Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > असहाय्य शेतकरी सावकारी पाशात: लातूरमध्ये पीक कर्जाची दिरंगाई

असहाय्य शेतकरी सावकारी पाशात: लातूरमध्ये पीक कर्जाची दिरंगाई

असहाय्य शेतकरी सावकारी पाशात: लातूरमध्ये  पीक कर्जाची दिरंगाई
X

• पेरणीच्या वेळी कायदेशीर मार्गाने पीक कर्ज उपलब्ध झाले नाही तर शेतकरी नाईलाजाने खाजगी सावकारांकडे वळतात. शेतकरी त्यांना जमीनदार म्हणतात.

• एखाद्या शेतक-याने सावकाराकडून १ लाख रुपये कर्ज घेतले तर त्याला त्यावर ३६००० ते १,२०,००० रुपये इतके प्रचंड व्याज भरावे लागते.

• लातूरमध्ये खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट जवळपास १९०० कोटी रुपये होते. या पैकी ५५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यात आलं आहे. मराठवाड्यात हा आकडा ३१ टक्के आहे.

• २०१४ च्या सावकारी नियंत्रण(नियमन) कायद्यानुसार सावकारांना परवाना घेणे बंधनकारक असून वर्षाला कमाल १२ टक्के व्याज दर आकारण्याची मुभा आहे. पण या तरतुदी फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहेत.

एका टुमदार आयताकृती खोलीमध्ये भिंतींवर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची पूर्णाकृती तैलचित्रे लावलेली आहेत. दोन लोडांवर हात टेकून बसलेला, कडक इस्त्रीचा पांढरा कुर्ता आणि गांधी टोपी घातलेला सद्गृहस्थ सरकारच्या शेतक-यांविषयी असलेल्या संवेदनशीलतेवर तोंडसुख घेतोय. तो म्हणतो, "राज्य सरकारची फक्त बोलाची कढी आहे! खरंच कर्जमाफी झाली का? बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देत आहेत का ?"

Courtesy : Parth M.N.

पण तो हे सांगायला विसरतोय की पीक कर्ज वितरणातल्या सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा सरळसरळ संबंध त्याच्या वाढत्या दौलतीशी आहे. तो एक खाजगी सावकार आहे. शेतकरी त्याला जमीनदार म्हणतात. जर पेरणीपूर्वी पीक कर्ज मिळाले नाही तर शेतक-यांना यांच्यापुढे नाक घासावे लागते.

शेतकऱ्याच्या जमीनीचा तुकडा गहाण घेऊन ताबडतोब पैसे देताना याच्या चेहऱ्यावरची एक सुरकुतीही हलत नाही. प्रस्तुत पत्रकाराची लातूरमध्ये ज्या सावकाराची भेट झाली त्याच्याकडे १०० एकर जमीन आहे. तो म्हणतो. "ही माझ्या पूर्वजांच्या काळापासून आहे." त्यांचे वडीलही सावकार होते आणि हा फक्त त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेउन चालतोय. पण त्याचं हे ढोंग म्हणजे गावक-यांसाठी उघड गुपित आहे, आणि त्याला ढोंग करण्याची परवानगी आहे आणि आमचे बोलणे पुढे सुरु राहते.

"पण सावकार महिन्याला १५ टक्के व्याज लावत नाहीत का?” आपला स्मार्टफोन बाहेर काढून आणि हायवेवरील हॉटेलमधून कॉफीच मागवताना तो पटकन दुरुस्ती करतो. "नाही ते बहुदा ३ ते १० टक्क्यांच्या दरम्यान असते,"

पण मासिक तीन ते दहा टक्के म्हणजे दरसाल दरशेकडा ३६ ते १२० टक्के व्याज! एखाद्या शेतक-याने सावकाराकडून एक लाख रुपये कर्ज घेतले तर त्याच्याकडून दरसाल ३६००० ते १.२ लाख रुपयांपर्यंत व्याज वसूल केले जाते. लातूरच्या निलंगा तालुक्यातील हलगारा गावचे ४८ वर्षांचे धोंडराव गि-हाणे सांगतात, “आम्ही नुस्तं व्याजाच भरतोय आणि मूळ मुद्दल जसे आहे तसेच बाकी राहिले आहे.” त्यांनी दरमहा ३ टक्के दराने एक लाख रुपये कर्ज उचलले आहे.

"जेव्हा आम्ही रोख परतफेड करू शकत नाही; तेव्हा त्याऐवजी आम्ही आपली पीक देतो. बोजा वाढून जमीन जाईपर्यंत हे चालूच राहतं. पण अडी-अडचणीला किंवा पीक हंगामाच्या अगोदर जेव्हा आम्हाला रोख रक्कम हवी असते तेव्हा आम्ही मागचा पुढच्या परिणामांचा विचार करत नाही. बँका तर आम्हाला दारातही उभे करत नाहीत."

महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या गळ्याशी खासगी सावकारांचे फास आवळले जाणे हे काही नवीन नाही. २०१७ पासून यामध्ये अनिर्बंध वाढ झाली आहे असे पुराव्यानिशी म्हणता येईल.

जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४००० कोटी रुपयांची "आतापर्यंतची सर्वात मोठी" शेत कर्ज माफीची घोषणा केली. पण ती अद्याप पूर्णपणे लागू केलेली नाही. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाले तर शेती कर्ज माफ करेपर्यंत बँका शेतक-यांना नवीन पीक कर्ज वितरित करू शकत नाहीत. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) मे २०१८ च्या अहवालानुसार २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात कृषी पत वितरणात उणे ५० टक्के वाढ नोंदली आहे. म्हणजे ५० टक्के कमी कर्ज वितरण झालं आहे. दृष्टीने वार्षिक आधारावर वाढीच्या percent० टक्के वाढ झाली आहे. त्याच्या पुढच्या वर्षीही पीक कर्ज वितरण अपुरेच होते.

महाराष्ट्रातील शेतीबाबताचे पतसंकट लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी मे २०१९मध्ये शेतीसाठी ८७,००० कोटी रुपयांची पतयोजना मंजूर केली. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी त्यांनी बँकांना शेतक-यांविषयी संवेदनशील राहून जास्तीत जास्त कर्ज देण्याचे आवाहन केले होते. पण १५ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत खरीप हंगामासाठीचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट केवळ 45 टक्केच साध्य झाले आहे.

लातूर जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट जवळपास १९००० कोटी रुपये होते. यापैकी फक्त 55 टक्के वितरण झाले आहे. मराठवाड्यात हा आकडा ३१ टक्के आहे. हे सरकारी मदतीचे पॅकेज कोपराला गूळ चोळण्यागत आहे" गि-हाणे म्हणाले. "तुम्हाला ते दिसतंय पण चाखता येत नाही.” तो म्हणतात. "सरते शेवटी आम्हाला सावकारांकडे जाणं भाग पाडलं जातं. शिवाय आम्हाला दुकानदारांसमोर बियाणं, खतं आणि कीटकनाशकं उधारीवर घ्यायला तोंड वेंगाडावं लागतं."

Courtesy : Parth M.N.

लातूर येथील अंबिका फर्टिलायझर्सचे मालक निलेश भुतडा यांचे म्हणतात, की त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात दहा कोटी रुपयांची सामग्री विकली असून त्यातली २५ टक्के उधारीवर आहे. ते म्हणतात, "उधारीवर धंदा करणे फार कठीण गोष्ट आहे. आणि दरवर्षी उधारी वाढतेय." ते म्हणतात. " खरी अडचण अशी आहे की ज्या कंपन्यांशी मी व्यवहार करतो त्या अधिक कडक झाल्या आहेत आणि काही काळानंतर मी उधारी देऊ शकणार नाही.”

लातूरला राज्यातला सर्वात मोठा शेतमाल बाजार आहे. शेतकरी मंडईत पोचतात, शेतमालाची विक्री करतात आणि त्यांच्या शेतीसाठी साहित्य खरेदी करतात. इथे ओळीने ११८ दुकाने आहेत. इथल्या उलाधालीवरून जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेची कल्पना येते. “या हंगामात माझ्या विक्रीत ४० टक्क्यांनी घट झाली आहे,” असं भुतडा सांगतात.

२१ ऑक्टोबरच्या मतदानात याचे पडसाद निश्चित उमटणार आहेत. लातूरमध्ये हे नक्की घडेल कारण राज्यातील इतर भागांच्या उलट या जिल्ह्यात कॉंग्रेस सक्रिय आणि सक्षम दिसत आहे. विधानसभेच्या सहा जागांपैकी कॉंग्रेसला तीन जागा मिळण्याची शक्यता आहे.

लातूर माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा बालेकिल्ला आहे. इथले कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते त्यांचे पुत्र अमित आणि धीरज यांच्याशी निष्ठावान आहेत. दोघेही आपापल्या मतदारसंघातून विजयी होऊ शकतात. एका स्थानिक नगरसेवकाने नाव न सांगण्याच्या अटींवर सांगितलं की, विलासराव जिवंत असताना अमित त्यांच्या फॅन्सी गॉगलशिवाय फिरत नसत. त्यांना गाठणे अशक्य होतं. त्यांच्या गाडीच्या चढवलेल्या असत पण विलासराव यांच्या निधनानंतर आणि कॉंग्रेसला उतरती कळा लागल्यानंतर त्यांनी आपला अहंकार बाजूला ठेऊन सर्वसामान्यांबरोबर अधिक मिसळायला सुरवात केली आहे”.

Courtesy : Parth M.N.

या सहापैकी दोन मतदारसंघात भाजप आणि शिवसेनेची सत्ताधारी युतीने देशमुखांना पुढे चाल दिली आहे असं दिसतंय. अमित आणि धीरज विरुद्धचे उमेदवार स्वबळावर लढत आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांच्या सभा इथे झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे, रविवारी १ ऑक्टोबरला कॉंग्रेस नेते आणि पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची लातूरमध्ये सभा झाली. सध्याचे सरकार एनपीए असूनही थकबाकीदार कॉर्पोरेट्सना पाठीशी घालत असून मात्र शेतकरी कर्जबाजारी झाला तर त्याला तुरूंगात डांबले जातं; अशी जळजळीत टीका राहुल गांधी यांनी केली.

ज्येष्ठ शेतकरी नेते आणि महाराष्ट्र आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले की जिल्हा सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करीत आहेत आणि राष्ट्रीयकृत बँका आतबट्ट्याचा व्यवहार असल्याचे समजून शेतक-यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत.

ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या,”राज्य दरवर्षी बँकांना लक्ष्य देते पण बँका ते लक्ष्य गाठत नाहीत. आम्ही यामुळे नाराज आहोत पण वाढती थकबाकी हे त्यामागील कारण असले पाहिजे. वेळेवर कर्ज मिळण्याच्या व्यवस्थेअभावी शेतक्यांना दुसरे मार्ग चोखाळावे लागत आहेत. खासगी सावकार हा त्यातला एक मार्ग आहे. २०१९ च्या महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायद्यानुसार सावकारांना परवाना घेणे बंधनकारक आहे. आणि दरसाल कमाल फक्त १२ टक्के व्याज आकारण्याची मुभा आहे. पण हा कायदा फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहे. वास्तवात सावकार प्रचंड ताकदीचे आहेत. शेतक-यांचा त्यांच्यासमोर टिकाव लागणे अशक्य आहे.

प्रस्तुत लेखातील सावकाराने सांगितले की,“लातूरमध्ये शेतजमिनीचा एकरीचा बाजारभाव सुमारे १०-१२ लाख रुपये आहे. पण शेतक-यांना एक लाख रुपयांच्या कर्जासाठी एक एकर गहाण ठेवायाला भाग पडले जाते.एका अर्थाने, जमीन दहा टक्के किंमतीत हडप केली जाते. माझ्या माहितीत १२०० एकराहून अधिक जमीन असलेला एक सावकार आहे. त्यातली निम्मी जमीन कुठे आहे हे त्याला माहित देखील नाही." पण त्याच्या मते शेतकर्‍यांच्या 1,200 एकर जमिनी हडपणारा हा माणूस काही वाईट किंवा खलनायक नाही. तो म्हणतो की, “सरतेशेवटी त्याने कर्जाऊ दिलेल्या पैशासमोर गहाणवट म्हणूनच त्याने ती जमीन कमावली आहे.”

सदर रिपोर्ट : firstpost या संकेतस्थळावर 15 oct, 2019 ला प्रसिध्द झाला आहे.

भाषांतर – रविंद्र झेंडे, पत्रकार आणि अभ्यासक.

Updated : 17 Oct 2019 7:17 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top