नेपाळ: एक नवी डोकेदुखी

बिहार मधील निवडणूका जिंकण्यासाठी भाजपने नेपाळ ची रसद तोडली का? भारत आणि नेपाळ च्या संबंध का ताणले गेले? बिहार आणि नेपाळ चं नक्की कनेक्शन काय आहे? वाचा विशेष लेख

सध्या जरी भारत-चीन संबंध एका नाजूक आणि स्फोटक वळणावर असले, तरी पूर्वापार आपले मित्र-राष्ट्र असलेल्या दुसऱ्या एका शेजारी राष्ट्राशीही सध्या आपले संबंध ताणलेले आहेत. ही गोष्ट त्यामुळे दुर्लक्षित झाली आहे. ते राष्ट्र म्हणजे अगदी आतापर्यंत जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळखले जाणारे नेपाळ होय! आठ-दहा वर्षांपूर्वीही जर भारत-नेपाळ संबंध असे तणावपूर्ण होतील असे कोणी म्हटले असते, तर त्याच्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नसता. याचे कारण आहे की अगदी इतिहास काळापासूनच भारत आणि नेपाळ यांचे अद्वैत एवढे होते की जणू काही नेपाळ भारताचेच एखादे राज्य असल्याप्रमाणे आपले त्यांच्याशी सामाजिक आणि आर्थिक संबंध होते.

भारत-नेपाळ सीमा तर आजही असून नसल्यासारखीच आहे, कारण त्या देशात ये-जा करायला कोणतेही निर्बंध नाहीत. नेपाळला लागणाऱ्या सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पूर्वापार भारतच करत आला आहे. नेपाळमधील हजारो लोक नोकरी-धंद्यासाठी भारतात आहेत आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील भारतीय वंशाच्या लोकांचे तर भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यात मोठ्या प्रमाणात नातेसंबंध आहेत. असे असतानाही आज हे संबंध का बिघडले आहेत. याची मुळे नेपाळच्या तराई भागात स्थायिक झालेल्या याच भारतीय वंशाच्या लोकांच्या समस्यांमध्ये आहेत.

नेपाळच्या तराई भागात भारतीय वंशाचे जे लोक राहतात. त्यांना मधेशी म्हटले जाते. १७७० ते १७८० या कालावधीत बिहारमध्ये जो भीषण दुष्काळ पडला होता, त्या काळात मोठ्या प्रमाणात बिहारी शेतकरी तराई भागात स्थलांतरित झाले आणि तत्कालीन नेपाळ नरेशांनीही त्या भागाच्या विकासासाठी या स्थलांतरास उत्तेजन दिले.

पुढेही १८४६ ते १९५० च्या कालावधीत भारतीय शेतकरी आणि मजूर यांचे मोठ्या प्रमाणात नेपाळमध्ये स्थलांतरण होते सुरूच राहिले. १९५२च्या नेपाळ नागरिकत्व कायद्यानुसार जे लोक नेपाळमध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त दिवस राहत होते. त्यांना नेपाळचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याच्या अंदाजानुसार १९८० पर्यंत नेपाळमध्ये राहत असलेल्या साधारण ३० लाख भारतीय वंशाच्या लोकांपैकी २५ लाख लोकांना नेपाळचे नागरिकत्व मिळालेले होते.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहारमधून भोजपुरी, मैथिली, थारु आणि बज्जीका या बोलीभाषा बोलणारे लोक मोठ्या प्रमाणात या तराई भागात स्थलांतरित झाले आहेत. नेपाळच्या एकूण दोन कोटी ऐंशी लाख लोकसंख्येपैकी साधारण ६७ लाख लोक हे तराई भागातील भारतीय वंशाचे आहेत. हे त्यांच्या भाषेच्या सर्वेक्षणातून दिसून येते. या लोकांनी पहाडी नेपाळी लोकांपेक्षा स्वतःचे अस्तित्व वेगळे दाखविण्यासाठी स्वतःला मधेशी (मध्य देशी) असे म्हणवून घ्यायला सुरवात केली.

या मधेशी लोकांच्या अनेक मागण्या होत्या आणि ज्यावेळी २० सप्टेंबर २०१५ रोजी नेपाळची घटना अंमलात आली, त्यावेळी मधेशी लोकांचे जे ६६ प्रतिनिधी घटना परिषदेत होते. त्यांनी त्या मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. त्यापूर्वी या भागात जो हिंसाचार झाला. त्यात ४० लोकांचा मृत्यू झाला होता. ज्यात ८ पोलीस अधिकारी होते.

हे ही वाचा

तुकाराम मुंढेवर 20 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप, महापौर संदीप जोशी यांची पोलिसात तक्रार

चीनमधील कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले करार खरंच रद्द करण्यात आले आहेत का?

वेश्या व्यवसाय: नियम शिथिल होऊनही ग्राहक फिरकेना…

सध्या नेपाळमध्ये पंतप्रधान ओली यांची भारत-विरोधी भूमिका असलेली राजवट आहे. या राजवटीने नुकताच मोठा भारतीय भूभाग नेपाळचा आहे असा दावा करून आणि तसे ठराव नेपाळी संसदेत मंजूर करून नेपाळमध्ये भारतविरोधी वातावरण तापवले आहे. या सगळ्याचे मूळ २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी नेपाळची जी आर्थिक नाकेबंदी भारताने सुरु केली असा आरोप नेपाळकडून केला जातो त्यात आहे. त्यामुळे तो प्रकार काय होता. हे तपशीलवार पाहावे लागेल.

नेपाळ पहिल्यापासूनच सगळ्याच जीवनावश्यक वस्तूंसाठी भारतावर अवलंबून आहे. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, भाजीपाला, फळे, जीवरक्षक औषधे, लस्सी या सगळ्यांसाठी नेपाळला फक्त भारत हाच पुरवठादार देश आहे. नेपाळने नवी घटना अंमलात आणल्याबरोबर तीन दिवसांनी भारतातून नेपाळमध्ये जाणारे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, आदींचे ट्रक जाणे बंद झाले.

जिथे दिवसाला ३०० टँकर जात, तिथे फक्त ५ ते १० टँकर जाणे सुरु झाले. याचे नेपाळमधील लोकांवर फार गंभीर परिणाम झाले. इंधनाची एवढी टंचाई निर्माण झाली की त्यासाठी दोन-तीन दिवस रांगा लागू लागल्या. तरीही सरकारने खासगी वाहनांना इंधन देणे बंद केले. या टंचाईतून इंधनाचा काळाबाजार सुरु झाला आणि पेट्रोल ३०० ते ४५० लिटरने विकले जाऊ लागले.

एलपीजी ची एवढी टंचाई झाली की, लोकांवर विजेवर चालणारे कुकर वापरायची पाळी आली आणि त्यामुळे विजेच्या जनित्रांवर भार येऊन त्यांचे ५३० ठिकाणी स्फोट झाले. औषधे, आयसीयू मध्ये लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी, लहान मुलांसाठीच्या लस्सी यांची टंचाई निर्माण झाली. याआधीच नेपाळमध्ये मोठा भूकंप होऊन गेला होता आणि त्यासाठी जगभरातून मदतीचे साहित्य आलेले होते.

त्याचे वाटप होणे इंधनाच्या अभावी अशक्य झाले. भूकंपामुळे भूस्खलनाचा अनेक घटना घडून मार्ग बंद झाल्याने चीनमधूनही नेपाळला मदत मिळेना. नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशनने याच दरम्यान इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन करारानुसार इंधन पुरवठा करत नसल्याने त्याच्यावर दावा दाखल केला होता. या परिस्थितीचा चीनने फायदा उठवला नसता तरच नवल! चीनच्या पेट्रोचायना या कंपनीने लगेच नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशनशी ऑकटोबर २०१५ मध्ये १३ लाख लिटर इंधन देण्याचा करार करून नेपाळची सहानुभूती मिळवली.

या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी नेपाळ सरकार आणि तिथले जाणकार भारताने सुरु केलेल्या अघोषित आर्थिक नाकेबंदीवर टाकत होते. तर भारत सरकारचे म्हणणे होते की, नेपाळमधील मधेशी लोकांचे जे आंदोलन सुरु होते. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडल्यामुळे भारतातून नेपाळला जाणारी वाहतूक बंद झाली होती.

यावर नेपाळचे म्हणणे असे होते की, यापूर्वीही अनेकदा अशी आंदोलने झाली होती, पण तेव्हा अशा अडचणी कधीच आल्या नव्हत्या. याबाबत भारताचे परराष्ट्र सचिव जयशंकर एकदा चर्चा करून आले, पण त्यावेळी त्यांची भाषा अत्यंत आक्रमक होती आणि थेट सर्वोच्च स्तरावरून त्यांना तसे आदेश असल्याशिवाय ते तसे वागणार नाहीत असा नेपाळ सरकारचा आरोप होता. याउलट भारत सरकारचा आरोप होता की नेपाळमधील राजकारणात सक्रिय असलेले माओवादी गट भारत-विरोधी वातावरण तापविण्यात आघाडीवर आहेत.

याबाबत दुसरा आरोप असा केला जातोय की, २०१५ मध्येच बिहारमधील विधानसभा निवडणूक असल्याने आणि तेथील स्थानिक राजकारणात हा मधेशींचा मुद्दा महत्वाचा असल्याने, भाजपने मते मिळविण्यासाठी नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी हा आरोप उघडपणे केला होता.

अशोक के. मेहता हे गुरखा रायफलचे सेवानिवृत्त जनरल आहेत आणि त्यांचा नेपाळशी १९५९ पासून संबंध आहे. त्यांनी या विषयावर ३ नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले होते की "नेपाळला गमावूनही बिहार निवडणूक जिंकणे ही मोदींसाठी सध्या प्राथमिकता आहे. पण यामुळे चीन सगळ्यात जास्त खुश असेल"

आता तर आपल्या उत्तराखंड राज्यातील कालापानी, लिपूलेख आणि लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळमध्ये समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला नेपाळी संसदेने आणि नंतर राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी मंजुरी देऊन भारताच्या भौगोलिक एकात्मतेलाच आव्हान दिले आहे.

या सीमावादाचा मुद्दा असा आहे की, काली नदीच्या पूर्वेकडील भागावर नेपाळ हक्क सांगतो, जो भारताला मान्य नाही. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन झाले आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले.

त्यानंतर भारताने या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचा जो नवीन नकाशा जारी केला त्यात या नेपाळच्या दृष्टीने वादग्रस्त असलेल्या भागाचा समावेश होता. त्याला शह देण्यासाठी आता नेपाळने त्यांचा हा नवीन नकाशा जारी केला आहे. नेपाळमधील जाणकारांनुसार हे भाग आता घटनात्मक दुरुस्तीने नेपाळमध्ये सामील करून घेतले गेल्यामुळे, यावर आता सचिव पातळीवर चर्चाच होऊ शकत नाही. थोडक्यात हा प्रश्न आता राजकीय हस्तक्षेपानेच सुटू शकेल.

नेळचे सध्याचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली हे नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते असून ते तर उघड भारतविरोधी भूमिका घेणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी झाली होती, तेंव्हाही तेच पंतप्रधान होते आणि त्यांनी तेंव्हा भारताविरुद्ध भूमिका घेऊन चीनशी आर्थिक करार केला होता. पण तेंव्हा त्यांचे सरकार अल्पमतात होते आणि ते पडले, ओली यांचे ते सरकार पाडण्यामध्येही भारताचाच हात होता असे आरोप तेंव्हा करण्यात येत होते.

२०१८ च्या निवडणुकीत मात्र त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले आहे आणि आता ते सत्तेत असतांना ही भारतीय भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखविण्याची त्यांची कृती त्यांची पुढील वाटचाल दर्शविणारी आहे. सध्याचे चीनशी आपले संबंध अत्यंत बिघडलेले असतांना चीनलाच लागून असलेला हा छोटासा, पण भौगोलिक स्थानामुळे महत्वाचा असलेला देशदेखील आपल्या बाजूने नसावा ही एक भविष्यात डोकेदुखीची गोष्ट ठरणार आहे.

कारण चीनशी आर्थिक सहकार्याचे व लष्करी मदतीचे करार करून नेपाळ भारताला त्रास देऊ शकतो. यापेक्षाही पुढे जाऊन जर नेपाळने त्यांच्या सरहद्दीमध्ये चीनसारख्या भारताच्या शत्रूराष्ट्राला लष्करी तळ, विमानतळ आदी उभारायला परवानगी दिली किंवा स्वतःचे असे तळ चीनला वापरू दिले तर मात्र भारत-नेपाळ संबंधात मोठी ठिणगी पडू शकते.

सुनील सांगळे

(लेखक लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून सहायक विक्रीकर आयुक्त या पदावर १९९१ साली रुजू झाले व विक्रीकर खात्यातून सहआयुक्त पदावरून निवृत्त झाले आहेत. तसेच ते “जातीव्यवस्था आणि महाराष्ट्रातील जातीजमाती” या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)