कसले (ले) राजकारणी ?

304

मर्यादित अधिकारांचा अमर्याद वापर म्हणजे काय याचे उदाहरण राज्याने गेल्या वर्षाच्या शेवटी शेवटी अनुभवले होते. त्याची पुनरावृत्ती आता पुन्हा एकदा होते आहे. सध्या दूरदर्शनवर महाभारत मालिकेचे पुनःप्रसारण होते आहे. गंमत म्हणजे यातील पात्रांचे नव्या युगातील काही राजकीय मंडळींशी आपसुकच साधर्म्य साधले जाते आहे. यातील राज्यसत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थीतीत काहीही करू पाहणारा दुर्योधन आणि त्याला साथ देण्यासाठी नितीमत्तेचा गळा घोटत कुटील डाव आखणारा शकुनी ठसठसशीतपणे समोर येतात. त्यापैकी विद्यमान राज्यपाल यांच्यात शकुनी दिसला तर दुर्योधनाची कल्पना यावी.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ते विधानसभा अथवा विधानपरिषदेचे सदस्य नव्हते. संविधानाच्या कलम १६४ (४) नूसार पुढील सहा महिन्यांत त्यांना दोन पैकी एका सदनाचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. म्हणजेच २८ मे पर्यंत त्यांनी विधीमंडळाचे सदस्य होणे अपेक्षित आहे. २४ एप्रिल २०२० रोजी विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त होत होत्या.

त्यांपैकी एका जागेवर निवडून येणे आणि आमदार होऊन मुख्यमंत्रीपदी कायम राहणे हे सहजशक्य होते. पण कोरोनाच्या थैमानानं या संभाव्यतेवर पाणी फिरवलं. निर्माण झालेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची ९ एप्रिलला बैठक घेवून राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली.

राज्यपालांना हा निर्णय कळविण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यपाल त्वरित करतील कारण तसेच संकेत आहेत, असे वाटत असतानाच अद्याप राज्यपालांनी यावर मंजूरी दिलेली नाही. वास्तविक घटनेनूसार राज्यपाल यांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनूसार काम करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. बरं या नियमांबाबत, काही अलिखित संकेतांबाबत या कोश्यारी महोदयांना काही माहिती नाही कल्पना नाही, असे शक्यच नाही. त्यांच्या गाठीशी असलेला मुख्यमंत्रीपदाचा, विरोधीपक्षनेतेपदाचा, संसदेची दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यपदाचा, पत्रकारितेचा, शिक्षकीपदाचा, पक्षातील विविध पदांचा, मुख्य म्हणजे संघाच्या प्रचारक पदाचा असा प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. पण मुख्य गोम इथंच आहे. संघाच्या प्रचारकाचा कुटीलपणा ( ज्याला ते निती) म्हणतात. जी बाब सहजशक्य आहे ती न करता केवळ वेळ काढण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा गैरवापर करीत मंत्रीमंडळाला वेठीस धरण्याचा त्यांचा प्रयत्न नींदनीय आहे.

विशेष म्हणजे राज्यावर आणि देशावर कोरोनाचे संकट असताना असली कुटनीती ही त्यांच्या राजकारणाची पातळी दर्शवणारी आहे. तीच बाब दुर्योधनाच्या मानसिकतेत वावरणा-या विरोधीपक्ष नेत्यांची आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या अभुतपूर्व संकटात लोकांसोबत राहण्याऐवजी लोकांकरवी आपल्या राज्याभिषेकाचे मनात मांडे खात समाज माध्यमांत उद्धव ठाकरे राजीनामा द्या.. अशी मोहीम चालवण्यात धन्यता मानण्यात मश्गुल आहेत. विरोधीपक्षाचे नक्कीच सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम आहे. त्यानी ते करावेच, पण ते करताना असत्याचा आधार घेत सत्ता उलथवण्याची स्वप्ने पाहणे ही शकुनीनीतीच.

कोरोनाचे सर्वाधिक संकट महाराष्ट्रावर असताना भाजपाच्या आमदार खासदारांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत न करता आपले वेतन पंतप्रधान निधीमध्ये जमा केले. तसेच खासदार विकास निधी देखील महाराष्ट्रातील भाजपाच्या खासदारांनी केंद्रसरकार कडे वर्ग केला.

केंद्र सरकारने सर्वच खासदारांचा विकास निधी दोन वर्षाकरिता रद्द करून केंद्राच्या तिजोरीत जमा केला ही बाब अलाहिदा. इतकंच काय राज्य भाजपानेही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत करण्याचे आवाहन न करता पीएमकेअर्स फंड मध्येच मदत करण्यास सांगितले. मुंबईतील भाजपाच्या नगरसेवकांनीही आपला निधी राज्याला न देता याच फंडाला देणे पसंत केले. हीच का महाराष्ट्राबद्दलची तळमळ? म्हणजे टीका करणार राज्यावर आणि मदत केंद्राला… असे वागणा-या भाजपाच्या मंडळींना बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का ?

उद्धव ठाकरेंच्या सदस्यत्वावर निर्णय न घेणा-या राज्यपालांचे वेतन, सर्व सोयी सवलती महाराष्ट्र सरकार देते. विशेष म्हणजे त्यांनीही आपलें वेतन पंतप्रधान सहायता पीएम केअर्स निधीत जमा केले. महाराष्ट्र सर्वाधिक पीडित असताना राज्यपालांसारख्या राज्याच्या पालकानं ही आगळीक केली तर त्याचे समर्थन करण्याचा नैतिक अधिकार भाजपाकडे आहे का ? नैतिक – अनैतिक असले विधीनिषेध पाळताना हे राज्यपाल अद्याप तरी दिसलेले नाहीत हे खरे.

पंतप्रधान सहाय्यता निधी असताना देखील पी एम केअर्स फंडाची निर्मिती केली आणि सी एस आर फंड त्या फंडा मध्ये जमा करण्याची अनुमती देऊन आयकर कायद्याच्या कलम 80जी ची सवलतही घोषित केली. मग हाच न्याय राज्याच्या “मुख्यमंत्री कोविड १९ ” या सहायता निधीस का लागू केला नाही ? केंद्राच्या या दुटप्पीपणाला कोणती निती म्हणायचे. याबाबत समर्थन करताना भक्त आणि त्यांचे नेते सांगतात की, पंतप्रधानांच्या पीएम केअर्सला निधी दिला तर दुसऱ्या देशाला दिला का?

पंतप्रधान हे देशाचे आहेत त्यामुळे तिथे निधी दिला म्हणजे गुन्हा नाही केला. त्यातून राज्याला पैसे मिळणार. या काळात आणि याआधीही मुंबई आणि महाराष्ट्राला किती निधी केंद्राने दिला हे सर्वज्ञात आहेच. उलट त्याबदल्यात देशात सर्वाधिक महसूल राज्यातून दिली जातो. केंद्रात भाजपेतर पक्षाचे सरकार असतें आणि त्यांनी पी एम केअर्स फंड घोषित केला असता तर भाजपाचे आमदार, खासदारांनी निधी दिला असता का हे स्वतःच्या मनाला सांगावे त्यातच सत्य आणि तथ्य दडले आहे.