हमीभावाच्या निमित्ताने…

आपण मध्यमवर्गीयांनी भारतातील कष्टकरी / शेतकरी / गरिबांसाठी दिल्या जाणाऱ्या हमीभाव, कर्जमाफी, सबसिडी इत्यादींकडे अधिक विधायकपणे पाहण्याची गरज आहे. मध्यमवर्गातील अनेक जणांना असे वाटते की देशातील गरिबांना / कष्टकऱ्यांना कर्जमाफी, हमीभाव, सबसिडी जाहीर करणे. हे राजकीय नेत्यांच्या हातातील लोकानुनय करण्याचे साधन आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या राजकारणात आहेत. “ या पॉप्युलिझमने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागणार आहे.”

दुसऱ्या बाजूला कष्टकऱ्यांच्या नजरेतून हमीभाव, कर्जमाफी, सबसिडी वगैरे म्हणजे आपल्याच राष्ट्रात, स्वतःच्या हक्काच्या राज्यात, जेथे राज्यघटनेप्रमाणे जनता सार्वभौम आहे, अशा राज्यात वित्तीय साधनसामुग्रीमधील आपला न्याय्य आणि लहानातील लहान वाटा मिळवणे होय .

(ते पुरेसे आहे का नाही. मनमोहनसिंगांचे भाव जास्त होते की मोदींचे या चर्चेत आपण आता जाणार नाही ).

कर्जमाफी, हमीभाव, सबसिडी बद्दल काही तात्विक प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत.

(१) थकबाकी / कर्जमाफी बद्दल:

कोर्पोरेट्सची थकबाकी व शेतकऱ्यांची थकबाकी यात फरक काय ? भ्रष्टाचार आहे मान्य पण भ्रष्टाचार वगैरे मुद्दे तूर्तास बाजूला ठेवूया. झालीय थकबाकी. आता पुढे बोलूया.

कोर्पोरेट्स मोठ्या मोठ्या सल्लागार कंपन्या, वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्या साहाय्याने ५०० पानांचा स्पायरल बाऊंड रिपोर्ट, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन करून बँक अधिकाऱ्यांना हे पटवून देतात की आम्ही कर्ज व व्याज नक्की का भरू शकत नाही आहोत ? मग ते डीआरटी, एनसीएलटीमध्ये जातात. मग बँका शंभर रुपये येणे असेल तर ३० रुपयांवर सेटलमेंट (मांडवली नाही म्हणायचे !) करायला राजी होतात.

शेतकरी ना संघटीत आहेत ना, शेतकऱ्यांकडे आपले म्हणणे, प्रस्थापित व्यवस्थेतच्या परिभाषेत, निरनिराळे गणिती फॉर्म्युले वापरून मांडण्याची यंत्रणा आहे. त्यांचे रेव्हिन्यू मॉडेल तर बरेचसे निसर्गावरच अवलंबून असते. जे पारदर्शीपणे सर्वाना दिसत असते. मग त्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली तर काय चुकले ?

(२) हमीभावाबद्दल:

भारतातील शेती अनेक कारणांमुळे किफायतशीर नाही हे सत्य आहे. त्याच्या “लीगसी कॉस्टस” आहेत. पुढच्या पिढ्यांमध्ये जमिनीचे वाटप होऊन, आकार लहान होणे, पुरेशा वेगाने औद्योगिकरण न होणे, की जेणेकरून शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या कमी होईल; लोकांच्या कौशल्याला साजेशी रोजगार निर्मिती पुरेशी न होणे, अपरिपक्व अवस्थेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी “लग्न” लावले जाणे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा व्यक्तिशः व समूह म्हणून काहीही दोष नाही हे मुद्दामहून लक्षात ठेवू या.

पण शेतीवर अवलंबून असणारी ही माणसे तर “आपली” माणसे आहेत ना? त्यांना नाही जगवायचे ? मायबाप सरकारने हमीभाव नाही द्यायचा तर काय डब्ल्यूटीओ देणार ? तो हमीभाव पुरेसा आहे का ? एटू + एफएल फॉर्मुला बरोबर आहे का चूक ? स्वामिनाथन नक्की काय म्हणाले होते ? याच्या चर्चा होत राहतील. झाल्या देखील पाहिजेत. पण सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचा मायबाप सरकारकडे हमीभाव बांधून द्या, ही मागणी करण्याचा अधिकार तत्वतः प्रस्थापित होणे, तो टिकणे हे महत्वाचे आहे. हा अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. यासाठी जागृत राहिले पाहिजे.

(३) सबसिडी बद्दल

कोणत्या क्षेत्राला, कोणत्या समाज घटकाला सबसिडी द्यायची की नाही, द्यायची ठरवली तर किती द्यायची ? या प्रश्नाची उत्तरे निखळ आर्थिक असतात की त्याला राजकीय पदर असतो ? राजकीय पदर असला तर तो लोकशाही राज्यात असला पाहिजे की नसला पाहिजे ? मला वाटते असला पाहिजे.

म्हणजे देशाला परकीय चलन हवे आहे. तर निर्यात प्रधान उद्योगांना काही बाबतीत सबसिडी मिळाली पाहिजे. हा राजकीय निर्णय आहे. किंवा थकीत कर्जाखाली सार्वजनिक बँका बुडू नयेत म्हणून त्यांना काही हजार कोटींचे भागभांडवल देणे हा निर्णय राजकीय आहे. हे निर्णय घेण्याचे काम अर्थतज्ञांचे नाही. ते राजकीय नेतृत्वाचे आहे. आणि लोकशाहीत ते तसेच असले पाहिजे.

माननीय पंतप्रधानांनी आवाहन करेपर्यंत अनेक (माझ्यासकट) मध्यमवर्गीयांनी “सब्सिडाइज्ड” गॅस सिलेंडर घेतले होते की नाही ? त्यावर अनेक मध्यमवर्गीयांचे म्हणणे की “मी देशासाठी, देश प्रेमासाठी हे मी केले”

म्हणजे मग “जे अजनूही गॅस सबसिडी घेत आहेत त्यांचे देशप्रेम कमी समजायचे का ? तर तसे नसते. देशप्रेम वैगरे आपल्या जागी बरोबर आहे. पण ते झेलायला माणसाला भौतिक आधार असावे लागतात. ते आधार तुमच्याआमच्याकडे आता इतक्या वर्षानंतर तयार झालेले आहेत. म्हणून आपण गॅस सबसिडी नाकारली. गरिबांकडे, शेतकऱ्यांकडे ते भौतिक आधार अजून तयार झालेले नाहीत. असा त्याचा अर्थ लावला पाहिजे”

काही मॅक्रो लेव्हल प्रश्न:

“असे पांगुळगाडे आपण गरिबांना किती दशके देणार आहोत. हे असे कर्जमाफी, सबसिडी तहहयात नाही ना चालू शकत” विचारी नागरिकांकडून नेहमीच अशी मांडणी केली जाते.

मान्य. तहहयात नाहीच चालू ठेवले पाहिजे. आपण प्रत्येकाने आपापल्या लहान मुलाला पांगुळगाडा आणला असेलच. तर तो कधी काढून घेतला ? त्याचे उत्तर आहे “त्याच्या पायात ताकद भरल्यावर”

तसेच सबसिडी सारखे पांगुळगाडे कधी काढणार याचे उत्तर असणार आहे “ताकद भरल्यावर”

कधी काढणार त्याचे निकष ठरवले पाहिजेत. टाईमिंग नाही. दोन किंवा पाच वर्षात सबसिडी बंद करणार असा फतवा नाही काढायचा. त्या दोन किंवा पाच वर्षात गरिबांच्या आर्थिक स्थितीत किती आणि कशी सुधारणा करणार याचा कार्यक्रम राबवायचा. त्यात अपयश आले तर त्याची कालमर्यादा अजून वाढवण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवायचा.

आताचे जे गरीब आहेत त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावा. मग कदाचित आपल्या मध्यमवर्गीयांसारखे ते देखील हळूहळू “मार्केट”मध्ये ग्राहक म्हणून आनंदाने सामील होतील.

मध्यमवर्गीयांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कोणत्याच गरिबाला गरीब म्हणवून घ्यायला आवडत नाही. सबसिडी घ्यायला, कन्सेशनमध्ये कमी प्रतीचा वस्तुमाल सेवा घ्यायला बिलकुल आवडत नसते. त्यांच्या आत्मसन्मानाला त्यात ठेच पोहोचत असते. गरिबांच्या आत्मसन्मानांच्या कल्पना मध्यमवर्गीयांच्या आत्मसन्मानाच्या कल्पनांपेक्षा तसूभरही वेगळ्या नाहीत.

अर्थसंकल्पातील सबसिडीचे ओझे कमी करावयास हवे. मान्य. पण त्यासाठी उपाय सबसिडी कमी करणे नव्हे तर ज्यांना सबसिडीची आत्यंतिक गरज आहे अशा लोकांची संख्या कमी करीत नेणे हा आहे.

पण त्यांची संख्या कशी कमी होईल यावर कोणी बोलतच नाही. कारण त्यासाठी आर्थिक धोरणे अधिक “रोजगारप्रधान” करावी लागतील, शेतीसंबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल, कराद्वारे पैसे कसे उभे करायचे? यावर बोलावे लागेल.

राजकीय व आर्थिक लोकशाही वेगळी नांदू शकत नाही:

आपल्या देशात सातत्याने निवडणुका होतात याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे. त्या निवडणुकात जातीचा, पैशाचा प्रभाव असतो हे सगळे मान्य. पण सगळे डिस्कॉउंट करून आपण हे मान्य करूया की मोटामोटी जनतेचा कौल निवडणुकात प्रतिबिंबित होतो. (ज्या राष्ट्रात निवडणुका खरोखर “रिग” होतात तेथे जाऊन पहा म्हणजे आपली लोकशाही किती उजवी आहे ते कळेल !)

आपल्या राष्ट्रात राजकीय लोकशाही सजगपणे कोणी जिवंत ठेवली आहे असा प्रश्न करा. निसंदिग्ध उत्तर येईल सामान्य, कष्टकरी, गरीब जनतेने. मग जनतेचा कौल काय राज्यकर्ता पक्ष कोण असणार हे ठरवण्यापुरता ? लोकशाही फक्त राजकीय ? आर्थिक लोकशाहीचे काय ? आर्थिक लोकशाही शिवाय राजकीय लोकशाही टिकेल ?

आर्थिक धोरणे काय असावीत यावर सामान्य जनतेचे काय म्हणणे आहे हे आपण लक्षात घेणार की नाही ? का आर्थिक धोरणे जनप्रतिनिधींच्या मागे लपून अर्थतज्ञांनी ठरवायची ! सामान्य लोकांना काय कळणार गुंतागुंतीच्या अर्थशास्त्रातील असा एलिटिस्ट दृष्टिकोन घ्यायचा ?

मान्य़ आहे अर्थशास्त्र गुंतागुंतीचा विषय आहे. पण ते काही नैसर्गिक विज्ञान नाही. ते सामाजिक विज्ञानात मोडते. माणसांनीच बनवलेले, माणसे बदलू देखील शकतात. खरेतर भारतीय सामान्य नागरिक कॉलेजला गेलेला नसला, तरी त्याचे राजकीय व्यवहार ज्ञान उच्च कोटीचे आहे. त्याला माहित आहे केव्हा काय करायचे? केव्हा कोणते हत्यार वापरायचे ते? हे त्याने वारंवार सिद्ध केले आहे. संसदीय लोकशाही ही भारतातील कष्टकरी, गरीब लोकांसाठी फक्त राजकीय मूल्यव्यवस्था नसून त्यांच्या जगण्याच्या संघर्षातील एक हत्यार देखील आहे !

कर्जमाफी, हमीभाव, सबसिडी म्हणजे आपल्या राष्ट्रात (आपल्या घरात) तयार होणाऱ्या वित्तीय साधनसामुग्रीमधील थोडा बहुत वाटा आपल्याकडे देखील वळवण्याचे, सामान्य, कष्टकरी, गरीब जनतेच्या हातातील हत्यार आहे !

त्याचा लोकशाही प्रेमी नागरिकांनी आदर केला पाहिजे. मग तुमचे आर्थिक विचार उजवे असू देत नाहीतर डावे.