कोरोना मोदींवर वरदहस्त ठरला: कुमार केतकर
भारतामध्ये कोरोना किती मोठ्या प्रमाणावर अरिष्ट आणणार आहे, याची कल्पना कुणालाच नाही. सरकारला सुद्धा ही कल्पना नाही. सरकारने अभ्यासासाठी स्वतंत्र गट नेमला आहे, पण त्यांनासुद्धा पूर्ण कल्पना आलेली नाही. आता अरिष्ट म्हणजे नेमकं काय आहे. एक तर आरोग्य अरिष्ट म्हणजे माणसं मरत आहेत किंवा आजारी पडत आहेत. त्यांना हॉस्पिटल्स नाही, पुरेसे पीपीई, मास्क नाही, व्हेंटिलेटर नाहीत. अनेक वैदकीय सुविधा नाही. या सगळ्या प्रश्नांशिवाय एक प्रश्न आहे तो म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा.
प्रत्यक्षात कोरोना आपल्या देशात येण्यापूर्वी आपली अर्थव्यवस्था ढेपाळलेली होती. आपल्याला आठवत असेल येस बँक प्रकरण, पंजाब महाराष्ट्र बॅंक प्रकरण कसं झालं? म्हणजे बँका पूर्णपणे बंद पडायला लागल्या होत्या. बँकांनी जी कर्ज मोठ-मोठ्या भांडवलदारांना, उद्योगपतींना दिली होती, ती परत येत नव्हती. त्यामुळे एनपीए वाढायला लागली होती. म्हणजे अर्थव्यवस्था अगोदरपासून अडचणीत होती. एका अर्थानं असं म्हणता येईल की कोरोना हा मोदींवरती वरदहस्त ठरला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा जो काही धिक्कार चाललेला आहे त्या धिक्काराला आणि हाहाकाराला कारणीभूत फक्त कोरोना आहे असं ते म्हणू शकतात. त्यामुळे विरोधीपक्ष जो धिक्कार करतायेत त्यांना बोंबा मारायचं कारण नाही, कारण संकट नैसर्गिक आहे आणि हाहाकार जो आहे तो अपरिहार्य आहे. हे जगभर आहे अमेरिका, इंग्लंड, स्पेनमध्येही आहे, तसाच भारतातही आहे. म्हणजे जणू काही भारताची अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्वी चांगली होती आणि कोरोनामुळे ती बिघडली आहे असा एक आविर्भाव आणण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे.
पण वस्तुस्थिती अशी नाही. साधारणपणे आपल्या देशाची लोकसंख्या १३० ते १४० कोटींच्या आसपास त्यापैकी १४ कोटी सृदृढ कामगार आहेत. हा स्थालांतरित कामगार आहे. आता हा १४ कोटी कामगार विस्कटून गेला आहे. स्थलांतरित मजूरांच्याही मनात धास्ती भरली आहे की पुन्हा नोकरी मिळेल की नाही. बेरोजगारी, उत्पन्न नाही त्यात त्यांच्यावर ४ ते ५ जणांचं कुटुंब अवलंबून आहे. अशी सर्व परिस्थिती आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलं की एमसएमईच्या अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगधंद्यांना आम्ही अंत्यंत स्वस्तात कर्ज पुरवू म्हणजे ते हळूहळू ते पुन्हा सुरु होतील. आता हे उद्योगधंदे प्रामुख्याने ग्रामीण, निमग्रामीण, निमशहरी अशा ठिकाणी आहेत. तिकडे ते सुरु झाले तर हे ग्रामीण मजूर स्थलांतरित होऊन लांब कुठे जाणार नाही, अशी त्याच्यामागे विचारसरणी आहे.
ही विचारसरणी पहिल्यांदा कुठेतरी मांडली गेली होती. अशा पद्धतीने आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळावी ही न्याय्य संकल्पना राहुल गांधी यांनी निवडणुकी अगोदर मांडली होती. यात मोठ-मोठे उद्योगपती बँका बुडवतात, जे कर्ज ते घेतायेत ते परत करत नाही. पण लघु उद्योग, व्यवसाय आहे त्या ठिकाणी जर ग्रामीण भागातील मजुरांना नोकऱ्या मिळायला लागल्या तर त्या भागाचा विकासही होईल. विकासाची चर्चा आपण एमएसएमईच्या माध्यमातून केली पाहिजे. त्यांना आर्थिक सुविधा उपलब्ध करुन दिली पाहिजे, ही मागणी न्याय या संकल्पनेत होती.
हे ही वाचा...
- COVID 19 : आर्थिक अरिष्टाला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारकडे रोड मॅप आहे का? - कुमार केतकर
- मोदी सरकारचं लॉकडाऊनचं नियोजन चुकलं: कुमार केतकर
- अर्थव्यवस्था: काल, आज आणि उद्या – कुमार केतकर
अलीकडे राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यातही त्यांनी हाच मुद्दा मांडला. त्यानंतर सामनाच्या अग्रलेखातून राहुल गांधी यांनी अप्रतिम असं चिंतन शिबिर घेतलं असून त्यांचे सगळे मुद्दे विचार करण्यासारखे असल्याचं म्हटलं आहे. वैचारिक वर्तुळात किंवा कोरोनामुळे जे गंभीरपणे आर्थिक समस्येचा विचार करतायेत त्या सगळ्यांनी राहुल गांधी यांच्या मुद्द्यांचा फार आदराने विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. राहुल गांधींनी पहिल्यांदा १२ फेब्रुवारीला सरकारला सांगितलं होतं की, “तुम्ही विचार करा, हा कोरोना जर भारतात घुसला तर आपल्याला परिस्थिती सांभाळणं अशक्य होईल.” परंतु आपल्या पंतप्रधान मोदींचं लक्ष अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागताकडे लागलं होतं. अहमदाबादमध्ये प्रचंड मोठ्याप्रमाणात सोहळा होणार होता. त्या सोहळ्यात १ लाख लोकं जमले, त्यात किमान ५ हजार लोकं अमेरिका, युरोपातून मुख्यतः गुजराती लोकं आले होते. त्यांची कोणतीही वैद्यकीय चाचणी झालेली नव्हती. तसेच ट्रम्प यांच्यासोबत आलेल्या १५०-२०० लोकांचीही चाचणी करण्यात आली नाही.
१२ फेब्रुवारीला राहुल गांधींनी दिलेलं पत्र आणि २३,२४,२५ फेब्रुवारी हा काळ ट्रम्प यांच्या येण्याचा आहे. त्यानंतर मध्यप्रदेशचं सरकार पाडण्यासाठी म्हणून प्रत्यक्षात १२ फेबुवारीचं पत्र आणि २४ मार्चला आपल्याकडे लॉकडाऊन आला. म्हणजे आपण दीड महिना वाया घालवला. आपण जगाला सांगतो की, आपल्याकडे सर्वात आधी लॉकडाऊन सुरु करण्यात आले आणि आम्हीच पहिली काळजी घेतली, हे सांगणं अतिशय चुकीचं आहे. आपल्या देशात २४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन सुरु झाला. यावरुनच लक्षात येते की हा दीड महिना आपण वाया घालवला त्यामुळे अनेकजण कोरोनाबाधित झाले आणि ते लोक जर बाधित झाले नसते तर मृत्यूदरही कमी असता. आर्थिक प्रश्न सोडवताना प्रत्येक राज्याचा प्रश्न वेगळा आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवावा लागेल हे लक्षात घ्यावे लागेल. याच दृष्टीकोनातून आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५० हजार कोटी रुपये मंजूर केलेत ते निरनिराळ्या क्षेत्रात वाटण्यासाठी....त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की आपल्या देशात जे अन्न-धान्याचे गोडाउन्स आहेत तिथे साधारणपणे ७७ कोटी टन धान्य पडून आहे.
राहुल गांधी यांच्या निवेदनात हा मुद्दा होता की, जे धान्य पडून आहे ते गरिब-गरजूंना मोफत द्या. आता नवीन येणारं पीक ठेवायलाही जागा नाही ते वाया जाईल, सडून जाईल, म्हणून हे धान्य स्थलांतरित आणि गरिबांना वाटावे. नाहीतर अशी अवस्था येणार आहे की स्थलांतरित मजूर किंवा उद्धवस्त झालेली मजूरांची स्थिती पाहता कोरोनाने मरण्याआधी उपासमारीने मरण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार आहे. वैद्यकीय व्यवस्था नाही म्हणून त्यांच्यावर मरण्याची पाळी येईल, तशी येता कामा नये म्हणून आपल्याला ही सर्व अन्न-धान्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या, उद्योदधंद्यांची गरज सांभाळून आपल्याला आर्थिक धोरण ठरवायला पाहिजे पण तसा विचार अजून प्रामुख्याने होताना दिसत नाहीये. नुसतं आरबीआय गव्हर्नरने सांगणे आणि मोदींनी टेलिव्हिझनवर येऊन जाहीरातबाजी करणं याने हा प्रश्न सुटणारा नाही.
