‘जगाचा पोशिंदा म्हणून त्याच्या वर 'माफी- मुक्ती' चे तुकडे फेकू नका’
मला कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती या दोन्ही शब्दांचा राग येतोय. मुळात माफी ही चूक किंवा अपराध याला असते, तर मुक्ती ही गुलामी, परचक्र, दास्यत्व यातून असते. मुक्ती द्यायची असेल तर, दर नियंत्रण या नावाखाली शेतीच्या मालावर टाकलेल्या बंधनातून द्यायला हवी. सगळ्यात जोखमीचा उद्योग शेती आहे. पाऊस पडेल! हवामान चांगले राहील. या आशेवर लाखो रुपये काळ्या आईच्या उदरात टाकून द्यायचे आणि 'उगवेल कणीस ऐश्वर्याचे' या आशेवर शेतकरी स्वतःचीच बीजरूपी पेरणी करत असतो.
मात्र, शेतीला कधी उद्योग समजून वागणूक दिलीच नाही. हमी भाव ठरवताना त्याची मूळ गुंतवणूक असलेली जमीन या मूळ भांडवलाचा विचारच न्याय पद्धतीने होत नाही. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीचे कृषी उत्पादन मूल्य ठरवताना भूभाडे इतर उद्योगाप्रमाणे धरावे. शेतकरी व त्याची पत्नी यांना कुशल कामगार समजून किमान वेतन गृहीत धरून हमीभाव नक्की करावा.
हे ही वाचा...
मुख्यमंत्र्याची आज गृहनिर्माण आढावा बैठक…
जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचे जागतिक पडसाद..
कॅबिनेट मंत्री थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर
बैल जोडीची गरज हंगामी असली तरी त्याचा सांभाळ वर्षभर करावा लागतो. तेव्हा बैलजोडी देखील मजूर या निकषात घेऊन त्याचा देखील हमीभाव ठरवताना विचार करावा. त्याला हव्या असलेल्या खते, बियाणे, औषधे औजारे याचे दर चढे. आणि उत्पादनाचे दर ठविण्याचा अधिकार देखील सरकार आणि दलाल यांच्याकडे असावा. जे भाव ठरतात त्यातून उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. मग कशी होणार मुक्ती?
शेतकरी वर्गासाठी पैसे खर्च केल्याचा दावा करत उपकाराची भावना दाखवायची आणि भले मात्र, बियाणे कंपन्या, औजारे उत्पादक, औषध कंपन्या, खत कंपन्या यांचे करायचे. औषधे, खते, बियाणे, औजारे यावर दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर द्या आणि भाव नियंत्रित ठेवायचे असतील तर त्या वस्तूचे ठेवा ज्या शेतकरी वर्गाला लागतात. शेतीमाल योग्य भाव आल्यावरच विकण्याचे स्वातंत्र्य आणि शक्ती शेतकरी वर्गाला द्या. मग बघा तो कर्ज मागणार नाही तर कर्ज देईल.
उगाच जगाचा पोशिंदा म्हणत त्याच्या वर 'माफी- मुक्ती' चे तुकडे फेकू नका. काही उपाययोजना वाटतात त्या मांडतोय चूक दुरुस्त ते या विषयातील अधिकारी व्यक्ती ठरवतील.
१) रोजगार हमी योजना शेतकऱ्यांच्या शेतात राबवा. मजूर मिळतील आणि त्यांना योग्य मजुरी देखील
२) पेरणी आणि मशागतीच्या वेळी थेट अनुदान देण्याची व्यवस्था व्हावी. खते बियाणे कंपन्यांना पैसे देऊ नयेत.
३) शेतमाल घरी साठविण्याची क्षमता आणि शक्ती त्यांना मिळावी. भाव उतरतील तेव्हा माल साठवत घर चालविण्याची क्षमता त्याच्यात येईल.
४) वेगळा कृषी अर्थसंकल्प सादर करता येऊ शकेल का? तो व्यवहार्य असेल.
