Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > कोरोनामुळे बुलेट ट्रेनचे बजेट बिघडले, मोदींच्या स्वप्नाला महाराष्ट्रात ब्रेक?

कोरोनामुळे बुलेट ट्रेनचे बजेट बिघडले, मोदींच्या स्वप्नाला महाराष्ट्रात ब्रेक?

कोरोनामुळे बुलेट ट्रेनचे बजेट बिघडले, मोदींच्या स्वप्नाला महाराष्ट्रात ब्रेक?
X

.3पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प.... पण महाराष्ट्रात हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी आपला विरोध कायम ठेवल्यामुळे या प्रकल्पाला आधीच ब्रेक लागला आहे. या प्रकल्पासाठी शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. परंतु केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला जिल्ह्यातून तीव्र विरोध होत आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाला सर्वोतोपरी सहाय्य करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. परंतु गेल्या निवडणुकीत राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता वित्त विभागानेही अर्थसहाय्यसंदर्भात आपला हात आखडता घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षात केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार असून तो केवळ सार्वजनिक आरोग्य व औषध खरेदी वगळता इतर प्रकल्पाला देता येणार नाही,असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचा विरोध तर दुसरीकडे आर्थिक अनुपलब्धता,अशा कात्रीत बुलेट ट्रेन प्रकल्प सापडला आहे.

पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ.कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत डहाणूचे आमदार विनोद निकोले आणि इतर सहभागी नेत्यांनी या प्रकल्पास जोरदार विरोध केला. बुलेट ट्रेन ऐवजी डहाणू-चर्चगेट उपनगरीय सेवा सुधारण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील ७१ गावातील शेतकरी देशोधडीला लागतील, असे जिल्ह्यातील विविध संघटनांचे म्हणणे आहे.

सध्या कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने अंशतः सुरू आहेत. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र आता केवळ शेतीवरच आपली उपजीविका सुरू ठेवू शकतात, अशा स्थितीत त्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेणे योग्य नाही,असे विविध संघटनांचे म्हणणे आहे.आता राज्याच्या वित्त विभागानेही हात आखडता घेतल्यामुळे हा प्रकल्प अनिश्चिततेच्या वातावरणात सापडला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या या बुलेट ट्रेनला अगदी सुरुवातीपासून गावागावातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. परंतु कायदेशीर सोपस्कार पार न पाडता महसूल विभागाने भरमसाठ मोबदला देऊन जमिनी संपादीत करण्याचा सपाटा लावला. तरीही अनेक ठिकाणी भूमिपुत्र सरकारच्या या आमिषाला बळी पडले नाहीत. तर अनेक स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनीही प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर केले. शासनाने या सर्व ठरावाना केराची टोपली दाखवत भूसंपादनाचे काम बळजबरीने रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अनेक ठिकाणी स्थानिक भूमिपुत्र मात्र तसूभरही मागे हटले नाहीत.आता या प्रकल्पाला शासनाच्या वित्त विभागानेच ब्रेक लावल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

Updated : 25 July 2020 3:22 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top