अपारदर्शी व उत्तरदायित्व नसलेला PM CARES निधी
PM CARES फंडामागचे भाजपाचे राजकारण समजून घेण्याअगोदर CSR निधी बद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे. भारतातल्या कंपन्या कशा चालवाव्यात याचा निकष सांगणारा कायदा १९५६ साली अस्तित्वात आला. या कंपन्या उद्योगधंदे करताना निसर्ग व समाजाकडून विविध संसाधने, सेवा इत्यादींच्या माध्यमातून बऱ्याच गोष्टी घेतात व आपल्या उद्योगाची भरभराट करत असतात. या कंपन्यांच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे नफा कमवणं. या उद्योगांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजाची परतफेड करणं याचे निकष कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १३५ मध्ये दिले आहेत.
कलम १३५ प्रमाणे ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल रु.१००० कोटी किंवा अधिक आहे किंवा ज्यांची एकूण मालमत्ता रु.५०० कोटी (किंवा अधिक) आहे, किंवा ज्या कंपनीचा निव्वळ नफा ५ कोटी (किंवा अधिक) अश्या सर्व उद्योगांना त्यांच्या नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामात गुंतवणे सक्तीचे आहे. सामाजिक कामासाठी खर्च म्हणजे नेमक्या कोणत्या कामांसाठी याची यादी शेड्युल ७ मध्ये दिली आहे.
१ एप्रिल २०१० पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये एकूण ११ विषयांचा समावेश आहे. जसे.... भूक, गरीबी, शिक्षण, स्त्रियांचा हक्क व सक्षमीकरण, पर्यावरण, राष्ट्रीय वारसा असलेल्या जागा, कला व संस्कृती संवर्धन, सैनिक व कुटुंबीयांना मदत अशा अनेक रुपी गोष्टी आहेत. यालाच निगीमित सामाजिक उत्तरदायित्व किंवा CSR (Corparate Social Responsibility ) असे म्हणतात.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीनी सांगितलेल्या संस्था चालवताना Trusteeship (विश्वस्त) हा सिध्दांत व्यवहारात उतरवण्यासाठी कंपन्यांना CSR हा एक चांगला मार्ग अस्तित्वात आलाय. CSR च्या माध्यमातून कित्येक हजारो कोटी रुपये सामाजिक कामावर गेले ६ वर्ष देशात खर्च होत असुन त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर विज्ञानवादी पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी १९४८ साली सर्वसमावेशक अश्या "पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी"ची स्थापना केली. या पंतप्रधान सहाय्यता निधी मार्फत आजवर नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थीतीत जनतेला आवाहन करुन देणग्या मिळत होत्या. त्यात पारदर्शीपणा आणि उत्तरदायित्व आहे.
सध्या केंद्रात सत्ता असणाऱ्या RSS च्या म्हणजेच भाजपा सरकारलाला महात्मा गांधी, नेहरु व डॉ. बाबासाहेब आंबे़डकर यांचे सर्वसमावेशक विज्ञानवादी विचार व कार्य पटत नसल्यामुळे गेल्या सहा वर्षात सत्तेवर आल्यापासून वारंवार या राष्ट्र पुरुषांबद्दल असलेला भाजपाचा कोतेपणा दाखवत आहे. आणि म्हणुनच ७२ वर्षे जुना "पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी" (PM National Relief Fund) असताना देखील सध्याच्या आरोग्य आपत्तीच्या काळात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली PM CARES FUND हा नवीन निधी जमवण्यासाठी ट्रस्ट स्थापना करण्यात आली असुन फक्त गृहमंत्री, अर्थमंत्री व संरक्षण मंत्री या ट्रस्ट चे सदस्य आहेत.
हा फंड 'पारदर्शीपणा' आणि 'उत्तरदायित्व'' या सारख्या महत्वाच्या गोष्टींपासून मुक्त आहे. त्याच कॅग (CAG) मार्फत ऑडिट देखील होऊ शकणार नाही. तसेच फक्त PM CARES निधीला दिलेल्या देणग्यांची CSR निधी अंतर्गत गणना होईल. राज्यातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (CM RELIEF FUND) किंवा तात्पुरता #PMCARES सारखा कोविड निधी जर राज्यांनी निर्माण केला असेल तर त्यांना दिला जाणारा निधी CSR म्हणून गणला जाणार नाही.
हा भेदभाव कशासाठी, तर राज्यांना कोट्यांवधींचा CSR निधी मिळू नये व या कठीण प्रसंगात राज्यांनी वारंवार मदतीसाठी केंद्राकडे हात पसरावे अशी विखारी इच्छा असणाऱ्या भाजपचा हा कुटील डाव आहे. लोकशाही प्रगल्भ होण्यासाठी जास्तीत जास्त सत्तेचे व संसाधनांचे विकेद्रींकरण होणं गरजेचे असते. परंतु गेल्या ६ वर्षात केंद्र सरकार येन केन मार्गाने सत्ता, संपत्ती आणि निर्णयांचे केंद्रीकरण करत आहे. जे देश चालवण्याच्या दृष्टीने घातक आहे.
देशातील सर्व राज्यांनी निधी व इतर संसाधनांसाठी फक्त केंद्र सरकारवरच अवलंबून रहावं हा यामागचा कुटील डाव आहे. मोदी सरकार निधीच वाटप करताना बिगर भाजप शासित राज्य सरकारवर कशाप्रकारे सुड उगवते हे गेल्या सहा वर्षात देशाने पाहिले आहे. केंद्र सरकारने ३ एप्रिल २०२० ला देशातील विविध राज्यांना दिलेल्या रु.१७,२८७ कोटीच्या मदतीपैकी एकही पैसा आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली सरकारला दिला नाही हे लक्षात घेतले पाहीजे.
PM CARES निधी आणि CM RELIEF निधी बाबतीत असा गंभीर भेदभाव करुन भाजप अत्यंत गलिच्छ आणि किळसवाणं राजकारण करत आहे. राज्यांना मिळू शकणारा CSR चा निधी स्वत:कडे वळवण्याचा भाजपाचा घाणेरडा डाव या निमित्ताने जनतेसमोर आला आहे. भाजप सरकार अशा गंभीर परिस्थितीत देखील CSR निधीचे अत्यंत आक्षेपार्ह व विधिनिषेध शून्य राजकारण करुन राज्यांवर एक प्रकारची कायदेशीर दडपशाही करत आहे.
या अडचणीच्या काळात अत्यंत आवश्यक असलेली औषधे व्हेंटिलेटर, पीपीई यावर १२% तर सॅनिटायझर वर १८% व मास्कवर ५% कर आहे. अनेक राज्यांनी विनंती करूनही कोरोनाच्या गंभीर संकटात केंद्राने या वस्तूंवरील कर कमी केलेला नाही. यावरुन भाजपची अकार्यक्षमता व राज्यांच्या सुचनांना गंभीरपणे न घेण्याची वृत्ती दिसून येते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कोरोनासंदर्भात दररोज पत्रकार परिषदा घेउन पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात. तर मोदींनी कोरोना सारखी भीषण परिस्थिती काय पण गेल्या ६ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाचे कर्मचारी औपचारिकपणे लॉटरी पद्धतीने पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतात व कशीबशी वेळ निभावून नेत आहेत.
आदरणीय समाजसेवक व आरोग्य क्षेत्रात प्रचंड काम केलेल्या डॉ. अभय बंग यांनी सांगितल्याप्रमाणे जगात कोरोनाची साथ पसरत होती त्यावेळेस भारतात आलेल्या तीस ते चाळीस लाख लोकांची चाचणी केली असती व त्यातील आवश्यक लोकांना लॉकडाऊन केले असते तर आज १३० कोटी भारतीयांवर लॉकडाऊन होण्याची वेळच आली नसती. पंतप्रधान मोदींनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले नाही. म्हणूनच कोरोनाचे सुरक्षित व्यवस्थापन करणाऱ्या टॉप ४० देशांची 'फोर्ब्स' ने केलेल्या यादीत भारताला स्थान नाही. हे धक्कादायक आहे, पण आश्चर्यकारक नाही.
कसा काय होणार आहे भारत विश्वगुरू? कोरोनामुळे देशाचं अभूतपूर्व असं नुकसान झालं असून जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. सरकारी व्यवस्थेचं धिंडवडे निघाले आहे. असंघटित क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या गरीब कुटुंबातील जवळजवळ ४० कोटी जनतेचे खूप हाल होत आहे. केंद्र सरकारने जनतेला पॅकेज म्हणून आजपर्यंत जीडीपीच्या ०.४% एवढ्या अत्यंत कमी रकमेची मदत जाहीर केली आहे. अमेरिकेने या प्रसंगी जीडीपीच्या ११% मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे तर जगातील इतर प्रमुख देशांनीही GDP च्या अंदाजे ७% ते ८% ऐवढं पॅकेज या परिस्थितीतून देशाला सावरण्यासाठी जाहीर केले आहे. केंद्र सरकार देशातील जनतेची खरोखरचं काळजी करते का? की जनता फक्त मतदानाच्या वेळेसचं महत्वाची वाटते?
या कठीण परिस्थितीत आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहून पुढील विनंती करू करू शकतो.
१. राज्यातील CSR निधी CM Relief निधीला देण्यास अनुमती द्यावी.
२. भेदभाव न करता प्रत्येक राज्याला कोरोना पॅकेज द्यावे.
३. PPE किट, मास्क, औषधे इत्यादी गोष्टींवरचा GST पुढील काही काळासाठी शून्य करावा.
४. सार्वजनिक धान्य वितरणाचा लाभ हे संकट संपेपर्यंत सर्वांना द्यावा.
५. सर्व राज्यांना त्यांचा GST चा वाटा तात्काळ द्यावा.
#PM CARES निधीच्या माध्यमातून केंद्रातील भाजपा सरकारची कोती मनोवृत्ती दिसली आहे. पण सत्ता गेल्यामुळे बुद्धी भ्रष्ट झालेल्या महाराष्ट्रातील भाजपचे स्वतः सर्व नेते, निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी CM Relief निधीला मदत न करता त्यांचा पगार /मानधन व देणग्या #PM Cares निधीला दिल्या. महाराष्ट्र भाजपा ने तसा फतवा काढला होता."राज्य सरकारला मदतीची गरज असताना" आर्थिक देणग्या CM Cares निधिला न देऊन महाराष्ट्र भाजपाने 'महाराष्ट्र धर्माशी' गद्दारी केली आहे!!!
राज्यातील महाविकास आघाडीला सहकार्य न करता वारंवार फक्त अडथळे निर्माण करायचे कुटील व कपटी उद्योग भाजप नेते करत आहेत. भाजपा गुजरात पदाधिकारी, नेते, लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांनी गुजरात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस भरभरून मदत केली आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.
या राष्ट्रीय आरोग्य आपत्तीच्या काळातील भाजपाच्या गलिच्छ राजकारणावरून 'जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिकारी... प्रजा भिकारी' या वाक्यप्रचाराची वारंवार जाणीव होते. देश व देशातील जनता संकटात असताना देखील असे कुत्सित राजकारण करणारा भाजपा व देशाचे पंतप्रधान वैचारिक दृष्ट्या दिवाळखोर आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
भ्रमणध्वनी ९८६७६ ९३५८८
ईमेल [email protected]
