पाहा आणि थंड बसा...
अभिनेता अमोल पालेकर यांच्याबाबतीत मुंबईतल्या नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट इथं जे काही घडलं ते निंदनीयच आहे. इथं जागतिक मान्यतेचे प्रसिध्द भारतीय चित्रकार प्रभाकर बरवेे यांच्या आतापर्यतच्या सर्व चित्राचं प्रदर्शन सुरु झालंय. त्याप्रसंगी आयोजित 'इनसाइड द इम्पटी बॉक्स' या कार्यक्रमात बोलताना आपल्या भाषणात नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉर्डन आर्टच्या मुंबई आणि बंगळुरु केंद्रातली सल्लागार समिती बरखास्त करण्यासंदर्भात केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयावर टीका केली. त्यावेळी उपस्थित एनजीएमएच्या संचालक अनिता रुपवर्तनम पालेकरांवर भडकल्या. हा सरकारी कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही सरकारी कार्यक्रमात अशी सरकारवर टीका करु शकत नाही असं पालेकरांना सुनावलं.
आज पालेकर आणि त्यांची पत्नी संध्या गोखले यांनी पुण्यात घडलेल्या प्रकाराबद्दल पत्रकार परीषद घेतली. पालेकरांनी एनजीएमएची सल्लागार समिती बरखास्त करणे, यापुढे मुंबईच्या पाच मजली एमजीएमएच्या इमारतीत फक्त पाचवा मजला चित्रकारांना उपलब्ध करुन देणे, यापुढे मोठे रेट्रोस्पेक्टिव न होने, किंबहुना मेहली गोभाई आणि सुधीर पटवर्धन यांचे रेट्रोस्पेक्टीव रद्द करण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. एनजीएमएच्या प्रशासनाला त्यांनी सवाल ही विचारला की, देशातली जी संस्था टॅक्स भरणाऱ्य़ांच्या पैश्यांवर चालते त्यांच्या कारभारावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार एक कलाकार आणि टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्तीला आहे की नाही? त्याबद्दल बोलायचं नाही म्हणजे तुम्ही मला सेन्सॉर करताय का ? असा पालेकरांचा सवाल आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे पालेकरांच्या बाबतीत एव्हढं काही घडलं, पालेकरांच्या म्हणण्यानुसार स्वत: सुधीर पटवर्धन प्रेक्षकांमध्ये उपस्थित होते. ते काहीही बोलले नाहीत. पालेकर म्हणतात, "एकतर रेट्रोस्पेक्टीव रद्द करण्याचा निर्णय़ कुणी घेतला आणि कधी घेतला? हे विचारलं तर सरकारी तंत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं कसं होऊ शकतं. प्रश्नांची उत्तर द्या आणि विषय संपवा अशी अपेक्षा आहे. पण जो बोलतोय त्याला बोलू न देणं आणि त्याचं भाषणच अर्धवट थांबवणं ही कसली दडपशाही? हे कसलं व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या गळचेपी बद्दल कलाकार मग ते साहित्यिक असोत किंवा चित्रकार काहीही बोलायला तयार नाहीत.” कलाकार कधी जागे होणार हा प्रश्न त्यांना अस्वस्थ करतोय.
एनजीएमएच्या संचालिका अनिता रुपवर्तनम यांनी सल्लागार समिती जाणूनबुजून बरखास्त करण्याचा आरोप फेटाळला आहे. आधीच्या समितीचा कालावधी संपलाय आणि पुढची समिती बनण्यास सरकारी नियमानुसार वेळ लागेल असं त्यांनी म्हटलंय. पण तरीही सरकारी कार्यक्रमात सरकार विरोधात बोलू नये हे म्हणणं खरं तर हास्यास्पद आहे.
असो इथं सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो कलाकारांना काय झालंय? याचा. ते असे गप्प का? जो समाज बघतो, ते लिहतो, कागदावर चितारतो, आपल्या कलेच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होतो, तो कलाकार गप्प कसा ? त्याच्या आजूबाजूचा समाज गप्प का? हा पालेकरांना पडलेला प्रश्न ज्यांना डोकं आहे त्यांना पडणं सहाजिकच आहे.
या प्रसंगावरुन 1968 मध्ये फ्रान्समध्ये झालेल्या आंदोलनाची आठवण झाली. 9 फेब्रुवारी 1968 ला नव्यानं तयार झालेल्या फ्रान्सच्या सांस्कृतिक मंत्रालयानं 'सिनेमाथेक फ्रान्से'चे डायरेक्टर हेन्री लांग्लुवा यांना पदावरुन हटवलं. सिनेमाथेक फ्रान्सेची निर्मीती करण्यात हेन्री लांग्लुवा यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. जगभरातले अतिदुर्मिळ सिनेमे सिनेमाथेक फ्रान्से मध्ये जतन करण्यात आले होते. अश्या लांग्लुवा यांना कुठलीही पुर्व कल्पना न देता हटवणं फ्रान्समधल्याच नव्हे तर जगभरातल्या सिनेप्रेमींना न पटणारं होतं. चार्ली चॅप्लीन, अकिरा कुरोसावा, सत्यजित राय, फ्रान्सिस फोर्ड कोपोला सारख्या 100 हून जास्त कलाकारांनी फ्रान्सला एक ही सिनेमा न देण्याची धमकी दिली. शिवाय कोहेर-दू-सिनेमा या फ्रेंच भाषेत प्रसिध्द होणाऱ्या सिने समीक्षणाच्या मॅगजीनमध्ये 700 हून अधिक लोकांच्या सह्यांची मोहिम हाती घेण्यात आली. लांग्लुवा यांना पुन्हा त्या पदावर बसवा अशी मागणी करत ज्यॉं पॉल सात्रे, सिमॉन द बोआर सारखे मोठे फ्रेंच साहित्यिक आणि फ्रेन्च न्यू वेव सिनेमाचा पाया उभारणारे दोन सिने-समीक्षक फ्रान्सॉ ट्रुफो आणि जाँ लुक गोदार सहित 3000 सिने-प्रेमींनी रस्त्यावर उतरुन फ्रान्सच्या सरकारचा निषेध केला. पोलीसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. पण आंदोलन थांबलं नाही. एखाद्या व्यक्तीसाठी जगभरातून हे असं मत तयार करणाऱ्या या कलाकार, साहित्यिक आणि सिनेमाप्रेमींच्या आंदोलनापुढे फ्रान्समध्ये सरकारला झुकावं लागलं आणि हेन्री लांग्लुवा यांची पुन्हा सिनेमाथेक फ्रान्से वर नेमणूक झाली.
फ्रान्समध्ये जे घडलं त्याला कालच 51 वर्षे पूर्ण झाली. हा नुसता योगायोग आहे. पण आपल्या देशात हे कधी होणार की नाही ? कलाकार रस्त्यावर उतरणार की नाही?
पालेकरांनी आपल्या पत्रकार परीषदेत बोलताना थिजलेल्या आणि बोथड झालेल्या कलाकारांना आणि साहित्यिकांना प्रश्न विचारलाय. "तुम्ही कधी आवाज उठवणार? या देशातला साहित्यिक आणि कलाकार सेन्सॉरशीपला शरण जातोय का?”
यवतमाळच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात नयनतारा सहगल यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण दिलं आणि जेव्हा त्यांचं भाषण आलं तेव्हा आमंत्रण मागे घेण्यात आलं. ते सहगलांचं भाषण सरकारच्या विरोधात होतं. फक्त निषेध व्यक्त झाला. अनेक साहित्यिकांनी संमेलनावर बहिष्कार घातला. नयनतारा सहगलांचे मुखवटे घातलेल्या काही महिलांना कार्यक्रम स्थळातून बाहेर काढण्यात आलं तेव्हा संमेलनाच्या स्टेजवर असलेले साहित्यिक गप्प का होते? असा पालेकर यांचा सवाल आहे.
आपल्या देशात लोकशाही आहे असा भास तयार करण्यात आलाय. पण ती उरलीय का? हे तपासायला पाहिजे. मागच्या वर्षात सिनेमा सेन्सॉरशीपवरुन उठलेलं वादळ अजूनही शांत झालेलं नाही. आणि बोथड साहित्यिक फक्त निषेधाचे झेंडे घेऊन घरी बसून नवीन साहित्य निर्माण करतायत. हे किती दिवस चालणार? समाजाची गोष्ट करता ना? मग होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज कधी उठवणार की झुंडशाहीला घाबरुन घरातच बसणार? रस्त्यावर कधी उतरणार, असे प्रश्न उभे राहतात. मग अश्या पेद्र्या साहित्यिकांचे फक्त स्वप्न रंगवणारं साहित्य वाचायचं तरी कशाला? जो फक्त कागदावर भूमिका मांडतो आणि प्रत्यक्षात वेळ आली की शेपूट घालतो अश्या साहित्यिकांचा काय फायदा?
यासाठी पुलं देशपांडें सारखा साहित्यिक लागतो जो 'महाराष्ट्र भूषण' सारखा सरकारी पुरस्कार घेताना सरकारवर तुटून पडतो. समाज आणि राजकारणातल्या गुंडगिरीविरोधात आवाज उठवतो. पुलंसारखा साहित्यिक होणे नाही. बाकीच्यांनी आपआपलं बघावं काय करायचं ते.
नरेंद्र बंडबे
