कोरोनाशी लढा अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्रानं राज्यांना मदत करावी: शरद पवार
केंद्राने देशातील राज्यांना कोणतीच मदत केली नाही तर केंद्रसरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्य योगदान देऊ शकणार नाहीत, असा इशारा शरद पवार यांनी केंद्राला दिला आहे. तसंच राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रसरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल, ही बाब देखील पवार यांनी या पत्रात नमूद केली आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
१) महाराष्ट्र राज्याच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे ३ लाख ४७,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून अल्पावधीत राज्य आर्थिक भरारी घेण्याची शक्यता धुसर आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट १ लाख ४०,००० कोटी इतकी असेल. अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः ४० टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे अशी भीती शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
२) सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या ३ टक्के ) राज्य ९२,००० कोटी इतके कर्ज घेऊ शकते, त्यापैकी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची गरज भागविण्यासाठी ५४,००० कोटींचे कर्ज घेण्याची योजना आखली गेली आहे. यावरून प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे. ही बाब शरद पवार यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
३) वरील गोष्टी लक्षात घेतल्या तर FRBM अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक धोरण असू शकते. मात्र, केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल. ही बाब लक्षात घेतल्यास सार्वजनिक व्यय कमी करणे. हा पर्याय असू शकतो, परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसेच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे.
४) भारत सरकारने दिलेल्या एनएसएसएफ अर्थात राष्ट्रीय अल्पबचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी १०,५०० कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांची मुदतवाढीची विनंती केली गेली आहे. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल.
५) कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे.
६) अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १० टक्के आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. अगतिक व असहाय्य वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने पॅकेजेस जाहीर केली गेली. त्याचे स्वागतच आहे. मात्र, अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे. असेही शरद पवार यांनी सूचवले आहे.
७) भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल आणि जर कोणतीही मदत मिळाली नाहीत. तर केंद्रसरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत.
८) तूटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्रसरकारला फारशी अडचण असू नये. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्रसरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल.
या व्यतिरिक्त सन्माननीय पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांना आणखी एका पत्राद्वारे शहरी अर्थव्यवस्थेबाबत पुढील मुद्देही शरद पवार यांनी कळवले आहेत.
कोरोनाने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. विमानवाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, अतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमं आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती पुन्हा नियंत्रणात आणणे किंवा आर्थिक सुबत्ता या उद्योगांसाठी कठीण आहे. अशी भीतीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
सोशल डिस्टसिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्‍याच जणांच्या नोकर्‍या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील. आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल. असेही शरद पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
इतिहासात आम्ही भारतीयांनी, धैर्याने, चिकाटीने आणि कठोर परिश्रमांनी या संकटकालिन परिस्थितीवर यशस्वीरीत्या मात केली आहे. तर्कसंगत आशावाद बाळगल्यास काही नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर काही धोरणात्मक बाबींकडे यावेळी शरद पवार यांनी केंद्राचे लक्ष वेधले आहे.
ई-कॉमर्स व होम-डिलिव्हरीद्वारे शासनाने व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम यांमुळे पारंपरिक दुकाने आणि स्टोअर कायमस्वरूपी मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल. टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत. टेलिमेडिसिन अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. परंतु, सोयीचे आहे. थिएटर आणि मॉल्सना त्रास सहन करावाच लागेल. मात्र, ऑनलाइन मनोरंजन प्लॅटफॉर्म आणखी विस्तीर्ण होतील आणि अधिक फायदेशीर होतील.
त्याचप्रमाणे, व्यायामशाळांनाही त्रासातूनच जावे लागेल. मात्र, ऑनलाइन वर्कआउट यंत्रांना मोठी मागणी असेल. स्पा आणि सौंदर्य सलूनमध्ये जाणे कठीण होईल. परिणामी, आरोग्य आणि सौंदर्य उत्पादनांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येईल असेही शरद पवार यांनी सांगितले आहे.
समांतर अशा उत्पादनांची व्यावसायिक मागणी व्यावसायिकांसाठी कठीण वाटू शकते. त्यामुळे उत्पादकांना ग्राहकांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यानुसार उत्पादन करावे लागेल. म्हणूनच या नवीन व्यवसायांना व्यवहार्य व बँकेकडून प्रकल्प म्हणून प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांना मान्यता देण्यासाठी सरकारने योग्य धोरणे विकसित करण्याची आवश्यकता आहे असेही शरद पवार यांनी पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे.
