जरा याद उन्हे भी कर लो...द मिसिंग फिफ्टीफोर...!

पुलवामा इथल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरच्या घडामोडीत पाकिस्तानात बंदी झालेला भारतीय हवाई दलातील अधिकारी अभिनंदन यांची सुटका केली. देशभर जल्लोष झाला. पण १९७१ साली पाकिस्तानशी झालेल्या बांगलादेश युद्धा दरम्यान पकडले गेलेले ५४ भारतीय जवान आजही परतलेले नाहीत. ते ‘द मिसिंग फिफ्टीफोर' समजले जाताहेत. त्याचवेळी भारताकडे पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक होते. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारनं त्यांना सोडलं. पण पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या ५४ सैनिकांना सोडलं गेलं नाही. तब्बल ४८ वर्षे झालीत. त्यातले किती जिवंत आहेत किती मरण पावलेत याची कोणतीच माहिती सरकारकडं नाही. २७ वर्षानंतर गोपाल दास, ३५ वर्षानंतर काश्मीरसिंह भारतात परतलेत, कुलभूषण जाधव अद्यापही पाकिस्तानात आहे. त्या ५४ सैनिकांसाठी सरकारी पातळीवरून त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न होत नाहीत. तेव्हा म्हणावसं वाटतं. *' जरा याद उन्हे भी करलो...! जो लौटके घर ना आये...!*

पाकिस्तानात बंदी झालेले विंग कमांडर अभिनंदन काही तासातच भारतात परतले. पाकिस्तानला त्यांना सोपवावं लागलं. ह्याला भारताची परराष्ट्रनिती आणि राजकीय कुटनीती कारणीभूत ठरलीय. मात्र, ज्याचं विस्मरण होतंय त्या १९७१ च्या युद्धातील ५४ सैनिक आजही बेपत्ता आहेत, त्यांचीही आठवण काढायला हवीय. त्या सैनिकांचा कुठलाच ठावठिकाणा लागत नाही. त्यांचं काय झालंय, याचंही उत्तर भारत सरकार देऊ शकत नाही. त्यामुळं त्यांना आता लष्करी भाषेतल्या 'द मिसिंग ५४' असं ओळखलं जातं. जवळपास ४८ वर्षांचा काळ लोटलाय, याकाळात दोनचार पिढ्या बदलल्या गेल्यात. आज त्या सैनिकांचे कुटुंबीय देखील समजू शकत नाहीत की, आपल्या या स्वजनाचं काय झालं असेल ? तर दुसरीकडं ते जवान आपल्या स्वजनांना विसरू शकत नाहीत.

९३ हजार पाकिस्तानी सोडले, ५४ अडकले

१९७१ चं युद्ध हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातलं एक यशस्वी पर्व आहे. इंदिरा गांधींच्या सरकारनं पाकिस्तानचं दोन भागात विभाजन करून बांगलादेशीं निर्वासितांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली होती. जेव्हा युद्ध संपलं, वाटाघाटी सुरु झाल्या तेव्हा भारताकडं पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक होते. भारतानं युद्ध जिंकलं असल्यानं त्या सर्व ९३ हजार सैनिकांना मुक्त करून मानवता आणि उदारता दाखविली होती. त्यावेळी भारताचे ५४ सैनिक बेपत्ता झाले होते. लष्करी भाषेत बेपत्ता झालेल्या सैनिकांना 'मिसिंग इन ऍक्शन' अथवा 'फिल्ड इन ऍक्शन' संबोधलं जातं. असे सैनिक जे आपलं कर्तव्य बजावत असताना अदृश्य झालेत, ते सैनिक सापडले नाही तर त्यांना बेपत्ता-मिसिंग झाल्याचं मानल जातं. त्यावेळी बेपत्ता झालेले हे ५४ सैनिक पाकिस्तानच्या कब्जात असल्याचं मानलं गेलं होतं. अनेक लष्करी आणि सरकारी अधिकारी हे मानत होते की, हे बेपत्ता सैनिक पाकिस्तानच्या ताब्यातच आहेत. पण पाकिस्तानचं म्हणणं होतं की असे कोणतेही सैनिक आमच्या ताब्यात नाहीत. पाकिस्तान तेव्हा खोटं बोलत होता, त्याचा पुरावा युद्धानंतरच्या दहा दिवसातच मिळाला होता. १७ डिसेंबरला युद्ध संपल्यावर २७ डिसेंबरच्या अमेरिकेच्या विश्वविख्यात आणि प्रतिष्ठित 'टाईम' मासिकांतून एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात भारताचे ५४ सैनिक पाकिस्ताननं पकडून ठेवलेत असं म्हटलं होतं, शिवाय याच लेखात कारागृहातील सळयामागे उभं असलेल्या एका सैनिकांचा फोटो देखील होता. तो पाहताच भारताच्या लष्करानं ओळखलं की, तो सैनिक म्हणजे मेजर अशोककुमार घोष आहेत. एका मेजरचा असा फोटो प्रसिद्ध होतो याचा अर्थ इतर सारे बेपत्ता सैनिक तिथंच बंदी असले पाहिजेत. पण पाकिस्ताननं भारताचं हे म्हणणं फेटाळून लावलं.

अखेर सरकारला संसदेत नावं वाचावी लागली

दुसरीकडे १९७१ च्या वेळच्या आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी युद्धकैदीबाबतच्या प्रश्नांना दूरच राखलंय. प्रारंभीच्या काळात पाकिस्तानप्रमाणेच भारत सरकारनं देखील पाकिस्तानच्या कारागृहात भारतीय युद्धबंदी असल्याचं नाकारलं होतं. 'टाईम' मासिकाचा अहवालदेखील स्वीकारला नव्हता. परंतु १९७४ मध्ये पाकिस्तानच्या कारागृहातून मेजर अशोक सूरी यांनी त्यांच्या मुलाला पत्र लिहिलं होतं. हा तिथं भारतीय युद्धकैदी पाकिस्तानच्या कारागृहात असल्याचा भक्कम पुरावा मिळाला होता. सरकारनं त्यावेळी देखील चालढकल केली होती. देशभर ह्याबाबत आक्रोश उठला होता. मग सरकारनं हस्ताक्षरतज्ज्ञांकडून त्या पत्राची खातरजमा करून घेतली. त्यावेळी सिद्ध झालं की, ते हस्ताक्षर मेजर अशोक सूरी याचंच होतं. त्यानंतर भारत सरकारनं मानलं की, पाकिस्तानी कारागृहात भारतीय युद्धकैदी आहेत. त्यानंतर पहिल्यांदा १९७९ मध्ये तत्कालीन विदेशमंत्री समरेंद्र कुंडू यांनी संसदेत स्पष्ट केलं की, बेपत्ता झालेले ते ५४ सैनिक पाकिस्तानी कारागृहात आहेत. त्या सर्व सैनिकांची नावं संसदेत त्यावेळी वाचून दाखविण्यात आली होती. भारतानं ही बाब मानली तोपर्यंत तब्बल आठ वर्षाचा काळ उलटला होता.

हे जवान आहेत पाकिस्तानचे युद्धबंदी

बेपत्ता झालेल्या सैनिकांपैकी ३० जण भारतीय लष्कर-इंडियन आर्मीचे, २४ हवाई दलाचे जवान होते. आर्मीच्या जवानांपैकी एक लेफ्टनंट, दोन सेकंड लेफ्टनंट, ६ मेजर, २ सुभेदार, ३ नाईक लेफ्टनंट, १ हवालदार, ५ गनर, आणि २ शिपाई होते. एअर फोर्सच्या २४ पैकी ३ फ्लाईट ऑफिसर, १ विंग कमांडर, ४ स्क्वॉड्रन लीडर आणि १६ फ्लाईट लेफ्टनंट होते.

*भुट्टो यांनीच दिला भारतीय सैनिक असल्याचा पुरावा*

पाकिस्तान तिथं असणाऱ्या भारतीय युद्धकैदींना चांगल्याप्रकारे वागवत असतील असं मानण्याचं काही कारण नाही. त्याचाही पुरावा १९७९ मध्येच मिळाला. ब्रिटिश पत्रकार-लेखिका व्हिकटोरिया शेफिल्ड यांनी १९७९ मध्ये 'भुट्टो: ट्रायल अँड एक्झिक्युशन' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. या पुस्तकात झुल्फिकार अली भुट्टो यांची कथा आहे. ज्यांना १९७९ मध्ये फासावर लटकविण्यात आलं होतं. फाशी देण्यापूर्वी भुट्टो जेलमध्ये होते. तिथला अनुभव, तिथलं वातावरण याचं त्यांनी शेफिल्ड यांच्याशी बोलताना वर्णन केलं होतं. शेफिल्ड या भुट्टो यांच्या कन्या बेनझीर भुट्टो यांची मैत्रीण होत्या. त्यांनी लिहिलंय की, 'भुट्टो यांना कोट लखपत जेलमध्ये एका दहा बाय दहा च्या कोठडीत ठेवलं होतं. तिथं बाजूला अत्यंत क्रूर अशा कैद्यांना ठेवण्यात येत असे. रोज रात्री मला शेजारच्या कोठडीतून कैद्यांच्या ओरडण्याचा, त्यांच्यावर अत्याचार केला जात असल्याचा आवाज ऐकू येत असे. भुट्टो यांच्या वकिलांनी या मारहाणीचा, किंकाळ्यांचा, आवाजाचा शोध घेतला, तपास केला, तेव्हा जेलच्या अधिकाऱ्यानं वकिलांना सांगितलं की, रात्री ज्यांना त्रास दिला जातो ते भारतीय युद्धकैदी आहेत.' भुट्टो यांच्या पुस्तकात लिहिलेल्या आणि तोंडी असलेली ही वाक्ये हे स्पष्ट करतं की, भारतीय कैदी तिथं असल्याचा आणखी एक पुरावा सांपडल्याचं!

न्यायालयानं दिलेला आदेश सरकारनं मानला नाही

गुजरातच्या उच्च न्यायालयात ऍड मदनगोपाल पाल आणि ऍड. स्व. किशोर पाल यांनी या सैनिकांची सुटका व्हावी यासाठी भारत सरकार विरोधात पिटीशन केस दाखल केली होती. कारण या सैनिकांबाबत पाकिस्तान इतकीच बेपर्वाई भारत सरकारचीसुद्धा होती. या सैनिकांच्या सुटकेसाठी कोणताच प्रयत्न होताना दिसत नव्हता. इंदिरा गांधी यांनी पण केले नाहीत अन त्यानंतरच्या आलेल्या सरकारांनी केले नाहीत. ही केस अनेक वर्षे चालली. न्यायालयानं या सैनिकांच्यापैकी अनेकांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश दिला होता. केंद्र सरकारनं हा आदेशही पाळला नाही. अखेर न्यायालयानं नुकसानभरपाई देण्याचं काम आपल्या हाती घेतलं. विविध कैदींपैकी ए.के.घोष यांची कन्या निलांजना घोष यांना अहमदाबाद इथं बोलावून त्यांना नुकसानभरपाईचा चेक दिला होता. ती केस अजूनही न्यायालयात सुरूच आहे. सरकारला आजही त्या सैनिकांबाबत गांभीर्य दिसत नाही. आपल्या घरातुन बाहेर पडलेली एखादी व्यक्ती संध्याकाळी घरी परतली नाही तर आपल्याला चिंता वाटू लागते. या साऱ्या युद्धकैदींचे कुटुंबीय तर गेली ४८ वर्षे त्यांच्या जाबांज स्वजनाची वाट पाहताहेत. स्वाभाविकपणे या कुटुंबात दोन-दोन पिढ्या बदलल्या असतील. बेपत्ता झालेल्या ५४ जणांपैकी कित्येकांच्या घरी लहान लहान मुले होती. काहींची पत्नी सगर्भा होती, काहींचे वृद्ध आई-वडील होते. त्यातले काही जण आपल्या मुलाची वाट पहात स्वर्गवासी झालेत. ४८ वर्षांपासून या सैनिकांचे कुटुंबीय अजब आणि वेगवेगळ्या संकटाशी सामना देताहेत. कारण त्यांना अद्यापि माहीत नाही की आपल्या माणसाबरोबर काय घडलंय ? त्यांना मृत समजावं की, ते अद्याप जीवित आहेत असं समजावं अशा द्विधा मनःस्थितीत ते आहेत. त्याबाबत ते असमंजस बनले आहेत. निलांजना घोष त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं की, मी कोणताही फॉर्म भरायला घेतला तर वडिलांच्या नांवाच्या आधी स्वर्गीय लिहू की जिवंत असल्याचं लिहू? या त्यांच्या बोलण्यात त्यांचं दुःख दडलेलं आहे. त्या सैनिकांच्या सगळ्या कुटुंबियांची अशीच अवस्था आहे.

*पाकमध्ये अंडरग्राऊंड कारागृहात युद्धकैदी*

पाकिस्तानात २७ वर्षे कारावास भोगून गोपाल दास नांवाचा गुप्तहेर २०११ मध्ये भारतात परतला. त्यापूर्वी २००८ मध्ये काश्मीरसिंह यांना पाकिस्ताननं कारागृहातून सोडलं होतं. ह्या काश्मीरसिंह यांनी आपलं निम्मं आयुष्य म्हणजे ३५ वर्षांहून अधिक काळ पाकिस्तानच्या कारागृहात घालवलं होतं. असे काही मोजकेच सैनिक आहेत की, ज्यांनी अशी प्रदीर्घ सजा भोगून भारतात परतलेत. गोपाल दास अन काश्मीरसिंह भारतात परतले तेव्हा आपल्या गावाला देखील ते ओळखू शकले नाहीत, एवढं जग बदललं होतं. त्यांच्याकडून पाकिस्तान कारागृहात काय अन कसं घडत हे समजू शकलं होतं. या भारतात परतलेल्या साऱ्या सैनिकांनी सांगितल्याप्रमाणे पाकिस्तानतले बरेच कारागृह हे जमिनीखाली भूगर्भात आहेत. तिथं या १९७१ च्या युद्धकैदींना ठेवण्यात आलंय. त्यांच्यावर जे अत्याचार केले जाताहेत त्याचं वर्णन करण्यासारखं, सांगण्यासारखं नाही. या अत्याचारामुळं अनेकांचं मानसिक संतुलन बिघडतंय. आणि मग अशाच असहाय अवस्थेत आपल्या कुटुंबीयांचा चेहरा एकवेळ बघायला मिळावा अशी इच्छा मनांत ठेऊन डोळे मिटतात. ४८ वर्षाच्या या प्रदीर्घ कालावधीनंतर सगळेच सैनिक हयात असतील असं नाही, पण जे हयात आहेत ते कधी एकदा सुटका होतेय, कधी आपल्या देशात तिथला श्वास घेता येईल अशी इच्छा मनांत बाळगून दिवस कंठताहेत!

- हरीश केंची, ज्येष्ठ पत्रकार