Budget 2020 : महत्वाकांक्षी भारतात वंचितांचा ना सहभाग ना विकास

'सबका साथ', 'सबका विश्वास', ह्या नवीन नाऱ्यातुन जसे 'सबका विकास' गाळण्यात आले. त्याच प्रमाणे बजेट २०२० च्या महत्वाकांक्षी भारतातून महिला, दलित आदिवासी व भटके समूह. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२०, महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास व काळजीवाहू समाज ह्या तीन प्रमुख विषयांतर्गत मांडणी केली, त्या अनुषंगाने आपण वंचितांचे ह्यात स्थान समजून घेऊ. देशात सर्वत्र 'CAA ' व 'NRC', च्या नावाखाली भीती व अविश्वाचे वातावरण असताना वित्तराज्यमंत्री 'गोली मारो सालो को' म्हणत त्यात भर टाकत आहेत. अश्या वेळेस देशातील आर्थिक संकट दूर करण्याची अपेक्षा करणे अयोग्यच म्हणावे लागेल. महत्वकांक्षी भारताच्या नावाखाली खासगीकरण व फक्त खासगीकरण शिक्षण, आरोग्य ते विमा कुठल्याही प्रश्नांच एकच उत्तर खाजगीकरण असंच अर्थसंकल्पात आहे.

महत्वाकांक्षी भारत...

महत्वकांक्षी भारतातर्गत कृषी व ग्रामीण विकास, पाणी व स्वच्छता आणि शिक्षण व कौशल्य ह्याचे कार्यक्रम व योजना मांडण्यात आल्या. भारतात मोठ्या प्रमाणात युवा वर्ग आहे. असे आर्थिक सर्वेक्षण स्विकार करते. पण त्याकरिता कोणतीही ठोस तरतूद बेरोजगारी दूर करण्याच्या दृष्टीने नमूद नाही. अर्थसंकल्पातील अनेक योजनांचा उहापोह करता येईल. पण वरील नमूद केलेल्या विभागातील महत्वपूर्ण योजनांची तरतूद आपण विचारात घेऊ.

स्टेटमेंट १० अ च्या मागणी क्र १ नुसार दलितांचे, शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी व्याज अनुदान व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी करीता रु ३५५२.६९ कोटी व रु. १२,५९७.४८ कोटी आणि आदिवासींचे रु १५५७.५५ व रु ६५९८.६७ कोटीची तरतूद करण्यात आली. ह्या दोन्ही योजनेचे स्वरूप हे सर्वसामान्य आहे, ह्यात दलित आदिवासी शेतकऱ्यांचा फायदा होईलच असे नाही.

पाणी व स्वच्छतेसाठी दलितांचे रु. ४७२८ व आदिवासींचे रु. २१४९ कोटीची तरतूद स्वच्छ भारत अभियान व जल जीवन अभियान या दोन योजनेसाठी करण्यात आली आहे. पण स्वच्छतेचे खरे शिपाई जे हाताने मैला साफ करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी फक्त रु. ११० कोटी. दलबर्ग असोसिएट्स २०१८ च्या अहवालानुसार देशात ५० लाख व्यक्ती हाताने मैला साफ करण्याच्या कामात आहेत व सफाई कर्मचारी आंदोलनानुसार २०१९ मध्ये २६२ च्या वर माणसे गटारात पडून मृत्युमुखी पडले. खरंच म्हणता येईल ह्याला निर्मल अर्थसंकल्प?

महत्वाकांक्षी भारतातला तिसरा आणि अंतिम मुद्दा म्हणजे शिक्षण व कौशल्य. मोदी सरकारने शिक्षणावरील तरतूद २०१४-१५ पासून एकूण खर्चाच्या ६.१५ % वरून २०१७-१८ ला ३.७१ % खाली आणली. बजेट २०२० मध्ये ती आणखी कमी करत ३.२६ % केली आहे, म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात फक्त रु. ९९,३०० कोटीची तरतूद आहे. उच्च शिक्षणाकरिता दलित आदिवासींच्या वाट्याला फक्त रु. ४८५० कोटीची तरतूद आहे. एकीकळे IIT व IIM सारख्या संस्था आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यापासून आम्हाला मुभा द्या. अशी सरकारकडे मागणी करत आहे. मात्र दुसरीकडे दलित आदिवासी बजेटचे रु. ६३२ कोटी स्विकारत आहे. जागतिक स्तरावरील शैक्षणिक संस्था ज्या अजून कागदावरच आहे .त्याकरिता सुद्धा दलितांचे रु. ८३ कोटी देण्यात आलेत. अनुसूचित जाती घटक योजनेचे रु. ६१० कोटी व जमातीचे रु. २६३ कोटी हे वित्तीय सहाय्य म्हणून देण्यात आले, ज्याचा थेट उपयोग विध्यार्थ्यांसाठी नाही व मागील ४ वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची थकबाकी आहे.

आर्थिक विकास

७० पानी बजेट भाषणात फक्त ६ पाने आर्थिक विकासाकरिता देण्यात आली, ह्यावरून मोदी सरकारकडे ५ ट्रिलियन इकोनॉमी करण्यासाठी कोणतीही कल्पकता व दृष्टी नाही असेच दिसून येईल. अडीच तासाचं भाषण हे रटाळ व कंटाळवाणं होतं, त्यात आर्थिक विकासाकरिता, खाजगीकरण हाच एक पर्याय वित्तमंत्री वारंवार मांडत होत्या.

देशातील जमीन, पाणी, तेल, खनिजे इ. संसाधने वापरून जनतेच्या श्रमातून गेल्या ७० वर्षात उभे केलेले पायभूत उद्द्योग व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्याचा प्रस्ताव सरकार नवीन अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली करीत आहे. चालू आर्थिक संकट सावरण्यासाठी सरकारकडे कल्पकता व विद्वतेचा अभाव आहे. असेच अर्थसंकल्पीय मांडणीतून दिसून येते.

दलित आदिवासींना आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून अनुसूचित जाती घटक योजना व अनुसूचित जमाती घटक योजना सुरु करण्यात आली. मोदी २.० ने हा दुसरा अर्थसंकल्प मांडला. पण मागील ६ अर्थसंकल्पप्रमाणे ह्याहीवेळेसे दलित आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

योजना- योजनेत्तर बजेटच्या एकत्रीकरणानंतर अनिवार्य मंत्रालय/ विभाग ह्यास केंद्रीय क्षेत्रातील योजना (CS) आणि केंद्रीय पुरस्कृत योजना (CSS) ह्यात निधी राखीव करायचा असतो. त्यानुसार दलित व आदिवासीसाठी पात्र योजनां (CS+CSS) रु. ८,९८,४३० कोटी व रु. ८,९५,०४३ कोटीच्या आहेत. वित्तविभागाच्या व नीतीआयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अनुसूचित जाती व जमाती घटक योजनेची तरतूद हि पात्र योजनेच्या १६.५ % व ९% झाली पाहिजे म्हणजेच दलितांसाठी रु. १४८२४०.९५ कोटी व आदिवासींसाठी रु. ८०८५८.७० कोटी पण, प्रत्यक्षात फक्त रु. ८३२५६.६२ व रु. ५३६५२.८६ इतकीच करण्यात आली.

काळजी घेणारा समाज...

आर्थिक विकासाच्या तरतुदीत महिलांनाही महत्वाचे स्थान आहे असे दिसत नाही, रु. ३०,४२२,३० कोटीच्या अर्थसंकल्पीय खर्चात महिलांसाठी फक्त रु. १,४२,८१३.३० कोटीची तरतूद आहे. देशात महिलांची लोकसंख्या ५०% मात्र अर्थसंकल्पात ४.६ % व एकूण महिलांच्या तरतुदीत जर दलित आदिवासी महिलांचा समावेश बघितला तर तो ३% व १ % पेक्षा कमी आहे. अनुसूचित जाती जमाती घटक योजनेअंतर्गत दलित आदिवासी महिलांसाठी, महिला विभागात फक्त रु. ५९४४ व रु. २५५६ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय म्हणविणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांनी ओबीसी करिता बजेटमध्ये फक्त रु. १७४३.३८ कोटीची तरतूद आहे. भटके-विमुक्तांसाठी वेळोवेळी स्थापन केलेल्या समितीच्या कोणत्याही सूचनांचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात नाही.

मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सरकारने दलितांचे रु. ६४९८४.३३ कोटी व आदिवासींचे रु. २७२०५.८४ कोटी नाकारले.

अनुसूचित जाती जमातीच्या व त्या वर्गातील महिलांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटची तरतूद, व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी दलित आदिवासी बजेटचा कायदा झाला. तरच दलित आदिवासींचे पैसे वळविले, पळविले व नाकारले जाणार नाही. समाज काळजी घेणारा आहे, हे देशभरात अनेक ठिकाणी 'शाहीनबाग' उभं करून लोकांनी दाखवलं, खरा प्रश्न आहे, सरकार काळजी घेणारं आहे का?