रवीश कुमार यांचा ब्लॉग : आपल्याच देशातील आठ राज्यांमध्ये पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना जाता येत नाही

9494
Courtesy : Social Media

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेने पारीत केल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांना तात्काळ मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करावा लागला. मात्र, ज्या राज्यातून या कायद्याची निर्मिती झाली. त्या राज्यात जाऊन त्या लोकांना समजून सांगायचं होतं, त्या राज्यात एक महिना झाला तरी गृहमंत्री अमित शहा आसाम अथवा पुर्वोत्तरच्या एकाही राज्यात अद्यापपर्यंत जाऊ शकलेले नाहीत.

अमित शाह दिल्ली च्या निवडणूकीत लाजपत नगर चा दौरा करत आहेत. परंतू ते डिब्रूगढ़ येथे जाऊन लोकांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा काय आहे? हे समजून सांगू शकलेले नाहीत. ते तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्ली त भेटत आहेत.
जसं की आपल्याला माहिती आहे की, 5 ऑगस्ट 2019 ला कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह दोघंही कश्मीरला गेलेले नाहीत. भाषण तर मोठं केलं होतं की, कश्मीर चे लोक आपले आहेत. त्यांनी मी आलिंगन देणार. मात्र, अद्यापपर्यंत वेळ मिळालेला नाही.

तसं तर पंतप्रधान आसामला पण जाऊ शकलेले नाहीत. 15-16 डिसेंबरला जपान च्या पंतप्रधानांसोबत आसाममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक ईवेंट होता. मात्र, हा दौरा रद्द करावा लागला. कारण तेव्हा तिथं नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात होता. हा विरोध एका महिन्यानंतर कायम राहिला. या कारणामुळेच शुक्रवारी खेलो इंडियाच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाता आलं नाही.

तर एक महिना झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना आठ राज्यात जाता आलेलं नाही. या दोघांनीही या सर्व राज्यात जाऊन त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे आसाम आणि कश्मीर च्या लोकांचा विरोध होतोय. ही धारणा तोडायला हवी.

हेच नाही तर नागालॅड च्या नागा पिपल्स फ़्रंट NPF चे राज्यसभेच्या खासदार के जी केन्ये यांना पक्षाने बर्खास्त केलं आहे. त्यांनी राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ मतदान केलं होतं. NPF चे लोकसभेच्या खासदारांनी देखील या कायद्याच्या समर्थनार्थ मतदान केलं होतं. त्यांच्यावर देखील अद्यापपर्यंत कारवाई झाली नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर पाश्चमात्य देशांनी टीका करु नये. म्हणून ख्रिश्चन समुदायाला देखील जोडून घेतले. कारण यामध्ये त्यांचं बहुमत असलेले काही देश आहेत. तरीही ख्रिश्चन समाजाने या कायद्याच्या विभाजनवादी वृत्ती ओळखली. कर्नाटक मध्ये ख्रिश्चन समाजाच्या काही नेत्यांनी या कायद्याचा विरोध केला आहे.

बेंगलोरचे चे आर्कबिशप चे नेतृत्वामध्ये पंतप्रधानांना एक निवेदन दिलं आहे की, धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व बघू नये. ख्रिश्चन धर्मगुरुंनी या कायद्यामुळे ज्या समुदायामध्ये स्वत:ला वेगळे पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अशा सर्व समुदायांच्या प्रती सहानुभूती दर्शवली आहे.