नोटाबंदी, जीएसटीनंतर ‘या’ निर्णयानं अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो मोठा तडाखा?
डावे, उजवे, मधले, शेतकरी, मोठे उद्योजक, छोटे उद्योजक यांनी भारताने आरसेपवर सही करू नये असा आग्रह धरला आहे. मात्र, केंद्र सरकार सही करेल काय ?
मुख्य म्हणजे संघाशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंच देखील विरोध करतोय करणारच असेल तर ही कसली लोकशाही ?
२०११ पासून मंत्री पातळीवरच्या १५ आणि सचिव पातळीवरच्या २६ वाटाघाटींच्या फेऱ्यांनंतर आता “आरसेप”वर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उद्याची बँगकॉकमधील राष्ट्रध्यक्षांची बैठक परवा सोमवारी नोव्हेंबर ४ रोजी होत आहे.
आपले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी देखील त्यात सहभागी होत आहेत. भारत सही करणार की नाही यावर तुंबळ चर्चा सुरु आहेत.
“आंतरराष्ट्रीय व्यापार वा गुंतवणूक करार करायचाच झाला तर, भारताने डोळसपणाने करावा, आंधळेपणाने करू नये, आरसेप त्याला अपवाद नाही” ही मांडणी डावे पक्ष / संघटना / विचारवंत सातत्याने करीत आले आहेत.
हे ही वाचा
जीडीपीच्या चर्चा गावातील पारावर कधी होणार? – संजीव चांदोरकर
मार्केट इकॉनॉमी मध्ये “हे” कधीही होऊ दिले जाणार नाही - संजीव चांदोरकर
“नोटाबंदी, धिसाडघाईने राबवलेली जीएसटी (GST) या नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला तिसरा तडाखा बसू शकतो’’ असं मत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी व्यक्त केले आहे.
“ भारताने आरसेप वर सही करू नये” असं मत आरएसएस (RSS) शी संलग्न असणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंच चं देखील आहे. त्यामुळे ते देशभर निदर्शनं करणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी कार्यक्रम देखील आखला आहे.
शेतकऱ्यांच्या संघटना, मोठे उद्योजक, डेअरी, वाहन, गार्मेंटन्स या सारख्या अनेक उद्योगांच्या संघटना विरोध करत आहेत.
आरसेप मध्ये भारताने सामील व्हावे की नाही यावर अनंत काळ चर्चा होत राहतील. पण लोकशाही राष्ट्रात निर्णय कोणाला जास्त कळतात व कळत नाही यावर निर्भर नसतात तर बहुमत काय म्हणतंय? यावर होत असतात. आणि आज तरी राजकीय स्पेक्ट्रमवर सर्वच प्रतिनिधी भारताने आरसेप वर सही करू नये असे ठामपणे मांडत आहेत.
आशा आहे की निर्णय घेणारे बहुमताचा मत लक्षात घेतील.
