साहित्यसंमेलनांची सांगड पुस्तक विक्रीशी घाला

उस्मानाबादच्या साहित्य संमेलनात मोठ्या प्रमाणावर पुस्तकांची विक्री झाली असं अनेक मित्रांचं म्हणणं आहे. साहित्य संमेलनांकडे पुस्तक विक्रीचा मार्केटिंग इव्हेंट म्हणूनच पाहायला हवं. कारण ग्रामीण सोडाच पण शहरातही पुस्तकांची (अभ्यासक्रमाबाहेरील) दुकानं अभावानेच असतात.

जागेचे दर, भाडं, मालमत्ता कर, वीजबिल आणि अन्य खर्च ध्यानी घेता पुस्तकांच्या दुकानापेक्षा कपडे, किराणा वा अन्य वस्तूंच्या विक्रीतून अधिक नफा मिळतो. अशा परिस्थितीत वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी राज्य सरकारने निवडक संस्थांना राज्यातील प्रत्येक जिल्हा वा तालुका मुख्यालयाच्या शहरात पुस्तकांचं दुकान थाटण्यासाठी अनुदान वा अर्थसाहाय्य द्यायला हवं.

संस्थेने अमुक एक चौरसफूट जागा, पुस्तक प्रदर्शन व विक्रीसाठी द्यायला हवी. या स्वरुपाच्या अटी-शर्ती त्यामध्ये असाव्यात. या संस्थांना राज्य शासन, साहित्य संस्कृती मंडळ, साहित्य अकादमी, नॅशनल बुक ट्रस्ट यांची पुस्तकं २०-३० टक्के सवलतीत मिळतील. या प्रकारची योजना बनवावी. त्यासाठी संबंधीत कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत. जेणेकरून विश्वस्त संस्था, सहकारी संस्था यांना ह्या योजनेचा लाभ घेता येईल.

शिववडापाव, शिवथाळी या प्रमाणेच शिव पुस्तकांची योजना राबवायला हवी. राज्याच्या ३३ जिल्ह्यांमध्ये किमान ३०० पुस्तकांची दुकानं उभारायला राज्य सरकारने अर्थसाहाय्य करायला हवं. त्यासाठी हवं तर पुस्तकघरांच्या अनुदानात कपात करा. कारण पुस्तकघरं (सार्वजनिक, शालेय वा महाविद्यालयीन) सरकारी अनुदानातून पुस्तकांची खरेदी करतात. परंतु त्यामध्ये आपल्याला सर्वाधिक सूट देणार्‍या प्रकाशकांना पसंती देतात. ही पुस्तकं किती वर्गणीदार वाचतात हे कधीच कळत नाही.

या योजनेतून केवळ प्रकाशकांची चांदी होते. लेखक वा वाचकांना होणारा लाभ अत्यल्प असतो. पुस्तकाची आवृत्ती १००० प्रतींची, त्यातली ४००-५०० पुस्तकं लायबर्‍या घेणार असा मामला असतो. साहित्य संमेलनांना (अ.भा., विद्रोही, दलित, फुले-आंबेडकरवादी, आदिवासी, स्त्रीवादी, इत्यादी सर्व) अर्थसाहाय्य देताना कोणत्या पुस्तकांचं मार्केटिंग केलं जाणार आहे, किती विक्री अपेक्षित आहे हे निकष लावावेत. विकत घेतलेलं पुस्तक वाचलं गेलं असं गृहित धरावं. त्यानुसार विविध साहित्य संमेलनांनी आपआपले कार्यक्रम आखावेत.

महिला बचत गट व ग्रामोद्योगाची उत्पादनं, शेती उत्पादनं यांनाही हाच निकष लावावा. कोणत्याही उत्पादनांची पुरवठामूल्य साखळी असेल तरच बाजारपेठ काबीज करता येते. बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक करावी.

उद्धव ठाकरे, अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात यांच्याशी जवळीक असणार्‍या मित्रांनी ही सूचना त्यांच्यापर्यंत पोचवावी.