मुंबई आणि भूगोलाचं राजकारण
मराठी भाषकांचं एकमेव राज्य ही महाराष्ट्राची ओळख अपूर्ण आहे. मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या चार प्रदेशांनी मिळून महाराष्ट्र राज्य बनलं आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने महाराष्ट्राचे चार भाग केले आहेत. गोवा आणि कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ. प्रत्येक प्रदेशात पडणारं पावसाचं प्रमाण आणि त्या प्रदेशाचा भूगोल यानुसार या प्रदेशांतील सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय विचारांची जडणघडण झाली आहे.
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जडण-घडण, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने निश्चित केलेल्या भूगोलानुसार झाली. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोत बदलला आणि एकविसाव्या शतकात प्रादेशिक अस्मिता पिछाडीवर जाऊन, राजकारण अधिक एकात्म झालेलं दिसतं.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी भाषा हा मुद्दा कधीही मध्यवर्ती नव्हता. संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी होतं. मुंबईवर गुजराती हक्क सांगत होते. कारण या शहरात सर्वाधिक भांडवल गुंतवणूक कापडगिरण्या, कारखानदारी, परभाषकांची म्हणजे गुजराथी, मारवाडी, पारसी यांची होती. कामगारवर्गात मात्र, सर्वाधिक संख्या मराठी भाषकांची होती. त्यातही कोकण आणि सातारा सांगलीकडील दुष्काळी भागातील लोकांची संख्या अधिक होती. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची इतिवृत्त आणि ठराव इंग्रजी भाषेत होते. कारण या समितीत केवळ मराठी माणसं नव्हती. पारसी आणि अ मराठी मुसलमानही होते.
महाराष्ट्रातले ९० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. समुद्रावरील बंदरांमार्फत होणार्‍या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे किल्ले प्राचीनकाळापासून होते. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील लेण्या या व्यापारी मार्गांवरच आहेत. त्यामुळे किनारपट्टीवर घाटावरच्या लोकांचं राज्य असायचं.
महाराष्ट्रातला हा प्रदेश डेक्कन ट्रॅपचा आहे. नद्यांची खोरी वगळता या प्रदेशात मातीचा थर पातळ आहे. त्याखाली ज्वालामुखीचा दगड आहे. त्यामुळे पाणी मुरायला वाव नाही. पावसाचं प्रमाणही कमी आहे. गावगाडा हे त्रिंबक नारायण अत्रे यांचं पुस्तक १९१५ साली प्रकाशित झालं. त्यावेळी हिंदुस्थानची लोकसंख्या (भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश धरून) २५ कोटी होती. दहा टक्के लोकसंख्या शहरात होती. शेती हा उत्पादक व्यवसाय आणि या व्यवसायाला सेवा पुरवणारे बलुतेदार, त्यानंतर आलुतेदार त्याशिवाय भीक मागणारे, मनोरंजन करणारे अशा अनेक जातसमूहांची यादीच गावगाडा या पुस्तकात दिली आहे.
कुणब्याला हा सर्व गोतावळा सांभाळावा लागे. त्याशिवाय सरकारला करही द्यावा लागे. २०१४ साली महाराष्ट्रातील एकूण १४ टक्के जमीन सिंचनाखाली आली. म्हणजे ब्रिटीशांच्या आगमनाच्या फारच कमी जमीन सिंचनाखाली असणार. अशा परिस्थितीत गावगाडा चालवण्यासाठी दारिद्र्याचं समान वाटप केल्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हता. त्यामुळे सुपीक प्रदेशात लूटमार वा खंडणी गोळा केल्याशिवाय मराठ्यांचं राज्य चालणं अवघड होतं.
महाराष्ट्रातली प्राचीन आणि मध्ययुगातली साम्राज्यं प्रामुख्याने गोदावरी खोर्‍यात होती. आजही महाराष्ट्राची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍य़ात आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र कृष्णाखोर्‍य़ात सरकलं आणि सह्याद्रीला सामरिक महत्व प्राप्त झालं. मराठ्यांनी सूरत तीन वेळा लुटली म्हणून ब्रिटीशांनी मुंबई बंदरात आपलं बस्तान बसवलं. सूरत आणि मुंबई या दोन शहरांची खासियत अशी की, या बंदरांतून आलेला माल देशाच्या मुख्य भूमीवर वाहून नेण्यासाठी घाट चढावा लागत नाही. त्यामुळे वाहतुक जलद होते. आणि खर्चही कमी येतो. मुंबई शहर विकसित करण्यासाठी ब्रिटीशांनी करामध्ये सूट देण्याचं धोरण अवलंबलं. त्यांच्यासोबत सूरत आणि गुजरातेतील उद्योजक वाडिया शिपिंग, टाटा, गोदरेज, इत्यादींनीही मुंबईत कारभार थाटला. त्यांच्या पाठोपाठ मारवाडी, बनिया यांनीही मुंबई गाठली.
व्यापार आणि कारखानदारी मुंबईत बहरली. मुंबईचा झपाट्याने विकास होऊ लागला. त्यातून पुढे मुंबई राज्याची स्थापना झाली. या मुंबई राज्यात गोदावरी खोर्‍याचा समावेश नव्हता. गोदावरी खोर्‍य़ाचा बहुतांश प्रदेश मध्य प्रांत आणि निजामाकडे होता. कृष्णा खोर्‍य़ाची मुंबई शहरावर नियंत्रण ठेवण्याची धडपड म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन असं भूगोलाच्या नजरेतून दिसतं.
मराठवाडा आणि विदर्भ (गोदावरी खोरं) हे प्रदेश संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर. या प्रदेशांवरही नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न कृष्णा खोर्‍यातले पुढारी करत होते. म्हणून तर स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांची तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आली.
मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशांमधील रस्सीखेच म्हणजेच महाराष्ट्राचं राजकारण, ही बाब सिंहासन या एकमेव राजकीय चित्रपटात पाह्यला मिळते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त करण्यात आली. कारण या समितीत हिंदुराष्ट्रवादी (जनसंघ), समाजवादी, कम्युनिस्ट, शेतकरी कामकारी पक्ष असे विविध विचारसरणींचे राजकीय पक्ष व संघटना होत्या.
संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त झाल्यावर महाराष्ट्राचं राजकारण काँग्रेसकेंद्री बनलं. प्रादेशिक असमतोल असो की विविध जात समूहांना राजकीय सत्तेत वाटा मिळण्याचा प्रश्न असो, हे संघर्ष काँग्रेस अंतर्गतच सुरू राह्यले. काँग्रेसच काँग्रेसचा पराभव करते हे लोकप्रिय विश्लेषण जवळपास ८० च्या दशकापर्यंत कायम होतं. काँग्रेस (समाजवादी) पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या एकछत्री कारभाराचा काळ उतरणीला लागला. या काळात मुंबईचे नेते—अशोक मेहता, कॉ. श्री. अ. डांगे, जॉर्ज फर्नांडिस, दत्ता सामंत, मृणाल गोरे, बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्राचे नेते बनू शकले नव्हते आणि महाराष्ट्राच्या नेत्यांना मुंबईत-- यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, शरद जोशी, इत्यादींना मुंबईत सामाजिक आधार मिळू शकला नाही.
१९८५ नंतर शिवसेनाप्रमुख महाराष्ट्राचे नेते बनले. १९६७ साली स्थापन झालेल्या सेनेने १९९० साली राज्य विधानसभेवर भगवा फडकवण्यासाठी चढाई सुरु केली आणि १९९५ साली शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन केलं. शिवसेना आणि भाजप यांनी मुंबई, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसंडी मारली तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पश्चिम महाराष्ट्राचा गड राखला असं ढोबळपणे म्हणता येईल.
विविध प्रदेश आणि जात समूहांची सत्तेसाठी चाललेली स्पर्धा काँग्रेस पक्षाच्या परिघाबाहेर गेली. ती पोकळी शिवसेना आणि भाजप या दोन राजकीय पक्षांनी भरून काढली.
१९९९ ते २०१४ पर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप या चार प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये विभागलं गेलं. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना भाजप अशी जॉइंट व्हेन्चर्स निवडणुकीच्या राजकारणात स्थिरावली. कोणत्याही जॉइंट व्हेंचरमध्ये एक कंपनी दुसर्‍या कंपनीला घशात घालू पाहाते. राजकारणातही हेच घडतं.
२०१४ च्या निवडणुकात तर हा बेबनाव विकोपाला गेला आणि महाराष्ट्रात चौरंगी लढती झाल्या. त्यामध्ये भाजपची सरशी झाली. मात्र, भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील संबंध तुटेपर्यंत ताणले जाऊ लागले. २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना-भाजप अशा दोन आघाड्या तयार झाल्या. पण मित्र पक्ष कोणते आणि प्रतिस्पर्धी पक्ष कोणते हेच कळेनासं झालं. या निवडणुकीत शरद पवार यांनी अजितदादा पवार यांना बाजूला सारून राज्याच्या राजकारणाची सूत्रं हाती घेतली. त्यांच्या झंझावती प्रचाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना लाभ झाला.
दरम्यानच्या काळात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपने शिवसेनेला चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला शिवसेनेने भीक घातली नाही. परिणामी शिवसेना युतीतून बाहेर पडणार हे निश्चित झालं. शरद पवारांच्या पुढाकाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन झाली.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतल्याने महाराष्ट्रात वेगळ्या राजकीय समीकरणाची सुरुवात झाली. जनतेशी संवाद साधण्याची सहज, अकृत्रिम भाषा यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी जनतेची मनं जिंकली. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यकारभार करताना नमो मॉडेलचा अवलंब केला. नमो मॉडेलमध्ये सर्व राज्यकारभार एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रीत असतो. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातूनच सर्व मंत्र्यांचा कारभार चालवला जातो. आपल्या विभागाचं धोरण असो की प्रशासन, मंत्र्यांना आपली कर्तबगारी दाखवण्याची संधीच मिळत नाही. सरकारचा चेहेरा बनलेली व्यक्ती (नमो वा फडणवीस) राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित असतात. त्यामुळे आपल्या हाती सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्याचे विपरीत परिणाम कारभारावर होतात.
राज्यकर्त्यांपर्यंत अचूक माहिती, लोकांचा प्रतिसाद पोहोचत नाही. उद्धव ठाकरे सर्वार्थाने शिवसेनाप्रमुखांचे वारस आहेत. शिवसेनेत त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची कल्पनाही कोणीही करणार नाही. त्यामुळे ते राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित आहेत. या कारणामुळे राजकीय सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची गरज त्यांना भासत नाही. आपल्या मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य अनुभवी आहेत, मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत. याची जाण त्यांना आहे. शासनाचं धोरण आपण ठरवू परंतु प्रत्येक मंत्र्याला त्याच्या विभागाचं धोरण आणि कारभार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. या कारणामुळेच कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या काळात उद्धव ठाकरे यांचं राजकीय नेतृत्व कसाला उतरलं.
भूगोलाच्या सारीपटावर पाह्यचं तर महानगरातील नेतृत्व राज्याच्या राजकारणात कळीची भूमिका निभावणार हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणूनच प्रादेशिक आणि जातीय अस्मितांचा अवकाश संकोचताना दिसतो. महामारीमुळे जाहीर कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे विधान परिषद निवडणुका अनिश्चित काळापर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यामुळे घटनेतील तरतुदीप्रमाणे ठराविक मुदतीत उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाचं सदस्य होणं. ही बाब आता राज्यपालांच्या हाती आहे. निर्णय कोणताही असो परंतु उद्धव ठाकरेच राज्याचे मुख्यमंत्री राहातील. कारण महाविकास आघाडीत कोणताही बेबनाव नाही.
पुढच्या काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्याच्या राजकारणात अधिक जवळ येतील. अशी लक्षणं आहेत. गोदावरी खोर्‍यात सरकलेलं महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं केंद्र पुन्हा एकदा खेचून आणायचं असेल तर मुंबईला सत्तेत सहभागी करून घेण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय कृष्णा खोर्‍यापुढे नाही.
