इस्लामिक राष्ट्रांमधील जनतेची धर्मनिरपेक्षतेकडे वाटचाल?

इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये अभावाने लोकशाही नांदते असं म्हटलं जातं. अनेक राजवटी बघितल्यावर इस्लाम आणि लोकशाहीचा काही संबंध नसल्याचं दिसून येते. भारताची फाळणी झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये लोकशाही नावाला आणि जेमतेम तग धरुन आहे. अरब राष्ट्रांमध्ये राजेशाही आणि कट्टर इस्लामिक राजवटी अस्तित्वात आहेत. पण गेल्या काही वर्षात हे चित्र हळूहळू बदलतंय.

गेल्या पाच वर्षात मुस्लिम जनता इस्लामिक पक्ष आणि इस्लामपासून दुरावत चालली असल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासगटाने काढलाय. यामध्ये प्रामुख्याने सहा अरब राष्ट्रांचा समावेश आहे. या देशातील सरकारं आणि धार्मिक नेत्यांवरचा जनतेचा विश्वास ढळत चाललांय. अरब बॅरोमीटर संशोधकांच्या गटाचा हा निष्कर्ष आहे.

महत्वाचं म्हणजे काही देशांमध्ये युवकाचं मशिदीमध्ये जाण्याचं प्रमाणही घटलं असल्याचं हा अभ्यास सांगतोय. त्यामुळे नव्या वर्षात इस्मामिक राष्ट्रांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेची नवी पहाट उगवणार का ? याची उस्तुकता सर्वांना आहे. प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून इस्लामिक राष्ट्रांमधील नवा प्रवाह, त्याची उपयुक्तता, टिकावूपणा, कारणं समजून घेवूयात...

मुस्लिमांमध्ये सेक्युलरवादाची लाट, काय सांगतो हा सर्वे?

गेल्या पाच वर्षात अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमधील नागरिक इस्लामपासून दूर होत चालले आहेत. २०१३ मध्ये आखाती देशांमध्ये आम्ही धार्मिक नाही असं म्हणणारे केवळ ८ टक्के लोक होते. २०१८ मध्ये ही संख्या दुप्पट होऊन आता जवळपास १८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

आखाती देशात इस्लामिक पक्षांवरील जनतेचा अविश्वास २० टक्क्यांवरुन वाढून ३५ टक्यांवर पोहोचलाय. अरब देशांमध्ये मुस्लिम नेत्यांवरचा विश्वास कमी कमी होत चाललाय. इराकमध्ये ७८ टक्के इराकी जनतेनं सरकारवर अविश्वास व्यक्त केलाय. ट्यूनिशीया, लिबीया, अल्जेरीया आणि इजिप्तच्या तरुणावरचा धर्माचा पगडा कमी होत आहे. तुर्कस्थानात युवकांमध्ये पैगंबरांवरील श्रद्धा कायम आहे. मात्र धर्मावरचा विश्वास कमी होत चालला आहे.

अरब राष्ट्रात नेमकं काय चाललंय?

इराक, इराण, लेबनॉनमध्ये रस्त्यांवर इस्लामिक पक्ष आणि धर्मगुरुंच्या विरोधात रान पेटलंय. शिया- सुन्नी असा पांरपरिक वाद विसरुन जनता मोठ्या संख्येने सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. आंदोलकांनी दिलेल्या घोषणांवरुन तुम्हाला याची दाहकता लक्षात येईल. शिया-सुन्नी वादातून मोठ्या प्रमाणात वांशिक हिसांचार अनुभवलेल्या इराकमध्ये आंदोलकांनी “आम्हाला कुठला धर्म नाही, पंथ नाही” असे नारे दिलेत. तर लेबनॉनमध्ये “इस्लाम नाही, ख्रिस्ती नाही, आम्हाला आता क्रांती हवी” या स्वरुपाच्या घोषणा दिल्या गेल्या.

इराणमध्ये तर “डेथ टू अमेरिकाऐवजी डेथ टू खोमेनी” अशा घोषणा दिल्या गेल्या. राजधानी तेहरानमध्ये सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला खोमेनी यांच्या प्रतिकारात्मक पुतळ्याला जोडे मारण्यात आले, जाळपोळ करण्यात आली. इसिस आणि अल कायदाने बऱ्यापैकी बस्तान बसवलेल्या लिबीयामध्ये शिया-सुन्नींनी एकत्र येऊन चांगल्या प्रशासनाची मागणी केली. बहुतांश इस्लामिक देशांमध्ये शिया सुन्नींसाठी एकत्र आलेत. मोठ्या बदलाची ही चाहूल असल्याचं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

आतापर्यंतचा इतिहास काय सांगतो?

जगभरात मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये जेव्हा जेव्हा धर्मनिरपेक्ष आणि साम्यवादी सरकारं अस्तित्वात आली, त्यानंतर इस्लामविरोधी ठरवून या सर्व सरकारांचा पाडाव करण्यात आल्याचा इतिहास आहे. इराणमधील शहा पहलवी राजवट, अफगाणिस्तानमधील नजीबुल्ला सरकार हे याचं प्रमुख उदाहरण आहे. त्यानंतर अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये नव्याने इस्लामिक सरकारे सत्तेवर आली आणि समाजाची कट्टरतेकडे वाटचाल सुरु झाली.

इस्लामिक राष्ट्रांमधील या बदलामागची नेमकी काय कारणं आहेत ?

आखाती देशांमधील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था खनिज तेल, नैसर्गिक वायूवर आधारीत आहे. २०१४ पासून जागतिक तेलाच्या किमंती घटल्या किंबहूना त्या स्थिर आहेत. त्यामुळे या देशांमधील अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलंय, राजकोषीय तूट वाढल्यामुळे सामाजिक अनुदानही सरकार बंद करतंय. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड अंसतोष आहे. दुसरीकडे सरकार या सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यामुळे जनता इस्लामिक नेते आणि पक्षांच्या राजकारणाला विटले आहेत.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे कधी काळी इस्लामिक अस्मितेचं प्रतिक असलेल्या धार्मिक, कट्टरवादी मुस्लीम संघटना उदाहरणार्थ मुस्लिम ब्रदरहूड, इसिस आणि लेबनॉनमधील हेजबुल्ला, सुदान आणि इराकमधील शिया आणि सुन्नी कट्टरपंथी संघटना अपयशी ठरल्या आहेत. यामधील अनेक संघटनांच्या हाती लोकांनी सरकारं दिली. मात्र चांगलं आणि स्वच्छ प्रशासन देण्यात ते सर्वजण अयशस्वी ठरलेत. या पक्ष आणि संघटनांच्या अपयशामुळे मुस्लिम जगतात निराशा पसरलीये. त्यांचा स्वप्नभंग झालाय.

विचारवंत कार्ल शॅरो यांच्या मते मुस्लिम जनता आता जागृत झाली आहे. ट्यूनिशीयामध्ये अरब क्रांतीची ठिणगी एका भाजीविक्रेत्याच्या आत्मदहनामुळे पडली होती हे लक्षात घेतलं पाहिजे. इजिप्तमध्ये धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचे होस्नी मुबारक यांना सत्तेवरुन खाली खेचण्यात आलं, त्यानंतर इजिप्तच्या जनतेनं लोकशाही पध्दतीनं मुस्लीम ब्रदरहूडचं सरकार निवडून दिलं. मात्र लोकांच्या प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी धार्मिक अजेंडा सेट करण्याच्या नादात हे सरकार एका वर्षातच लष्करानं खाली खेचलं. महत्वाचं म्हणजे मुस्लिम ब्रदरहूडचे कार्यकर्ते सोडले तर इजिप्तच्या नागरिकांनी सरकार घालवल्याबद्दल फारशी नाराजी व्यक्त केली नाही.

मुस्लिम राष्ट्रांमधील जनतेत फसवलं गेल्याची भावना का निर्माण झाली?

इस्लामच्या नावाखाली फसवलं गेल्याची भावना मुस्लिम समाजामध्ये निर्माण होत आहे. इथल्या सरकारांनी धार्मिक कायदे तर कठोरपणे अंमलात आणले. मात्र नागरिकांना मूलभूत गरजा, सुविधा, उत्तम प्रशासन दिलं नाही. त्यामुळे इथली जनता आता इस्लामच्या नावाखाली मौलवींद्वारे चालवलेलं फालतू प्रशासन खपवून घ्यायला तयार नाही. जनतेला आता त्यांच्या प्रश्नांची तड लावणारे नेते हवेत. लेबनॉनमध्ये तर ख्रिस्ती, शिया, सुन्नी सर्व पंथांचे लोक एकत्र आलेत. त्यामुळे पंतप्रधान साद हरीरी यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. राजकीय विश्लेषक कार्ल शॅरो म्हणतात आखाती देशात अनेक राष्ट्रामध्येही चळवळींना सुरुवात झाली आहे आणि ही चळवळ अजून फैलावण्याची शक्यता आहे.

धर्मनिरपेक्षता वादाची लाट ही तात्पुरती आहे की कायमस्वरुपी ?

मुस्लिम देशांमध्ये निर्माण झालेली सेक्युलरवादाची पाळमुळं खोलपर्यंत रुजणार की तात्कालिक परिस्थितीनुसार ही आली आहे याचं उत्तर सध्या कुणाकडे नाही. काही दशकांपूर्वी अनेक इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये धर्मनिरपेक्षता वादाचं मॉडेल जनतेवर लादलं गेल्याची भावना नागरिकांमध्ये होती. मात्र सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. टोकाच्या धर्माधारीत राजकारणाला कंटाळून लोकांमध्ये धर्मनिरपेक्षतावादाची लाट स्वयंस्फूर्तीने निर्माण झाली आहे. युरोपने धर्माच्या नावाने खूप युध्द, वांशिक हिंसाचार, नरसंहार बघितलाय. त्यामुळे युरोपिय़न देशांमध्ये राजकीय धर्मनिरपेक्षतावादाचं मॉडेल विकसित झालं. मुस्लिम देशांमध्येही हा ट्रेंड सुरु झाल्याचं राजकीय तज्ञांना जाणवतंय.

मात्र इस्लामिक देशातली सरकारं अजूनही हे मान्य करायला तयार नाहीत. फ्रान्समध्ये कॅथलिक चर्चने लोकांच्या दैनंदिन जीवनात हस्तक्षेप सुरु केला तेव्हा फ्रेंच जनतेने कॅथलिक चर्चची दादागिरी मोडून काढली होती. अगदी कँथलिक चर्चचा पगडा असलेल्या आर्यलँडमध्येदेखील लोकांनी कॅथलिक धर्मगुरुंना चर्चच्या हद्दीत राहण्याचा जनादेश दिला. सौदी अरेबियामध्ये महिलांना मूलभूत अधिकार द्वावे लागले आहेत. इस्लामिक राजवटींनी हा बदल थांबवण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र विरोध होईल. त्यामुळे जोपर्यत सरकारं जनताभिमुख होत नाहीत तोपर्यंत ही लाट थांबण्याची चिन्ह सध्यातरी दिसतं नाहीत.

इस्लामिक राष्ट्रापुढं कोणती नवी आव्हानं आहेत ?

इस्लामच्या भविष्याची चिंता असणाऱ्या इस्लामिक सरकारांना सत्तेचा गैरवापर आणि इस्लामच्या नावाखाली अकार्यक्षम प्रशासन चालवणे सोडून द्यावे लागणार आहे. गृहयुध्द, दडपशाही आणि दुही पसरवणारी आणि द्वेषपूर्ण धोरण या सरकारांना आता बंद करावी लागणार आहेत. पारदर्शी प्रशासन, युवा वर्गाच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारं सरकार द्यावं लागणार आहे. त्यांचा प्रक्षोभ समजून घ्यावा लागणार आहे. शेवटी दानशूरता, प्रामाणिकपणा आणि मानवतावाद हा इस्लामचा मूळ पाया आहे. सत्तेच्या राजकारणामुळे इस्लामची मूळ शिकवण बाजूला पडली आहे.

अरब बॅरोमीटर या अभ्यासगटाची विश्वासहर्ता काय आहे ?

दोहा, प्रिन्स्टन आणि मिशीगन या सारख्या नामांकित विद्यापीठात अरब बॅरोमीटर नावाचा संशोधकांचा एक अभ्यासगट आहे. जगभरातील इस्लामिक राष्ट्र विशेषत: आखाती देशांमधील सामाजिक बदल, अर्थव्यवस्था, प्रशासन आणि स्थिंत्यतरांवर या अभ्यासगटाचं बारीक लक्ष असतं. या बदलाचा शास्त्रीय पध्दतीनं अभ्यास करतात, यामध्ये सर्वेक्षणही केलं जातं. २००६ पासून हा गट ना नफा ना तोटा या तत्तावर काम करतो. या अभ्यासगटाचा डाटा, माहिती जगभरात मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते.