Top
Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > कोरोनाच्या झारीतले शुक्राचार्य कोण?

कोरोनाच्या झारीतले शुक्राचार्य कोण?

कोरोनाच्या झारीतले शुक्राचार्य कोण?
X

महाराष्ट्रात 4 था लॉकडाऊन (Lockdown) सुरू झाला. म्हणजे काय झालं ? तर नवीन विटी आणि नवा दांडू धरून सगळे पुन्हा खेळू लागले. गेला संपूर्ण आठवडा मजूर, रोजंदारीवर काम करणारे हजारो लोक यांचं दिवस आणि रात्र स्थलांतर सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात मला रस्त्यावर, तरुणांचे तांडे पायात स्लीपर आणि एक बॅग घेऊन जाणारे, नव्या सायकल वरून सामन टाकून जाणारे, ट्रकमध्ये ठासून भरलेले पुरुष, आणि टेम्पो, रिक्षा, टॅक्सीमधून जाणारी कुटुंब हजारोंच्या संख्येने दिसली. रस्त्यातून चालणाऱ्या बाया मुलं आणि पुरुष अनवाणी दिसले, यांच्यामध्ये ना ते सोशल डिस्टन्स होतं ना कुठल्या कोरोना साठीच्या उपाययोजना.

30 दिवसांपेक्षा जास्तच्या कामाचा तणाव पोलिसांच्या चेहेऱ्यावर स्पष्ट होता, काही तरुण अधिकारी कोविड19 (COVID19) ने मृत्यमुखी पडले होते, साहजिक पोलीस हताश होते, निवडक एस टी बसेस होत्या आणि प्रत्येक मोठ्या जंक्शनवर दिवस रात्र घोळके होते लोकांचे.

यांच्या हलाखीच्या कहाण्या आपण सगळ्यांनीच पाहिल्या ऐकल्या. कुणी म्हणतं की पार्टिशननंतरचा हा सगळ्यात मोठा मास exodus आहे, हे पलायन आहे, हे reverse migration आहे , हे स्थलांतर आहे, या प्रत्येक संज्ञेचा अर्थ वेगळा आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं. याचे फायदे- तोटे पण समजून घ्यायला बराच काळ लोटेल. आता काही लोक यात राजकारण आणतील, कोण ग्रेट आणि कोण फेल याची चर्चा, स्पर्धा सुरू आहेच.

अत्यंत जबाबदारीने या संदर्भात मला असं वाटतंय की यात संपूर्ण देशाच्या, प्रशासकीय यंत्रणेची लक्तरे समोर आली आहेत. जी अत्यंत उद्वेगजनक आहेत, संताप आणणारी आहेत. या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात ज्या advisory घेऊन केंद्रातले प्रशासकीय चेहेरे समोर आले,वा राज्यातले जे कुणी आले ते पाहता, या Great Indian Migrant Crisis ची जबाबदारी कुणी तरी घ्यायलाच हवी आहे हे निश्चित आहे.

केंद्राने एपीडिमिक कायदा लागू केला. जो राज्यांवर बंधनकारक होता. राज्यांचे हात बांधून ठेवले असतांना किमान रेल्वे सारख्या यंत्रणा केंद्रीय प्रशासनाने योग्य पद्धतीने हाताळणे अपेक्षित होतं. वेळोवेळी परिस्थिती बदलत होती. जागतिक पातळीवर कोरोना बाबत केलेले आचरण आणि विविध नव्या पद्धती हे सगळं खूप dynamic होतं, सतत बदलणाऱ्या गोष्टी होत्या, हे सगळं जरी मान्य केलं ,तरी मला वाटतं या देशातील IAS आणि IPS यंत्रणा आणि सर्वोच्च सचिव प्रशासकीय पातळी यांच्या भयानक मर्यादा, अंतःस्थ उद्देश, आणि कमालीची उदासीन प्रवृत्ती यामुळे समोर आली आहे.

हा देश युद्धपातळीवर ,आपत्तीच्या व्यवस्थापनात किती मागास आहे हे त्यावरून कळून चुकलंय. आता लोक पुन्हा तुलना अमेरिकेशी वगैरे करतील, इथे कसे कमी लोक मेले आणि तिथे किती वाताहत झाली वगैरे. पण एकदा तरी आपल्या अपयशाची मान्यता आपणच स्वीकारायला हवी आहे. या देशात जी ब्रिटिश कालीन प्रशासकीय रचना आहे ,तिच्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणायची गरज आहे. इतकी ढिसाळ, भावनाशून्य आणि अत्यंत बेरकी अशी ही महाकाय यंत्रणा खरं तर या देशासाठी अडचणीची ठरत आहे हे मोठ्याने आता ओरडून सांगायची वेळ आली आहे.

प्रश्न काय होते?

प्रेत उचलायला ambulance नव्हत्या.

एका शहरात अशा किती हर्स लागल्या असत्या? ऑन कॉल?

याचं logistic इतकं अवघड आहे?

या घटना जिथे झाल्या तिथून प्रशासकीय हेड quarter किती लांब होत्या ?

लोकांना quarantine मध्ये पाणी, जेवण, टॉयलेटची व्यवस्था नीट नव्हती.

मोठे सण आणि एरव्ही सगळें धर्मवाले इथे डझनभर ठिकाणी कां काही करू शकले नसावेत?

ज्यांना आपल्या जागा सोडून आपापल्या गावी जायचं होतं त्यांना कुठल्याही सरकारी, नीम सरकारी यंत्रणेने संपर्क करून संवाद साधून दिलासा दिला नव्हता. ट्रेन सुरू करण्यासाठी काहीच अक्कल वापरात आणली गेली नाही. ना काही नीती ना काही लज्जा इतकी नालायक व्यवस्था आणि व्यवस्थापन. त्यासाठी माणसं रुळावर चिरडून मरावी लागली. ऑनलाइन पासेसचा फज्जा उडाला, ती पोर्टल रोज नव्या गरजा घेऊन अपडेट होत होती, त्या ऐवजी सिनिअर पोलीस निरीक्षक पदाला अशा काळात अधिकचे अधिकार देण्याची गरज होती. कामं गतीने झाली असती. संपूर्ण देशात या वरीष्ठ प्रशासकीय यंत्रणासोबत इतर अनेक अधिकारी पदं सक्षम आहेत, त्यांना का नाही कुणी नैतिक आवाहन केलं? मानवता असो की देशभक्ती काही चाललं असतं. या उलट संदेश काय गेलाय ?

परदेशी भारतीयांना रेड कार्पेट दिलं गेलं. देशांतर्गत लोकांना गरीबांना खिजगणतीतही पकडलं नाही. या देशात ‘गरीब नाही रे आणि श्रीमंत आहे रे’ ची फाळणी झाल्याचं या कृतीतून दिसून आलं. हा देश शहरी इंडिया आणि ग्रामीण भारताचा छापा काटा आहे, हे निर्विवाद स्पष्ट केलं गेलं. या सगळ्यात यंत्रणा होत्या कुठे ? या सगळ्यात अधिकारी होते कुठे? ब्रिटीश सरकारप्रमाणे पोलीस सुरुवातीला लाठ्या मारत होते आणि प्रशासन गलितगात्र होतं. असे किती जिल्हे असतील? जिथे देशात, जिल्हाधिकारी म्हणजे रेव्हेन्यू व्यवस्था, आयुक्त महापालिका,पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त, यांच्या एकत्रित बैठका रोज झाल्या असतील? आजच्या भाषेत वॉर रुम? केली काम संपलं.असे किती जिल्हे असतील जिथे रेव्हेन्यू व्यवस्था, गृह खातं, आरोग्य खातं, रेलवे, परिवहन आणि अन्न नागरी पुरवठा खातं यांच्या एकत्रित बैठका विभागीय पातळीवर झाल्या असतील? आणि हे जर झालं नसेल, तर दाखवायला किंवा अत्यंत तीव्र भावने पोटी ज्यांनी सरकारी कामं आहेत त्या स्थितीत करून दाखवली त्याचा अंतिम परिणाम काय झाला ? याचं कुणी मोजमाप करणार आहे का ? हे प्रश्न आहेत.

जिथे प्रशासन आणि शासन यांच्यात सांगड नाही तिथे लोकांचा असंतोष हा असणारच आहे. करोना काळातील भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणूनच माझ्या मते, आपापल्या इगोला कुरवाळत बसलेले, सरकारी बंगले आणि ऐश्वर्य ,मानमरातब भोगणारे, आपापल्या siloमध्ये स्वतःला ग्रेट समजणारे अधिकारी आहेत. जर अधिकाऱ्यांनी ठरवलं असतं तर असा गोंधळ उडालाच नसता.

राजकीय लोकांना होणारे ब्रिफिंग असो की करोना काळात स्वतःच्या प्रशासकीय कार्य प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणण्याची तातडीची गरज असो, सर्व पातळ्यांवर किमान मी तरी या भारतीय प्रशासकीय सेवेवर (IAS ) भयानक नाराज झालो आहे.

वैयक्तिक अधिकाऱ्यांनी अत्यंत चांगले काम करणे वेगळे आणि संपूर्ण यंत्रणा नव्याने कामाला एकत्रितपणे लागणे वेगळे.

करोना ची लढाई अशी आपण भारतीय क्रिकेट संघाप्रमाणे शेवटच्या ओव्हर्स मध्ये हरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ती आपल्या या जड ,स्थितीशील प्रशासकीय नेतृत्वामुळे हे अधोरेखित व्हायची गरज आहे.

या देशातील लोकशाहीत, माध्यमातून राजकारण आणि राजकीय जवाबदेही बाबत नेहेमीच खूप बोललं जातं, पण संविधानिक जबाबदारी पाहता, आपण प्रशासन नेहेमीच दुर्लक्षित करत आलो आहोत. त्याची मोठी किंमत आपण आता चुकवत आहोत.

करोनाच्या पश्चात काळात भारतात प्रशासकीय यंत्रणेचा ढाचा बद्दलण्याशिवाय गत्यंतर नाही, ते कुणीही करावं पंतप्रधान मोदी यांच्या पक्षाने करावं किंवा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने करावं, पण हे होणं भारताची गरज आहे.

अन्यथा या देशाचा गाडा चालवणं कुणालाही शक्य नाही.

ब्रिटिशांनी 1858 ला सुरू केलेली ही प्रशासन यंत्रणा या देशाच्या वयापेक्षा मोठी आहे, आणि सगळा देश बदलला तरी या यंत्रणेची मानसिकता अजूनतरी तीच ब्रिटिशकालीन आणि सरंजामी आहे... बदलायला हवं यांना आता.

मंदार फणसे

फेसबुकवरून साभार

Updated : 18 May 2020 4:43 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top