Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > कर्नाटकातली सत्तास्पर्धा - असीम सरोदे

कर्नाटकातली सत्तास्पर्धा - असीम सरोदे

पक्षादेश म्हणून आणि पक्षशिस्तीचा भाग म्हणून ‘व्हीप’ ही एक महत्वाची प्रक्रिया आपण एक पायंडा म्हणून स्वीकारली. त्याला 33 व्या घटनादुरुस्तीने अस्तित्वात आलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्याचा संदर्भ आहे. संविधानातील 10 व्या परिशिष्टात पक्षांतर बंदीची असलेली तरतूद निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर जबाबदारी टाकते की, त्यांनी 2/3 सदस्य नसतील तर केलेले पक्षांतर त्यांची आमदारकी रद्द करेलच, शिवाय त्यांना पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही.

वरील मोठी रिस्क कर्नाटकमधील बंडखोर आमदारांनी घेतली. यामागे मोठे आर्थिक गणित, राजकीय सुरक्षितता आणि पुनर्वसन असा व्यवहार आहे. बाजारभाव ठरविलेले हे आमदार कॉग्रेस, जनता दल आणि बसपाचे आहेत. त्यांचे रुपयात भाव ठरविणारे राजकीय व्यापारी भाजपचे आहेत. भाजपने असे काहीही चोरीचे, राजकीय दरोडेखोरीचे किंवा माफी मागण्याचे प्रकार केले की, त्याला 'रणनीती' आणि 'देशासाठी केलेलं कार्य' असे म्हणायचे याची माहिती आता तमाम भारतीयांना आहे. कारण, 'चाणक्यांनी' ती ‘गोबेल्स’प्रमाणे पसरविली आहे.

परंतु मुद्दा शिल्लक आहे. कारण, या बंडखोर आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरवावेळी विधानसभा अध्यक्षांपुढे टाळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्ष करू शकतात. बंडखोर आमदारांनी 4 आठवड्याची मुदत अध्यक्षांकडे मागितली आहे. यादरम्यान भाजपा कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष रामेशकुमार यांच्यावर अविश्वास दर्शक ठराव आणून त्यांना पदावरून हटविण्याचे प्रयत्न करू शकेल.

पक्षांतर बंदी नियम 1986 नुसार आमदारांना अपात्र ठरविण्यापूर्वी त्यांना 7 दिवसांची नोटीस-सूचना देणे आवश्यक आहे आणि बुधवारी हा कालावधी संपतो आहे. तर चलाख आमदार म्हणतात की, ते बाहेरगावी असल्याने त्यांना अजून नोटीस मिळाली नाही. त्यांना वकिलांचा सल्ला घ्यावा लागेल. Bhalchandra Jarkiholi vs B. S. Yedurappa (2011) 7 SCC 1 या केसमधील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 7 दिवसांची नितीश देऊनच लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया करता येईल असे स्पष्ट केलेलं आहे. आता याविषयी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्वतः साठी संरक्षण घेण्याचा प्रयत्न बंडखोर आमदार करू शकतात. पण यावेळी सर्वोच्च न्यायालय कोणतीही चूक न करता कडक कायदेशीर भूमिका घेईल अशीच शक्यता जास्त आहे.

भारतीय संविधानाचा राजकीय पक्षातील लोक खेळखंडोबा करीत असतानाच 'संविधान तत्वज्ञान' अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयावर ढकलली जाणार आहे. देशातल्या मतदारांना या घडामोडींवर काय म्हणायचंय, त्यांची काही मतं आहेत का, हा विचार कोणी करत नाहीय. त्यांच्या मताला किंमत नाहीच अशा असहाय्य पद्धतीने भारतातील मतदार या सर्व घडामोडींकडे बघतोय. मतदारांप्रति बांधिलकी, राजकीय नैतिकता आणि लोकशाही प्रक्रिया हे मुद्दे यानंतरही चर्चेत राहणार आहेत.

- असीम सरोदे

Updated : 24 July 2019 4:10 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top