...`ती' काळरात्र!

बरोब्बर ४३ वर्षांपूर्वीची गोष्ट. देशात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कमालीचे अशांततेचे, असंतोषाचे व अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले होते. अलाहाबाद हायकोर्टाने १२ जून १९७५ रोजीच तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची रायबरेली मतदारसंघातील निवडणूक रद्दबातल ठरवून त्यांची खासदारकी संपुष्टात आणली होती. न्या. जगमोहन सिन्हा यांनी दिलेल्या या निकालाला इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले खरे, पण तिथे न्या. व्ही. आर.कृष्णा अय्यर यांनी २४ जून रोजी हाच निकाल कायम ठेवला.

वायुवेगाने घडणाऱ्या या घटनांमुळे सारा देश स्तंभित झाला होता. त्यातच लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांनी दिल्लीत मेळावा घोषित करून जे आदेश तुमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटणार नाहीत, ते पाळू नका, असे आवाहन केले. ही एक प्रकारची चिथावणीच मानली गेली.

इंदिरा गांधी, संजय गांधी, देवकान्त बारुआ, एच आर गोखले, विद्याचरण शुक्ल, बन्सिलाल वगैरे विश्वासू मंडळींनी बसून कठोर उपाययोजना करायचे ठरवले व त्यातूनच 'राष्ट्रीय अंतर्गत आणीबाणी' पुकारून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काही काळ स्थगित करण्याचा निर्णय झाला. २५ जून १९७५ ला रात्री बारा वाजण्याला काही मिनिटे बाकी असतानाच तेव्हाचे राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी वटहुकुमावर स्वाक्षरी केली व देशातील नागरिकांच्या वैयिक्तक स्वातंत्र्यावर जो अंध:कार पसरला तो पुढील १९ महिने कायम राहिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना हा निर्णय दुसऱ्या दिवशीच समजला.

यापूर्वी दोन वेळा १९६२ मध्ये (चिनी आक्रमण) व नंतर १९६५ मध्ये (पाकिस्तान युद्ध) राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. पण कोणत्याही परकीय आक्रमणाचा वा युद्धाचा धोका नसताना अंतर्गत अशांततेचे निमित्त करून त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहासातील हे सर्वात काळेकुट्ट पर्व होते. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी तर झालीच, शिवाय देशातील बहुतेक सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांना रातोरात अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. जेपी आजारी होते, तरीही त्यांना अटक झाली. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, विजयाराजे शिंदे अशा अनेक नेत्यांना रातोरात उचलण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात-ए-इस्लामी या आणि अशा काही संघटनांवर बंदी आली. काही पत्रकार व स्तंभलेखकही गजाआड गेले. मृणाल गोरे, जॉर्ज फर्नांडिस असे काही नेते भूमिगत झाले. पण तेही काही काळातच पकडले गेले. कुप्रसिद्ध 'मिसा' (मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अॅक्ट) कायद्याचा बडगा सराईत गुन्हेगारांवर नव्हे, तर राजकीय कार्यकर्त्यांवर चालवला गेला.

सर्वत्र भय व अनिश्चतता पसरलेली असतानाच वृत्तपत्रांच्या संपादनाच्या स्वातंत्र्याचाही संकोच करण्यात आला. इंदिरा गांधींनी लोकसभेची मुदतही वाढवून पाच ऐवजी सहा वर्षांची केली. एकूणच, देशात इंदिरा गांधीची 'एकाधिकारशाही' प्रस्थापित झाली. त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांची मनमानी सुरू झाली. इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रम आणला, तर संजयनी स्वत:चा पाच कलमी कार्यक्रम सरकारी यंत्रणेमार्फत राबवायला सुरुवात केली. त्यामुळे अनेक अतिरेक झाले. दिल्लीत तुर्कमान गेट प्रकरण घडले. 'किस्सा कुर्सीका' या चित्रपटाचे प्रकरण गाजले. कुटुंब नियोजनाच्या नावाखाली जबदस्तीने नसबंदी शस्त्रक्रिया सुरू झाल्या. लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अविवाहित तरुणांचीही नसबंदी झाल्याची प्रकरणे नंतर उजेडात आली.

या साऱ्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. देशभर जनतेच्या मनात असंतोष खदखदू लागला. हा असंतोषाचा ज्वालामुखी मनामनात खदखदत होता. त्याची झळ इंदिरा गांधी व त्यांच्या आसपासच्या मंडळींना लागलीच नाही. त्यामुळेच सर्वत्र पसरलेली 'स्मशान शांतता' त्यांना 'शांती' वाटू लागली. त्यांनी १९७७च्या मार्चमध्ये निवडणुका पुकारल्या. त्या वेळी ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. जनतेने आपला असंतोष मतपत्रिकेतून व्यक्त केला. काँग्रेसचा पराभव तर झालाच, पण खुद्द इंदिरा गांधी, संजय, गोखले, बन्सिलाल या सर्वांनाच जनतेने घरी बसवले.

२१ मार्च १९७७ रोजी आणिबाणी हटली. जनतेचा व भारतीय लोकशाहीचा विजय झाला!

भारतकुमार राऊत

लेखक राज्य सभेचे माजी सदस्य आहेत