Karnataka Crisis : दुर्गुणांचा इतिहास की 'चाणक्य-नीती

असीम सरोदे यांचा कर्नाटकच्या राजकीय घडामो़डींचा वेध घेणारा लेख

कर्नाटकातील (Karnataka) बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा व पक्षाने व्हीप काढूनसुद्धा राजीनामा दिलेल्या आमदारांनी हजर राहिले नाही तरीही चालेल त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही अशा अर्थाचा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल यासाठी महत्वाचा आहे कारण त्यामुळे हा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसतो की नाही असा मोठा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे तसेच या निर्णयाचा दर्जा जर संवैधानिक नाही तर त्यावरील चर्चा न्यायालय राजकीय होतंय का हा प्रश्न गडद करणारा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात निर्माण झालेली राजकीय कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करण्याच्या नादात सर्वोच्च न्यायालय 'वडीलधारी' पालकांच्या भूमिकेत गेल्याने आता मुख्य मुद्दा नाराज आमदार विरुद्ध सभापती किंवा मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा नसून कायदेमंडळ व न्यायपालिका यांच्यातील अधिकार संतुलनाचा संघर्ष आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

भारतीय संविधानातील कलम 32 नुसार मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी कोणालाही थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. आमदारांचा राजीनामा सभापतींनी स्वीकारला नाही हा मुद्दा कोणत्याच दृष्टीकोनातून 'मूलभूत हक्कांशी' संबंधित नाही. त्यामुळे आमदारांचा व्यक्तिगत विषय असलेल्या याचिकांना घटनेच्या कलम 32 नुसार दाखल करून घेणेच कायद्यात बसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या याचिकांची दखल न घेता ती याचिका फेटाळून लावायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे न केल्याने दिवसेंदिवस कर्नाटक राजकीय नाट्याला वेगळं वळण लागतांना दिसते आहे.

गोवा राज्य गिळंकृत केल्यावर ताकद वाढलेले आणि मणिपूरमध्ये धनशक्तीच्या जोरावर सत्ता मिळविलेल्या भाजपाच्या रणनीतीला तोंड देण्यासाठी कधी रस्त्यावर न उतरणाऱ्या काँग्रेसने त्यांच्या आमदारांना वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केलीत, कधी नव्हे ते राहुल गांधींनी संसदेत लोकशाही वाचवा म्हणून घोषणा दिल्या आहेत.

कर्नाटक (Karnataka) विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार आमदारांच्या राजीनाम्याप्रकरणी आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकतात यासाठी कोणतीही कालमर्यादा देता येणार नसल्याचे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे आणि ही संविधानातील वास्तविकता आहे.

बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत उपस्थित राहण्याची सक्ती नाही हे सुद्धा काही कोर्टाने नव्याने सांगण्याची गरज नव्हती ते तर संविधानात आहेच परंतु विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात राजकीय पक्षाने व्हीप काढला तो व्हीप चा आदेश मानला नाही तरीही चालेल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भाग असंवैधानितेकडे झुकणारा आहे. कर्नाटकच्या राजकारणाची संविधानाच्या चौकटीवर धडक बसण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कक्षा ओलांडणे हे कारण ठरल्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग तयार झाला आहे. अँटी डिफेक्शन लॉ म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा वापरण्यावर परस्पर बंधन आणणे हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? भारतीय संविधानातील 1973 च्या 33 व्या घटना दुरुस्तीने पक्षांतर बंदी कायदा समाविष्ट करण्यात आला. व्हीप ही काही घटनात्मक तरतूद नसली तरीही व्हीप हा एका विशिष्ट पक्षाकडून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्षशिस्त पाळणारे असावे यासाठी निर्माण झालेला राजकीय पायंडा आहे. व्हीप ला इतकाच आधार आहे की, 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींच्या उद्देशांना धरून राजकीय पक्षांची कार्यपद्धती नियंत्रित करतांनाच आमदारांची वागणूक अनैतिक होऊ नये याची काळजी 'व्हीप' ने घेतली जाऊ शकते. दुसरे कारण आहे की, विधानसभेत संविधानाची फिलॉसॉफी राबविण्यासाठी 'व्हीप' हे महत्वाचे माध्यम आहे. त्या फिलॉफीवर काही असंतुष्ट आमदारांच्या मदतीने भाजपने हमला केला आहे हे समजून घेतलेच पाहिजे.

कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाच्या नाराज आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वीकारणे किंवा त्यांना आमदारकीपासून अपात्र ठरविणे असे कोणतेच पाऊल उचलू नये असा स्टेटस-को (जैसे-थे) आदेश सर्वोच न्यायालयाने दिला. सत्ताधारी व सत्तातुर दोघांनाही दिलासा देणारा हा आदेश होता तरीही मुख्य मुद्दा नाराज आमदार विरुद्ध सभापती असा नसून कायदेमंडळ व न्यायपालिका यांच्यातील अधिकार संतुलनाचा आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्टेटस-को आदेश सुद्धा घटनात्मक चौकटीत बसतो का असा मूलभूत प्रश्न आहे.

काहीही आणि कसेही करून निवडून यायचे यासाठी जीवाचा आटापिटा करणारे "आमचा राजीनामा का स्वीकारला जात नाही?" असा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विचारीत आहेत याचा अर्थ नीट समजून घेतला तर भ्रष्टाचारी राजकारणाच्या दलदलीचे दर्शन होइल.

असंतुष्ट आमदारांच्या राजीनाम्यावर त्वरित निर्णय घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के आर रामेशकुमार यांना दिल्या परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण करायला वेळ लागेल व हे एका दिवसात होऊ शकणारे काम नाही. हा संवैधानिक विषय आहे व प्रक्रिया नीट झाली नाही असे मला वाटले तर मी राजीनामे स्वीकारणार नाही असे उत्तर सभापतींनी त्यांना भेटायला गेलेल्या 10 आमदारांना दिले होते आणि अजूनही त्यांनी राजीनामे स्वीकारलेले नाहीत हे विशेष. कर्नाटक च्या सभापतींनी पुन्हा एकदा न्यायसंस्था व कायदेसंस्था यांच्यामधील संबंध व घटनेने दोन्हींमध्ये केलेले अधिकारांचे विभाजन यामधील ताणलेपण चर्चेत आणले आहे. यातच राज्यपालांनी पक्षीय भूमिका घेणारे 'संदेश-पत्र' किंवा संदेश मुख्यमंत्र्यांना पाठवून गुंतागुंत वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वोच्च न्यायालयाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाही असे सभापतींच्या वागण्यातून त्यांनी ध्वनित केले होतेच. आणि त्यानुसारच त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की केवळ 'अपवादत्मक परिस्थितीतच ' सर्वोच्च न्यायालयाला सभापतींच्या निर्णयाची केवळ पडताळणी किंवा पनुरावलोकां करता येईल. तसेच घटनेतील कलम 190 मध्ये कुठेही विधानसभेच्या सभापतीसाठी राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याची 'कालमर्यादा' लादणे हा न्यायालयाचा चुकीचा हस्तक्षेप ठरेल असे मला वाटते. कलम 190 (3) (ब) नुसार राजीनामा स्वीकारलाच पाहिजे असे बंधन सभापतींवर संविधानाने घातलेले नाही. त्याचवेळी सभापती व नाराज आमदार यांच्यातील प्रत्येक भेट व चर्चा याचे व्हिडिओ शूटिंग केले जात आहे व सगळे शूटिंग ते सर्वोच्च न्यायालयात द्यायला तयार आहेत असे सांगून सभापतींनी ते पूर्ण पारदर्शकता ठेऊन आहेत असेच प्रस्थापित केले आहे. मी देशावर प्रेम करतो म्हणून मी हा असा निर्णय शहनिशा न करता घेण्याची घाई करीत नाही असे मातृभूमीवर प्रेम करणाऱ्यांसाठीचे उत्तर सुद्धा सभापतींच्या तर्फे न्यायालयात करण्यात आले.

कर्नाटक मधील (Congress, JDS) कॉग्रेस-जनता दल सरकार कधीही बहुमत घालवून निराधार होणार आणि आमदारांच्या राजीनामा नाट्यावर पडदा पडण्याच्या प्रक्रियेत कर्नाटक विधानसभेचे सभापती मध्ये उभे आहेत ते सध्या पडदा पाडू देण्यास तयार नाहीत. सभापतींनी साधारणतः पक्षीय भूमिका घेऊ नये असे संकेत पाळण्याची राजकीय परंपरा आहे. सध्या कर्नाटकच्या सभापतींनी पक्षीय भूमिका घेतली असे वाटत असले तरीही त्यांनी कठोर घटनात्मक भूमिका घेतल्याचे माझे मत आहे. भारतीय संविधानातील कलम 32 चा वापर करून नाराज आमदारांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे पण यात कोणताही मूलभूत हक्कांचा मुद्दा नाही त्यामुळे कलम 32 चा हा संकुचित वापर आहे असे दिसते. आमदारांचा राजीनामा स्विकारणे किंवा फेटाळणे हा मुद्दा स्पष्टपणे 'उघडपणे राजकीय' आहे असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला आहेच. त्यामुळे आधीच मी या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा मूलभूत हक्कांशी कसा संबंध आहे यावर सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला यानंतरच्या न्यायालयीन चर्चेत भाष्य करावे लागेल.

हे सगळे नाट्य घडवून आणणारे सत्तातुर भाजपाचे सूत्रधार 'आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघू' असा सहजोग पवित्र घेऊन आपण फार साळसूद असल्याचा आव दाखवीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर (Congress, JDS) कॉग्रेस+जदच्या सगळ्या आमदारांनी (राजीनामा दिलेल्या आमदारांसह) विधानसभेच्या अधिवेशनात हजर राहावे असा व्हीप काढून कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता कारण व्हीप काढुनही काही नाराज आमदार विधानसभा अधिवेशनासाठी हजर राहिले नाहीत तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर करून 6 वर्षे निवडणूक न लढविण्याच्या शिक्षेस त्या बंडखोर आमदारांना पात्र ठरवावे अशी भूमिका कॉग्रेस व जनता दल घेऊ शकते अशी शक्यता अजूनही आहे. आणि मग त्या अपात्र ठरविलेल्या अन्याय झाला असा ओरडा करीत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ द्यावे. यातून कदाचित नेहमीसाठी स्पष्टता येईल. कर्नाटक विधानसभेचे सभापती सध्या सत्तेशी अनैतिक संबंध करण्यासाठी सत्तातुर झालेल्या बंडखोर आमदार व (BJP) भाजपा यांच्या मध्ये उभे आहेत.

या सगळ्या घडामोडी कायद्याच्या प्रक्रिया समजून घ्याव्यात यासाठी उद्युक्त करणाऱ्या आहेत. भारतीय संविधानातील कलम 101 (3) (ब) नुसार कुणीही निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्याकडे राजीनामा देईल तेव्हा त्याची जागा रिकामी झाली असे समजण्यात येते. कर्नाटकात विधान सभेचे सभापती स्थानापन्न आहेत . या कलमाच्या स्पष्टीकरणाच्या नुसार जर आमदारांनी दिलेला राजीनामा स्वखुशीने दिलेला नाही व शंकास्पद आहे असे लक्षात आले तर तो राजीनामा स्वीकारण्याचा की नाही याबाबतचा निर्णय सभापती घेऊ शकतात. तसेच कलम 190 नुसार लोकप्रतिनिधींची जागा कधी रिकामी झाली असे समजायचे व एखादा लोकप्रतिनिधी कधी अपात्र झाला असे समजायचे याबाबत सभापतींना विचार करायचा आहे असे ते म्हणतात.

(Supreme Court ) सर्वोच्च न्यायालयाने मला केवळ निर्णय घ्यावा असे सूचित केले आहे ' एखादा विशिष्ट प्रकरचाच निर्णय घ्यावा' असे सुचविलेले नाही. राजींनाम्यानवर निर्णय घेण्यास मी वेळ लावतोय असे कुणी म्हणू नये कारण वर्षभर इतका वेळ राजीनामे स्वीकारण्यासाठी लावल्याची उदाहरणे भारतात आहेत हे सभापतींचे मत कॉग्रेस मधील घटना तज्ञानी दिलेल्या सुचनेबरहुकूम आहे व त्यातून घटनात्मक लढाईत काँग्रेसशी दोन हात करणे कठीण आहे असे सध्या त्यांनी दाखवून दिले आहे. कॉग्रेस व जनता दल च्या आमदारांनी दिलेले राजीनामे नियमानुसार 'फॉरमॅट' मध्ये आहेत की नाही हे मला बघावे लागेल व नंतर राजीनामे स्वीकारायचे की नाही हे ठरविले जाईल' असे कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींनी जाहीर केले तेव्हा अनेकांना कर्नाटकातील हे नियम कसे आहेत हे जाणून घेण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. सभापतींनी या नियमांचे कारण पुढे केल्याने तडजोड करण्याबाबतची लढाई जवळपास हरलेल्या कॉग्रेसला व जदला सभापतींनी श्वास घेण्याची एक संधी निर्माण करून दिली आहे. गोवा ज्या सहजतेने भाजपाने स्वतःच्या गाठोड्यात भरले तसे थेट व्यवहार कर्नाटकात जमणार नाहीत असे आताचे चित्र याच नियमामुळे तयार झाले आहे.

कर्नाटक विधानसभा कामकाज कार्यवाही नियम/नियमावलीतील कलम 202 (1) नुसार असलेली प्रक्रिया ज्या आमदाराला राजीनामा द्यायचा आहे त्याने स्वतःच्या अक्षरात तसे लेखी पत्र सभापतींना द्यावे अशी तरतूद आहे. त्या राजीनामापत्राचा फॉरमॅट नियमांना जोडलेला आहे व त्याच्या शेवटी "मी माझा राजीनामा स्वखुशीने अमुक तारखेपासून देत आहे" असे स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे असे या नियमात नमूद करण्यात आले आहे.

जर आमदारांनी स्वतः जाऊन सभापतींना राजीनामा दिला व स्वखुशीने देतो असे सांगितले तर सभापतींना त्या आमदाराच्या सांगण्यावर अविश्वास दाखविण्याचे काही कारण नाही . अशावेळी तो राजीनामा ते लगेच स्वीकरू शकतात. परंतु फॉरमॅट नुसार या अर्जात राजीनाम्याचे कोणतेही कारण देणे आवश्यक नाही आणि जर कुणी राजीनामा पत्रात विचित्र, अप्रस्तुत उल्लेख केले असतील तर सभापती तसे अनावश्यक असलेले सगळे उल्लेख विधानसभेच्या कामकाजातुन रद्द करू शकतात असेही या नियमात आहे.

कलम 202 (3) नुसार पोस्टाने किंवा कुणाच्या हस्ते एखाद्या आमदाराचा राजीनामा मिळाला असेल व तर सभापती स्वतः किंवा त्यांच्या सचिवालयामार्फत राजीनामा संशयास्पद आहे किंवा कसे याची चौकशी करू शकतो.

भारतीय संविधानातील मुळातील कलम 101 (3) नुसार इतक्या सगळ्या प्रक्रिया नव्हत्या केवळ राजीनामा , प्राथमिक शहानिशा करणे व राजीनामा मंजूर करणे अशी 'राजीनामा देण्याची' प्रक्रिया एवढेच होते. परंतु 1974 च्या 33 व्या घटनादुरुस्तीने 'राजीनामा स्वीकारण्याची' प्रक्रियाच एकप्रकारे अंतर्भूत करण्यात आली.

दरवेळी चिखलात लोकशाहीचे कमळ फुलवितांना व्यवस्थेसह प्रत्येकाला बरबटलेपण येते हे वाईट आहे. खरे तर मोकळ्या व दबाव विरहित वातावरणात निवडणूक व्हावी असा नियम असला तरीही त्यानंतर राजकीय नेत्यांनी कसे वागावे याला नियमांची काही चौकटच उरलेली काही नाही अशी विचित्र परिस्थिती आहे.

आमदारांचे ठरलेले उच्च किमतीचे चर्चेत असलेले बाजारभाव व वाढती सत्ताकांशा तसेच नंतर पुन्हा नवीन झेंड्यासह राजकारणात स्थिरावण्याची हमी यामागे आहे हे संपूर्ण भारतीयांना कळते. स्वतःहून राजीनामा दिलेल्या आमदारांची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी कॉग्रेस-जनता दल घटनेतील 10 व्या परिशिष्टानुसार करू शकेल व तसे झाल्यास त्यांच्या मतदारसंघात फेरमतदान घेतले जाईल. या फेरमतदाचा खर्च लोकशाहीच्या माथी मारला जाईल. एक देश-एक निवडणूक संकल्पना रेटणाऱ्यांनी ही अस्थिरता निर्माण केली आहे हे विशेष.

काही महत्वाचे प्रश्न या राजकीय दांडगाईने नागरिकांसमोर उभे केले आहेत की 'राजकारणात सगळे क्षम्य असते' असे म्हणून मतदारांनी जे घडते ते बघत बसायचे का? निवडणूक झाल्यावर सुद्धा लोकप्रतिनिधींसाठी एक नक्की आचारसंहिता व नैतिक कर्तव्यांची चौकट नक्की असली पाहिजे. भारताला स्वायत्त व राजकीय घडमोडींमधील प्राथमिक कायदेशीरता तपासणारा व त्याची दखल घेणारा, चुकीच्या गोष्टींवर स्वतः न्यायालयात दाद मागण्याची सक्रियता दाखविणारा निवडणूक आयोग हवा आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदार म्हणून नागरिकांची भूमिका मांडण्याची काहीच जागा नसणे योग्य नाही पण यावर कोणताच राजकीय पक्ष घटनात्मक बदल सुचविणार नाही याची दखल नागरिकांनी जरूर घ्यावी.

प्रादेशिक पक्षांसह काही स्वतंत्र व्यक्ती सुद्धा निवडणूक लढू शकणे व निवडणुकीच्या वातावरणात टिकून राहणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे याचीही जाणीव ठेवावी लागेल. निवडून आलेल्या इतर राजकीय पक्षातील लोकप्रतिनिधींची थेट शिकार करण्यात जेवढे भाजप चे अमित शहा तरबेज आहेत तसेच थोडे कमी दर्जाचे कसब आमदार-खासदार फोडाफोडीमध्ये यापूर्वी कॉग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी व इतर काही राजकीय पक्षांनीही दाखविल्याचा इतिहास आहेच. राजकारण आणि आर्थिक भक्कमपणाच्या जोरावर करण्यात येणारे सत्ताकारण यातील फरक आता नागरिकांनाच समजून घ्यावा लागेल. सीबीआय सारखी यंत्रणा आपल्या विरोधातील राजकीय पक्षातील लोकांविरोधात वापरायची, निवडून आलेल्या आमदारांची पळवापळवी करायची हाच दुर्गुणांचा इतिहास अधिक प्रभावी व गडद स्वरूपात वापरणे याला 'चाणक्य-नीती' म्हणायचे व भ्रष्टाचार स्वरूपातील या नव-राजकीय गुन्हेगारीला स्वीकारायचे का?

घटनात्मक चौकटीत अशी चर्चा आपण नागरिक म्हणून गंभीरतेने घेऊच नये असे काही इतर नागरिकांचे मत असेल तर मग नागरिकत्वाचे सत्व गमावून बसलेल्या पक्षीय मतदारांची संख्या वाढणे सुद्धा लोकशाहीला पोषक नाही याची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे. राजकारण करणे हा राजकीय पक्षांच्या अभिव्यक्तीचा स्वातंत्र्याचा भाग आहे परंतु त्यांच्या अभिव्यक्तीची प्रक्रिया 'लोकशाही-मूल्यांचा' ऱ्हास करणारी ठरत असेल हे समजून घेणाऱ्या अनेक लोकशाहीवादी नागरिकांची भारताला गरज आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडते त्यावर काही नवीन नैतिकतेचे स्पष्टीकरण प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे व तोपर्यंत कर्नाटक सारख्या मोठ्या राज्यात राजकिय गरमागर्मीचे वातावरण पेटत राहणार आहे. खूप धाडसी पाऊल उचलायचे जर काँग्रेस व जनता दलाने ठरविले तर मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे जाऊन सरकार बरखास्त करीत असल्याचे सांगू शकतात आणि मग कर्नाटकात पुन्हा विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. अस्थिरतेतून राजकीय स्थैर्याकडे प्रवास करेल का हे लवकरच कळेल.

-ऍड असीम सरोदे

लेखक हे संविधान तज्ञ व मानवीहक्क भाष्यकार वकील आहेत.

[email protected]

9850821117