कोरोनाचे संकट: देशात आरोग्यासह पैशाचा हाहा:कार कुमार केतकर
कोरोनाचे जागतिक संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. कोरोनाचा हाहाकार किती काळ चालणार याचा अंदाज अजूनही व्यक्त करता येणार नाही. ज्योतिषांना कोरोनाच्या संकटाचा अंदाज आधी आला नाही. पण वैज्ञानिकांनी अशाप्रकारे एखाद्या घातक विषाणूचा प्रसार जगभरात होऊन हाहाकार उडू शकतो असा इशारा आधीच दिला होता.
एवढंच नाही तर २०१४मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी यासंदर्भात एका समितीची नेमणूक केली होती. या समितीनेही भविष्यात अशाप्रकारच्या घातक विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो असा इशारा दिला होता. या समितीने यावेळी सांगितले होते की या संकटाचा सर्वाधिक फटका समाजातील अशक्त वर्गाला बसू शकतो. त्यामुळे या वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज या समितीनं नोंदवली होती.
अशक्त वर्गाचे दोन गट आहेत. एक गट म्हणजे शारिरीकदृष्ट्या अशक्त आणि दुसरा गट म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या अशक्त गट...या गटांना मदतीची जास्त गरज आहे. भारतातही कोरोनामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा गरिबांना बसला आहे. गरिबांना केवळ धान्य देऊन चालणार नाही. समाजातील अनेक लोक पुढे येऊन या गरिबांसाठी मदत करत आहेत. त्यांना धान्य, डाळी देत आहेत. पण केवळ एवढ्या मदतीनं होणार नाही. या गरिबांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ५०० रुपयांसाठी या लोकांना तासनतास रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली आहे. याने गरिबांना मदत होणार नाही. जनधन खात्यामार्फत किंवा राज्य सरकारांमार्फत गरिबांना थेट पैसा पोहोचण्याची गरज आहे.
फक्त भारतातच गरिबांना फटका बसला आहे असे नाही. तर अमेरिकेतही हीच परिस्थिती आहे. अमेरिकेतील कोरोनाबाधीत रुग्णांपैकी ७० टक्के रुग्ण हे कृष्णवर्णीय, स्थलांतरीत आहेत. पण तिथं त्यांना रोख स्वरुपातही मदत केली जात आहे. लॉकडाऊनमुळे भारतात सर्वाधिक हाल स्थलांतरीतांचे झाले आहेत. केवळ ५०० रुपयांच्या मदतीने गरिबांचे प्रश्न सुटणार नाहीत हे मोदी सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. आपल्याकडे सरकारचा म्हणजे मोदींचा असा गैरसमज आहे की आपण जाहीर केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी. पण राज्यांना आर्थिक मदतीशिवाय केंद्राच्या निर्णय़ांची अंमलबजावणी कशी करता येईल?
केंद्राच्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्याची जबबादारी राज्य सरकारांची असली तरी सध्या राज्यांची आर्थिक स्थिती बरी नाहीये. राज्यांकडे निधीची चणचण आहे. अशा परिस्थितीत मोदींनी पीएम केअर फंड जाहीर केला. पण हा फंड म्हणजे पूर्णपणे खासगी संस्था आहे. सीएसआर फक्त केंद्राच्या फंडाला लागू आहे. यामुळे राज्यांना असा फंड उभारता येणार नाहीये. पीएम केअर्सचा हिशेब माहिती अधिकारांतर्गत किंवा कॅगलादेखील मागता येणार नाही. त्यामुळे या फंडाचा हिशेब कुणाला द्यायची गरज नाहीये. राज्यांना केंद्राकडून निधीच मिळत नाहीये. दुसरीकडे केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी कोणतेही नियोजन केले नाही. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. केंद्राने राज्यांना पैसे देण्याची योजना आखलेली नाही.
गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गुजरातमधला मृत्यूचा दर झपाट्याने वाढत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध ठिकाणाहून येणाऱ्या लोकांची तपासणीच होत नव्हती. विशेषत: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान अहमदाबादमधील मोठ्या सभेसाठी ४ ते ५ हजार लोक परदेशातून आले होते, असा दावा गुजरात सरकारनेच केला होता. पण या लोकांची कोरोना तपासणी न करताच त्यांना सोडण्यात आले. ट्रम्प यांच्याबरोबर दिल्ली, आग्रा इथे आलेल्यांचीही तपासणी झाली नाही. ही घटना आहे २४ ते २६ फेब्रुवारीची...आपल्याकडे २४ मार्चच्या सुमारास लॉकडाऊन जाहीर झाले. अमेरिकेनं मार्चच्या मध्यावर लॉकडाऊन जाहीर केले तरीही ट्रम्प यांच्यावर उशीर केल्याची टीका होत आहे. भारतात तर अगदी घाईघाईनं लॉकडून जाहीर करण्यात आले. पण लॉकडाऊनआधी केंद्रानं नियोजन न केल्यानं गोंधळ झाला.
लोकांना तयारीसाठी वेळच मिळाला नाही. राज्यांना तयारीसाठी वेळ न देता केंद्राने लॉकडाऊन जाहीर केले आणि आता केंद्रीय टीम पाठवून राज्यांमध्ये तयारी नाही अशी टीका केंद्राला करता येणार नाही. जी राज्य औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आहेत तिथे जास्त स्थलांतरीत येतात. महाराष्ट्र हे सुद्धा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य. कोरोनाबाबत देशातील सगळ्यात आदर्श राज्य म्हणजे केरळ. केऱळमध्ये एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. केरळने स्वत: उपाययोजना करुन हे करुन दाखवलं. केरळमध्ये परदेशातून लोक आले असले तरी केरळने प्रादुर्भाव होऊ दिला नाही. तर गुजरात मॉडेलचा गवगवा केल्या जाणाऱ्या राज्यात आरोग्य व्यवस्था नेमकी कशी आहे याचे वास्तव आता समोर आले आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि अन्नधान्य याबरोबर पैशाची मदत होण्याची गरज आहे, कारण आता पैशाचा हाहाकार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा न करता राज्यांना केंद्राने मदत करण्याची गरज आहे.
