"पुर्वेकडे पहा" धोरणाचे काय झाले?

चीन आणि भारतात लडाखमध्ये सीमाप्रश्नावरुन संघर्ष सुरु आहे. हा संघर्ष चर्चेने अथवा छोट्या युद्धाने तात्पुरता मिटेल. पण हा काही संघर्षाचा अंत असणार नाही. चीनने आपली आशियाबाबतची धोरणे अत्यंत शांतपणे आणि सातत्यपुर्वक पुढे रेटलेली आहे. प्राचीन रेशीममार्गांचे पुनरुज्जीवन हा त्यातील एक महत्वाचा आणि अवाढव्य प्रकल्प आहे.

पाक व्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानला जोडला जाणारा काराकोरम हायवे ही खरे तर भारताची डोकेदुखी. पण या हायवेने पाक आणि चिनला जवळ आणले. व्यापार तर वाढलाच पण लष्करी हालचाली सोप्या झाल्या. खरे तर हा प्राचीन रेशीम मार्ग जो काश्मीरचा सम्राट ललितादित्याने आठव्या शतकात आपल्या नियंत्रणाखाली आणला होता. पण पुढील राज्यकर्त्यांनी त्याचे धोरण सुरु ठेवले नाही. तो मार्ग तत्कालीन महासत्ता तिबेटच्या ताब्यात गेला. या रेशीममार्गाच्या स्वामित्वासाठी चीन, तिबेट आणि अरबी सत्तांत अनेक युद्धे लढली गेली. तो एक रक्तरंजित इतिहास आहे.

भारतातून चीनला अणि पुर्व आशियाला जोडणारे अनेक व्यापारी मार्ग होते. या मार्गांवरुन फक्त व्यापारच नव्हे तर मानवी स्थलांतरे, सांस्कृतीक देवाण-घेवाणी झालेल्या आहेत. काश्मीर व तिबेटमधून महत्वाचे असे दोन मार्ग होते. तर कनौज, बिहार, बंगाल व उत्तरपुर्वेच्या राज्यांतून जाणारेही अनेक मार्ग होते. जे चीनमधील युनान प्रांताला भिडत असत.

सातव्या शतकात चीनच्या मदतीने तिबेटने कनौज (मध्य देश) आणि बिहारवर स्वारी केली होती. व दोन हजार लोक पकडून नेले होते. हा इतिहास आपल्याला सहसा माहित नसतो. पण प्राचीन काळापासुनच व्यापारी मार्ग एका अर्थाने लष्करी आक्रमणांचेही मार्ग बनले होते आणि त्यासाठीच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राजसत्तांची धडपड चालत असे.

पुर्वेकडे पहावे तर युनान प्रांत अरुणाचल प्रदेशाला जवळचा. बिहार, आसाम, म्यानमार युनान ते थेट थायलंड, कंबोडिया व्हिएटनामपर्यंत जाणारे मोठे किमान तीन मार्ग तरी इसवी सनपुर्व दुस-या शतकापासून वापरात होते. अन्यही कमी अंतराचे पण चीनला जोडणारे चार मार्ग ऐतिहासिकदृष्ट्या नोंदवले गेलेले आहेत. ही नोंद आपण घेण्याचे कारण असे की हे मार्ग केवळ व्यापारच नव्हे तर सामरिक दृष्ट्यासुद्धा महत्वाचे आहेत.

१९६२ च्या युद्धानंतर चाळीस वर्ष बंद झालेला नथुला खिंडीतील मार्ग व्यापारासाठी पुन्हा वापरात येऊ लागला होता. पण डोकलाम वादानंतर पुन्हा त्यात खिळ बसली आहे. चीनने एकीकडे प्राचीन रेशीम मार्गांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करीत "वन बेल्ट वन रोड" हा महाकाय प्रकल्प नवा रेशीम मार्ग बनवण्यासाठी हाती घेतलेला आहे.

एके प्रकारची भारताची कोंडी करण्याचा हा चीनचा प्रयत्न स्वत:ची मार्ग बांधणी ते भारतातुन येणा-या मार्गांची अडवणुक यातून दिसतो. वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पात भारत सहभागी झालेला नाही याचाही राग चीनला आहेच.

पश्चिमेकडेच डोळा असलेल्या भारताने पुर्वेकडे व्यापार व सामरिक दृष्ट्या विशेष लक्ष दिले नाही. प्राचीन मार्गांचे पुनरुज्जीवन करत चीनला टाळत पुर्वेकडील देशांशी खुष्कीच्या मार्गाने दळणवळण वाढवायला हवे होते. १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी "पुर्वेकडे पहा" अशी हाळी दिली होती.

त्याचा परिपाक म्हणून इंग्रजांनी दुस-या महायुद्ध काळात आखलेल्या "स्टिलवेल" प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे घाटले होते. स्टिलवेल प्रकल्पानुसार ब्रह्मपुत्रा खो-यातून जाणा-या पुरातन व्यापारी मार्गाची पुनर्बांधणी करीत म्यानमार, चीन ते थायलंड आणि मलेशिया जोडायचे घाटत होते. या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे नरसिंह रावांनी ठरवले. म्यानमारनेही यात रस घेतला होता. अन्यही राष्ट्रांशी बोलणी सुरु होती. या धोरणानुसार म्यानमार, फिलिपाइन्स, कंबोडिया वगैरे पुर्वेकडील देशांशी व्यापारी आणि लष्करी संबंध दृढ करणे हा हेतू होता आणि या देशांना जोडणा-या रस्त्यामुळे त्याला मोठीच मदत होणार होती.

आज आपला पुर्वेकडील देशांशी होणारा व्यापार नगण्य आहे. या राष्ट्रातील महत्वाची कंत्राटे चीनच्याच घशात जात आहेत. एक प्रबळ व्यापारी प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे न येता येण्याला दळणवळनातील सुलभता नसणे हे महत्वाचे कारण आहे. हा रस्ता जर बनला तर या देशांतील अंतर खूप कमी होणार आहे. त्यामुळे व्यापारात व सेवा पुरवण्यात आज आहे. त्यापेक्षा अनेक पट आघाडी घेता येणे शक्य आहे.

म्यानमारमधील तेल आणि वायुच्या साठ्यांचा उपयोग मध्यपुर्वेवर असलेले सध्याचे अवलंबित्व कमी करण्यातही उपयुक्त ठरणार आहे. शिवाय सामरिक हालचालींसाठी सुद्धा या रस्त्याचा उपयोग होईल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

पण प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला फारसे पुढे नेता आले नाही. नंतर अटलबिहारी वाजपेयींनी पुर्वेकडे पहा या धोरणाला उचलून धरले पण प्रत्यक्षात काही व्यापार करार होण्यापलीकडे रस्त्याचे काम काही पुढे सरकले नाही. खरे तर चीनला शह देण्यासाठी अशा मार्गांची नितांत गरज होती व आहे. आपण सध्या फक्त सीमाभागात रस्ते बांधण्यावरच जोर दिला आहे. पण हे पुरेसे नाही हे भारताने लक्षात घेण्याची गरज आहे.

आपली सामरिक व आर्थिक शक्ती वाढवण्यासाठी उत्तर, व उत्तरपुर्वेकडील पुरातन व्यापारी मार्गांचे पुनरुज्जीवन करणे काळाची गरज आहे. चीनला शह द्यायचा असेल तर बासणात बांधुन ठेवलेले "पुर्वेकडे पहा" हे धोरण पुन्हा नव्याने राबवणे आवश्यक ठरते.

-संजय सोनवणी यांच्या फेसबूकवरुन साभार