“हिंदुस्तान लिंचिस्तान व्हायला नको !”

156

काही दिवसांपूर्वी पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचोली या आदिवासीबहुल भागात ‘लॉकडाऊन’ असतांना देखील तेथील लोकांच्या जमावाने एका कारमध्ये सूरतला निघालेल्या दोन साधू आणि त्यांच्या ड्रायव्हरला झुंडीने सशस्त्र हल्ला करून ठार मारले. ही दुर्दैवी घटना गुरुवारी घडली आणि त्याच दिवशी राज्याच्या गृहखात्याने तत्परता दाखवत संबंधित आरोपींना त्याच दिवशी अटक देखील केली. मात्र रविवारी सायंकाळपासून अचानक त्या हल्ल्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला आणि त्याचा हवाला देत भाजपातील नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी सदर घटनेची कोणतीही प्राथमिक माहिती न घेता या कोरोनाच्या संकटातही नेहमीप्रमाणे राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. एकंदरीत या घटनेमुळे संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा ‘मॉब लिंचिंग’वर चर्चा सुरू झाली.

मॉब लिंचिंग म्हणजे झुंडीचे बळी अर्थात माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना. जेंव्हा एखादा समूह कायद्याला किंवा न्यायीक व्यवस्थेला न जुमानता एक किंवा अनेक व्यक्तींवर हल्ला करून जीवे मारते त्यालाच झुंडीचे बळी म्हणू शकतो. मानवी इतिहासात मॉब लिंचिंग ही खूप प्राचीन काळापासून होत आलेली विनाशकारी कृती आहे. लिंचिंग हा इंग्रजी शब्द आहे आणि तो अमेरिकेतून लिंच नावाच्या व्यक्तीवरून आला आहे. उत्तर अमेरिकेत जिथे गुलामगिरी चालत होती. आफ्रिकेतून जे काळ्या वर्णाचे लोक अमेरिकेत आले त्यांचा छळ बहुसंख्येत असलेल्या गोऱ्या लोकांनी चालू केला आणि समुहाने मारहाण केली जात असे. कालांतराने हे आटोक्यात यावे म्हणून त्या लिंच नामक व्यक्तीवरुन ‘लिंच लॉ’ बनवण्यात आला. अमेरिकेत कोणताही सामाजिक कायदा असेल तर त्या कायद्याला विशिष्ट व्यक्तीच्या नावाने संबोधले जाते. मॉब लिंचिंग केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या पाठीवरील अनेक देशांमध्ये विविध पद्धतीने होत आहे आणि त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदे सुद्धा आहेत.

भारतात साधारणतः 2014 पासून मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये Qualitative Rise झाला आहे. झारखंड , उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात या घटना वाढत आहेत. चोर समजून किंवा सामाजिक माध्यमांवर चुकीचा आणि खोटा मेसेज पसरवून काही व्यक्तींबद्दल तिरस्कारपूर्ण वातावरण तयार केले जाते आणि परिणामी ते लोक मोजक्या व्यक्तींना टारगेट करून त्यांच्यावर हल्ला करतात. पालघरची घटना होण्याआधीही महाराष्ट्रात धुळे, नागपूर या ठिकाणी मॉब लिंचिंग झालेले आहे. लहान मुले पळविणारे तसेच किडनी तस्करी करण्याच्या अफवेवरून बऱ्याचशा घटना घडत आहेत. धुळे आणि पालघरच्या घटनांमध्ये साम्य आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. परंतु या घटना घडल्यानंतर बऱ्याचदा याला धार्मिक रंग देऊन सामाजिक व्यवस्था आणि वातावरण कलुषीत करण्याचा प्रयत्न काही माध्यमांवर सर्रास होत असतो. याला वेळीच चपराक बसायला हवा. मुळात गुन्हा झाला तर तो जाती धर्मावरून ओळखला जात नाही. गुन्हा हा फक्त गुन्हाच असतो जे मानवतेविरोधात केलेलं कृत्य असतं. त्यामुळे कोणत्याही गुन्ह्याला जातीधर्माच्या चष्म्यातून पाहणे हे मागासलेल्या विचारांच लक्षण आहे.

मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये 2014 पासून वाढ व्हायला लागल्यामुळे भारतातील कायद्याच्या तरतुदी तोकड्या पडत आहेत असे सूर उमटू लागले. या घटना रोखण्यासाठी त्वरित कठोर दंड असणारा कायदा आणावा अशी मागणी जनता करू लागली. 17 जुलै 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनांसाठी केंद्र व राज्य सरकारसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारला एक विशेष कायदा तयार करण्यासाठी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. पुढे संसदेत झालेल्या चर्चेत मात्र मागील केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या विषयास फाटे फोडण्यास सुरुवात केली तर सध्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्येच सुधारणा करू असे राज्यसभेत सांगितले. परंतु अद्यापही या गंभीर गुन्ह्याबाबत कोणताही कायदा बनविण्यात आला नाही नव्हे की सुधारणा करण्यात आली. मणिपूर, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल सरकारने त्यांच्या विधानभवनात मॉब लिंचिंगवर कायदा असावा याबाबत जोरदार चर्चा केली आणि कायदाही अंमलात आणला. तरीही केंद्र सरकार विशेष अँटी मॉब लिंचिंग लॉ का बनवत नाही असा यक्षप्रश्न आता सामान्य जनतेलाही सतावत आहे. यामागची केंद्र सरकारची उदासीनता स्पष्ट झाली आहे. महाराष्ट्रातील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मॉब लिंचिंगच्या घटनांविरोधात केंद्र सरकारने कडक पावले उचलावी म्हणून संसदेत सातत्याने आवाज उठविला आहे. तरीही केंद्र सरकारची अनास्था अजून मात्र कायम आहे. केंद्र सरकारच्या या निष्काळजीपणामुळे मॉब लिंचिंगमध्ये सामान्य माणसांचे हकनाक बळी जात आहेत.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत म्हणजे भारतीय दंड संहितेतील कलम 120, 302, 307, 147,148,149 सहित कलम 32 नुसार तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 144, कलम 223 नुसार गुन्हे दाखल होऊ शकतात. याशिवाय मुंबई पोलीस कायदाही आहेच. परंतु बऱ्याचदा सबळ पुरावे नसल्याने गुन्हेगार मोकाट सुटतात. न्यायालयात हे गुन्हे सिद्ध करण्यास प्रॉसेक्यूशनला कठीण जाते. त्यामुळे मॉब लिंचिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी वेगळ्या विशेष कायद्याची आवश्यकता आहे आणि हे मत सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदविले आहे. परंतु फक्त कायद्याचा धाक दाखवून असे गुन्हे कमी होणार नाही तर यासाठी समाजात संवैधानिक मूल्यांवर काम करणारे चारित्र्यवान लोकं उभी करावी लागतील आणि यानेच लोकशाही सुदृढ होईल. शेवटी काय तर मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटनांमुळे हिंदुस्तानवर लिंचिस्तान म्हणवून घेण्याची वेळ येऊ नये याची काळजी केंद्र सरकारने कटाक्षाने घ्यावी !

लेखक: मदन कुऱ्हे (कायद्याचे अभ्यासक)