नवी वोट बँक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरीकत्व सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून घेतले. सत्ता आणि बहुमताच्या जोरावर सरकार काय करू शकते हे पुन्हा एकदा देशाला दाखवून दिले. मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या टर्ममधे आपला अजेंडा सुसाट राबवायला सुरूवात केली आहे.
जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम (Article 370) रद्द करण्याचे धाडस मोदी- शहांनी दाखवले. मोदींच्या कारकिर्दीतच अयोध्येतील राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. तिहेरी तलाक (Triple Talak) पध्दतीला लगाम घालणारा कायदा करून देशातील हजारो लाखो मुस्लिम महिलांना याच सरकारने दिलासा दिला. आणि देशाच्या नागरीकत्व कायद्यात सुधारणा (CAB) करून पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरीकत्व देण्याचाही याच सरकारने निर्णय घेऊन कायद्यात सुधारणा करून दाखवली.
भाजपला (BJP) लोकसभेत प्रचंड बहुमत आहे त्यामुळे तेथे सरकार मांडेल तो ठराव आणि सादर करील ते विधेयक मंजुर होण्यास कोणतीही अडचण पडत नाही. पण राज्यसभेत बहुमत नसतानाही तेथे विधेयक बहुमताने संमत करून दाखविण्याची किमया करून दाखवली आहे. भाजपचे संस्थापक असणारे वाजपेयी यांचे सरकार लोकसभेत अवघ्या एक मताने पडले होते आणि देशावर मध्यावधी निवडणुका लादल्या गेल्या होत्या. पण मोदी- शहा (Modi- Shah) यांची फ्लोअर मॅनेजमेंट अशी जबरदस्त आहे की ते जे ठरवतात ते संसदेत करून दाखवतात. म्हणूनच राज्यसभेत बहुमत नसतानाही १२५ विरूद्ध ९९ मतांनी बिगर मुस्लिमांना देशाचे नागरीकत्व देणारे विधेयक मंजुर झाले.
भाजप सरकारने हे विधेयक संमत केले ते खरोखरच देशहितासाठी की नवी वोट बँक निर्माण करण्यासाठी... काहीही झाले की काँग्रेसला (Congress) दोष द्यायचा, काँग्रेसवर खापर फोडायचे ही भाजपची रणनिती आहे. गेल्या सत्तर वर्षात काँग्रेसने काय केले, असे विचारायचे आणि काँग्रेसच्या काळात उभारले गेलेले सार्वजनिक प्रकल्प मोडीत काढायचे असा सपाटा या सरकारने चालवला आहे. देशाच्या फाळणीला काँग्रेसच जबाबदार असा भन्नाट आरोप अमितभाईंनी (Amit Shah) करून संसदेत नवा इतिहास लिहिला. तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू (Jawahar Neharu) आणि पाकिस्तानचे लियाकत अली खान (Liyakat Ali Khan) यांनी दोन्ही देशांनी अल्पसंख्यकांना संरक्षण द्यावे असा करार केला होता, त्यांचे संरक्षण झाले असते तर भारताला नागरीकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ आली नसती.
देशाच्या फाळणीचा प्रस्ताव मोहंमद अली जीना (Mohammad Ali Jinha) यांनी मांडला होता. महात्मा गांधी आणि पं. नेहरू यांना तो अमान्य होता. या देशाचे विभाजन माझ्या मृतदेहावरून होईल असे उदगार महात्मा गांधींनी (Mahatma Gandhi) काढले होते. नेहरूंनी तर डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया या पुस्तकात म्हटले आहे, धर्माच्या नावावर दोनच देश का, या देशात अनेक धर्म म्हणजेच अनेक देश आहेत. विविधता मे एकता हे पंडितजींचे प्रसिध्द भाष्य आहे. पण अमितभाईंना त्याचा विसर पडला असावा.
१९४७ मध्ये पाकिस्तानात ४७ टक्के अल्पसंख्य होते आता केवळ ३.७ टक्के उरले आहेत. तेव्हा बांगलादेशमध्ये २२ टक्के अल्पसंख्य होते आता ७.८ टक्के आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने असणारे अल्पसंख्य इतक्या वर्षात कुठे गेले, त्याला जबाबदार कोण, जे निर्वासित म्हणून भारतात आले त्यांना नागरिकत्व देण्यास विरोध करणारे या मुद्यावर गप्प का.. असे प्रश्न अमितभाईंनी विरोधी पक्षांना विचारले. १९५० मध्ये भारतात ८४ टक्के हिंदू होते आणि ९. ८ टक्के अल्पसंख्य होते, आता हिंदुंची संख्या ७९ टक्के आहे व अल्पसंख्य १४. २३ टक्के झाले आहेत. त्यावरून भारतात मुस्लिमांचा छळ होतो असे कसे म्हणता येईल असा युक्तीवाद गृहमंत्र्यांनी केला.
जे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्तान या देशातून भारतात बिगर मुस्लिम वास्तव्याला म्हणजे आश्रयाला आले आहेत, त्यांना या देशाचे नागरीकत्व मिळू शकेल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आदी शेजारी राष्ट्राचा त्यात उल्लेख नाही. पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान ही मुस्लिम राष्ट्रे आहेत आणि तेथे अल्पसंख्यांकांचा छळ होतो. त्याला कंटाळून जे हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पार्शी, बौध्द, जैन भारतात आले आहेत त्यांना नागरीकत्व मिळू शकेल. या यादीत मुस्लिमांचा उल्लेख नाही. जे शरणार्थी आहेत, जे भारतात आश्रयाला आले आहेत, त्यांना नागरीकत्व मिळणार असेल तर त्यांना किमान पंचवीस वर्षे या देशात मतदानाचा अधिकार देऊ नये अशी रास्त सुचना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी मांडली. पण सरकारने त्याला उत्तर दिले नाही.
बाहेरील देशातून भारतात आलेल्या लोकांनी या देशाचे नागरीकत्व मागितलेल्यांची संख्या चार हजार सुध्दा नाही. मग या विधेयकाच्या दुरूस्तीचा लाभ लाखो करोडो लोकांना मिळेल असे गृहमंत्री कसे सांगतात... घुसखोर किंवा निर्वासितांची नेमकी आकडेवारी हे सरकार सांगत नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तान हे देश भारताच्या तुलनेने खूपच लहान आहेत पण त्यांना भारताची भिती, धाक किंवा दरारा कधीच वाटत नाही. तेथील अल्पसंख्य लोकांचा वर्षानुवर्षे छळ केला जात असेल तर आपले राज्यकर्ते इतके दुबळे आहेत काय...
बाहेरून आलेल्यांना नागरीकत्व आणि मतदानाचा अधिकार बहाल केल्यावर ते अधिक शिरजोर बनतील याची सरकारला कल्पना नाही काय.. मुंबईत हिंदी भाषिकांची मोठी व्होट बँक आहे. साठ लाख जनता या महानगरात हिंदी भाषिक आहे. मुंबईचा नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार कोण असावा याचे निर्णायकी मतदान उत्तर प्रदेश व बिहारचे लोक करीत असतात. तसेच आपले सरकार कोणाचे असावे हे स्थानिकांपेक्षा आजचे निर्वासित, घुसखोर त्यांना नागरीकत्व मिळाल्यावर ठरवतील त्यावर नियंत्रण कसे ठेवता येईल...
नागरीकत्व सुधारणा विधेयक संमत झाल्यावर ईशान्य भारतात आग डोंब उसळला. भाजपचे सरकार असलेल्या आसाम, त्रिपुरामध्ये जाळपोळ, हिंसाचार पेटला. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश सर्वत्र अशांतता निर्माण झाली. अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू झाली. इंटरनेट सेवा बंद केली गेली. बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात भाषिक आणि वांशिक अस्मिता जपण्यासाठी ईशान्येकडील जनता वर्षानुवर्षे लढा देत आहे. त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम या नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाने केले आहे. मुस्लिम प्राबल्य असलेल्या देशात अल्पसंख्यकांचा छळ होतो असे गृहमंत्री वारंवार सांगत आहेत प्रत्यक्षात विधेयकात त्या शब्दाचा उल्लेखच नाही. एकदा नागरीकत्व मिळाले की निर्वासित म्हणून आलेले देशात कुठेही राहू शकतात असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मग मुंबई, दिल्ली आणि मोठी शहरे हा त्यांना स्वर्गच मिळेल.
देशात पाच कोटी बांगलादेशी घुसखोर आहेत किंवा मुंबईत कित्येक लाख घुसखोर आहेत, त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याची कोणत्याच सरकारची हिम्मत होत नाही आणि धर्माच्या आधारावर निर्वासित या नावाखाली बाहेरच्या लोकांना स्वागताच्या पायघड्या घातल्या जात आहेत. त्या तीन देशातून भारतात आलेल्या लोकांना आता बेकायदेशीर घुसखोर म्हणता येणार नाही, सहा वर्षाच्या वास्तव्याचा पुरावा दिला की त्यांना भारताचे नागरीकत्व आता सहज मिळू शकेल... जय हो...
