राज्य सरकारचा गोंधळ सुरूच, पुणे जिल्हाधिका-यांचा संवेदनशील निर्णय

केंद्रसरकारच्या चुकांबद्दल बोललं की भक्त पिसाळतात. आणि राज्यसरकारच्या चुकांबद्दल बोललं की नवभक्त अंगावर येतात. होय, नवभक्तांची जमात महाराष्ट्रात उदयाला आली आहे. त्यांच्यात आणि मोदीभक्तांच्यात तसा गुणात्मक फरक दिसत नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबद्दल त्यातही विशेषतः आपल्याच राज्यातील मुंबई, पुण्यात अडकलेल्या लोकांच्या सरकारनं केलेल्या हेळसांडीकडं लक्ष वेधणारी पोस्ट मी चार मे रोजी लिहिली होती. दारू दुकानांसंदर्भातील निर्णयातील धरसोडपणा, स्थानिक पातळीवरील प्रशासनातील समन्वय असे अन्य काही मुद्दे त्यात होते. लॉकडाऊन सुरू झाला. तेव्हापासून माझा फोकस आपल्याच राज्यातील मुंबई, पुण्यात अडकलेल्या लोकांच्या प्रश्नावर आहे.

पण नवभक्ताड मंडळी दिल्लीच्या गोष्टी सांगून विषयांतर करण्याचा प्रयत्न करताहेत. ती पोस्ट राज्यभर व्हायरल झाली. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दुस-या दिवशी पाच मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन मुंबईत अडकलेल्या चाकरमान्यांना सरकारने गावी पोहोचवण्याची मोफत सोय करावी अशी मागणी केली. (आता शेलार आणि भाजपच्या नेत्यांनी पीएम केअर फंडाला मदत दिल्यावरून शहाणपणा करणारे इथं येतील. पण तो इथला मुद्दा नाही. इथं मूळ मुद्दा आहे लोकांना त्यांच्या त्यांच्या गावी सोडण्याचा, जे सरकारनं ४५ दिवसांत केलं नाही.)

त्यांतर सहा मे रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात अडकलेल्या लोकांना एसटीद्वारे त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची घोषणा केली.

दहा हजार एसटी बसेसद्वारे राज्यात अडकलेल्या लोकांना घरी पोहोचवणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी जाहीर सांगितले. आणि या प्रवासाचा सुमारे वीस कोटींचा खर्च मदत व पुनर्वसन विभाग उचलणार असल्याची ग्वाही दिली. यासाठी आणखी खर्च लागला तरी तो देण्यात येईल, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं होतं.

मध्ये दोनतीन दिवस त्यासंदर्भात काहीच हालचाली दिसल्या नाहीत. कदाचित संबंधित विभागांचे नियोजन सुरू असेल असे समजूया.

दरम्यान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शनिवारी नऊ मे रोजी घोषणा केली की, लॉकडाऊनमुळे राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या लोकांना आणि विद्यार्थ्यांना गावी परतण्यासाठी एसटीतर्फे मोफत सेवा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही मोफत बस सेवा येत्या १८ मे पर्यंतच असेल. त्यासाठीच्या अटी-शर्तीही त्यांनी स्पष्ट केल्या.

पाठोपाठ दहा मे रोजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्यामार्फत एक निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेले नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी काही अटींवर एसटीतर्फे येत्या सोमवारपासून मोफत बस सेवा सुरु होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. २१-२२ लोकांचा एक ग्रुप तयार झाला, तर त्या ग्रुपने आपल्या ग्रुप लीडरच्या नावासह, सर्वांची नावे, संपूर्ण पत्ता, जिथे जायचे आहे. तेथील पत्ता, आधार कार्ड नंबर असा फॉर्म भरून शहरी भागामध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालय व ग्रामीण भागामध्ये जिल्हाधिकारी/ तहसीलदारांकडे जमा करावीत. ज्या जिल्ह्यामध्ये ते जाणार आहेत, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आल्यानंतर त्यांना एस. टी. कधी व कोठून जाणार आहे. याबद्दलची माहिती कळविण्यात येईल. (आता निघण्याच्या ठिकाणी आरोग्य तपासणी करूनच परवानगी मिळणार आहे, मग जिथे जायचे आहे. त्या जिल्हाधिका-यांच्या परवानगीची अट कशासाठी ? ते कशाच्या आधारे परवानगी देण्याचा किंवा न देण्याचा निर्णय घेणार आहेत?)

त्यानंतर रविवारी महाराष्ट्र सरकारनं घूमजाव केलं. मोफत सेवा ही राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी नाही, असा खुलासा मदत व पुनर्वसन विभागाकडून करण्यात आला. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या इतर राज्यातील मजूरांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि इतर राज्यात अडकलेले मजूर जे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आले आहेत. त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात सोडण्यासाठीच मोफत एसटी प्रवास असेल असं नव्यानं स्पष्ट करण्यात आलं. म्हणजेच राजस्थानातील कोटा येथे खासगी कोचिंगसाठी गेलेल्या मुलांना मोफत प्रवास आणि पुण्या-मुंबईत अडकलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना, हातावर पोट असलेल्या गरजू गरिबांना मात्र तिकिटाचा भुर्दंड. वा रे सरकार!

महाराष्ट्र सरकारनं संवेदनशीलता दाखवावी असं सुरुवातीपासून म्हणतोय त्याची काही कारणं आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या फेसबुक लाइव्हच्या प्रेमात पडलेल्या नवभक्तांना रस्त्यावरच्या लोकांच्या वेदना दिसणार नाहीत. कळणार नाहीत. त्या समजून घ्यायच्या तर आधी राजकीय प्रभावातून बाहेर येण्याची गरज आहे. राजकारणाचा चष्मा काढून माणूस म्हणून माणसांकडं पाहण्याची आवश्यकता आहे.

आजचाच पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांचा एक साधा निर्णय आहे. जो आठवड्यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला असता तर महाराष्ट्राच्या महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, गाडगे बाबा आदींची परंपरा उजळून निघाली असती. पुणे जिल्ह्यातील पुणे-बंगळुरु, पुणे-सोलापूर, पुणे-अहमदनगर ,पुणे-मुंबई आणि पुणे-नाशिक या महामार्गांवर गावी निघालेल्या श्रमिकांसाठी विश्रांतीगृहाची सुविधा देण्याची सूचना पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांनी केली आहे.

या मार्गावरील तहसिलदारांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या मदतीने मजूरांची व्यवस्था करायची आहे. तसेच महामार्गावर आवश्यकतेप्रमाणे मंगल कार्यालय, ढाबा अथवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी मजूरांची सोय करायची आहे. याठिकाणी चहा, नाश्ता, भोजन आणि स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करायची.

संवेदनशीलता संवेदनशीलता म्हणायची ती ही. पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दाखवलेली ही संवेदनशीलता राज्याच्या पातळीवर आठवडाभरापूर्वी दाखवली असती तर उत्तरेच्या दिशेने होरपळत, ठेपा खात गेलेल्या हजारो मजुरांचे हाल कमी झाले असते.

आजही गावी निघालेल्या मजुरांना अडवण्यासाठी अनिल देशमुख यांचे लाठीला तेल लावलेले पोलिस उभे करण्यापेक्षा असा काही निर्णय़ राज्यभर घेतला तर माणसांचे हाल वाचू शकतील. त्यांना वाहनांची सोय करता आली तर त्याहून मोठे काम होईल.

महाराष्ट्र सरकारबद्दल आक्षेप आहे तो हाच, पंचेचाळीस दिवसांनंतरही महाराष्ट्र सरकारला तळागाळातल्या माणसांप्रती कळवळा दाखवता आलेला नाही. अजूनही श्रेयवादाचे राजकारणच सुरू आहे. सरकारने आधी आपल्या पातळीवरच्या गोष्टी नीट केल्या तर दिल्लीकडे बोट दाखवता येईल.

म्हणूनच मी एका पोस्टमध्ये म्हटलंय, देशातले अर्धे श्रमिक मोदींनी मारले, आणि उरलेले देशातील मुख्यमंत्र्यांनी मारण्यासाठी वाटून घेतले. त्यात महाराष्ट्रही आहे.

फेसबुक वॉलवरुन साभार