विधानपरिषद : राजकीय मंडळींचाच मागच्या दाराने प्रवेश की अभ्यासू समाज कार्यकर्त्यांना सहजसंधी?

विधानपरिषदेवर अभ्यासू सामाजिक कार्यकर्ते निवडून (Election)गेले पाहिजेत, विधान परिषद राजकीय नेत्यांसाठी मागच्या दाराने प्रवेश करण्याचा मार्ग ठरू नये, असं विधान सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अमोल पवार (Amol pawar) यांनी मॅक्समहाराष्ट्र ला दिलेल्या मुलाखतीत केलं आहे. डाॅ. पवार यांच्या विधानाचा अर्थ राजकीय नेत्यांना सरसकट परिषदेत प्रवेश नाकारावा, असा होत नसला तरी, त्याने महाराष्ट्रात एका नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. विधान परिषदेचं प्रयोजन नेमकं कशासाठी?

भारतीय संविधानात अनुच्छेद १६८, १६९ आणि १७१ मध्ये विधानपरिषदेचं अस्तित्व आणि रचनेबाबत तरतूदी आहेत. भारतातल्या मोजक्या राज्यातच विधानपरिषद अस्तित्वात आहे, ज्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. किमान ४० किंवा विधानसभेच्या एक तृतियांश सदस्य विधानपरिषदेत असू शकतील अशी संविधानिक तरतूद आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेत ७८ सदस्य आहेत. त्यातले फक्त ६ अपक्ष आहेत. राज्यपाल १२ सदस्य नियुक्त करतात.‌ याचा अर्थ राज्यपालांनी नियुक्त केलेले ६ सदस्य राजकीय पक्षांचे सदस्य म्हणून ओळखले जातात, असा होतो. महाराष्ट्रात विद्या चव्हाण, प्रकाश गजभिये, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे, अॅड. हुस्नबानू निजामुद्दीन खलिफे, जनार्दन चांदूरकर, अनंत गाडगीळ, आनंदराव पाटील, रामहरी रूपनवर, जोगेंद्र कवाडे हे राज्यपाल नियुक्त सदस्य आहेत.

इथे हे नमूद करायला हवं की भारतीय घटनेतील तरतुदीनुसार, राज्यपालांनी साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा क्षेत्रातील विशेष ज्ञान आणि व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करणं अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेतील ७८ जागांपैकी ३० जागांसाठी विधानसभा सदस्य म्हणजेच निवडणुकांतून निवडून गेलेले आमदार मताधिकार बजावतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना त्यांचं विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी २२ सदस्य निवडण्याची संधी आहे. शिक्षक आणि पदवीधरांचे मिळून ७-७ प्रतिनिधी विधान परिषदेत जाऊ शकतात, १२ सदस्य राज्यपाल नियुक्त असतात.

साधा सरळ विचार केला तरी लक्षात येईल की, ७८ च्या ७८ नाही, पण शिक्षक, पदवीधर आणि राज्यपाल नियुक्त मिळून शंभर टक्के बिगर राजकीय पार्श्वभूमीचे किमान २६ सदस्य विधानपरिषदेवर जाऊ शकतात.

पण अधिकृत राजकीय बलाबल पाहता, भाजपा २३, शिवसेना १३, राष्ट्रवादी १५, काँग्रेस १३ आणि लोकभारती, शेकाप, टीआरपी आणि रासप यांचा १-१ सदस्य विधानपरिषदेत आहे. ६ अपक्ष सदस्य आहेत आणि ४ जागा रिक्त आहेत. राज्यपाल नियुक्त सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य कसे काय असू शकतात आणि असले तरी राजकीय दाखवले कसे काय जाऊ शकतात, हा एक मोठा कळीचा मुद्दा इथे उपस्थित होतो.

विधानपरिषदेच्या निर्मितीवर संविधान सभेत लांबलचक चर्चा झाली होती. जर परिषदेचे एक तृतियांश सदस्य विधानसभा सदस्यच निवडणार असतील, तर त्या त्यांच्यासारख्याच प्रवृत्ती असतील, अशी भीती चर्चेदरम्यान व्यक्त केली गेली होती. सहकार चळवळीची वेगळी वर्गवारी का, सहकार चळवळ समाजसेवेत मोडत नाही का, जर माध्यमिक शिक्षकांचा प्रतिनिधी असू शकतो, तर प्राथमिक शिक्षकांनी काय घोडं मारलंय, त्यापेक्षा कामगार ही वर्गवारी हवी, अशीही मागणी संविधान सभा सदस्यांकडून झाली. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांत अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश असावा, हीसुद्धा मागणी होती.

एकंदरीत, संविधान सभेत झालेली चर्चा आणि त्यावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr.Babasaheb Ambedkar) दिलेले उत्तर पाहता, समाजातील राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विचार करणारी विविध क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी विधानपरिषदेत असणं व राजकीय मंडळींच्या कारभारावर त्यांचा अंकुश असणं संविधानसभेला अपेक्षित होतं, असं दिसतं.

भारतात महाराष्ट्रासहित मोजक्याच राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आहे. राजकारणातल्या बाहेरच्या आणि त्यातही अभ्यासू मंडळींना लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकांच्या डोक्यावर बसवायला भारतातली राजकारण फारसं पूरक नाही, हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेतही राजकीय पक्षांचेच नेते, पदाधिकारी मिरवताना दिसले तर त्यात आश्चर्य कसलं?