महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या नावाने दिलेल्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक
आधीच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने कर्जमाफी योजना आणली आणि छत्रपतींच्या विचारांच्या विरोधात निर्णय झालेत. आताच्या सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने कर्जमाफी योजना आणली व महात्मा फुलेंनी "शेतकऱ्यांचा आसूड"मध्ये १८८७मध्ये लिहलेल्या व्यवस्थेने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली व पुन्हा एकदा येथील व्यवस्था राजकारण्यांच्या नव्हे तर सचिवांच्या ताब्यात आहे हे सिद्ध झाले. म्हणून मंत्रालयाचे नाव बदलवून पुन्हा एकदा सचिवालय करा.
मला इसाप नीतीतील एक बोधकथा या निमित्ताने आठवली, यात एका राजहंसला खीर खायला एक कोल्हा आमंत्रण देतो व त्याला एका पसरट भांड्यात ती वाढतो व स्वतः मजेत खातो पण राजहंस उपाशी राहतो. अगदी तशीच गत सचिवालयातील हुशार लोकांनी मागील वेळेस केली व त्यावर कळस आता चढविला आहे.
ही कर्जमाफी २०१५-२०१९ मधील नवीन पीक कर्ज घेतलेल्यांना मुद्दल व व्याज मिळून ज्यांचे जास्तीत जास्त कर्ज दोन लाख आहे अशा थकीत कर्जदारांनाच मिळेल, असा शासन निर्णय निघाला. त्यात सरकारी कर्मचारी व २५००० रुपयांचे वर निवृत्ती वेतन अथवा वेतन घेणाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.
हे ही वाचा...
ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीत कॉंग्रेसचे कारखानदार जेलमधुन सुटणार- चंद्रकांत पाटील
इंटरनेट शटडाऊनमध्ये भारत जगात अव्वल….
CAA : पोलिस अधिकारीच आंदोलकांना म्हणतात, पाकिस्तानात जा!
महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांना मागील कर्जमाफीचा लाभ मिळाला व पुन्हा त्यापैकी ज्यांना कर्ज मिळाले (कारण कर्जमाफीत लाभ मिळालेल्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी नवीन कर्जच दिले नाही)अथवा सहकारी बँकेने पन्नास टक्केच कर्ज दिलं. त्यामुळे तेच परत कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत किंवा गेल्यावेळी लहान नियमित कर्जदार ज्यांना २५ हजार रुपये अनुदान मिळाले व आता थकीत राहीलं तर चालेल असे कर्जदार पात्र आहेत. याचाच अर्थ कर्जमाफीवाल्यांना पुन्हा कर्जमाफी व आत्महत्याग्रस्त जैसे थेच, अशी स्थिती आहे.
उलट गेल्यावेळी दीड लाखाचेवर ज्यांचे कर्ज होते त्यांनी वरील कर्ज भरले त्यांचे ना पैसे आले आणि ना आता ते या योजनेत बसणार आहेत. जे कर्जदार सरकारच्या धोरणामुळे थकीत आहेत व खरे गरजू आहेत, पण त्यांचे व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखाचे वर झाले त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे दुष्काळाचे कोणतेही निकष न पाळल्याने ही वेळ आली आहे.
त्याबाबत उच्च न्यायालयाचेदेखील आदेश दिले असले तरी गरजू मध्यम शेतकरी मात्र वंचित असून लहान शेतकऱ्यांना परत लॉटरी असा उफराटा न्याय सचिवालयात घडत आहे. नवीन मंत्र्यांना अथवा जुन्यांना देखील कुणी समजवून सांगत नाही, कारण गेल्या काळात सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल यांनी आपली वर्णी लागली म्हणून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं. आताचे आपली वर्णी सरकार दरबारी लागावे म्हणून गप्प बसले तर शेतकऱ्यांनी जावं कुठे?
जे शेतकरी पुत्र वेगवेगळ्या पक्षात काम करीत आहेत, त्यांना विनंती बाबांनो सचिवालयात आपल्या आमदार व मंत्र्यांचा रुबाब टिकावा यासाठी तेथे जे अधिकारी काही अपवाद वगळता आजही महात्मा फुले ज्यांचे विरोधात लढले त्या विचारांचे आहेत. त्या जातीला किंवा पक्षाला विरोध न करता, आपल्या शेतकरी बांधवांच्या पदरात काय टाकता येईल त्याचा विचार करावा अन्यथा अशा योजना कुचकामी ठरतील.
