दुष्काळ हा दिवसेंदिवस सर्वसामान्यांना अडचणीचा ठरू लागलाय - डॉ. गिरधर पाटील

आपल्याकडे दुष्काळ कशाचा व कधी येईल हे सांगता येत नाही. पूर्वीच्या पिढ्यांसाठी दुष्काळ ही अनेक वर्षात एकद्यावेळी येणारी बाब म्हणून असली तरी आताशा अशा दुष्काळांचा फेरा हा वारंवार व त्याची तीव्रताही वाढू लागल्याचे दिसते आहे. दुष्काळाच्या या अतिपरिचयामुळे देशातील सरकार वा जनता यांचे काही गांभिर्य वाढल्याचे मात्र दिसत नाही. बाधित शेतकरी व सर्वसामान्य जनता वगळता काही घटकांना असे दुष्काळ म्हणजे इष्टापत्ती वाटू लागली आहे. राजकीय स्तरावर पक्षीय राजकारणातून काढलेली उणीदुणी, आर्थिक स्तरावर बाधितांना काही मदती वा दुष्काळ निवारण्याच्या तात्पुरता दिलासा देणा-या काही योजना व जनतेकडून वाढत्या आर्थिक मदतींच्या अपेक्षांच्या मागण्या अशा प्रयत्नांचा सुकाळ मात्र दिसतो. दुष्काळाचा शास्त्रशुध्द अभ्यास, त्यावरील तातडीचे वा दिर्घकालीन उपायांचे सुत्रबध्द नियोजन, अशा नियोजनाची गंभीर व शिस्तबध्द अंमलबजावणी असे आवश्यक असणारे प्रयत्न कुठे दिसत नसल्याने नियमित येणारा दुष्काळ हा दिवसेंदिवस सा-या सर्वसामान्यांना अडचणीचा ठरू लागला आहे. दुष्काळ हे नैसर्गिक आपत्तींचे संकट समजले जात असले तरी त्याला तोंड देण्यात सामूहिक मानवी प्रयत्नांचा सहभाग काय व किती हाही प्रश्न महत्वाचा ठरतो. आपल्याकडील राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था या त्यातील स्वार्थकेंद्री गैरप्रकारांमुळे एकंदरीत अशा अवस्थेला पोहचल्या आहेत की शासनाच्या या प्रयत्नात जनतेचा सरळ सहभाग त्यांना अडचणीचा ठरत असल्याने योजना एकीकडे व त्यांचे लाभ भलतीकडेच असे विरोधाभासी चित्र दिसू लागले आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण्यातील आपली जबाबदारी सिमित करत सारा दोष निसर्गावर लादत कातडीबचाव धोरणांचा वापर होऊ लागला आहे. याही वर्षी दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने परिस्थिती स्विकारत तिला जमेल तसे तोंड देणे शिल्लक राहिले आहे. आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही आपण काही धडा शिकलो आहोत असे दिसत नाही. उल्लेख केलेला दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता न आल्याने दुष्काळ म्हणून जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या वा आपल्या सर्वांच्याच आवाका व कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असते. दुष्काळातील दाहकतेच्या दृष्टिने अत्यंत कठीण (Critical) समजला जाणा-या कालावधीचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. पुढच्या हंगामातील पाऊस एकदा पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत या पातळीवर कायचालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. यावर आजवरच्या खर्चाचे आकडे बघितले म्हणजे हा पैसा नेमका कुठे गेला असावा असा गहन प्रश्न आजच्या सा-या मूलभूत सेवासुविधा पहातांना पडावा. सिंचनासारख्या महत्वाच्या बाबीवर सत्तर हजार कोटींपेक्षा खर्च होऊनही सिंचनक्षमता केवळ एक दशांशाने वाढत असेल तर आजवरचा हा सारा खर्च कुठे गेला असावा याची कल्पना येते. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. शासनाचे उपाय वा तथाकथित विकास योजना या प्रचंड आर्थिक उलाढालीशी संबंधित असतात. यात सा-यांच्या हिताचे टक्केवारीचे गणित असते. एकाद्या गावाने आमच्या परिक्षेत्रातील एकादा बंधारा आम्ही स्वतः बांधतो असा पर्याय दिला तरी ही यंत्रणा तो स्विकारत नाही. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.

या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही. जनतेच्या प्रश्नांची खरी तड जिथे लागू शकते त्या सभागृहात देखील अशा खर्चाचे आकडे फेकून विरोधी पक्षाचे तोंड बंद केल्याचे दाखवले जाते. विरोधी पक्षही अशा विषयांवर अभ्यासूपणाने रान का उठवत नाही हा ही प्रश्न सर्वसामान्यांना अनेकवेळा पडत असतो. सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. या बंधा-यात पाणी दाखवा व हजार रूपये मिळवा अशी घोषणा केल्यास सारे काही बाहेर येईल. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. जलस्वराज या गोंडस नावानी कुप्रसिध्द झालेल्या गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. आज सा-या गांवामध्ये या योजनेतील पाण्याच्या टाक्यांचे सांगाडे दिसतात. मात्र त्यांच्या उपयुक्तता तपासल्यास प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याबाबत त्या बिनकामाच्या ठरल्या असून अशा गावांतील पाणी प्रश्न सुटण्याच्या बाबतीत त्यांचा काहीही उपयोग झालेला दिसत नाही. यातला गंभीर प्रकार म्हणजे योजनेतील अंमलबजावणीत आपला स्वार्थ अबाधित ठेवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न म्हणून प्रशासनाने केलेले गैरप्रकार. यात कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे अशी वाटणी होती. त्यानुसार ब-याचशा योजना या जिल्हा परिषद पातळीवर राबवल्या जायला हव्या होत्या. मात्र त्यातील टक्केवारीतील वाटणीच्या भांडणामुळे पाच कोटीचा आकडा पूर्ण करून त्या जीवन प्राधिकरणाकडेच कशा राहतील अशी तजवीज करण्यात आली. ते करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. एकदा सा-या आर्थिक देवाण घेवाणीचा विषय संपला की नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेडवर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने या गावांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही. कारण कागदोपत्री तरी त्यांच्या गावावर पाण्याने स्वयंपूर्ण अशा योजनांचा शिक्का पडलेला दिसतो.

एकवेळ दुष्काळाची दाहकता कमी भासेल अशा गंभीर पातळीवर पाण्याशी संबंधित अशी पाटबंधारे खात्याच्या कारभाराची अवस्था पराकोटीची चिंताजनक झाली आहे. सरकारच्या सहेतुक अनास्थेमुळे या खात्यात सुधारांच्या सा-या शक्यता क्षीण झाल्या असून अडचण नसून खोळंबा या न्यायाने प्रचंड निधी फस्त करूनही जनतेच्या पदरी काहीएक पडू न देण्यात हे खाते यशस्वी झाले आहे. या वर्षी पाण्याचे दुर्भिक्ष चिंतादायक पातळीवर असले तरी एरवी दरवर्षी फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या असतात. अर्थात आज वापरात असलेली बरीचशी धरणे ही गाळाने भरली असून त्यातील वापरयोग्य साठा व मृत साठा यातील आकडेवारीची गल्लत करत सरकारची व सर्वसामान्यांची दिशाभूल करत हे खाते आपले गैरप्रकार व अपयश झाकत असते. एरवी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी एक परिणामकारक उपाय म्हणून ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जाण्याचाही प्रघात असे. त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त असत. मात्र जाहीर केलेल्या आकडेवारीशी मेळ न खाणारी अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली येते. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते. या वर्षीचे दुष्काळाचे संकेत स्पष्ट दिसत असून देखील नाशिक जिल्हा जो नगर जिल्हा वा मराठवाड्याचा पाणपोई समजला जातो, त्यातील कित्येक दशलक्ष घनफूट पाणी केवळ सिंहस्थातील काही साधू व साधकांच्या पापक्षालनासाठी सोडण्यात आले. तसेच मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी नाशिकच्या धरणांतून जे पाणी सोडण्यात आले तो एक राजकीय निर्णय असल्याने ते पाणी इच्छितस्थळी न पोहचता मध्येच उसबागाईतदारांनी लंपास केले व असे पाणी सोडण्याचा उद्देश सफल होऊ शकलेला नाही. याबाबतील अनेक शेतकरी, सामाजिक सार्यकर्ते व जलतज्ञ हे असे पाणी सोडणे हे धोक्याचे आहे असा इशारा देत होत तरी शासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा परिणाम म्हणून राज्याची पाण्याची मोठी गरज भागवणा-या नाशिकला आजच पाणी टंचाईशी सामना सरावा लागतो आहे. याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते. यात चर्चेला यावा असा एक महत्वाचा मुद्दा सरकारच्या पाणी वापराबाबतच्या धोरणाचा आहे. राज्यातील जनतेच्या तहानेच्या प्रश्नाला अग्रक्रम दिला पाहिजे यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र शहरातली तहान जेवढी महत्वाची व गंभीर मानली जाते तेवढीच ग्रामीण भागातली मानली जावी. एवढेच नव्हे तर शेतीतील पशुधन, पक्षी व वन्य प्राण्यांच्याही तहानेचा विचार सारखाच प्राधान्याने व्हायला हवा व तसे नियोजन असायलाहवे. शहरी विकास नियोजनात तेथील लोकसंख्येच्या पाण्याचा विचार स्वतंत्रपणे व्हायला हवा कारण आज उपलब्ध असलेली सारी धरणे ही शेतीसाठी बांधण्यात आली असून सरकार तो खर्च शेतक-यांच्या नावावर झाल्याचे दाखवत असते. ज्यावेळी पाण्याचे फारसे दुर्भिक्ष नसते त्यावेळी या पाण्याचा वापर शहरांसाठी झाला तर तो फारसा जाणवत नाही परंतु शहरांनी आपली पाण्याची गरज लक्षात घेता आपल्या पाण्याच्या गरजेबाबत स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. असाच विचार उद्योगांना लागणा-या पाण्याबाबतही करता येईल. ज्या उद्योगांचा पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो त्यांच्या पाण्याचाही विचार उद्योग खात्याने स्वतंत्रपणे करावा कारण ज्या धरणांतून ते पाणी उचलतात ते मूलतः शेतीसाठी आहे हेच विसरले गेले आहे. असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!