JNU protests : शैक्षणिक खर्च की भांडवली गुंतवणूक
शासनाला (government) “खर्च” आणि “गुंतवणुकीती”ल फरक कळत नाही असे नाही; पण त्यांचा अजेंडा वेगळा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या जेएनयू मधील मुद्दा फी वाढीबाबतचा आहे. पण गाभ्यातील मुद्दा शंभर टक्के राजकीय मूल्याधारित विचारसरणीचा आहे.
आपल्याच देशाच्या तरुण पिढीला शिकवताना येणाऱ्या खर्चाकडे “खर्च” म्हणून पाहायचे का? “भांडवली गुंतवणूक” म्हणून हा तो मूल्याधारित प्रश्न आहे ! प्रौढांच्या समाजाने आपल्या पुढच्या पिढीत विविध प्रकारे गुंतवणूक केली पाहिजे. हे शेकडो वर्षाच्या मानवी सिव्हिलायझेशन मधून विकसित झालेले सामुदायिक शहाणपण नवउदारमतवादाने मातीत घातले आहे.
हे ही वाचा:
डिसेंबरपूर्वी राज्यात सेनेच्या नेतृत्वात सरकार बनणार – संजय राऊत
ओला दुष्काळ : चारा नसल्यानं जनावरं विक्रीला
‘ही मदत म्हणजे शेतकरी बापाच्या मयतीला केलेला आहेर आहे’ – अजित नवले
हो. शाळा असेल नाहीतर कॉलेज. शिक्षण द्यायचे तर खर्च तर येणारच. इमारती, वीज, पाणी, शिक्षक वा प्राध्यापकांचे पगार इत्यादी म्हणजे “कॅश आऊट फ्लो” होणार.
मुद्दा असा आहे की या “कॅश आऊट फ्लो” कडे वार्षिक खर्च म्हणून बघायचे का? भांडवली गुंतवणूक म्हणून भांडवली गुंतवणूक करताना देखील कॅश आऊट फ्लो होतोच. पण त्यातून समाजात / देशात / अर्थव्यवस्थेत “उत्पादक मत्ता” (/ऍसेट्स) तयार होतात.
मत्ता भौतिक जशा असतात तशा “मानवी” रूपात देखील असतात.
शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, आत्मविश्वास इत्यादी. त्यातून देशाला / समाजाला / अर्थव्यवस्थेला रिटर्न्स मिळतात; पण लगेच नाही कालांतराने त्या मिळत असतात. हे ज्ञान काही नवीन नाही. कॉर्पोरेट्स दरवर्षी नफा-तोटा काढतात आणि त्याचवेळी “ताळेबंद” बॅलन्स शीट देखील बनवतात. मग तसाच देशाचा / समाजाचा पुढच्या शंभर वर्षाचा प्रोजेक्टेड ताळेबंद बनवा ना !
त्यावेळी कळेल की शिक्षणावर समाजाने / शासनामार्फत सढळपणे खर्च केला तर देश / समाज किती तगडा होतो; अर्थव्यस्वस्थेत जीडीपी किती वेगाने वाढते; आणि हॅपिनेस इंडेक्स देखील वधारतो की नाही.
नवउदारमतवादी अर्थतज्ञांना आव्हान आहे की त्यांनी समाजाची प्रोजेक्टेड बॅलन्स शीट बनवावी ! ते या गोष्टी करणार नाहीत. कारण त्यांच्या विचारांच्या पायालाच त्यातून छेद जाईल. जेएनयू विद्यार्थ्यांच्या संघर्षांला व्यापक राजकीय मूल्याधारित विचारांचा आयाम आहे; आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत !
