कोरोनाव्यतिरिक्त इतर आजारांकडे कोणाचं लक्ष आहे का?
राज्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती भयानक आहे याची ही फक्त काही उदाहरणं आहेत. केरळ व दिल्ली सारखी सर्वांसाठी मोफत, सरकारी व दर्जेदार आरोग्य व KG ते PG शिक्षण आपण का देऊ शकत नाही. पिंपरीतील मोठया खासगी हॉस्पिटलच्या डीनने कळवले आहे की, करोना व्यतिरिक्त इतर आजारांवरील फक्त गंभीर रुग्णांवर उपचार करावेत अशा त्यांना राज्य व केंद्र सरकारकडून सूचना आहेत त्यामुळे इतरांवर उपचार होणार नाहीत. सरकारने पुढील सूचना, आदेश दिल्यास त्याप्रमाणे उपचार चालू करू. हे खूपच गंभीर आहे की सरकारनेच खासगी हॉस्पिटलना असे सांगितले आहे.
खालील काही गंभीर प्रकरण पाहा -
प्रकरण १ : मुंबई
विष्णू पांचाळ यांचे 19 मे पहाटेचे मृत्यू प्रकरण. मुंबईतील 7 खासगी हॉस्पिटलनी त्यांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला. देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईतील रुग्णालयांची आणि आरोग्यव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर मग गावा-तालुक्यांविषयी काय बोलायचं? 8 व्या हॉस्पिटलने कोरोना नसताना त्यांना कोरोना संशयित घोषित केले आणि त्यामुळे आम्हाला त्यांचे अंतिम संस्कार ही त्यांच्या पद्धतीने करायला मिळाले नाही.
प्रकरण २ : पुणे
पुण्यात मध्यवस्तीत अतिरेकी बॅरिकेड्स लावून रस्ते बंद केल्याने, तसेच ऍम्ब्युलन्स न आल्याने 40 वर्षीय महिला व एका पुरुषाचा (येशूदास फ्रांसीस) अन्य आजाराने झालेला धक्कादायक मृत्यू. पोलीस व 108 संपर्कानंतर देखील नाही मिळाली रूग्णवाहिका व रस्त्यावर खुर्चीवरच पेशंटने जीव सोडला.
संबंधित लिंक - (16-5-20)
https://www.punedaily.news/news/2020/05/15/non-covid-patient-dies-waiting-for-an-ambulance
प्रकरण ३ : मुंबई
सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गा गुडीलु यांच्या आईचा मुंबईत उपचाराअभावी झालेला मृत्यू (खालील लिंकवर सविस्तर माहिती आहे)
होली स्पिरिट या खासगी हॉस्पिटलने पेशंटला चाचणी न करताच करोनाची लक्षणं आहेत असे सांगितल्यामुळे पेशंट अधिक घाबरला व मीडियाने निर्माण केलेल्या चुकीच्या पॅनिकचा प्रभाव पडून मानसिक धक्का पेशंटला बसला. या खासगी हॉस्पिटलवर याबाबत कारवाई झाली पाहिजे. यानंतर अनेक सरकारी व खासगी हॉस्पिटलमध्ये बेड नाही म्हणून ऍम्ब्युलन्स घेऊन त्या फिरत होत्या व शेवटी कांदिवलीमध्ये एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फक्त बेड मिळाला परंतु उपचार मात्र नावापुरतेच होते.
स्वतः नर्सेस, डॉक्टर PPE किट घातलेले असूनही प्रचंड घाबरून पेशंटला नीट पाहत नव्हते, नीट उपचार करत नव्हते. पेशंट एकटाच असल्यामुळे अजून जास्त घाबरून त्यामुळे मृत्यूच्या जवळ जातो. तसेच करोनाव्यतिरिक्त आजारी रुग्णांना करोना पेशंटच्या जवळ ठेवणे, सलाईन व औषधं वेळेवर न देणे, मृत्यू झाल्यास बॉडीला हातही लावण्यास टाळाटाळ, पोलीस NOC साठी उशीर, अंत्यविधीसाठी विद्युतदाहिनी न मिळणे, आहेत त्या लोडमुळे फुल असणे, वेटिंगवर बरेच तास, काही बंद पडलेल्या इ. इ. असा अत्यंत भयानक अनुभव सामाजिक कार्यकर्तीला येत असेल तर सामान्य माणसाचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाही करवत नाही.
प्रकरण ४ : नवी मुंबई
पवन बोहिना या 15 वर्षाच्या मुलाचा नवी मुंबईत किडनी डायलिसीससाठी उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाला. अनेक खासगी हॉस्पिटलनी दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
प्रकरण ५ : पुणे
मोनीश कांबळे या तरुणाच्या वडिलांना पुण्यात ताराचंद हॉस्पिटलमध्ये डायलिसीससाठी, गरज नसताना करून घेतलेल्या करोना टेस्टसाठी आलेला सुमारे 17 हजार खर्च, झालेली धावपळ व मनस्ताप वेगळाच.
वरील उदाहरणं फक्त समोर आलेली आहेत. अशी शेकडो उदाहरणं असतील जेथे वेळेवर उपचार न मिळाल्याने जीव गमवावे लागले असतील वा खासगी हॉस्पिटलमध्ये लूट झालेली असेल. 22 मे ला राज्य सरकारने खासगी हॉस्पिटल दर निश्चित केले आहेत जी खूपच चांगली गोष्ट आहे परंतु हे दरही खूप जास्त आहेत, ते कमी करण्याची गरज आहे.
तसेच सरकारने मुंबई, पुणे या जास्त रुग्ण असलेल्या ठिकाणी खासगी हॉस्पिटलमधील 80% बेड करोना रुग्णासाठी ताब्यात घेण्याची घोषणा केली आहे जी चुकीची वाटते. कारण इतर आजाराने ग्रस्त रुग्णांवर मग तिथे उपचार होणार नाहीत व जनता ही तिथे जाण्यास मग टाळेल. ही वेळ मुळात आलीच का?
युद्धकाळात कमी रक्त सांडवायचे असेल तर शांतताकाळात जास्त घाम गाळावा लागतो. त्यामुळे सरकारने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खालील उपाय तातडीने करावेत -
१. केरळने गेली अनेक दशके ज्याप्रमाणे सरकारी सार्वजनिक, मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी मोठी बजेट तरतूद करून ती तळागाळात, गावामध्ये सक्षमपणे उभी केली त्याचा मोठा फायदा त्यांना आज झालेला दिसून येत आहे. आजपर्यंत केरळमध्ये केवळ 4 मृत्यू करोनामुळे झालेले आहेत. त्यांनी करोनावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं आहे.
त्याप्रमाणे राज्य सरकारने व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी आता तरी शिक्षण व आरोग्यासाठी बजेट तरतूद वाढवावी व जनतेला ते भरत असलेल्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करातून सर्व ठिकाणी केरळ व दिल्ली प्रमाणे सरकारी, मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळतील तसेच KG ते PG शिक्षण सर्वांना मोफत, दर्जेदार मिळेल यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.
२. कमाल दोन मुले असावीत (Maximum Two Child Policy) यासाठी राज्यात कायदा करा व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना खासगी वा सरकारी नोकरी मिळू नये तसेच अशा नोकरीत असताना 2 पेक्षा जास्त मुलं झाल्यास ताबडतोब हकालपट्टी करावी. कोणताही उद्योग वा व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी अश्या व्यक्तींना मिळू नये. प्रचंड लोकसंख्या वाढ हा राज्य व देशासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. देशातील सर्वांत जास्त रुग्ण मुंबईत सापडण्यामागे लोकसंख्येची मोठी घनता हेही मोठे कारण आहे.
दारिद्र्य, अज्ञान, गरिबीमुळे भारतात 2 पेक्षा जास्त अपत्य नकोत याबाबत खूपच कमी प्रबोधन आहे. सरकारने याबाबत मन की बकवास ऐवजी असे प्रबोधन करावे. तसेच दोन मुलं झाल्यावर सक्तीचे कुटुंबनियोजन राबवावे तसेच सोपी असणारी पुरुष नसबंदी (Non Scalpel Vasectomy), महिलांना लेसरद्वारे कमी चिरफाडने अशी ऑपरेशन याची सोय सर्वत्र उपलब्ध करून द्यावी. लोकसंख्येच्या प्रचंड वाढीमुळे नोकऱ्या, सोयीसुविधा यावर मोठा ताण पडत आहे.
३. गोदी मीडियाच्या नकारात्मक व घाबरविणाऱ्या बातम्याना आळा घाला. 15 मे पर्यंत 6 लाख करोना पेशंट मुंबईत असतील हा केंद्राच्या पथकाचा दावा असाच प्रचंड घाबरविणारा व खोटा निघाला. प्रत्यक्षात फक्त काही हजार रुग्ण मुंबईत आहेत. सोबत जोडलेल्या बातम्या पाहा. देशभर कोरोनाचा कहर आहे असा सतत प्रचार करणाऱ्या काही मिडियाच्या कानशीलात एक जबरदस्त चपराक आहे.
पुण्यात केवळ कोरोना झाल्यामुळे 21 मे पर्यंत एकही मृत्यू नाही. मृत्यू झालेल्या सर्व 227 रुग्णांना डायबेटीस, बीपी, हृदयविकार, किडनीचे व इतर आजार असलेले रुग्णच मोठया संख्येने मृत्यू झाले आहेत. काही मीडियाने वाढविलेल्या पॅनिकमुळे आधीच आजारी असलेल्या या रुग्णांना आपल्याला करोना झाला आहे त्यामुळे आता आपण जगू शकू का अशी मोठी मानसिक भीती निर्माण झाली असणार व त्याचा मृत्यू वाढण्यात मोठा हातभार लागला असणार हे नक्कीच. देशभरात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसेल.
तसेच ससूनमधील मृत्यू हे उशिरा दाखल झालेले व वृद्ध रुग्ण मोठया प्रमाणात मृत्यू झाले आहेत. याउलट इतर आजार नसलेल्या नवजात व काही दिवसाच्या बाळापासून 90-92 वय असलेले वृद्ध यांनी करोनावर यशस्वी मात करून घरी गेले आहेत.
४. सरकारी ऍम्ब्युलन्सची सर्वत्र मोफत व दर्जेदार सेवा सुरु करा. 24 तास कधीही कुठेही ऍम्ब्युलन्सची गरज पडल्यास ती तातडीने उपलब्ध झाली पाहिजे.
५. खासगीकरणाचे देशद्रोही व गरीबविरोधी धोरण बंद करा.
करोना विरुद्ध 99% सरकारी यंत्रणा (सरकारी डॉक्टर, सरकारी नर्सेस, सरकारी कर्मचारी इ.) लढत असताना केंद्र सरकारने मात्र पॅकेजच्या नावाखाली कर्ज तसेच खासगीकरणाच्या देशद्रोही धोरणाला निर्लज्जपणे रेटले. जनतेवर करोनामुळे झालेल्या मोठया परिणामांच्या जखमेवर मीठ चोळले. सरकारने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वत्र सरकारी, मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी जागा निश्चित करून त्यासाठी बजेट तरतूद करावी, जागोजागी मोहल्ला क्लिनिक उभे करावेत व तेथे तसेच इतरत्र स्वस्तात औषधे मिळणारी जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरु करावीत. या अपेक्षित गोष्टी न करता खासगीकरणाचा अजेंडा रेटण्यासाठी सरकार करोना संकटाचा वापर करीत आहे.
६. चीनने 8-10 दिवसांत करोनासाठी स्वतंत्र हॉस्पिटल उभारले पण आपल्याकडे 2 महिन्यात फक्त वांद्रे कुर्ला संकुल मैदानात असे हॉस्पिटल उभारले गेले आहे. करोनासारख्या रोगासाठी स्वतंत्र हॉस्पिटल उभारल्यास इतर हॉस्पिटलवर त्याचा ताण न येता इतर उपचार पूर्वीप्रमाणे चालू राहतील. सरकारी मोकळ्या जागा मोठया प्रमाणावर आहेत तेथे अशी हॉस्पिटल बांधावीत.
७. करोना संशयीत रुग्णांच्या टेस्टचा रिझल्ट काही तासांत लावण्यासाठी शासकीय वैज्ञानिक संशोधन संस्थांची उदा. ICMR यांची मदत घेऊन स्वस्तातील टेस्ट किट उपलब्ध करा.
ICMR Introduces Rapid Antibody and Pool Tests to Speed-Up Coronavirus Testing in India (15-4-20)
देशात सर्वांत जास्त मुंबईची लोकसंख्या सुमारे 3 कोटी 30 लाख आहे व करोनाबाधितांची संख्या टीव्हीवरील आकडेवारीनुसार सुमारे 33 हजार म्हणजे मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या 0.1%, तरी फक्त करोनाचीच इतकी भीती कशाला? करोना संसर्गजन्य असला तरीही स्वच्छतेचे नियम, शारीरिक अंतर, बाहेर जाताना मास्क लावणे एवढे जरी आपण नियमितपणे केले तरी या रोगाला अटकाव करू शकतो. तरीही करोनाचा एवढा बाऊ का?
संपूर्ण शहराचा, राज्याचा व देशाचा काश्मीरप्रमाणे कोंडवाडा करून आपण काय साध्य करू इच्छित आहोत? करोनाशिवाय इतर अनेक घातक आजार, विषाणू आहेत ज्यामुळे करोनापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू झाले आहेत, होत आहेत तरी लक्ष फक्त करोनावरच का? करोना विषाणूसोबतच आपल्याला आता इबोला, स्वाईन फ्लू, टीबी, HIV, न्यूमोनिया, कॅन्सर, डेंग्यू अश्या जीवघेण्या आजारांप्रमाणे जगावे लागणार आहे. यातील अनेक आजारांवर अद्याप औषध, लस नाही तरी आपण त्यासोबत जगतोय ना मग असे किती दिवस इतर उपचार आपण बंद ठेवणार?
त्यामुळे सर्व खासगी हॉस्पिटल्सना इतर सर्व आजारांवरील उपचारही सुरु करण्यासाठी तातडीने आदेश द्यावेत ही विनंती. तसेच लॉकडाऊन टप्याटप्याने हटवून शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रे तातडीने सुरु करावीत. गर्दीची ठिकाणे उदा. सर्व धार्मिक स्थळें, धार्मिक व राजकीय सभा, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर इ. बंद ठेवावीत. संचारबंदी उठवावी परंतु जमावबंदी कायम ठेवावी !
सचिन गोडांबे
(लेखक पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व मुक्त पत्रकार आहेत)
