नाराज आमदार 'ठाकरे सरकार' पाडू शकतात?

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजी उफाळली आहे. या नाराजीमागची काय प्रमुख कारणं आहेत, नाराज आमदार भाजपच्या गळाला लागणार का? महाआघाडी सरकार गडगडू शकते का? प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून हे समजून घेवूयात.

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नाराजी का उफाळून आली?

तीन पक्ष मिळून महाआघाडीचं सरकार सत्तेवर आलंय. मुख्यमंत्रीपद सोडून मंत्रिमंडळाची जास्तीत जास्त संख्या ४२ ठेवावी लागते. त्यामुळे तिन्ही पक्षांच्या वाट्याला कमी मंत्रिपदं आली आहेत. वाटेकरी जास्त आणि मंत्रिपद कमी अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येकाचं समाधान करणे कुणालाच शक्य नाही. मंत्रिमंडळात काही नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली गेली. त्यामुळे अनेक जेष्ठांना मंत्रिमंडळाबाहेर बसावं लागलंय. त्यामुळे नाराजी अधिकच उफाळली आहे. दुसरीकडे मंत्रिमडंळाच्या सर्वच्या सर्व जागा पहिल्याच विस्तारात भरल्या गेल्या आहे. त्यामुळे आता कुणालाच संधी नाही हे स्पष्ट झाल्यामुळे नाराजी जास्त उफाळली आहे. यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या काही जागा शेवटपर्यंत भरल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे संधी मिळेल अशी शेवटपर्यंत आशा सर्वांना असायची.

शिवसेनेत तीव्र नाराजी आहे का?

सरकारचं नेतृत्व करत असल्यामुळे स्वाभाविकपणे शिवसेनेत मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची संख्या अधिक होती. शिवसेनेच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपदासह एकुण १५ मंत्रिपदं आली आहेत. सुभाष देसाई सोडले तर रामदास कदम, दिवाकर रावते, रविंद्र वायकर या जेष्ठ मंत्र्यांना उध्दव ठाकरेंनी मंत्रिमडळातून डच्चू दिलाय. त्यांच्याऐवजी नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आलीये. उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी पक्षविस्ताराचं उदिष्ट डोळ्यापुढं ठेवलंय. सेनेनं आपल्या कोट्यातून तीन जणांना मंत्री केलं, त्यामुळे उरलेल्या ११ मंत्रिपदात शिवसेनेच्या नेत्यांना अँड्जेस्ट केलं गेलं. त्यामुळे शिवसेना नेते अजूनच भडकले आहेत.

शिवसेनेत उफाळलेल्या नाराजीमागची मोठी कारणं?

शिवसेनेकडे मंत्रिपद कमी असतांना प्रहारच्या बच्चू कडू, शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करणाऱ्या शिरोळच्या राजेंद्र यड्रावकर आणि अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख यांना मंत्रिपदं का दिली गेली असा नाराजांचा खरा सवाल आहे. त्यातच नव्याने शिवसेनेत दाखल झालेल्या अब्दुल सत्तार यांना राज्यमंत्री बनवल्यामुळे निष्ठा काय कामाची असं अनेकांच म्हणणं आहे.

महाआघाडीचं सरकार आणण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या संजय राऊत यांचे लहान बंधू सुनिल राऊत यांना मंत्रीपदासाठी डावललं गेलं. त्यामुळे संजय राऊत नाराज आहेत.

शिवसेनेला कायम रसदपुरवठा करणाऱ्य़ा तानाजी सावंतांना मंत्री न केल्यामुळे ते नाराज आहेत. त्यांनी मातोश्रीला निर्वाणीचा इशारा दिल्याचं कळतंय.

आदित्य ठाकरेंना थेट कॅबिनेट मंत्री केल्याने अनेक नेते भडकले आहेत. मंत्रिपदं कमी असल्याचं कारण पुढं करुन अनेक ज्येष्ठांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय.शिवसेना वाढवणाऱ्यांना मंत्री केलं नाही, मग आदित्य ठाकरेंना मंत्रिमंडळात का घेतलं? हा रास्त सवाल अनेकांचा आहे. शिवाय शिवसेनेच्या मंत्रिपद वाटपात शरद पवारांचा हस्तक्षेप अनेकांना खटकला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजी का उफाळली?

पक्षासोबत गद्दारी करुन भाजपच्या छावणीत दाखल होऊन सर्वांना ४४० वोल्टेजचा झटका देणाऱ्या अजित पवारांना पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद दिल्यावरुन पक्षात नाराजीची भावना पसरली आहे. अजित पवारांऐवजी दुसऱ्या नेत्याने बंडखोरी केली असती तर पक्षाने ते सहन केलं असतं का हा प्रश्न अनेक नेते विचारताहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या यादीत काही अपवाद वगळता, त्याच त्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षात पक्षाची वाताहत झाली होती, पडत्या काळात अनेक संस्थापक नेत्यांनी पक्षाला रामराम केला. त्यामुळे यावेळी तरी नव्या नेतृत्वाला, नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे.

आघाडी सरकारमधले १० चेहरे या मंत्रिमंडळात आहेत. राष्ट्रवादीकडून चार नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिपदं दिली गेलीत. महिला धोरणाचे शिल्पकार असलेल्या शरद पवारांच्या पक्षातून एका महिलेला मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे महिला केवळ आंदोलनासाठी ठेवल्या आहेत का? महिला नेत्यांच्या मनातला हा स्वाभाविक प्रश्न आहे.

विदर्भातून अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे यांचा समावेश केल्याची बाब अनेकांना खटकली आहे. अनिल देशमुख यांच्या घरी १९ वर्षे लालदिवा होता. मात्र त्यांना काटोल मतदारसंघाबाहेर पक्ष वाढवता आली नाही. तरीही त्यांना पुन्हा संधी दिली गेली.. राजेद्र शिंगणे यांना वंश परंपरेनुसार संधी मिळाली. त्यामुळे विदर्भात नव्या दमाचे नेते निराश झालेत.

सुनिल तटकरे यांची मुलगी आदिती तटकरे यांना पदार्पणातच राज्यमंत्रीपद बहाल केलं गेलं. त्यामुळे घराणेशाहीचा वारसा पक्ष चालवणार हे स्पष्ट झालंय. प्रकाश सोळंके यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. उद्गीरच्या संजय बनसोडसारख्या बाहेरुन आलेल्या नेत्याला थेट राज्यमंत्री केल्याचा राग अनेकांना आहे.

खातेपाटपावरुन शरद पवारांचे निष्ठावान नेते नाराज आहेत. वाईट काळात शरद पवारांची साथ देवूनही केवळ अजित पवारांच्या हट्टापायी दुय्यम खाती मिळत असल्याने ते नाराज आहेत.

काँग्रेसमध्ये नाराजी का?

ध्यानीमनी नसतांना अचानक झालेल्या सत्तालाभाचा आनंद काँग्रेस नेते अजूनही पचवू शकलेले नाही. शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या तुलनेत दुय्यम खाती मिळाल्यामुळे पक्षातला मोठा वर्ग नाराज आहे. त्यामुळेच दिल्ली हायकमांड अखेरपर्यंत सत्तेत थेट सहभागी व्हायचं की नाही या द्विधा मनस्थितीत होतं. दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यावरुनही खडाजंगी झाली. शेवटी अशोक चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात घेतलं. मात्र आता महसूलसारख्या वजनदार खात्यावरुन संघर्ष उफाळलाय. त्यामुळे थोरात विरुध्द चव्हाण अशा संघर्षाची ठिणगी पडलीये.

दुसरीकडे संग्राम थोपटे, परिणिती शिंदे, रणजित कांबळेंपासून अनेक नेते नाराज आहेत. संग्राम थोपटे समर्थकांनी तर थेट पुणे काँग्रेस कार्यालयावर हल्लाबोल करुन पक्षात पुढे काय होईल याचे संकेत दिलेत. काँग्रेसमध्ये खातेवाटपावरुन एकमेकांचा काटा काढण्याचे उद्योग सुरु झालेत. त्यामुळे मंत्री झालेले अनेकजण संतप्त आहेत.

हे नाराज महाआघाडी सरकार पाडू शकतात?

हे सरकार पडणार का, असा प्रश्न विचारला तर ते आता तरी सांगंण कठीण आहे. मात्र या आमदारांची समजूत सरकारला काढावी लागणार आहे. या नाराजीनाट्यावर भाजप नेत्यांची बारीक नजर आहे. नाराज आमदारांपर्यंत पोहोचण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र एवढ्या लवकर सरकार पाडण्याच्या विचार भाजप नेतृत्व करणार नाही. आधीच ८० तासाचं सरकार स्थापन करुन भाजपच्या वाट्याला बदनामी आली आहे. मात्र या नाराजांची मोट बांधून कर्नाटक मॉडेलनुसार महाराष्ट्रात चमत्कार घडवण्याचा भाजपचा विचार नक्कीच आहे.

कर्नाटकात बहुमत नसतांना भाजपने सत्ता स्थापन केली. मात्र २४ तासात येडियुरप्पा सरकारं गडगडलं. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएसचं सरकार आलं. या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये तीव्र अंतर्गत मतभेद होते, मंत्रिपद मिळालं नसल्याने अनेकजण नाराजही होते. या नाराजांना सर्वप्रकारचे आमीष दाखवून भाजपने पध्दतशीरपणे गळाला लावले. आमदार फोडाफोडीची ही मोहीम भाजपने अत्यंत गुप्तरीतीने राबवली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात अशी मोहीम सुरु झाली तर कुणाला आश्चर्याचा धक्का बसायला नको. त्यामुळे महाआघाडीच्या सरकारला या बंडोबांना थंड करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे.

नाराजांची नाराजी दूर करणे शक्य आहे?

अजूनही सरकारनं महामंडळाचं वाटप केलेलं नाही. शिवाय सरकारच्या सोयीसाठी अनेक नवी पदं निर्माण करुन त्यांना कॅबिनेटचा दर्जा देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात. फडणवीस सरकारने अनेक महामंडळाच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट पदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे काही नाराजांना महामंडळ तर काही महामंडळांना कॅबिनेटचा दर्जा देऊन नाराजी कमी होवू शकते. तर काही आमदारांना पक्ष संघटनेत महत्वाची पद देवून शांत करता येण शक्य आहे. तर दुसरीकडे गृहखात्याचा ‘वजनदार’ वापर करुन अनेकांना शांत करणं सरकारला शक्य असतं. त्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करुनही बंडोबांना रोखणं सत्ताधाऱ्यांना सहज शक्य आहे. त्यामुळे येत्या काळात भाजप आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडी कशापद्धतीनं या नाराजांना हाताळतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.