सत्ताधाऱ्यांकडून मध्यान्ह भोजन योजनेचा ‘दिखावा’

असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना सत्ताlधार्यांननी मध्यान्ह भोजना शासनामार्फत राबविली. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड शहरातून या योजनेसाठी 8 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी या योजनेसाठी जमविला. त्याचे मोठ्या धामधुमीत उदघाटनही केले. मात्र, आता आचारसंहितेचे कारण सांगून ही योजनाच बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्तााधार्यां कडून या योजनेचा केवळ दिखावाच केला होता, अशी टीका कामगार संघटना करत आहेत.

बांधकाम कामगारांसाठी सत्ताआधार्यां्कडून व शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, शासनाच्या उदासिनतेमुळे अनेक बांधकाम कामगारांपर्यंत या योजनाच पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. या कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजनेचा धांडोरा पिटण्यात आला. ‘अटल आहार योजना’ असं नामकरण करून कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातून एका वर्षात 8 कोटी 90 लाखांचा निधी जमा करण्यात आला असल्याचे शासनाकडून कामगार संघटनांना लेखी कळविले आहे.

सत्ताशधार्यां कडून या योजनेचे ठिकठिकाणी उद्घाटन करण्यात आले. त्यानुसार केवळ आठवडाभरच कामगारांना 5 रुपयाने जेवण देण्यात आले. त्यानंतर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात येणार असल्याचे कामगारांना तोंडी कळविण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी कामगारांना नोंदणी करावयास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी आधारकार्ड, चार फोटो, बँक अकाऊंट, शिधापत्रिकेचे झेरॉक्स आदी कागदपत्रं जमा करावयास सांगितले होते. या बरोबरच कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी तीन दिवस कामगार उपायुक्तर कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागले. त्यांची तीन दिवसांची मजुरीही मिळाली नाही. एवढा उपद्वाप करून कामगारांसाठी असणारी योजना आचारसंहितेच्या नावाखाली बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगारांमधून तीव्र संताप व्यक्तो होत आहे. आचारसंहिता आणि आमच्या योजनेचा संबंध काय? असा सवाल कामगार विचारत आहेत. तर या योजनेसाठी जमा झालेल्या 9 कोटींच्या निधीचे काय? असा सवाल कामगार संघटना विचारत आहेत.

या बाबत कामगार उपायुक्तं कार्यालयाच्या संबंधीत अधिकार्यांहशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ही योजना लाभ असल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही. बांधकाम कामगार मंडळाने निवडणूक आयोगाकडे परवानगी घेऊन ही योजना राबवावी असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. तसेच बांधकाम कामगार मंडळाच्या प्रमुखांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

सत्ताखधार्यां्कडून दिखावा

दीड महिन्यांपासून शहरातील लोकप्रतिनिधींनी या योजनेचे उद्घाटन केले. कामगारांना मध्यान्ह भोजन जेवणाअंतर्गत जेवणाचे वाटप करण्याचा दिखावा केला. निवडणुकीच्या तोंडावर मतं मिळविण्यासाठी शहरातील सत्तानधार्‍यांनी हा दिखावा केला असल्याची टीका कामगार संघटनांमधून होत आहे. ही योजना लाभ असल्याने त्याचे वाटप करता येत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून मंजूर झालेल्या योजना लाभाच्या कशा? असा सवाल कामगार संघटना करत आहेत. तसेच इतरही अनेक योजना चालूच असताना याच योजनेबाबत हा निर्णय का? असा सवाल कामगार संघटना करत आहेत.

मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी दीड महिनेच अंमलबजावणी करण्यात आली. आता ही योजना आचारसंहितेचे कारण सांगून बंद करण्यात येणार आहे. आचारसंहितेचा आणि या योजनेचा काहीच संबंध नाही. शासनाकडून ही योजना राबवली जाते. त्यामुळे या बाबत जनहित याचिका दाखल करून त्या विरोधात उपोषण करणार आहे. संबंधीत अधिकार्यांेवर गुन्हा दाखल करणार असल्याचं बांधकाम कामगार सेनेचे अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी सांगितले आहे.

- प्रदीप लोखंडे