#आरे... त्यांनाच धोका द्यायचा सवय

मुंबईमध्ये जवळपास २ हजार ८०० हेक्टर जमीन आहे. कसली? तर यूएलसी कायद्याअंतर्गत कंपन्यांना दिलेली पण कंपन्या बंद पडल्यामुळे रिकामीच राहिलेली. ही जमीन सरकारी आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाने राज्य सरकारला ३ सप्टेंबर २०१४ ला ही जमीन तुम्ही परत घ्या आणि गरिबांना परवडणारी घरं बांधून द्या असा आदेश दिला. तेव्हा २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू होती.

हे ही वाचा

‘या’ मशीनने आरेतील झाडं वाचवता आली असती...

‘आरे’त आंदोलन करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

‘आरे’ आंदोलनात अटक केलेल्या पर्यावरणप्रेमींच्या जामीनासाठी क्राऊडफंडिंग मोहीम

पण निवडणुका आटोपून नवीन सरकार आल्यावर हायकोर्टच्या या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, ती हजारो एकर जमीन ताब्यात घ्यावी असं सरकारला वाटलं नाही. मधल्या काळात अनेक प्रकारे टंगळमंगळ करून जमीन कशी त्या त्या कंपनी मालकाकडेच राहील याची काळजी राज्य सरकार घेत राहिलं.

आरे ची झाडं जर मोठी धनाढ्य असती, त्यांच्याकडेही कोर्टाचा निर्णय तातडीने न राबवण्यासाठी ज्या काही गोष्टी करायच्या असतात ते करण्याची क्षमता असती तर ही झाडं जगली असती बिचारी. पण ही झाडं मुकी आहेत आणि त्यांच्याकडे सत्तेला 'समजावून' सांगण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. तो मार्ग त्या झाडांच्या जागांवर डोळा ठेवून बसलेल्यांकडे आहे.

मेट्रोची कारशेड आजही ह्या यूएलसी च्या जागा ताब्यात घेऊन त्यावर करता येऊ शकते. शिवाय, त्या 'डेव्हलप' केल्या तर खर्च पण निघेल. सरकारच्या जागा आहेत, हायकोर्टाचा आदेश याक्षणीही व्हॅलीड आहे. राज्य सरकारच्या मनात असेल तर आजही ते हे करू शकतात.

पण, बड्या पैसेवाल्यांच्या जमिनींसाठी कधीही इतकी तातडीची अंमलबजावणी होत नाही. जी झाडं ऑक्सिजन देतात त्यांच्यावरच यांच्या कु-हाडी चालतात.

तशीही ज्यांनी उपकार केले त्यांनाच धोका द्यायचा ही यांची सवय आहेच!!