देशातल्या प्रमुख हिंदी वृत्तवाहिन्यांवर स्थानिक प्रश्नांपेक्षा जास्त दिसलं पाकिस्तान
भारतीय प्रसारमाध्यमं देशातल्या वास्तव परिस्थितीचं वार्तांकन करण्यापेक्षा इतर घटनांना जास्त स्थान देतात अशी ओरड नेहमी होते. अनेक उदाहरणांवरुन हे सिद्धही झालंय. अशाप्रकारे वार्तांकन करण्यामध्ये हिंदी वृत्तवाहिन्या सर्वात आघाडीवर आहेत.
देशात बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, आर्थिक मंदी यासारखे महत्वाचे विषय असताना देशातल्या प्रमुख हिंदी वृत्तवाहिन्यांवर (Hindi news channels) पाकिस्तान (Pakistan)आणि इतर राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांना जास्त स्थान दिलं गेलं असं एका संशोधनात समोर आलंय. रमीत वर्मा यांनी हे संशोधन केलंय. ‘न्यूजलाँड्री’ या वेबसाईटवर त्यांचा हा संशोधनपर लेख प्रसिद्ध करण्यात आलाय.
रमीत हे युट्यूबर आहेत. ते युट्यूब आणि फेसबुकवर ‘द पिईंग ह्युमन’ नावाचं चॅनेल चालवतात. या माध्यमातून देशातल्या प्रसारमाध्यमांच्या वार्तांकनाचं विश्लेषण आणि टीका करतात. विनोद आणि विडंबनातून प्रसारमाध्यमं आणि राजकारण्यांमधला विरोधाभास आणि पक्षपातीपणाचा समोर आणण्याची ‘द पीईंग ह्युमन’ची खास शैली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात माध्यमांनी कसं वार्तांकन करणं अपेक्षित आहे हे ते आपल्या व्हिडीओमधून सहउदाहरण सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
हे ही वाचा
राज्यातल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर इस्रालयच्या सायबर कंपनीची पाळत
या संशोधनासाठी आज तक, न्यूज १८, झी न्यूज आणि इंडिया टीव्ही या चार प्रमुख हिंदी वृत्तवाहिन्यांचा अभ्यास केला. या वृत्तवाहिन्यांचा संपादकीय अजेंडा समजून घेण्यासाठी दाखवल्या गेलेल्या बातम्यांचा आणि त्यांचा एअरटाईम म्हणजेच त्या किती वेळ दाखवल्या गेल्या याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून जे काही समोर आलं ते चिंताजनक असल्याचं रमीत यांनी सांगितलं.
या वृत्तवाहिन्यांवर १९ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत २०२ डिबेट शो (वादविवाद कार्यक्रम) घेण्यात आले. यापैकी सर्वात जास्त कार्यक्रमांचा विषय हा पाकिस्तानशी संबंधित होता. अशा कार्यक्रमांची संख्या ७९ होती.
त्यानंतर ६६ कार्यक्रम हे विरोधी पक्षांशी संबंधित होते. यामध्ये देशातल्या विरोधी पक्षांसोबतच पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्यावरही टीका करण्यात आली. मोदी सरकार आणि भाजप यांच्याशी संबंधित कार्यक्रमांची संख्या ३६ होती. यासोबत राम मंदीरशी संबंधित १४, बिहार पूर ३, चांद्रयान मोहीम २, स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार प्रकरण १ आणि पीएमसी बँक घोटाळा प्रकरणावर १ केवळ डिबेट शो झाला.
परंतू देशातले आर्थिक प्रश्न, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांच्या समस्या, दारिद्र्य आणि कुपोषण, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, मॉब लिंचिग आणि सरकारी निर्णय आणि धोरणांना प्रश्न विचारणारा एकही डीबेट शो या कालावधीत या वाहिन्यांवर दाखवला गेला नाही.
याशिवाय डिबेट शोच्या नावावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
ये पीओके वापस दे दे इमरान (आज तक),
मेरे राम V/S तेरे राम (झी न्यूज),
मोदी का प्रण-पाकिस्तान का चीरहरण (न्यूज १८),
विपक्ष पडा हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में (आज तक),
जब तर तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं (न्यूज १८),
मोदी के १०० दिन विपक्ष V/S के बुरे दिन (न्यूज १८),
मंगल भवन अमंगल हारी – राम मंदीर की करो तयारी (न्यूज १८)
कार्यक्रमांना अशी नावं देऊन या वाहिन्यांना काय संदेश द्यायचाय असा सवालही त्यांनी केला.
२०१४ पासून एक नवीन भारत उदयास आला आहे. जिथं न्यूज अँकर वास्तववादी बातम्या दाखवण्यापेक्षा त्यांची स्वतःची मतं मांडण्याचं काम करतात. तथ्ये, तर्क आणि संशोधनपर पत्रकारितेची जागा आता डिबेट शोने घेतली आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणारे पॅनलिस्ट हे दिवसदिवस काल्पनिक विषयांवर किंचाळत असतात. एखाद्या रियालिटी शोप्रमाणे मेंदू बंद करुन भारतीय प्रेक्षकांना फक्त स्क्रीनवरचा गोंधळ पहायला लावण्यात या वाहिन्या यशस्वी झाल्या आहेत.
आपली लोकशाही वाचवण्यासाठी अशा प्रसारमाध्यमांचा आणि त्यांच्या जाहिरातदारांचा बहिष्कार करणं हाच एकमेव मार्ग आहे. त्यासोबतच इंटरनेटवर छोट्या संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी पुढाकार घेऊन एक समांतर वृत्तउद्योग उभारणं आवश्यक आहे. केवळ माहितीचा प्रसार करण्याऐवजी आपली क्षितिजे विस्तारण्यासाठी जेव्हा प्रसारमाध्यमं माहिती आणि ज्ञानाचा वापर करतील तेव्हा खऱ्याअर्थाने आपली लोकशाही भरभराटीस येऊ शकते असं रमीत आपल्या लेखात म्हणतात.
