Richa Bharati case : न वाटलेल्या कुराणाचं पुराण !!!

ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल हे नाव भारतभर गेलं. ऋचा सद्या चांगलीच चर्चेत आहे. कदाचित, येत्या काही दिवसांत ती भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व करताना दिसू शकेल. तिचं कर्तृत्वच तितकं जबरदस्त आहे. कुराणाच्या प्रती दान करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाचं पालन करण्यास तिने स्पष्ट नकार दिला. सद्यस्थितीत देशात ही कृती प्रचंड हिंदू धर्माभिमानाची म्हणून समजली गेली नसती, तरच नवल होतं. न्यायालयाच्या आदेशामुळे माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या, असा पवित्रा ऋचाने घेतला. तसा तो घेतल्याचा तिला स्वत:ला काही नैतिक अधिकार होता का, हे तपासणेसुध्दा आवश्यक आहे.

मूळात, ऋचा विरोधात गुन्हा दाखल झालाय, तोच मुस्लिम समाजाविरोधात आपत्तीजनक टीपणी केल्याबद्दल. मुस्लिम समाज संपवला पाहिजे, अशा आशयाची ती पोस्ट होती.

ऋचाने स्वत: ती लिहिलेली नव्हती, तर शेअर केलेली होती. वास्तविक, मुस्लिम समाज संपवला पाहिजे, हे केंद्रात व अनेक राज्यांत सत्तेवर असलेल्या भाजपा व त्यांच्या बंधूभगिनी संघटनातले कित्येक जण या ना त्या मार्गाने बोलत असतात. एक प्रकारे या विखारी मानसिकतेला राजमान्यताच प्राप्त झाली आहे. ट्वीटर, फेसबुक, व्हॉट्सएपवर अशा आशयाचा मजकूर वाचायला मिळणं ही आता भारतात एक सर्वसाधारण गोष्ट झाली आहे. तरीही, अपवादात्मक बाब ही की काही मुस्लिमांच्या तक्रारीवरून ऋचाविरोधात गुन्हा दाखल झाला व तिला अटकही झाली.

बाकीचं कुराण त्यानंतर घडलं. रांचीचे मॅजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह यांनी ऋचाला जामीन मंजूर करताना, शहरातील शिक्षण संस्थांत कुराणाच्या प्रती दान करण्याची अट घातली. खरं तर, ऋचाने ज्यांची पोस्ट शेअर केली, त्यांना अटक होईपर्यंत न्यायालयाने ऋचाला जामीनच देता कामा नये होता. धार्मिक विद्वेष पसरवण्याचे दुष्परिणाम काय असतात, यांची जाणीव ऋचासारख्या युवा वर्गाला होणं गरजेचं होतं. न्यायालयाने ती संधी गमावलीच, उलट धर्मद्वेषाला आणखी खतपाणी घातलं जाईल, अशी घटनाबाह्य कृती करून आरोपी ऋचालाच नायिका व्हायची संधी दिली. ऋचाने कुराणाच्या प्रती वितरित करण्यास अपेक्षेप्रमाणे नकार दिला, त्यांचा बोभाटा झाला आणि अपेक्षेप्रमाणे हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यावर थयथयाट केला. आयतं कोलीत हातात आल्याने त्यांनी देशभरातलं वातावरण पेटवलं.‌ मेंदूहीन नागरिकांची देशात उणीव नसल्याने हिंदुधर्मावर फार मोठा आघात झाला आहे, हा खोडसाळ संदेश पसरवण्यात नेटकऱ्यांनी वेळ दवडला नाही. आपण जबरदस्तीने जय श्रीराम म्हणायला लावतो, मारझोड करतो, जीव घेतो, त्यानेही दुसऱ्या धर्माच्या भावना दुखावत असतील, अशा विचारप्रक्रियेपासून कोसो दूर नेल्या गेलेल्या लोकांकडून वेगळी अपेक्षा करताही येत नाही.‌

ऋचाच्या पोस्टवर ज्या मुस्लिमांनी आपला विरोध व्यक्त केलाय, त्यांचीही भाषा आक्षेपार्ह आहे. नेहमीप्रमाणेच समोर स्त्री असली की चेव चढणाऱ्या धर्मांपलिकडच्या पुरूषांची ती भाषा आहे. ती धार्मिक आणि लैंगिक शिवीगाळ करणारी आहे. ' त्यांना हनुमान चालिसा वितरीत करायला न्यायालय सांगेल काय ' , असा उलट सवाल हिंदुत्ववादी मंडळी करताहेत. अर्थात, या वाद प्रतिवादात धार्मिक तेढ निर्माण करून देशातलं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा मूळ गुन्हा दुर्लक्षित होतो आणि दोन्ही बाजूचे लोक सहीसलामत होतात.

मॅजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह यांचाच पूर्वेतिहास तपासण्याची आता गरज आहे. आपल्या निर्णयाचे वेडेवाकडे पडसाद उमटू शकतात, यांची त्यांना जराही कल्पना नसेल काय? धर्माभिमानापुढे न्यायालयीन आदेश धुडकावला गेल्याचं व तो बदलावा लागल्याचं, एक खेदजनक उदाहरण उभं राहिलं, याला ते जबाबदार नाहीत काय? न्यायालयच जेव्हा अशा प्रकारचा आदेश देतं, तेव्हा त्या आडून संविधानावर शरसंधान करण्याची संधी देशविरोधी शक्तींना उपलब्ध होते, हे मनीष कुमार यांच्या ध्यानीमनी असेल काय? कशावरून मनीष कुमार यांनी हा खोडसाळपणा हेतूपुरस्सर केला नसेल? अन्यथा, आपलाच आदेश त्यांनी बदलला असता का? न्यायालयांचे आदेश लोकदबावाने बदलतात, हा चुकीचा पायंडा घातला गेला नाही काय?

- राज असरोंडकर

( लेखक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय भाष्यकार असून, कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते आहेत.‌)