कोई न सर उठा के चले…!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये देशवासीयांना आणि जम्मू काश्मीरच्या जनतेला धन्यवाद दिले. सरकारने ३७० व्या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर तीन दिवसांनी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल मोदी यांनी त्यांना धन्यवाद दिले. काश्मीरमधल्या अनेक लोकांना तोवर कळलेसुद्धा नसेल की सरकारनं हे बंदूकधारी जवान आपल्या दरवाजासमोर का उभे केलेत? त्याचं कारण असं की रविवारी चार ऑगस्टच्या संध्याकाळपासूनच सरकारनं काश्मीर खोऱ्याल्या सगळ्या दळणवळण सुविधा कापून टाकल्या. मोबाइल बंद आहेत. लँडलाइन बंद आहेत. इंटनरनेट बंद आहे. केबल नेटवर्क बंद आहे. म्हणजे ज्यांच्याकडं डिश असतील त्यांना टीव्ही दिसत असेल आणि ज्यांच्याकडं रेडिओ असेल त्यांना रेडिओवर मिळत असेल तेवढीच खबर. बाकी सगळं बंद आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी काश्मीरच्या जनतेला दिलेले धन्यवाद काश्मीरी जनतेपर्यंत कसे पोहोचले असतील?

३७० वं कलम रद्द करण्याचा विषय भाजपच्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विषयपत्रिकेवरचा विषय होता. जोपर्यंत त्यांना इतरांच्या पाठिंब्यावर सत्ता चालवायची होती, तोपर्यंत त्यांनी तो बाहेर काढला नव्हता. परंतु स्वबळावरील सत्तेसाठी २७३ जागा आवश्यक असताना एकट्या भाजपला तीनशेहून अधिक जागा मिळाल्या तेव्हा त्यांनी या विषयाला हात घातला. गेल्यावेळी मोदी-शहा-जेटली असे अडीच लोक सरकार चालवत असल्याची टीका अरुण शौरी यांनी केली होती. यावेळी मोदी-शहा-डोवल असं त्रिकुट आहे. या तिघांच्या प्रकृतीला साजेसा असाच काश्मीरसंदर्भातला निर्णय झाला आहे. त्रिकुटातला एक माणूस बदलला असला तरी धोरणसातत्य कायम आहे. म्हणजे परिणामांची पर्वा न करता निर्णय घ्यायचा. जसा नोटाबंदीचा घेतला होता. नोटाबंदीच्यावेळीही मोदींनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाला आळा घालण्याची भूमिका मांडली होती. आणि आताही तेच मुद्दे मांडले जात आहेत. काश्मीर खोऱ्यातल्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद.

जम्मू-काश्मीरला ३७०व्या कलमानुसार दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर देशभर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उन्मादाचा माहोल निर्माण केला. ३७० वे कलम तात्पुरते होते, असे अनेक घटनातज्ज्ञांनी म्हटले आहे. ते रद्द करण्याची गरज असल्याची भूमिका अनेकांनी यापूर्वी वारंवार मांडली आणि ते रद्द केल्यानंतरही अनेकांनी त्याचे स्वागत केले. असे करणारांमध्ये शहाणीसुरती मानली जाणारी बरीचशी मंडळी आहेत. त्यामुळंही सामान्यांच्या मनातला संभ्रम वाढला आहे. काँग्रेसमधल्या काही जबाबदार मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांनीही पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यामागची कारणे नजिकच्या काळात समोर येऊ शकतील.

खरेतर सोमवारी पाच ऑगस्टला सकाळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन केले, त्याच्या चार दिवस आधीपासून काश्मीरमध्ये अस्वस्थता होती. अमरनाथ यात्रा रद्द करून सरकारने सगळ्या भाविकांना असेल तिथून परत निघण्यास सांगितले. काश्मीरमध्ये जे पर्यटक होते, त्यांनाही ताबडतोब बाहेर पडायला सांगितले. त्यावेळी संबंधितांना म्हणजे अमरनाथच्या भाविकांना, काश्मीरच्या पर्यटकांना हे सगळे त्रासदायक वाटले असले तरी मोठ्या निर्णयावेळी देशप्रेमी नागरिकांनी असे छोटे छोटे त्रास सहन करायची तयारी ठेवायला पाहिजे, हाच संदेश यातून जातो. (काश्मीरमधील पंडितांना तिथून बाहेर पडण्यासाठी ज्या नियोजनबद्धपणे वाहतूकीची व्यवस्था केली होती, तशाच प्रकारचा हा माहोल असल्याची टीका गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे.)

हे सगळे सुरू असताना रविवारी सुटीचा दिवस असूनही संध्याकाळपासून अस्वस्थता वाढत गेली. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असं सांगत होते परंतु प्रत्यक्षात काय घडतंय ते कुणालाच कळत नव्हतं. कदाचित राज्यपालांनाही सगळी परिस्थिती अवगत नसावी. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या त्यादिवशीच्या निवेदनातून त्यांची अस्वस्थता, हतबलता व्यक्त होत होती. रात्री उशीरा ओमरसह, मेहबूबा मुफ्ती आणि सज्जाद लोण यांना नजरकैदेत ठेवल्याच्या बातम्या आल्या.

मी सुरुवातीपासून ‘एनडीटीव्ही इंडिया’च्या माध्यमातून काश्मीरमधील घडामोडी पाहात आलोय. कारण सध्याच्या काळात तेवढाच एक बातम्यांचा विश्वासार्ह स्रोत आहे. देशात आणि संपूर्ण काश्मीरमध्ये एवढी घालमेल सुरू असतानाही त्यांचा श्रीनगरचा प्रतिनिधी नजीर मसुदी अगदी शांतपणे रिपोर्टिंग करीत होता. हिंदीत तर वाहिन्यांच्या रिपोर्टर्सचा, अँकर्सचा आरडाओरडा असतोच, पण आपल्याकडं मराठीतसुद्धा चिरकूट घटनेवर रिपोर्टर-अँकर नुसता कालवा करत असतात. पण नजीर मसुदीच्या शांतपणाचं कौतुक वाटत होतं. मोजक्या आणि प्रभावी शब्दात तो तिथली परिस्थिती नेमकी पोहोचवत होता.

एरव्ही कॅमेरा बोलत असतो, पण इथं कॅमेरा बोलण्यासारखी फारशी परिस्थिती नव्हती. म्हणजे मोकळे रस्ते, रस्त्यावर लावलेली बॅरिकेट्स आणि बंदूका घेऊन सज्ज असलेले सुरक्षादलाचे जवान हेच चित्र सगळीकडं होतं. कुठल्याही भागातलं तेवढंच चित्र दिसत होतं, दाखवलं जात होतं. नजीर मसुदी त्यापलीकडं सुरक्षादलांच्या दहशतीखाली घरात कोंडलेल्या सामान्य माणसांच्या भावना पोहोचवत होता. मोबाइल बंद आहेत. टेलिफोन बंद आहेत. टीव्ही बंद आहेत. कुणालाच काही कळायला मार्ग नाही. सगळीकडं नुसती अस्वस्थता भरून राहिलीय.... वगैरे.

पंडितांच्या हत्या, जगमोहन आणि राजकारण

काश्मीर आणि ३७० कलमाचा विषय निघाला की, ‘दूध माँगोगे तो खीर देंगे’वाली मंडळी काश्मीरमधील पंडितांची ढाल करतात. खरंतर काश्मीरमधील पंडितांच्या हत्या, महिला-मुलांवर झालेले अत्याचार आणि हजारो पंडितांनी काश्मीर खोऱ्यातून केलेले पलायन हा भारतीय धर्मनिरपेक्षतेवरचा एक मोठा डाग आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या अशा घटनांनी देशाच्या एकात्मतेची वीण उसवते. काश्मीरमधील पंडितांचे विस्थापन ही देशाच्या उरावरच्या अनेक जखमांपैकी एक जखम आहे, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यामुळे एकूण काश्मीर प्रश्नाकडे बघण्याची सर्वसामान्य माणसांची दृष्टीच बदलून गेली. ती बदलावी यासाठी सुनियोजित प्रचारतंत्र राबवण्यात आलं.

थोडं मागे जाऊन काश्मीरमधील पंडितांच्यावरील अत्याचार आणि त्यांच्या पलायनाची घटना आणि त्यासंदर्भातील राजकीय परिस्थितीकडे पाहणेही आवश्यक ठरते. काश्मीरमध्ये फुटिरतावाद्यांनी हैदोस घातला होता. त्याचसुमारास पाकिस्तानच्या पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांच्या विषारी भाषणाच्या रेकॉर्डसनी खोऱ्यातले वातावरण पुरते नासवले होते. काश्मीरी पंडितांवरील अत्याचाराची नुकतीच सुरुवात झाली होती. १९ जानेवारी १९९० च्या सकाळी काश्मीरमधील प्रत्येक हिंदूच्या दारावर चिठ्ठी चिकटवून काश्मीर सोडून जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

हाच तो दिवस होता, ज्यादिवशी जगमोहन यांची पुन्हा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. राज्यात फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते आणि केंद्रात भाजपच्या पाठिंब्यावरचे व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. तेव्हा त्यांनी जगमोहन यांना काश्मीरमध्ये पाठवले. फारूख अब्दुल्ला यांचा विरोध डावलून पाठवले. त्यामुळे फारूख अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट सुरू झाली. त्याआधी २६ एप्रिल १९८४ ते ११ जुलै १९८९ या काळात जगमोहन जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते. काँग्रेसचे नेते सैफुद्दीन सोझ यांनी आपल्या

काश्मीरसंदर्भातील पुस्तकात म्हटले आहे की, सशस्त्र दहशतवादाने खोऱ्यातील शांतता भंग करून सांप्रदायिक सद्भावनाही नष्ट केली होती. काश्मीरी मुसलमानांनी पंडितांचं पलायन रोखण्यासाठी काही केलं नाही, असं काहींचं म्हणणं आहे, तर काश्मीरी मुसलमानही त्या काळात प्रचंड घाबरले असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे.

सोझ यांनी म्हटलं आहे की, काश्मीरमध्ये जे काही घडलं ती परिस्थिती बहुसंख्यांक समुदायाकडून निर्माण केलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नासारखी जगमोहन यांनी हाताळली. जगमोहन यांची समज मर्यादित होती आणि काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार काश्मीरमधील मुस्लिमांना धडा शिकवण्यासाठीच त्यांना पाठवलं होतं.

काश्मीरी पंडितांचं पलायन ही एक नियोजनबद्ध रितीनं घडवून आणलेली घटना होती आणि सत्तेत बसलेल्या कुणीतरी व्यक्तीने त्यासाठी खूप मेहनत घेतली होती. विशिष्ट भागात राहणा-या पंडितांसाठी नियोजनबद्धरितीनं वाहनांची व्यवस्था केली होती आणि त्यामध्ये पोलिसही सहभागी होते, असं सोझ यांनी म्हटलं आहे.

गुलाम नबी आझाद यांनीही पंडितांच्या पलायनाला जगमोहन यांना जबाबदार धरलं असून त्यासंदर्भात काँग्रेसला संबंध नसताना वारंवार आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात असल्याचं म्हटलं आहे.

अलीकडंच निवृत्त झालेल्या इसरार खान या काश्मीरमधील पोलिस अधिकाऱ्यांनी काश्मीरमधील एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं आहे की, १९९० मध्ये ते उपविभागीय पोलिस अधिकारी असताना त्यांना राजभवनात बोलावून जगमोहन यांच्या प्रधान सचिवांनी, जम्मूला जाणाऱ्या पंडितांच्या बसेसचे नियोजन नीटपणे करण्याची सूचना केली होती. आणि स्वतः जगमोहन यांनी, 'लोडिंग शोडिंग में मदद करना और कोई अटैक शटैक नहीं होने देना.' असं बजावलं असल्याचं सांगितलं होतं. तर हे जगमोहन त्यानंतर अवघे चार महिने म्हणजे २६ मे १९९० पर्यंत राज्यपालपदावर होते. आणि काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाचा संपूर्ण अध्याय त्यांच्याच काळात घडला होता. याच जगमोहन यांनी पुढं अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात नगरविकास, पर्यटन, सांस्कृतिक अशी महत्त्वाची खाती सांभाळली.

पंडितांच्यावरील अत्याचार, त्याच्या हत्या आणि पलायन हे सगळं वेदनादायी आणि निषेधार्ह आहे. परंतु या घटनेचे भाजपच्या पाठिंब्यावरील केंद्रातील सरकार, जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती याच्याशी धागेदोरे नीट तपासून पाहायला पाहिजेत. त्याचा नीट राजकीय अन्वयार्थ शोधायला पाहिजे. काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाला सरकार म्हणून जबाबदारी कुणाची यावरही चर्चा व्हायला पाहिजे. त्यातील राजकीय खेळ अधिक स्पष्टपणे पुढे आणायला पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काळाची सबब न सांगता काश्मीरी पंडितांचं योग्य पुनर्वसन करायला पाहिजे.

कलम ३७० चे वास्तव

जम्मू काश्मीर राज्याचे आता दोन भाग झालेत. जम्मू काश्मीर आणि लडाख. प्रत्यक्षात भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या हे तीन भाग आहेत. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख. पैकी जम्मूचं क्षेत्रफळ - २६ हजार २९३ चौरस किलोमीटर आणि लोकसंख्या – ५३ लाख ५० हजार ११८ आहे. काश्मीरचं क्षेत्रफळ – १५ हजार ९४८ चौरस किलोमीटर आणि लोकसंख्या – ६९ लाख ७ हजार ६२३ एवढी आहे. लडाखचे क्षेत्रफळ – ५९ हजार १४६ चौरस किलोमीटर आणि लोकसंख्या – २ लाख ९० हजार ४९२ एवढी आहे.

३७० वे कलम, त्याची उपयुक्तता, त्याचे फायदे-तोटे, कायदेशीर पेच याची चर्चा मला करायची नाही. परंतु त्यासंदर्भातील काही बाबी नोंदवणं गरजेचं वाटतं.

काँग्रेसच्या काळात कलम ३७० मध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये १९५४ चा राष्ट्रपतींचा आदेश सर्वात महत्त्वाचा होता. या आदेशानंतर केंद्रीय सूचीमध्ये दिलेल्या जवळपास सर्व विषयांमध्ये कायदे बनवण्याचे भारतीय संसदेचे अधिकार जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झाले. भारतीय घटनेतील ३९५ पैकी २६० जम्मू काश्मीरमध्ये लागू आहेत. पूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये पंतप्रधान आणि सदर-ए-रियासत होते. इंदिरा गांधींच्या काळात त्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल असा बदल करण्यात आला. काँग्रेसने काश्मीरच्या जनतेला आणि विधानसभेला विश्वासात घेऊन हळुहळू हे बदल केले. जुलै १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटनादुरूस्ती करून जम्मू काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार कोणत्याही विषयावर घटना दुरूस्ती करून कायदा करू शकते, असा मोठा निर्णय घेतला. तशी घटना दुरूस्ती केली. त्याचवेळी म्हणजे ३० जुलै १९८६ रोजी कलम ३७० बोथट झाले होते.

मुद्दा होता तो काश्मीरमध्ये जमीन घेण्याचा आणि लग्न होऊन बाहेर गेलेल्या काश्मीरी मुलींना संपत्तीत वाटा मिळण्याचा. आताच्या केंद्राच्या निर्णयाने प्रामुख्याने या दोन गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. त्यावरून ३७० समर्थकांच्या ज्या काही प्रतिक्रिया येत आहेत, त्याची चर्चा करणे म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांचा कोळसा उगाळेल तेवढा काळाच असे म्हणण्याजोगी स्थिती आहे.

उन्मादाचा माहोल

मुझप्फरनगरचे भाजपचे आमदार विक्रम सैनी यांचं भाषण समोर आलं आहे. ३७० व्या कलमासंदर्भातील निर्णय झाल्यानंतर लगोलग झालेल्या एका कार्यक्रमात ते असं म्हणाले की, ‘जे मुस्लिम कार्यकर्ते आहेत, त्यांनीही आनंद साजरा केला पाहिजे.आता त्यांना काश्मीरच्या गो-या मुलींशी लग्न करता येईल. हिंदू-मुस्लिम कुणीही असेल, सगळ्या देशासाठी हा आनंदाचा विषय आहे. कार्यकर्ते खूप उत्सुक आहेत. जे अविवाहित आहेत त्यांची लग्न काश्मीरमध्ये करून देऊ. आता काही अडचण नाही’. पाठोपाठ हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांनीही गमतीगमतीनं काश्मीरमधल्या मुली आता लग्नासाठी उपलब्ध असल्याचं विधान केलं.

सोमवारी पाच ऑगस्टला निर्णय झाला, त्यानंतर तासाभरातच अशा प्रकारचे मेसेजेस फिरू लागले. त्यात बहुतांश मेसेज होते ते काश्मीरमध्ये प्लॉट घेण्यासंदर्भातले. ज्यांचे वन रुम किचनचे हप्ते वेळेवर जात नाहीत, अशी मंडळीही काश्मीरमध्ये प्लॉट घेता येईल म्हणून नाचत होते. तर कुणी काश्मीरी मुलींशी लग्न करण्याची स्वप्नं पाहात होते. (अशांना उद्देशून अभिषेक देशपांडे यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटलंय, की अशी स्वप्नं पाहणा-यांनी लक्षात ठेवावं, की तुमच्या नशीबात काश्मीरी मुली नव्हे, तर प्रदीप जोशी आहेत.)

३७० कलमाचा राष्ट्रभक्तीशी संबंध जोडणारांची राष्ट्रभक्ती काय दर्जाची आहे, हे यावरून दिसून येतं. संसदेतील निर्णयानंतर जो काही उन्माद रस्त्यारस्त्यावर दिसला, तो काळजी करायला लावणारा होता. जणू काही हिंदुस्थाननं काश्मीरचा पराभव केला आहे किंवा काश्मीरवर विजय मिळवला आहे, अशा प्रकारचा हा उन्माद होता. काश्मीरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा होता.

भाजपनं आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्यानुसार ३७० संदर्भातील निर्णय घेतलाय. प्रत्येक घरासमोर एक बंदूकधारी उभा करून निर्णय घेतलाय आणि मोदी काश्मीरच्या जनतेला धन्यवाद देताहेत. त्यांना विकासाची स्वप्नं दाखवताहेत. स्वातंत्र्यावर गदा आणून, बंदुकीच्या दहशतीखाली अशी स्वप्नं दाखवता येत नाहीत, हे मोदी-शहा यांना कळणार नाही. गेले आठवडाभर काश्मीरमध्ये १४४ कलमाच्या नावाखाली कर्फ्यू लागू आहे. याचा अर्थ तिथं काहीच घडत नाही असा नव्हे. चार दिवसांपूर्वी काश्मीरमधून परत आलेला एक पत्रकार मित्र सांगत होता. ‘एवढ्या जवानांच्या पाहऱ्यातही निषेधाच्या प्रतिक्रिया उमटताहेत. परंतु कोणत्याही पातळीवर त्यांची नोंद होत नाही. ना सरकारी पातळीवर, ना माध्यमांच्या पातळीवर. यापुढं सरकार तिथल्या बातम्या बाहेर येऊ देणार नाही. काश्मीरची जनता किती खुश आहे हेच दाखवलं जाईल.’

अशातच काल बीबीसीच्या माध्यमातून तिथल्या एका मोठ्या निषेधमोर्चा आणि सभेची बातमी आली. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या. पॅलट गनबरोबरच बंदुकांचेही आवाज ऐकू आले. सरकार मात्र असं काही घडलं नसल्याचं सांगतंय. एकूण सगळंच संशयास्पद आहे.

गेले आठवडाभर माणूस माणसाशी संपर्क साधू शकत नाही. घराबाहेर पडून संवाद साधू शकत नाही. काश्मीरमध्ये कधी मोठे उद्योग येतील तेव्हा येवो, पण आजघडीला लाखो लोकांचे रोजगार बुडाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. ३७० कलमान्वये विशेष दर्जा रद्द केल्यामुळे आता काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग झाला असल्याचे ढोल वाजवले जातात. नाच केला जातो. परंतु या निर्णयामुळं प्रत्यक्षात काश्मीरी जनतेला भारताशी जोडून ठेवणारा पूल तोडून टाकला असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

३७० कलमात तसा काहीच दम राहिला नव्हता. पण काश्मीरी जनतेला तो आपाल विशेषाधिकार, आपलं सुरक्षा कवच वाटत होतं. ते तोडून टाकल्यानंतर असुरक्षित वाटू लागलेल्या काश्मीरी जनतेमध्ये सरकारनं आपला विश्वासघात केल्याची भावना बळावू लागली तर त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. प्रत्येक घरासमोर एक बंदुकधारी ठेवून असंतोष चिरडता येणार नाही. या दडपशाहीतून दहशतवादी शक्तींचा उदय होण्याचा धोका अनेकांनी व्यक्त केलाय. बंदुकीच्या बळावर काश्मीरच्या जमिनीवर आपलं वर्चस्व राखता येईल. त्याबळावर निवडणुका जिंकता येतील. परंतु जमिनीच्या नादात दुखावलेल्या माणसांची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागेल.

काश्मीर खोऱ्यातल्या आजच्या परिस्थितीचं वर्णन करताना एनडीटीव्हीच्या नजीर मसुदीनं ‘यहा रास्ते पे कोई चल नही सकता’, हे सांगताना फैज अहमद फैजच्या कवितेचा आधार घेतला,

निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन कि जहाँ

चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले

काश्मीर खोऱ्यातील हा तणाव लवकर निवळो, तिथलं जनजीवन सुरळीत बनो आणि भविष्यात तिथं शांतता नांदो.

कारण सर्वेश्वरदयाल सक्सेना यांनी म्हटल्याप्रमाणं -

इस दुनिया में आदमी की जान से

बडा कुछ भी नही

न ईश्वर

न ज्ञान

न चुनाव

- विजय चोरमारे