जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचे जागतिक पडसाद..

इराणचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल कासिम सुलेमानी यांना अमेरिकेनं ड्रोन हल्यात ठार केलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्देशानूसार ही हत्या करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय.या घटनेनंतर इराण-अमरिकेत प्रचंड तणाव वाढलाय. या तणावाचं युध्दामध्ये रुपांतर होवू शकते का? पेट्रोल, डिजेलच्या किमंतीवर याचे काय परिणाम होईल ? या वादाचे भारतावर नेमके काय परिणाम होणार ? प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून हा विषय समजून घेवूयात.

जनरल सुलेमानी यांना अमेरिकेनं ठार का केलं?

जनरल कासिम सुलेमानी हे इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स’चे गेल्या २० वर्षापासून प्रमुख होते. ही संस्था अमेरिकेच्या CIA, पाकच्या आय.एस.आय. प्रमाणे काम करते. दुसऱ्या देशात इराणचे हितसंबध जपणे, इतर देशात कोवर्ट (गुप्त) ऑपरेशन राबविणे,शियाबहुल देशांमध्ये इराणचा प्रभाव वाढवण्याची जबाबदारी या संस्थेची आहे.

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातूल्ला खोमेनी यांच्यानंतर कासिम सुलेमानी हे दुसऱ्या क्रमाकांचे नेते होते. २००३ मध्ये अमेरिकेनं सद्दाम हुसेन यांना फासावर लटकल्यानंतर ४० वर्षानंतर इराकमध्ये शियाबहुल सरकार सत्तेवर आलं. आणि इराकमध्ये इराणचा प्रभाव वाढला. जनरल कासिम यांनी इराकमध्ये आयसिसविरुध्द लढण्यासाठी शिया दहशतवादी संघटना पाठवल्या,त्यांना लष्करी प्रशिक्षण दिलं. इसिसचा पाडाव करेपर्यंत काही काळ इराण आणि अमेरिकन लष्करामध्ये चांगला समन्वय होता.

मात्र इसिसचा पराभव झाल्यानंतर इराक सरकारमध्ये प्रभाव राखण्यासाठी इराण आणि अमेरिकेत संघर्ष सुरु झाला. जवानांच्या हत्येसाठी अमेरिकेनं कासिम सुलेमानी यांना जबाबदार ठरवंल. गेल्या आठवड्यात दहशतवादी हल्यात अमेरिकेच्या लष्करी जवान मारला गेला. त्यानंतर बगदाद इथल्या अमेरिकन दूतावासापुढं हिंसक आंदोलन झाली. या आंदोलनामागे जनरल कासिम होते असा आरोप अमेरिकेने केला. याची किंमत इराणला चूकवावी लागेल असा इशाराही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता.

सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर इराण-अमेरिकेत युध्द भडकू शकते?

जनरल सुलेमानी नेतृत्व करत असलेल्या इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स’ला अमेरिकेनं दहशतवादी गटाच्या यादीत टाकलं होतं. त्यामुळे अमेरिकेच्या लेखी सुलेमानी दहशतवादी होते. मात्र इराणच्या लष्कराचं नेतृत्व करणाऱ्य़ा जनरल कासिम सुलेमानी यांची तुलना ओसामा बीन लादेन याच्यासोबत होवू शकत नाही. त्यामुळे कासिम यांना मारण्याची परवानगी अमेरिकेला कुणी दिली? हा प्रश्न निर्माण होतो. दुसरं म्हणजे अमेरिकेनं दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत सुलेमानींना ठार केलं. त्यामुळे इराकच्या सार्मभौमत्वाचा विषय उपस्थित झालाय. आंतराष्ट्रीय कायद्यानूसार जनरल सुलेमानी यांच्या हत्येचा स्पष्टीकरण अमेरिकेला द्यावं लागणार आहे. शिवाय अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुलेमानी यांच्यावर हल्ला अमेरिकन कॉँग्रेसकडून परवानगी घेतली नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

जनरल सुलेमानी इराणमध्ये खूप लोकप्रिय होते. त्यामुळे त्यांच्या हत्येचा सूड घेण्याचा दबाव इराणच्या नेतृत्वावर असणार आहे. मात्र अमेरिकेला थेट आव्हान देण इराणला शक्य नाही. आर्थिक निर्बंधामुळे इराणची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. शिवाय अमेरिकेएवढी लष्करी आणि आर्थिक ताकत इराणकडे नाही. मात्र तरीही इराणला जनतेला दाखवण्यासाठी कारवाई करावी लागेल अस दिसतंय. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे छुप्या पध्दतीनं( प्रॉक्सी वॉर) अमेरिकेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न इराण करेल अशी चिन्ह आहेत.

इराणचे इतर देशांमध्ये काय हितसंबध आहेत?

इराण शियाबहुल राष्ट्र आहे. त्यामुळे जगभरातल्या शिया राजवटींना मदत करणे, सुन्नीबहुल देशातील अन्यायग्रस्त शियापंथीय नागरिकांना सर्वप्रकारची मदत करण्याच धोरण इराणचं आहे. इराणने हिजबुल्लाह या दहशतवादी संघटनेला जन्म दिलाय. येमेन, इराक ,सिरिया या देशात इराण अप्रत्यक्ष युध्द म्हणजे प्रॉक्सी वॉर लढतेय. अमेरिकनं हल्यात ठार झालेल्या जनरल कासिम सुलेमानी यांच्याकडे ही महत्वाची जबाबदारी होती. याशिवाय सिरीया, इराकमध्ये आयसिस, अल कैदा विरोधातल्या मोहीमेतील अनेक शिया संघटनांना इराणने आर्थिक आणि लष्करी पाठबळ दिलंय. सध्या येमेनमध्ये हौती बंडखोरांना इराण थेट मदत करतोय. या देशातील सर्व लष्करी मोहीमांची जबाबदारी जनरल सुलेमानी यांच्याकडे होती.

शिया, सुन्नी राष्ट्रांमध्ये काय वाद आहे?

मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमधील गृहयुध्दाला खर्‍या अर्थाने शिया-सुन्नीमधला वाद कारणीभूत आहे. या वादातून लाखो मुस्लीम ठार झालेत. संपूर्ण इराण शियांचे तर सौदी अरेबीया सुन्नी राष्ट्रांचे जागतिक नेतृत्व करतात. या दोनही तेलसंपन्न राष्ट्रांतून विस्तव जात नाही. बहरीन, इराण, इराक देश शियाबहुल आहेत, तर सौदी अरेबिया, सिरीया, जॉर्डन, कतार, UAE ही सुन्नीबहुल राष्ट्रे आहेत.

काही राष्ट्रे उदा. सीरिया या देशात सुन्नी बहुसंख्य असूनही राजवट मात्र शियांची आहे. त्यामुळे इथं सुन्नींची सत्ता यावी यासाठी सौदी अरेबीया कायम प्रयत्नशील असते. सुन्नी बंडखोरांना शस्त्रपुरवठा, आर्थिक पुरवठा करणे, असले मार्ग सौदीकडून अवलंबले जातात. त्याच पध्दतीने इराकमध्ये शियांचे राज्य येण्यासाठी इराणने मदत केली. तसेच बहरीनमध्ये ७० टक्के शिया असूनही ३० टक्के सुन्नींची राजवट आहे. इराण तिथल्या शियापंथीय बंडखोरांना कायम खतपाणी घालत असते. त्यामुळे शिया-सुन्नी असा वाद सतत चाललेला असतो.

अनेकदा सुन्नी दहशतवाद्यांकडून शियापंथीयाच्या पवित्र धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केले जाते. त्यामुळेही वाद पेटत राहतो. सीरियामध्ये असाद हे शियांमधील अल्पसंख्याक अलवाईट समुदायाचे आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी सौदी अरेबीया, कतारसह अनेक सुन्नीपंथीय देश कार्यरत आहेत. तर इराणने मात्र कायम असाद यांना पाठिंबा दिलाय.

तेलाच्या किंमती वाढणार का?

इराण आणि इराक हे महत्वाचे तेल पुरवठादार देश आहेत. सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर जागतिक तेल बाजारात तेलाच्या किंमतीत चार टक्क्य़ांनी वाढ झालीये. हाँगकाँग मार्केटमध्ये बॅरेलमागे ३ डॉलरने तर अमेरिकन बाजारात अडीच डॉलरने तेलाच्या किंमती वाढल्यात.

इराण या हल्ल्याला प्रत्युतर देण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये तेल किमंती जास्त भडकण्याची चिन्ह आहेत. भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशाला याचा फटका जास्त बसणार आहे.

दोन देशातील वादाचा भारतावर होणारा परिणाम?

अमेरिका-इराणमध्ये युध्द झाल्यास तेलाच्या किंमती वाढणार आहे. आधीच मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यस्थेला याचा मोठा फटका बसणार आहे. शिवाय युध्द भडकल्यास आखाती देशात काम करणाऱ्या कएक कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. इराणधील चाबहार बंदर प्रकल्पामुळे पाकिस्तान मार्ग टाळून अफगाणिस्तानला थेट पोहोचणे भारताला शक्य होणार आहे. इराण-अमेरिकेतल्या तणावामुळे हा प्रकल्प धोक्यात येवू शकतो.

विनोद राऊत