विरोधी पक्ष आणि रडीचा डाव

370

कधी नव्हे इतका गंभीर काळ महाराष्ट्रात सुरू आहे. एकाबाजूला कोरोनाचे संकट गडद होते आहे. तर दूस-या बाजूला राज्यातील विरोधीपक्ष नको इतका अविवेकी सत्तापिपासू झाला आहे. विरोधी पक्षाने चालवलेला रडीचा डाव हा शाळेतल्या पोरांनाही लाजवणारा आहे.

नवीन हॉटेल चांगले चालावे. म्हणून एखाद्याने परराज्यातला हूशार उडिपी मॅनेजर नेमावा. तर तो मॅनेजर आधीच्या मालकाच्या संपर्कातला निघावा. इतकंच काय तर नंतर हॉटेलचा मालकही आपणच असल्याच्या थाटात ख-या मालकाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्याचा उद्दामपणा मॅनेजर करत असेल तर काय करावे? हीच गत राज्याची आणि राज्यकर्त्यांची झालीय.

सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही, असं म्हणतात. ही म्हण तंतोतंत खरी करण्याचा विडाच जणू राज्याच्या पालकांनी म्हणजे राज्यपालांनी उचलला असल्याचे दिसते. विधानपरिषदेच्या ९ जागा रिक्त होताहेत. या जागांची निवडणूक सध्याच्या कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळात शक्य नाही. किंबहूना ते संयुक्तिक आणि राज्यसुरक्षेच्या दृष्टीने योग्यही नाही. मात्र, दरम्यानच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने २७ मे पूर्वी ते सदस्य होणे गरजेचे आहे.

राज्य अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर असताना ही वेळ राज्य आणि राज्यातील लोकांना कोरोनाच्या संकटापासून आणि त्यापाठोपाठ येणा-या आर्थिक मंदी, बेरोजगारीतून वाचवायची आहे. राजकारण करण्याची नाही. हे शाळकरी पोरही सांगू शकेल. त्यामुळे विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी राज्याच्या मंत्रीमंडळाने एकदा नव्हे तर दोनदा माननीय राज्यपालांना या जागेसाठी ठाकरे यांची निवड करण्याची शिफारस केली. मात्र, राजकीय विद्वेषाची पट्टी डोळ्यावर बांधलेल्या कोश्यारींना ही शिफारस दिसत नाही की, मंत्रीमंडळाचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही हेच समजत नाही. उद्धव ठाकरे यांची नियमानूसार आणि घटनेतील तरतूदींनूसार निवड न करताच कोश्यारींनी वेगळीच मागणी समोर करीत हद्दच केलीय.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधीमंडळाच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नसल्याने तसेच येत्या २७ मे पर्यंत त्यांनी सभासद होणे आवश्यक असल्याने, विधानपरिषदेच्या रिक्त असलेल्या ९ जागांची निवडणूक येत्या २७ मे पूर्वी घ्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहले आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत विरोधीपक्षाने केले नसते तरच नवल.

कोरोना संकट काळात राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये. म्हणून विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या शिफारसीच्या निर्णयाचं स्वागत विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. विशेष म्हणजे संविधानाच्या तत्वांचे पालन करीतच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्याचं देवेंद्र आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतात.

मग राज्यपाल नियुक्त जागेवर सरकारच्या शिफारशीनूसार संविधानातील तत्वानूसार निवड करण्यापासून राज्यपालांना कोणी रोखलं होतं? केंद्रीय निवडणूक आयोग या शिफारसीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी सल्लामसलत करून तत्काळ विधानपरिषदेच्या 9 जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय करेल असा विश्वास देवेंद्र व्यक्त करतात. यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये, या संकेतांचे सुद्धा पालन होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.

वास्तविक हा दावा करताना देशातील आणि राज्यातील नाजूक सामाजिक आणि आरोग्य परिस्थीती, कोरोनाचे थैमान पाहता या निवडणूकीला निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळण्याची असलेली शक्यता अत्यंत धूसर असल्याची जाणिव ती शिफारस करणा-यांना नाही, असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्यायच होईल. वास्तविक या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या अबाधित्वाला धक्का पोहोचवल्याचे पातक मात्र, आपल्या माथ्यावर येऊ नये यासाठी खेळला गेलेला आणखी एक रडिचा डाव म्हणून या खेळीकडे पाहिले पाहिजे.

त्यात आणखी एक गंमत म्हणजे विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. की, समाजमाध्यमांतून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अत्यंत अश्लाघ्य शब्दांत टीका होते आहे. त्यामुळे अशी टीका करणा-यांवर कारवाई करावी. कसे असते ना?

राहूल गांधी यांना पप्पू म्हणून समाजमाध्यमांवर अवहेलना करताना, गांधी घराण्यावर टीका करताना, इतकंच काय तर सोनिया, नेहरू यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत, त्यांचे चाऱित्र्यहनन करण्यात याच समाजमाध्यमांवर कित्येक लोक कसे सक्रिय होते. त्यानंतरची निवडणूक कशी जिंकली गेली, समाजमाध्यमांवर हा अवहेलनेचा, ट्रोलर्सचा भस्मासूर ज्यांनी निर्माण केला त्यांनाच आता त्याचे चटके बसू लागले आहेत.

हाच भस्मासूर गेल्या काही दिवसांत भाजपाच्या नेत्यांना कसा जाळतो आहे अवघ्या राज्याने पाहिले आहे त्याचे कारणही या कठिण काळात भाजपाने चालवलेल्या कुटिल राजकारणाविरोधातला तो कदाचित संताप असावा… ट्रोलर्सनी कुणाच्याही कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यावर अश्लाघ्य, कमरेखालील जहरी टीका करणे योग्य नाहीच. अशा वृत्तीचे समर्थन नाहीच. पण हा भस्मासूर निर्माण करीत त्याच्याविरोधात आवाज उठवणे म्हणजे विरोधीपक्षाचा आणखी एक रडिचा डाव…