ती कुणा सोबत तरी पळाली असेल!!!
सर्वसामान्य नागरिक पोलिस ठाण्यात एखादी तक्रार नोंदवायला गेले आणि ती लगेच नोंदवली गेली, असं फार क्वचित घडतं. तक्रार दखलपात्र असो की अदखलपात्र, नोंदवायला टाळाटाळ करणे, हा भारतातील पोलिसांचा सर्वसाधारण स्वभाव आहे. या उदासीनतेचाच फटका हैदराबाद (Hyderabad) घटनेतील पीडीतेला बसला आणि तिच्या जीवावर बेतले. महाराष्ट्रात (Maharashtra) नव्याने स्थापित सरकारने महिला सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलंय. त्यांची सुरूवात म्हणून केवळ महिलांच्या संदर्भातीलच नव्हे, तर पोलिसांना तत्परतेची सवय लागावी म्हणून, पोलिस ठाण्यात आलेल्या कोणत्याही नागरिकांची तक्रार विनाविलंब नोंदवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जारी करायला हवेत.
त्यात मुख्यमंत्र्यांना नवीन काही करायचं नाहीये. तसे सर्वोच्च न्यायालयीन आदेशच आहेत. पोलिस ठाण्यात कोणी फेरफटका मारायला जात नाही. तिथे आलेल्यांची काही ना काही तक्रार असते. पोलिस इतकंच ठरवू शकतात की ती तक्रार दखलपात्र गुन्हा आहे की अदखलपात्र. तक्रार खरी आहे की खोटी हे प्राथमिक स्तरावरच तपासण्याचा किंवा घ्यायची की नाही, हे ठरवण्याचा कोणताही अधिकार पोलिसांना नाही. समोर तक्रार आल्यावर ती नोंदवणं पोलिसांना बंधनकारक आहे. या संदर्भात यापूर्वीही पोलिस ठाण्यांना सूचना जारी आहेत. पण काटेकोर पालन होत नाही. अगदी महिलांनासुध्दा तास न् तास बसवून ठेवण्याचे प्रकार घडतात.
हे ही वाचा...
- ‘ताईंनी सांगितलं तर एमआयएमही मान्य आहे’ पंकजा मुंडेंच्या कार्यकर्त्यांचा सोशल मीडियावर सूर
- … आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्या ‘प्रियांका चोप्रा जिंदाबाद’च्या घोषणा
- उद्धव ठाकरेंचा मुक्काम ‘मातोश्री’वरून ‘वर्षा’वर; देवेंद्र फडणवीसांना मिळाला ‘सागर’
हैदराबादमधील पीडीत युवतीच्या स्कुटीचा टायर पंक्चर झाल्यावर तिचं घरी पोहचणं मुश्कील झालं. ती पर्याय शोधत असताना संकटाची चाहुल लागली म्हणून तिने आपल्या बहिणीला फोन केला. तो अर्ध्यावरच तुटला आणि तिथून पीडीतेचा शोध सुरू झाला. पीडीतेचं कुटुंब पोलिस ठाण्यातही गेलं. पण पोलिसांनी मिसिंगची तक्रार नोंदवण्यात उदासीनता दाखवली. "ती कोणासोबत तरी पळून गेली असेल", हेही त्या संकट प्रसंगी पीडितेच्या कुटुंबियांना पोलिसांकडून ऐकावं लागलं. चार तास पोलिसांनी घालवले. अखेर ज्या टोलनाक्यावर पीडितेचं शेवटचं लोकेशन होतं, तिथून २५ किलोमीटरवर एका पुलाखाली पीडिता जळालेल्या अवस्थेत सापडली. तिच्यावर बलात्कार झालेला होता. पोलिसांनी जर गतीमान पावलं उचलली असती तर पीडितेचा जीव वाचला असता. तिच्यावर अत्याचार होणंही टळलं असतं, असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केलाय.
एकतर, रात्री उशीरा बाहेर राहणाऱ्या मुलीचं चरित्र संशयास्पद असतं, अशी आपल्याकडे समाजाची संकुचित मानसिकता आहे. पोलिससुध्दा या मानसिकतेचे बळी आहेत. हरवलेल्या मुलीचं कुटुंबिय हवालदिल झालेलं असतं. सैरभैर असतं. असुरक्षित समाजात घडू शकणाऱ्या अनेक धोकादायक शक्यतांनी धास्तावलेलं असतं. अशा वेळी त्यांना सर्वप्रथम धीर देण्याचं काम पोलिसांकडून झालं पाहिजे. हरवलेल्या महिलेच्या बाबतीत दिवस असो की अपरात्र, अघटित काहीही घडू शकतं, ही शक्यता गृहित धरूनच जराही वेळ न दवडता पोलिसांनी वेगाने सूत्रं हलवली पाहिजेत. मुलगी सुखरूप आहे किंवा कोणासोबत पळून गेलीय, हा नंतरचा भाग. पण तसाच समज करून घेऊन हयगय करण्याची मानसिकता असलेले, समोर तक्रार आल्यानंतरही हालचाल न करणारे, ढिम्म बसून राहणारे, वेळकाढूपणा करणारे कर्मचारी-अधिकारी पोलिस सेवेतून ताबडतोब बाहेर हाकलले पाहिजेत. असे लोक कुठल्याही गुन्ह्यांच्या बाबतीत समाजासाठी कुचकामी आहेत.
हैदराबाद प्रकरणात एका उपनिरीक्षकासह दोघांना पोलिस सेवेतून निलंबित करण्यात आलंय. पण हे उशीराचं शहाणपण आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत सरकारचा असा धाक हवा की कोणत्याही गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलिसांकडून हयगय केली जाणार नाही. केवळ महिलांच्या प्रकरणात केलेला तात्पुरता दिखाऊपणा महिलांना सुरक्षेची हमी देऊ शकणार नाही. त्यासाठी भयमुक्त समाज निर्माण करणारी कायमस्वरूपी दक्षता हवी.
