मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर आर्थिक पाहणी अहवालाचं शिक्कामोर्तब
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन मोदी सरकारने २०१४ साली दिलं होतं. मात्र गेल्या सहा वर्षांत शेती आणि जोडधंद्यांची वाढ कुंठीत झाल्याने शेतकर्यां च्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष, आर्थिक पाहणी अहवालात काढण्यात आला आहे. २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात शेती व जोडधंद्यांच्या वाढीचा दर २.८८ टक्के राहिला आणि २०१९-२० मध्ये हा दर २.८९ टक्के होऊ शकतो असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालाच्या सातव्या प्रकरणात नमूद केला आहे. मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे यावर सरकारच्या पाहणी अहवालाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
मात्र तरीही देशातील शेतकर्यां नी २०१९च्या निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांना भरपूर मतं दिली. याचा साधा अर्थ असा की भारतातील शेतकरी वर्गामध्ये वर्गीय जाणीव पुरेशी प्रभावी नाही. हिंदू राष्ट्रवाद, धर्म व जात या तीन घटकांच्या प्रभावाखाली भारतीय शेतकरी मतदान करतात असं ढोबळपणे म्हणता येईल. निवडणूक लोकसभेची असो की विधानसभेची, जवळपास प्रत्येक राज्यात धर्म वा जात जाणिवांना अतोनात महत्व मिळतं. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज् या संस्थेने देशातील निवडणुका, मतदार, निवडणूक निकालांच्या केलेल्या सर्वेक्षणांध्येही हा मुद्दा ठळकपणे दिसतो.
माझे मित्र, अमर हबीब आणि त्यांचे सहकारी शेतकर्यांावर अन्याय करणारे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी गेली काही महिने जाणीव-जागृती करत आहेत. परंतु महाराष्ट्रातल्या एकाही राजकीय पक्षांने या मागण्यांना जाहीरनाम्यात स्थान दिलेलं नाही. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करावा अशी मागणी अमर हबीब आणि त्यांचे सहकारी करतात. हल्दीराम हा व्यावसायिक नागपूरमधील आपल्या व्यवसायाचा विस्तार देशात वा परदेशात करू शकतो. त्यासाठी त्याला जमीन-मालमत्ता-यंत्रसामग्री कुठेही खरेदी करता येते. कोणत्याही उद्योजकाने एका कारखान्याचे चार कारखाने करावेत यासाठी सरकार प्रोत्साहन देतं.
मात्र शेतकर्याणने कमाल जमीन धारणेच्या मर्यादेतच आपल्या उद्योजकतेचा विकास करावा, दोन-अडीच एकरांत चार-पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाला सुखवस्तू जीवन कसं जगता येईल, त्यासाठी कोणती पिकं, कोणतं पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल याचे प्रयोग केले जातात. या प्रयोगांचं स्वागतच करायला हवा कारण विचारधारा कोणतीही असली तरीही नवीन ज्ञान व तंत्रज्ञान यांचा स्वीकार करण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु धोरण व कायदे तसे असता कामा नयेत. मात्र तरीही शेतकर्यां ना पारतंत्र्यात ढकलणारे कायदे व धोरणं यामध्ये बदल करण्यासाठी राजकीय पक्ष उत्सुक नसतात. हे राजकीय पक्ष केवळ डाव्या विचारांचे नाहीत.
डाव्या विचारांचे अभ्यासक वा त्यांचे सहप्रवासी असलेल्या अभ्यासकांचा प्रभाव राजकीय पक्षांवर आहे अशी परिस्थिती नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की शेतीविषयक धोरण, कायदे व कार्यक्रम यांच्यामध्ये विविध स्टेक होल्डर्स आहेत, त्यातही सरकारी नोकरशाहीचा मोठा सहभाग त्यात असल्याने राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर (विषयपत्रिका) या विषयाला प्राधान्य मिळत नाही आणि तरीही शेतकर्यां ची मतं मिळवता येतात, असा अनुभवाधिष्ठीत आत्मविश्वास राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालाने केली आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनात ८०च्या दशकात तुटवडा होता म्हणून अत्यावश्यक वस्तू कायदा त्यावेळी गरजेचा होता, परंतु आता या कायद्यामुळे शेतकर्यांाचं नुकसान होतं आहे, असं आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारतर्फे गहू आणि तांदूळ यांची खरेदी केली जाते. त्यासाठी देण्यात येणार्यास अनुदानात कपात करावी अशीही सूचना आर्थिक पाहाणी अहवालात आहे. हमी भावाने गव्हाची सर्वाधिक खरेदी पंजाबामधून होते. भारतीय अन्न महामंडळ ही खरेदी बाजार समितीच्या कायद्यानुसार करतं. त्यामुळे या खरेदीवर अडत्यांना कमिशन द्यावं लागतं. बाजार समितीच्या कायद्यानुसार शेतकर्यांयच्या मालाची विक्री लिलाव पद्धतीने करणं हे अडत्याचं काम आहे, त्यासाठी त्याला दलाली वा कमिशन मिळतं.
अन्न महामंडळ हमीभावाने खरेदी करत असल्याने यापैकी कोणतीही सेवा अडते शेतकरी वा खरेदीदारांना देत नाहीत तरीही त्यांना बसल्याजागी कमिशन मिळतं. त्यामध्ये बाजारसमितीचे अधिकारी व कर्मचारी हेही स्टेक होल्डर्स असतात. पंजाबातील शेती-राजकीय अर्थकारणात या कमिशनमधून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांची भूमिका निर्णायक असते.
महाराष्ट्रात, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील ऊस उत्पादन आणि साखर उद्योग गंगा-यमुनेच्या खोर्या.त स्थलांतरित करण्याकडेही आर्थिक पाहणी अहवालात लक्ष वेधण्यात आलं आहे.
या तीन राज्यांमध्ये या ऊस आणि धान (तांदूळ) पिकांच्या सिंचनासाठी होणारा खर्च आणि त्यांचं उत्पादन यांचा ताळमेळ बसत नाही, असं अहवालात स्पष्टपणे नोंदवण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये मात्र या तांदूळ व ऊस या दोन पिकांची उत्पादकता सिंचनखर्च ध्यानी घेता फायदेशीर आहे त्यामुळे पीक पद्धतीचा पुनर्विचार करण्यात यावा अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.
रासायनिक खतांचा वापर आणि त्यांचा परिणाम याबाबतही चिंताजनक परिस्थिती असल्याचं अहवालाने अधोरेखित केलं आहे. याचा साधा अर्थ असा की मातीचं आरोग्य सुधारेल अशा प्रकारे रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही.
हमी भावाने गहू व तांदळाची खरेदी असो की तमिळनाडू-कर्नाटक-महाराष्ट्र या राज्यांतील साखर उद्योग, सिंचन वा देशपातळीवरील रासायनिक खतांचा चुकीचा वापर या सर्व समस्यांमध्ये बिगर शेतकरी घटकांचे हितसंबंध बलशाली आहेत.
त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा सरकारी, निमसरकारी यंत्रणा, कंत्राटदार व राजकारणी यांचा आहे. शेतकर्यांधमध्ये वर्गीय जाणीवेचा अभाव आहे. हीच स्थिती कामगार आणि मध्यमवर्गाचीही आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याला प्राधान्य द्यावं असं कोणत्याही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. म्हणूनच मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी धोरणं राबवली, शेतकर्यां चं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना केल्या, शेतकर्यांरच्या उत्पन्नात वा शेतीच्या विकासात वाढ झाली नाही तरीही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावरचा शेतकर्यांचा विश्वास ढळत नाही.
