नांदा सौख्यभरे!
युती पुरस्कृत पंचवार्षिक करमणुकीचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम पुढील दोन-तीन दिवसात संपेल आणि मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा तर उपमुख्यमंत्री म्हणून आदित्य ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी होईल. राज्यातील जनतेनं गणितच असं मांडून ठेवलेले आहे की, दुसरी कोणतीच feasible शक्यता आत्ता तरी दिसत नाही.
मागच्या टर्ममध्ये भरीव अशी कोणतीच कामगिरी फडणवीस सरकारच्या नावावर जमा झाली नसली तरी वजाबाकी व्हावी. अशीही कोणती गोष्ट घडली नव्हती. मोदींनी नोटाबंदी, जीएसटी असा सगळा राडा करून ठेवलेला असतांनाही लोकसभेची निवडणूक जिंकली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आणि सेना भाजप युती निवडणूकीपूर्वीच झालेली असल्याने फडणवीस सरकारसाठी ही निवडणूक 'केक वाॅक' असेल असाच सर्वसाधारण अंदाज होता. मात्र इडीची बला अंगलट येणे आणि शरद पवारांना पुन्हा गवसलेला सूर यामुळे सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक ऐन वेळी कठीण झाली.
विरोधी पक्षातील नेत्यांना मिळालेलं मताधिक्य बघा. राज्यात या सरकार विरोधात एक जबरदस्त अंडरकरंट होता हे लक्षात येईल. वंचितमुळे 32 जागा गेल्या हे विश्लेषण योग्य होणार नाही. मात्र, किमान 20 जागी वंचितच्या मतविभागणीमुळे काॅग्रेस राष्ट्रवादीला फटका बसला हे उघड दिसत आहे. तेव्हा (वंचितशी तह करून) या 20 + ऐनवेळी पक्षांतर करून भाजपातून निवडून आलेल्या 14 अशा एकूण 34 जागा वाचवता आल्या असत्या तर काॅग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सत्ता स्थापनेच्या जवळ जाऊन पोचली असती. विशेष म्हणजे हा अंडरकरंट जसा आघाडी-युतीच्या नेत्यांना जाणवला नाही. तसाच तो पत्रकार- विश्लेषकांनाही जाणवला नाही. एक्झीट पोल तर अक्षरशः फोल ठरले. याचा अर्थ असा की ही निवडणूक लोकांनीच हातात घेतली होती. सत्ताधारी पक्षाचे डोळे उघडावेत असाच हा धक्का आहे.
लोक रोज बोलत नसतील पण लक्ष ठेऊन असतात. घाऊक पक्षांतराचं 'मेगाभरती' म्हणून केलेलं उदात्तीकरण लोकांना आवडत नाही. माध्यमांमध्ये 'आता पुढील मेगाभरती 2 तारखेला 'वगैरे बातम्या ऑलिंपिक जिंकल्याच्या उन्मादात येत होत्या. तेव्हा सामान्य मतदाराला ना सत्ताधा-र्यांचा हा उन्माद पटत होता, ना माध्यमांचा पण दोघांनाही ते कळत नव्हते. लोक राजकारणात भावनिकरित्या 'आदर्शपणाची' आता अपेक्षा करत नसले तरी अती व्यभिचारही लोकांना मान्य नसतो.
त्यातून सत्ताधारी पक्षाची भाषा अक्षरशः हात जोडावेत अशीच होती. पुढच्या विधानसभेत कोण निवडून येणार नाही ते सत्ताधारीच घोषित करत होते. उदाहरणार्थ; अशोक चव्हाण सभागृहात असावेत की नसावेत हे भोकरची जनता ठरवेल, सरकारमधले मंत्री ठरवणार नाहीत. तेवढी किमान लोकशाही मतदार आपल्या हाती बाळगून आहेत. पण सरकारातील जबाबदार मंत्रीच अशी भाषा बोलत होते.
विरोधी पक्षनेता होण्याएवढंही संख्याबळ येणार नाही. ही कोणत्या प्रकारची दर्पोक्ती आहे? लोकशाहीत विरोधी पक्ष आवश्यक असतो हे जनतेला त्यामुळे जास्त प्रकर्षाने जाणवत होते. 'आमच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सक्षम विरोधी पक्ष हवा' हीच लोकशाहीतील अपेक्षित धारणा असतांना आम्ही विरोधी पक्षच शिल्लक ठेवणार नाही ही लोकांना अरेरावी वाटली. काॅग्रेसमुक्त भारत अशी दर्पोक्ती करणारे अमित शहा महाराष्ट्रात काॅग्रेस ज्या पद्धतीनं कोणतेही प्रयत्न न करता सहजच चाळीशी पार करू शकली. त्यावरून योग्य तो बोध घेतीलच.
सारांश, लोकांना कोणत्याच पक्षाचं औद्धत्य एका हद्दीनंतर सहन होत नाही. मुलं पळवणाऱ्या टोळ्या खूप अनियंत्रित झाल्या की, लोक त्यांच्यावर मतपेटीद्वारे नियंत्रण आणतात. ही निवडणूक हा त्याचा पुरावा.
सध्या सत्तास्थापनेच्या आधीचा परंपरागत कुलाचार सुरू आहे, तो दोन तीन दिवसात संपेल. कदाचित दोन तीन महत्वाची खाती आणि उपमुख्यमंत्रीपद यावर सेना राजी होईल. इतिहास तरी हेच सांगतो.
युतीच्या ओढाओढीत मुख्यमंत्री एकटे पडल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू असली तरी आता सत्तेचा पॅटर्नच असा आहे. की, सत्ताधारी नेत्याला नुसतीच power नाही तर absolute power पाहिजे असते. मोदी-शहा-फडणवीस यांनाही महाराष्ट्रात absolute power पाहिजे असल्यानं, अन्य कोणाचा रोल त्यांनी जाणूनबूजून ठेवलेला नाही.
सत्तेचा हा मोदी-केजरीवाल पॅटर्न आहे. या पॅटर्नमध्ये आपल्याला वैचारिकदृष्ट्या जड होऊ शकणारे लोक एकतर आतच घ्यायचे नसतात. आणि जर ते चुकून आत असतील तर त्यांना बाहेर ढकलून द्यायचे असते. अडवाणी-जोशी-योगेंद्र-प्रशांत भूषण ही काही महत्वाची उदाहरणं. एकदा का अशा लोकांना बाहेर काढून सरकारात सुमारांची सद्दी निर्माण केली की असंतोषाचे सगळे आवाज बंद होतात आणि एक हाती सत्ता राबवता येते.
हेच सूत्र महाराष्ट्रात फडणवीसांनी सांभाळले आहे. अन्यथा कोणत्या गुणवत्तेवर काही लोक केंद्रातल्या, महाराष्ट्राच्या किंवा दिल्लीच्या मंत्रिमंडळात आहेत याचे उत्तर सापडणे अवघड आहे. सत्ताधाऱ्यांना ही टर्म सोपी नाही हे नक्की. याचे कारण विधानसभेत विरोधकांचे वाढलेले संख्याबळ आणि वय-वैविध्य. आता, मुख्यमंत्री जेव्हा सभागृहात उत्तर देण्यासाठी उभे राहतील. तेव्हा त्यांच्या समोरच्या बाकांवर दोन माजी मुख्यमंत्री, दोन माजी उपमुख्यमंत्री, किमान दोन डझन माजी मंत्री असणार आहेत. त्यासोबत तरूण आमदारांचा ऊर्जावान ताफाही विरोधी बाकांवर असणार आहे. लढाई सोपी नाही. एक संतुलित विधानसभा मतदारांनी दिली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी दोघांनाही कसून भूमिका निभवाव्या लागणार आहेत.
भाजपोत्सुक डमी विरोधी पक्षनेता सरकारला मागच्या टर्म मध्ये लाभला होता आणि विरोधी पक्ष गलितगात्र होता. आता ती स्थिती नाही. युतीचा संसार पुन्हा लवकरच सुरू होईल. नांदा सौख्यभरे, आणि कटकटी पुरे! अशीच लोकांची अपेक्षा असेल. शेतीपासून रोजगारापर्यंत अनेक समस्यांनी ग्रस्त महाराष्ट्र एका सरकारची वाट पहात आहे. जाहीरातबाजीच्या पुढे जाऊन बदल दाखवणारे सरकार. आणि कर्तव्यदक्ष विरोधी पक्ष. आपापल्या जबाबदाऱ्या निभावण्यासाठी दोघांनाही आगाऊ शुभेच्छा.
जनतेच्या काठीलाही आवाज नसतो आणि एक्सीट पोललाही ती काठी ऐकू येत नाही. एवढेच लक्षात ठेवा.
