सौदेबाजीच्या राजकारणाचा आणि युतीआघाड्यांच्या सरकारांचा काळ

पाठशिवणीचा खेळ / भाग दुसरा

शरद पवारांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची सूत्रं हातात घेतली आणि १२ मार्च, १९९३ रोजी मुंबईत अतिरेक्यांनी बाॅम्बस्फोटांची मालिका घडवून आणली. या घटनेने महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढलं. समाजात हिंदू-मुस्लिम अशी उभी फूट पडली. धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण म्हणजे मुस्लिमांचं लांगूलचालन हा समज अधिक दृढ व्हायला मुंबई बाॅम्बस्फोटांच्या घटनेने खतपाणी घातलं. त्यापाठोपाठ शिवसेना-भाजपाच्या काही नेत्यांच्या हत्या झाल्या. त्या हिंदुत्ववादी नेत्यांच्या हत्या म्हणून मांडण्यात आल्या. शिवसेना-भाजपाचं हिंदुत्ववादी राजकारण त्यामुळे अधिक टोकदार झालं.

• पाठशिवणीचा खेळ / भाग एक

हिंदू धर्मीय जीवनपध्दतीपेक्षा हिंदुत्त्वाची राजकीय संकल्पना म्हणजेच हिंदू धर्म, मुस्लिमांविरोधातला द्वेष म्हणजेच हिंदू धर्म हे रूजवायला तो काळ पोषक ठरला.

याच काळात महाराष्ट्राच्या सामाजिक क्षेत्रात आण्णा हजारे यांचं भ्रष्टाचारमुक्त आंदोलन भरात आलं. हाच तो काळ, जेव्हा आण्णा आणि गो. रा. खैरनारांचा वापर करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राज्यात भाजपाला राजकीयदृष्ट्या पूरक ठरेल असा भ्रष्टाचारविरोधात असंतोष उभा केला. गोपीनाथ मुंडेंनी पप्पू कालावधी आणि हितेंद्र ठाकूरांशी असलेल्या संबंधांवरून आरोप करत शरद पवारांविरोधात रान उठवलं आणि ते परतून लावणं काँग्रेसला जमलं नाही.

१९९५ च्या निवडणुकीत त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला. एकट्या पक्षाचं स्वबळावरचं सरकार ही संकल्पना या निवडणुकीत मोडीत निघाली.

काँग्रेस शंभरीही गाठू शकली नाही. ८० जागांतच काँग्रेसचा खेळ आटोपला. शिवसेना-भाजपाला निवडणूक पूर्व युती फळली. ७३ जागा जिंकून शिवसेना राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष आणि युतीतला मोठा भाऊ झाला. भाजपाने शिवसेनेच्या आधाराने ६५ जागा जिंकून अजून डोकं वर काढलं. जनता दलाचे ११, शेतकरी कामगार पक्षाचे ६ आणि समाजवादी पक्षाचे ३ अशी काँग्रेसला विरोधात किरकोळ साथ होती. पण या मान्यताप्राप्त पक्षांपेक्षाही मोठी कामगिरी बजावली अपक्षांनी.

४५ अपक्ष उमेदवार १९९५ च्या निवडणुकीत आमदार म्हणून निवडून आले. त्यातल्या १६ जणांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी करून शिवसेना-भाजपा युती सरकारला साथ दिली. त्याबदल्यात अपक्षांवर मंत्रीपदं, महामंडळाची खैरात झाली. १६ पैकी ६ अपक्ष आमदार मंत्री होते.

मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालचं एक बिगर काँग्रेसी सरकार महाराष्ट्रात पाच वर्ष टिकलं खरं पण त्याला राजकीय सौदेबाजीचा टेकू होता. शिवाय, या सरकारला जनतेचा विश्वास जिंकता नाही आला. प्रशासन सुस्तावलेलं होतं. ते हालवण्यासाठी म्हणून निवडणुकीच्या काही महिने आधी शिवसेनेने नारायण राणेंना मुख्यमंत्री केलं.

दरम्यान, १९९८ ला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करुन शरद पवारांनी काँग्रेस सोडली. महाराष्ट्रातील राजकारणात आपापल्या भागात वैयक्तिक प्रभाव राखून असलेल्या दिग्गजांची पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणून केवळ मोट बांधली नाही, तर १९९९ च्या निवडणुकीत आपलं ठळक अस्तित्वही दाखवून दिलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तब्बल ५८ आमदार पहिल्याच खेपेत निवडून आले. राष्ट्रवादीच्या आगमनाचा फटका काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपा या तिन्ही पक्षांना पडला. काँग्रेसचं संख्याबळ ८० वरून आणखी खाली सरकून ७५ झालं. शिवसेना ६९ वर थांबली, तर भाजपाच्या राजकीय वेगाला ५६ वर चाप बसला. अपक्षांचीही संख्या ४५ वरून थेट १२ पर्यंत घसरली. मात्र, तरीही यावेळीही सरकारचं अस्तित्व राजकीय तडजोडीतूनच आकाराला येणार असल्यामुळे अपक्षांना अक्षरशः: सोन्याचा भाव होता. शिवाय, शेकाप, सपा, रिपाइं अशा सगळ्यांनाच सरकार स्थापनेत महत्व होतं.

आश्चर्यकारक बाब ही की जी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोनिया गांधींचा वैयक्तिक विरोध करून स्थापन झाली होती, तिच्याच पाठींब्यावर सत्तारूढ व्हायची पाळी काँग्रेसवर आली. तिथवरचं सर्वाधिक मोठं ६९ जणांचं मंत्रीमंडळ त्या काळात महाराष्ट्राने पाहिलं. विलासराव देशमुख आणि छगन भुजबळांनी ती सत्तेची सर्कस चालवली. १८ जानेवारी, २००३ ला काँग्रेसने महाराष्ट्रात नेतृत्वबदल करीत सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदी आणलं. विरोधी पक्ष मजबूत होता. शिंदेचं सरकार २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत चाललं.

२००४ च्या निवडणुकीत आघाडीचं संख्याबळ वाढलं, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस वरचढ झाली. काँग्रेसला १५७ जागा लढवून ६९ जागा जिंकता आल्या, तर राष्ट्रवादीने अवघ्या १२४ जागा लढवून ७१ जिंकल्या. शिवसेना ६२ जागा जिंकून तिसऱ्या क्रमांकावर गेली, तर भाजपा वेट एन्ड वाॅच करत ५४ जागांवर समाधान मानून होती.

क्रमश: भाग ...2

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार व राजकीय अभ्यासक आहेत.)