लोकांना जायचं तिथं जाण्याची मोकळीक द्या…

43

ज्या लोकांना जिथं जायचं असेल तिथं जाण्यासाठी परवानगी द्यायला पाहिजे. (कंटेन्मेंट झोनसाठीचे निर्बंध कायम ठेवा.) माणुसकी आणि संवेदनशीलता लॉकरमध्ये ठेऊन इथं पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांपासून ते गावच्या सरपंचापर्यंत सगळ्यांना व्यक्तिगत परफॉर्मन्सची चिंता लागली आहे. करोनामुक्तीचा ध्यास लागला आहे. करोना भारतात आल्यानंतर साडेतीन महिन्यांनी आणि लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर ५३ व्या दिवशी या सगळ्या कारभारी मंडळींना हे सांगण्याची गरज आहे की, करोनाविरोधातली लढाई तुमच्यासारखे अतिशहाणे आणि संवेदनाशून्य लोक कमकुवत करीत आहेत.

गेले काही दिवस स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाच्या काळीज पिळवटून टाकणा-या कहाण्या समोर येत आहेत. देशभरातील रस्त्यांवरून वेदनेचा पूर अखंडपणे वाहतो आहे. पाचशे, हजार, बाराशे किलोमीटरची पायपीट करून हे लोक का जात आहेत हे कुणीच समजून घेत नाही. हा देश लाखो कष्टक-यांच्या यातनांचे घर बनला असताना देशाच्या सुप्रीम कोर्टानेही भंपकपणाचा कळस गाठला आहे. वेदना फक्त परप्रांतीय मजुरांच्या आहेत आणि महाराष्ट्रातील कष्टक-यांच्या नाहीत, असा काहीतरी गैरसमज महाराष्ट्र सरकारमधील लोकांचा आहे. आपल्याच राज्यातील मुंबई पुण्यात अडकून पडलेल्या हजारो लोकांनी गावी जाण्यासाठी पोलिसांकडे अर्ज केले आहेत.

migrant workers

 

मुंबईत करोनाचा विस्फोट होत असताना जे काही व्हायचे ते आपल्या जिवाभावाच्या माणसांमध्ये व्हावं, म्हणून लोकांची गावी जाण्यासाठी धडपड सुरू आहे. तर गावगन्ना पुढारी म्हणतात की मुंबई-पुण्याच्या लोकांमुळे करोना पसरतोय. त्यामुळं त्यांना बाहेर सोडू नका. करोना झालेले मुंबई-पुण्यातले लोक गावी आले तरी काही बिघडत नाही. त्यांना मुंबई-पुण्यात नीट उपचार मिळणार नाहीत. त्याऐवजी त्यांना तालुका, जिल्हा पातळीवर उपचार द्या. पहिल्यांदा मुंबई-पुण्याहून आलेल्या माणसांना सक्तीनं शाळा, मंदिरांमध्ये चौदा दिवस क्वारंटाईन करा. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून आवश्यक ती वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्या. मुंबई-पुण्यातल्या यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल आणि त्यांना विकेंद्रीत पद्धतीने चांगले उपचारही देता येऊ शकतील. परंतु दोन महिने लॉक डाऊनची चैन केल्यानंतरही प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांची हौस फिटलेली नाही. त्यांना अजूनही आपापल्या परफॉर्मन्सच चिंता आहे आणि करोनामुक्त जिल्ह्याचा झेंडा मिरवून टीव्हीवरून प्रसिद्धीचे ढोल वाजवून घ्यायचे आहेत. दुसरं काही नाही.

migrant workers

सरकारचा भंपकपणा किती आहे बघा, विदेशातल्या लोकांना विमानानं भारतात आणताहेत. त्यांना चौदा दिवस क्वारंटाइन करून आपापल्या घरी जाण्याची परवानगी देताहेत. परप्रांतीय लोकांना आपापल्या जबाबदारीवर घरी जाण्यासाठी सगळे मार्ग खुले केले आहेत. आपल्या राज्यातले जे लोक बाहेरच्या राज्यात अडकले होते त्यांना आणून क्वारंटाइन करून घरी सोडण्यात येणार आहे. एवढंच नाही, तर तुरुंगातल्या कैद्यांनाही सोडण्यात येणार आहे. एवढी सगळी मेहेरबानी दाखवली जाते, परंतु पुणे आणि मुंबईत अडकलेल्या आपल्या राज्यातल्या लोकांच्याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले आहे. अशा हजारो लोकांनी गावी जाण्यासाठी पोलिसांकडे अर्ज केले आहेत. ज्यांचा वशिला आहे, ओळखीपाळखी आहेत. त्यांना परवानगी मिळते आणि खरा गरजवंत मात्र इथेच कुढत राहतो. त्यातून अनेकांनी चालत जाण्याचा जीवघेणा मार्ग अवलंबला आहे.

कोकणात जाणा-या अशा तीन लोकांचा वाटेतच मृत्यू झाल्याची आजचीच बातमी आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारची निष्क्रियता या मृत्यूंना जबाबदार आहे. राज्याचे मंत्री समग्र राज्याचा विचार न करता आपापल्या जिल्ह्यांचे कोते राजकारण करीत बसले आहेत.

Courtesy: Social Media

जे लोक म्हणतात ना, इकडच्या लोकांना येऊ देऊ नका, तिकडच्या लोकांना येऊ देऊ नका त्यांना एवढंच विचारावंसं वाटतं की, स्वतःच्या परफॉर्मन्ससाठी किती दिवस लोकांची वाट अडवून धरणार आहात ? दोन महिने लोकांना छळछावण्यांमध्ये डांबले आहेच. करोना मे, जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये सुद्धा जाणार नाही. मे महिन्याचा उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू झाला की तो अधिक तीव्र होऊ शकतो. जुलैमध्ये अधिक गंभीर परिस्थिती असू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. चार दोन पेशंट सापडले की उगाच करोना करोना अशी बोंबाबोंब करू नका. अजून करोनाचा प्रकोप यायचा बाकी आहे. अशा परिस्थितीत माणसांची अडवणूक करण्याची मर्दमुकी गाजवू नका. लोकांना जिथं राहणं सोयीचं वाटतं तिथं जाण्यासाठी मोकळीक द्या. तिथं क्वारंटाईन करा. करोनाग्रस्त असतील तर उपचार करा. स्वतःची समज वाढवा म्हणजे विकेंद्रीत पद्धतीनं अधिक चांगल्या पद्धतीं उपचार करता येऊ शकतात, हे कळेल.

दोन महिन्यानंतर तरी रेडझोन, ग्रीन झोन वगैरेंना फारसा अर्थ नाही, हे लक्षात यायला हवे. दुर्दैवाने ते आलेले नाही. किंबहुना आले असले तरी राजकीय असुरक्षिततेपोटी राज्यकर्त्यांना कोणतीही जोखीम घ्यायची नाही. त्यासाठी लॉकडाऊन हाच त्यांना सोयीचा पर्याय वाटतो. खरंतर कंटेनमेंट झोन एवढीच संकल्पना व्यवहार्य आहे. जिथं पेशंट किंवा संशयित असेल त्या भागातला पन्नास शंभर घरांचा परिसर प्रतिबंधित करा. उगाच आज-यात पेशंट सापडला म्हणून शिरोळ-हातकणंगल्यात लाठ्या फिरवून लोकांना हैराण करू नका. जतमध्ये पेशंट सापडला म्हणून शिराळ्यातल्या लोकांना वेठीला धरू नका.

15 जानेवारी ते 18 मार्च, देशात फक्त 19 टक्के आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे स्क्रिनिंग

धारावीत पेशंट सापडला म्हणून कुलाब्यातल्या लोकांना त्रास देऊ नका. कंटेनमेंट झोनमध्ये कठोर उपाययोजना करा. बाकी ठिकाणी शारीरिक अंतर, मास्क, स्वच्छता वगैरे निकषांचा कठोरपणे आग्रह धरून व्यवहार सुरळित करा. दोन महिन्यांनंतर एवढेही लक्षात येत नसेल तर लॉक डाऊन पुढच्या जूनपर्यंत सुरू ठेवावा लागेल. आणि करोना थांबणार नाहीच, परंतु करोनापेक्षाही उपासमारीनं, बेरोजगारीमुळं आणि वैफल्यग्रस्त होऊन अधिक माणसं मरतील. लॉक डाऊन हा करोनावरचा उपाय नव्हे, तर संकटाच्या तीव्रतेसाठीची तयारी करण्याचा काळ आहे. आपण लॉकडाऊन हाच उपाय असल्याचा गैरसमज करून घेतला आहे आणि राजकीय स्वार्थापोटी आपण तोच लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत.

करोना नीट समजून घ्या. करोनाच्या नावाखाली दहशत निर्माण करू नका. सामान्य लोकांना वेठीला धरू नका. लोकांच्या काळजीचा आव आणून हुकूमशहासारखं वागू नका. नाहीतर करोनापेक्षा भयंकर धडा लोक शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

विजय चोरमारे यांचे फेसबुकवरुन साभार

Comments