राष्ट्रपती राजवटीची संधी साधून मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करणं शक्य आहे का?
महाराष्ट्रात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आल्याच्या कारणावरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. संसद ती कायदा बनवून एकावेळी १ वर्षासाठी वाढवू शकते (असे ते कितीही काळासाठी करू शकते). जर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली तर, संपुष्टात येण्याच्या तारखेपासून पुढील ६ महिन्याच्या आत नवीन विधानसभेसाठी निवडणूका(election) घेणे बंधनकारक आहे. आता या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास...
जर अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली तर, राज्यावर संसदेचे नियंत्रण असेल. आणि केंद्रात भाजपा (BJP) सत्तेत आहे, म्हणजे ते सर्व नियमन आणि नियंत्रण करतील. आणि जर पुनर्निवडणुका झाल्या तर करदात्यांच्या महसुली उत्पन्नांवर निवडणुकीचा खर्च येणार, म्हणजे पुन्हा आर्थिक भार पडणार. संसदेतील सत्ताधारी पक्षाची स्थिती पाहता ते वाटेल ते करु शकतील.
म्हणजे अर्थातच जम्मू (Jammu) काश्मीरमध्ये(Kashmir) जे पाऊल उचलून त्यांनी केंद्रशासित प्रदेश नव्याने निर्माण होऊ शकतो किंवा नवे राज्यही निर्माण करू शकतील. ज्याला राज्याचा विचार घेण्याची गरजही नाही. संविधानाच्या कलम ४ नुसार मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करायची भाजपाची ईच्छा असेल तर या परिस्थितीत केंद्र सरकारला ते फार सोपे जाईल.
हे हि वाचा
बेस्टनं प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना दिलासा.
#शेतकरीवाचवा : मुंबई-पुण्याच्या आसऱ्याला शेतकरी...
आता जर विदर्भही वेगळे राज्य करायचे असेल तर त्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळाचा विचार घ्यावा लागेल. परंतु पुन्हा जम्मू काश्मीर कडे पाहिल्यास केंद्र सरकार सर्व संकेत आणि नियम पायदळी तुडवून त्यातही नवे राज्य निर्माण करू शकेल. अर्थात या पद्धतीला न्यायालयात आव्हान देऊ शकता येईल, परंतु त्यात वेळ दवडण्यात जास्त वेळ केंद्र सरकार घेईल. आणि याने फार मोठा पायंडा पडेल, जेणेकरून लोकशाही आणि एकात्मतेला धोका निर्माण होईल.
आता उरला प्रश्न सध्याच्या राजकीय घडामोडीचा, तर सेना मुद्दाम सरकार स्थापनेत अडवून पाहिल. जेणेकरून भाजपाला कोंडीत पकडून आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागे लागेल. एकतर भाजपाला सेनेला सत्तेत (shivsena) समान वाटा द्यावा लागेल किंवा सगळं डावलून स्वतः सत्ता बनवण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे देतील आणि राज्यपाल स्वेच्छाधीन अधिकार वापरून विधिमंडळ नेत्याला मुख्यमंत्री(CMO) बनवून सरकार स्थापन करायला लावतील. परंतु, भाजपाला स्वबळावर बहुमत सिद्ध करण्यास पुढील एक महिन्यात एकूण १४५ आमदारांचे समर्थन लागेल. आणि सगळे अपक्ष मिळूनही भाजपा ला समर्थन दिले तरी ते १४५ चा आकडा पार करू शकत नाहीत.
त्यामुळे एक महिन्यानंतर भाजपा स्वबळावर बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर, राज्यपाल दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून सेनेला सत्ता स्थापनेसाठी बोलवू शकतील आणि त्यावेळी अधिकृतरीत्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस (congress)सेनेला समर्थन देण्याचा नक्की विचार करेल. म्हणजे भाजपाला पारिस्थितीक कोंडीत पकडून त्यांच्यावर कुरघोडी करेल. सेनेला मुख्यमंत्री करण्याची संधी मिळेल आणि त्यांचा हेतू साध्य होईल. आणि भाजपा ला विरोधात बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
