालिकेची छवी चक्क काळवंडून गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर असा आरोप केला की सरन्यायाधीशांच्या वकिली करणाऱ्या ५९ वर्षीय बहिणीला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्यास मी विरोध केल्यामुळे त्यांनी माझी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक/पदोन्नती होवू दिली नाही. या न्यायमूर्ती महोदयांनी त्यांच्या अहवालात असे लिहिले होते की या महिलेला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले तर तो न्यायपालिकेवर बलात्कार ठरेल. आणखीही काही गोष्टी लिहिल्या होत्या. परंतु न्यायमूर्ती नेमण्याच्या इतर न्यायमूर्तिंच्या समितीने बहुमताने त्या महिलेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमले त्यांनी तीन वर्षे न्यायमूर्ती पदाचा उपभोग घेतला आणि त्या सेवानिवृत्त झाल्या. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर खालच्या न्यायालयांची कल्पनाच केलेली बरी. गटबाजी, घराणेशाही, जातीयवाद, धार्मिक अभिनिवेश, राग-लोभ अशा गोष्टी जर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हि तत्त्वे सांगणाऱ्या न्यायपालिकेतही दिसत असतील तर न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची? न्यायाधीश नेमणुकीतही कसे राजकारण चालते याच्या सुरस कहाण्या न्यायालय परिसरात ऐकायला मिळतात. आचारसंहितेतल्या किती कलमांचे काटेकोर पालन केले जाते? यावर एक स्वतंत्र लेख किंवा पुस्तक ही लिहिता येईल. “जसे आपण तसे आपले नेते/राज्यकर्ते” इथपर्यंत ठीक आहे पण जसे आपण तसे आपले न्यायकर्ते झाले तर झालेच. आपण न्याय मागायचा कोणाकडे? रामशास्त्री बाणा पुस्तकात वाचायचा आणि धन्य वाटून घ्यायचे एवढेच आपल्या हाती आहे का? आपल्यासारखीच भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप, भ्रष्टाचाराचे, लैंगिक शोषणाचे आरोप, अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर, सूडाची भावना, जातीय भिंती, चेहरा पाहून निकाल (face-law), निकाल देण्यात विलंब, हे आणि यासारखे अनेक रोखता येण्याजोगे गैरप्रकार पाहिलेत की “हे ही मातीचेच” असे खेदाने म्हणावे लागते. नाही का?
न्यायाधीशांचे कामच असे असते की लोकांना बोलायला संधी मिळतेच. कोणत्यातरी एका बाजूने निकाल दिल्यावर दुसर्याी बाजूचे लोक संतप्त होऊन काही ना काही आरोप करताततच किंवा कानगोष्टी तरी करतात. अशा परिस्थितीत आपलं चित्त विचलित होऊ न देता जो न्यायदान करू शकतो तो खरा न्यायाधीश. न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, लैंगिक शोषणाचे आरोप, भाईभतीजावादाचे आरोप बघितल्यावर निर्भीड, निस्पृह, निष्पक्ष, निष्कलंक, न्यायनिष्ठूर, नि:स्वार्थ हे शब्द फक्त शब्दकोषापुरतेच मर्यादित राहतील की काय? असे वाटते. सगळीकडे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे परंतु जिथे खरे खोटे ठरवायचेय, न्याय करायचाय त्या तथाकथित न्यायमंदिरात असे व्यवहार होत असतील तर सामान्यजनांनी कोणाकडे दाद मागायची? जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जिथे लाच (अर्थपूर्ण व्यवहार) दिली घेतली जाते, जात-धर्म-पंथ-सामाजिक तसेच आर्थिक विषमता या सगळ्यातून न्यायाधीशपदी पोहोचणारा माणूस त्यापासून अलिप्त राहू शकेल? आपण इतक्या मोठ्या पदावर आहोत की आपण कसेही वागलो तरी आपले कोणीही काहीही बिघडवू शकत नाही, हे एकदा डोक्यात गेले की झाले. घटनेत नमूद केलेली पदावरून दूर करण्याची पद्धत इतकी क्लिष्ट आहे की ते होणे जवळ जवळ अशक्य आणि आपल्या अतिसज्जन लोकप्रतिनिधींच्या हातून तर मुळीच शक्य नाही. अशा परिस्थितीत कसलीही शिक्षा न सुचवणारी आचारसंहिता निरर्थक ठरणार नाही का? किंबहुना ती ठरलेलीच आहे असे म्हणायला हरकत नाही.
